ट्रम्पवादको चपेटामा जलवायु सम्मेलन

नमागिएको सल्लाह :
जलवायुसम्बन्धी सम्मेलन (कोप २९) को तयारी जोडतोडसाथ भइरहेको समयमा संयुक्त राज्य अमेरिकामा भएको राष्ट्रपतिको चुनावलाई महत्वका साथ हेरिएको थियो । उक्त निर्वाचनबाट जलवायु परिवर्तनको विषयलाई भ्रामक र अस्तित्वहीन ठान्ने व्यक्ति संयुक्त राज्य अमेरिकाको राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएका छन् । विदितै छ-अमेरिकाको नीतिले जलवायु संरक्षण, वित्त व्यवस्थापन लगायतका विषयमा धेरै अर्थ राख्छ । भ्रम नै भए पनि अमेरिकाले मानवाधिकारलगायत यो संसारलाई राम्रो बनाउँन नेतृत्वदायी भूमिका खेल्छ भन्ने अपेक्षा गरिन्छ ।

अब त्यो अमेरिकामा ‘मेक अमेरिका ग्रेट अगेन’ भन्ने नारा बोकेका स्वार्थी र अस्थिर स्वभावका डोनाल्ड ट्रम्प राष्ट्रपति भएका छन् । ट्रम्पकै पदचिहृन पछ्याउने अन्य नेताहरूले पनि विभिन्न देशमा चुनाव जितेका छन् । पारदर्शी शासन प्रणाली नभएका रुस, चीन जस्ता देशमा मानवाधिकार र पृथ्वी रक्षाको विषय प्राथमिकतामा नपर्नु अनौठो विषय होइन । इमिरेट्सको दुबाईमा भएको कोप २८ पछिको एक वर्षलाई नियाल्दा पृथ्वीमा प्रकोपजन्य धेरै घटना भएका छन् । नेपालमा पनि अहिलेसम्म रेकर्ड नभएको परिमाणमा पानी परेर धेरै धनजनको क्षति भएको छ । बीपी राजमार्गजस्ता सडक पूर्वाधारमा अकल्पनीय क्षति पुर्‍याएको छ ।

‘हिमालको सुरक्षा नै पृथ्वीको सुरक्षा हो’ नेपालका राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललले भन्नुभएको विषय मननीय छ । पर्वतीय मुलुकका सेता हिमाल काला पहाडमा परिणत हुने क्रमले ती मुलुकलाई मात्र होइन तल्लो तटीय मुलुकलाई समेत संकट पुर्‍याउँछ भन्ने विश्वले बिर्सनु हुँदैन भन्ने पौडेलको भनाइ जलवायु विनाशलाई सम्बोधन गर्ने सूत्रात्मक अभिव्यक्ति हो ।

खुम्बु क्षेत्रमा हिमताल फुटेर लेदोसहितको बाढीले थामेलगायतका पुराना र ऐतिहासिक बस्तीमा ठूलो नोक्सानी पु¥याएको छ । २०८१ असोज ११ र १२ मा आएको बाढीले राजधानी उपत्यकाका सबैजसो नदीको जलसतह खतराको तहमा पुगेको थियो । त्यो वृष्टि केही समय रहेको भए राजधानी उपत्यकामा नै अकल्पनीय क्षति हुने अवस्था थियो । विश्वमा बढ्दो लोकरिझ्याइँवादी नेताको उदय, बढ्दो स्वार्थपरक मनोवृत्ति, उग्र, जातीय र नश्लीय नाराको आडमा कमजोर बन्दै गएको मानवाधिकारवाद, प्राणी कल्याणका लागि आवश्यक पर्ने सामूहिक र दूरगामी सोचमा लागेको ग्रहणको आलोकमा जलवायुमा पर्ने प्रभाव र रोकथामका विषयमा यो आलेखमा चर्चा गरिने छ ।

