उद्योगमा विद्युत् जोड्ने निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट

काठमाडौं । विद्युत् बक्यौता नतिर्ने उद्योगहरूको लाइन जोड्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भएको छ । केही उद्योगहरूले विद्युत् बक्यौता नतिर्दा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले लाइन काटे पनि मन्त्रिपरिषद्को आइतबारको बैठकले जोड्ने निर्णय गरेपछि उक्त मन्त्रिपरिषद्को निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दायर भएको हो ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले लोडसेडिङका बेला विभिन्न उद्योगहरूलाई डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनबाट दिएको बिजुलीमा प्रिमियम जोडेर बिल पठाएपछि केही उद्योगहरूले विद्युत् बक्यौता तिरेका थिएनन् । त्यसपछि प्राधिकरणले बक्यौता नतिर्ने उद्योगहरूको लाइन काटेको थियो । तर, मन्त्रिपरिषद्को आइतबारको बैठकले जोड्ने निर्णय गरेपछि उक्त मन्त्रिपरिषद्को निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दायर भएको हो । मन्त्रिपरिषद्को आइतबार बसेको बैठकको निर्णयविरुद्ध मंगलबार अधिवक्ता खडानन्द कँडेलले रिट दायर गर्नुभएको हो । रिटको प्रारम्भिक सुनुवाइका लागि आज (बुधबार) पेसी तोकिएको कँडेलले जानकारी दिनुभयो ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले लोडसेडिङका बेला विभिन्न उद्योगहरूलाई डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनबाट दिएको बिजुलीमा प्रिमियम जोडेर बिल पठाए पनि केही उद्योगहरूले तिर्न मानेका थिएनन् । पछिल्लोपल्ट त्यस्ता बक्यौता रहेका उद्योगहरूको संख्या ४९ वटा थियो । तीमध्ये ३४ वटाको लाइन काटिएको थियो । यसबीचमा १४ वटा उद्योग किस्ताबन्दीमा उक्त रकम तिर्न राजी भएका छन् ।
तर, मन्त्रिपरिषद्ले भने उद्योग बन्द हुँदा रोजगारी, राजस्व र आपूर्ति शृंखलामा असर परेको भन्दै २४ घण्टाभित्र बिजुलीको लाइन जोड्ने निर्णय गरेको थियो । सरकारको यो निर्णय विभेदकारी र राज्यको हितविपरीत रहेको भन्दै कार्यान्वयन गर्न नहुने रिट निवेदनमा दाबी गरिएको छ ।

उद्योगमा काटिएको बिजुली लाइन जोड्ने प्राधिकरणको निर्णय
त्यसो त नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले उद्योगमा काटिएको बिजुली लाइन जोड्ने निर्णय गरेको छ । मंगलबार बसेको प्राधिकरण बोर्ड बैठकले विद्युत् काटिएका २८ वटा उद्योगमा लाइन जोड्ने निर्णय गरेको हो । मंगलबार ऊर्जामन्त्री दीपक खड्का र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कुलमान घिसिङसहित बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले विद्युत् काटिएका उद्योगमा लाइन जोड्ने निर्णय गरेको हो ।

गत आइतबारको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले विद्युत् काटिएका उद्योगमा लाइन जोड्ने निर्णय गरेको थियो । गत आइतबार मन्त्रिपरिषद्को बैठकले डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंक लाइनको महसुललाई लिएर उद्योगमा काटिएको बिजुली २४ घण्टाभित्र जोड्ने निर्णय गरेको हो । तर, सोमबार नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कर्मचारीहरूले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयको विरोध गरेका थिए । उनीहरूले डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंक लाइनको बक्यौता रकम नबुझाएरै लाइन जोडिए संघर्ष गर्ने चेतावनी दिएका थिए ।

मन्त्रिपरिषद्को निर्णयको पत्र सोमबार साँझ प्राधिकरण पुगेको थियो । सोमबार साँझ ऊर्जा मन्त्रालयले पत्रकार सम्मेलन गरेर विद्युत् काटिएको उद्योगमा लाइन जोड्ने र टाइम अफ डे (टिओडी) मिटरको आधारमा विद्युत्को बक्यौता उठाउने निर्णय गरेको थियो । अर्कोतिर सोमबार अपराहृन मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्ने क्रममा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री एवं सरकारका प्रवक्ता पृथ्वीसुब्बा गुरुङले सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगरे क्षम्य नहुने चेतावनी दिनुभएको थियो ।

मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबारे छलफल गर्न मंगलबार ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्काले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको बोर्ड बैठक बोलाउनुभएको थियो । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका प्रवक्ता चन्दनकुमार घोषले विद्युत् काटिएको उद्योगमा लाइन जोड्ने निर्णय भएको बताउनुभयो ।