विश्वव्यापी तापमान १.५ सेल्सियसमा सीमित पार्ने पेरिस सम्झौताको लक्ष हासिल गर्न चीन, अमेरिका, ब्राजिल जस्ता बढी कार्बन उत्सर्जन गर्ने देशहरूको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ र रहिआएको पनि छ । अहिले वाकुमा आयोजित जलवायु सम्मेलन पनि कार्बन उत्सर्जन गर्ने देशलाई बढी जम्मिेवार बनाउने विषयमा केन्द्रित भएको छ । प्रदूषकले क्षतिपूरण गर्नुपर्ने सवालमा यो सम्मेलन केन्द्रित भएकाले यसलाई ‘वित्त कोप’ पनि भन्ने गरिएको छ । विगत सम्मेलनमा कुरा धेरै भएको काम नभएको कारण वाकु सम्मेलनलाई वित्त व्यवस्थापनमा नै केन्द्रित गरिएको छ । विगतका जलवायु सम्मेलनमा सार्थक उपस्थिति नजनाएका प्रदूषक देश चीन र अमेरिकाको भूमिकाको बढोत्तरीको अपेक्षा गरिएको समयमा अमेरिकी चुनावमा देखापरेको परिदृश्य सबैका लागि चिन्ताको विषय बनेको छ ।

जलवायु परिवर्तनबाट पर्ने असर :
‘हिमालको सुरक्षा नै पृथ्वीको सुरक्षा हो’ नेपालका राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललले कोप-२९ लाई सम्बोधन गर्दै भन्नुभएको यो विषय मननीय छ । पर्वतीय मुलुकका सेता हिमाल काला पहाडमा परिणत हुने क्रमले ती मुलुकलाई मात्र होइन तल्लो तटीय मुलुकलाई समेत संकट पु¥याउँछ भन्ने विश्वले बिर्सनु हुँदैन भन्ने पौडेलको भनाइ जलवायु विनाशलाई सम्बोधन गर्ने सूत्रात्मक अभिव्यक्ति हो भन्दा फरक पर्दैन । हिमालदेखि समुद्रसम्मको एकीकृत र समष्टिगत अनुकूलन अवधारणालाई औपचारिक संवादको विषय बनाउने विषय पनि क्षति न्यूनीकरणलगायत विषयलाई सम्बोधन गर्न उपयोगी हुने किसिमको छ ।

तर, भनाइ र गराइमा तालमेल मिलिरहेको छैन । सन् २१०० सम्ममा विश्वव्यापी तापमान २.७ डिग्री सेल्सियस हुने बाटोमा अघिबढिरहेको छ । संयुक्त राष्ट्र संघले सन् २०२४ सबैभन्दा न्यानो वर्ष हुने जनाएको छ । राष्ट्र संघको एक अध्ययन अनुसार महासागरहरूको तात्ने क्रम हालसम्मकै बढी थियो । सन् २०२३ मा विश्वका हिमनदीहरूबाट हराएको बरफको मात्रा सन् १९५३ मा नाप्न स्रु गरेयताकै उच्च थियो ।
२०१४ देखि २०२३ को अवधिमा विश्वव्यापी औसत समुद्री सतह प्रतिवर्ष ०.१९ इन्चले बढेको छ । यो बढोत्तरी सन् १९९३ देखि २००२ सम्मको तुलनामा दोब्बर हो । पछिल्ला वर्षहरूमा समुद्री बरफमा पनि कमी आएको छ । यसरी समुद्र सतह बढ्दै जाने हो भने केही वर्षहरूमा तल्ला तटीय राष्ट्रहरूको अस्तित्व नै संकटमा पर्ने छ भने पर्वतीय देशहरू हिमताल विस्फोट, असामयिक वर्षा, बाढीपहिरोको सिकार बन्ने छन् । पृथ्वीको तात्ने क्रम बढ्दै जाँदा जनस्वास्थ्यसम्बन्धी समस्याले गरिब, निमुखा र हरेक प्रकारले कमजोर जीवनस्तर भएका जनता यसबाट प्रभावित बन्ने अध्ययनहरूले देखाएका छन् ।

हामी वरिपरिको पारिस्थितिकीय प्रणाली बिग्रिएको कारण तापमानमा वृद्धि भएको छ । तापमानमा भएको वृद्धिको कारण झाडा पखाला, हैजा, डेंगू, मलेरियाजस्ता रोगहरू बढेका छन् । जति तापमान बढ्छ रोगबाट प्रभावित जनसंख्या पनि बढ्दै जाने निश्चित छ । विश्व स्वास्थ्य संगठनको प्रक्षेपण अनुसार सन् २०३० देखि २०५० सम्म गर्मीको तनाव समेतका कारणबाट प्रतिवर्ष थप दुई करोड मानिसको मृत्यु हुनसक्ने देखिएको छ । समुद्रमा पाइने जलचर पृथ्वीका अनुपम उपहार हुन् । बजारको उपभोक्ताशैलीले ल्याएका प्लास्टिक र प्लास्टिकजन्य वस्तुको प्रयोग गर्नमा मानिस दुब्र्यसनी जस्तो बनिसकेको छ । प्लाष्टिकले रोगी बनाइरहेको छ भन्ने थाहा पाएर पनि मानिस आजका दिनमा प्लाष्टिकबाट उन्मुक्ति पाउने अवस्थामा छैन ।

प्रकृति संरक्षणको विषयलाई जीवनशैलीसँग जोड्न नसकेसम्म अरूबाट निर्देशित अथवा उपदेशित उपायबाट पृथ्वीलाई जोगाउन कठिन छ । हाम्रो पूर्वीय ज्ञानशैली प्रकृतिप्रेमी छ तर प्रकृति पूजनको नाममा गरिने कर्मकाण्ड प्रकृतिलाई स्वच्छ राख्ने किसिमको छैन । प्रकृतिको पूजाको नाममा गरिने फोहोर उत्पादनले प्रकृतिलाई आघात पुर्‍याइरहेको छ ।

एक अध्ययन अनुसार १९२ तटीय देशहरूले २७.५ मिलियन टन प्लास्टिक उत्पादन गर्दछन् र अधिकांश प्लाष्टिक समुद्रको गहिरो भागसम्म पुग्दछ । यस्तो अवस्थामा जलचरको अवस्था कति नाजुक बन्ला भनेर सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । वन फँडानी, बढ्दो शहरीकरणले जन्माएको चट्टानीकरण, त्यसको कारण पृथ्वीको सतहमा पानीको परिपूरण हुने अवस्था नहुनु, बढ्दो गर्मीको कारण पानीको मात्रा घट्दै जानु, मुहान सुकेको कारण पानीको आपूर्तिमा कमी आउनु, यसले गर्दा सिँचाइको अपर्याप्तता, सिँचाइको अभावमा कृषि उत्पादनमा कमी, पर्यटन उद्योगमा असरलगायतका विपरीत चक्रीय असर पर्न सक्ने सम्भावना रहन्छ ।

जलवायु अनुकूलका लागि गरिनुपर्ने काम :
प्रकृति संरक्षणको विषयलाई जीवनशैलीसँग जोड्न नसकेसम्म अरूबाट निर्देशित अथवा उपदेशित उपायबाट पृथ्वीलाई जोगाउँन कठिन छ । हाम्रो पूर्वीय ज्ञानशैली प्रकृतिप्रेमी छ तर प्रकृति पूजनको नाममा गरिने कर्मकाण्ड प्रकृतिलाई स्वच्छ राख्ने किसिमको छैन । प्रकृतिको पूजाको नाममा गरिने फोहोर उत्पादनले प्रकृतिलाई आघात पुर्‍याइरहेको छ भनेर महसुस गराउनुपर्ने अवस्था छ । यसैगरी, पश्चिमी विश्वमा जलवायु संरक्षण भनेको झुट हो भन्ने अमेरिकाका नवनिर्वाचित राष्ट्रपति ट्रम्प र उनका अनुयायीहरूले गर्ने प्रदूषण र प्रहारबाट पृथ्वीलाई जोगाउँनु आजको गम्भीर चुनौती हो ।

वित्तकोप भनेर प्रचार गरिएको कोप २९ लाई कार्यान्वयनमा ल्याउँन पृथ्वीलाई प्रदूषण गर्ने काममा चीन पछि दोस्रो स्थानमा रहेको संयुक्त राज्य अमेरिकाको नयाँ नेतृत्व सकारात्मक नभएसम्म अपेक्षित नतिजा प्राप्त गर्न कठिन छ । वित्त बढाउँनुपर्ने अवस्थामा सम्झौताबाट नै हात झिक्ने विषयले कार्यान्वयन पक्ष कमजोर त बन्छ नै । अरू सदस्य देशको उत्साहमा पनि कमी ल्याउने सम्भावना रहन्छ । अमेरिका जलवायु सम्मेलनबाट बाहिरियो भने ट्रम्पले चुनावमा बाचा गरे अनुसार अमेरिकामा खनिज तेल, ग्यास र कोइला उत्खनन्लाई प्रोत्साहन गर्नेछन् । जसको कारण हरित ग्यास उत्सर्जनको मात्रा अझ बढ्नेछ ।

यसो भएको खण्डमा चीनलाई दबाबमा राख्न पनि कठिन हुनेछ । संयुक्त राज्य अमेरिकाले सकारात्मक नेतृत्वदायी भूमिका नखेलिदिँदा यो सम्मेलनको अस्तित्व नै कमजोर होला कि भन्ने आशंका पनि जन्मिएको छ । यो पृथ्वी हामीभन्दा धेरैपछि आउने सन्ततिका लागि पनि बस्न लायक रहनुपर्दछ । यसलाई बस्न लायक छोडेर जाने जिम्मवारी अहिलेको पुस्ताको हो । अरू धेरै विषय मानिसले बनाएको छ तर पानी, हावा, वायुमण्डल बनाउन सकेको छैन । विज्ञानले व्यवस्थित र सजिलो बनाएको मात्र हो । मानिसले विकासका नाममा गर्ने प्रतिस्पर्धाले पृथ्वीलाई घाइते र रोगी बनाउन पाइँदैन । पृथ्वीलाई कसरी जोगाउन सकिन्छ भन्ने आचार संहिता पेरिस सम्मेलनले तय गरिदिएको छ ।

त्यो आचार संहितामा बसेर बढी कार्बन उत्सर्जन गर्नेले कम उत्सर्जन गर्नेहरूलाई क्षतिपूरण गर्ने नीतिमा आधारित वित्त व्यवस्थापन गर्ने कामलाई कार्यान्वयनमा जति प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ, जलवायु परिवर्तनको गलत प्रभावलाई त्यति नै कमजोर बनाउन सकिन्छ । कम कार्बन उत्सर्जन गरेर पृथ्वीको रक्षा गरेका नेपाल जस्ता देशले कार्बन व्यापारबाट अधिकतम लाभ लिन सक्नुपर्दछ । यसरी प्राप्त लाभलाई वातावरणीय क्षतिबाट बढी प्रभावित बन्ने आदिवासी, दलित, जनजाति, गरिब समुदायमा पु¥याउन सके कार्बन व्यापारबाट नेपाल लाभान्वित बन्नेछ । यसको लाभ लक्षित समुदायसम्म पुगेको कारण दिगो हुनेछ । ट्रम्पवादीहरूको चपेटाबाट पृथ्वी जोगाउन ग्रामीण समुदायसम्म चेतनाको विस्तार गर्नु अनिवार्य भएको छ ।