के गणतान्त्रिक व्यवस्थाको विकल्प खोजी भएको हो र ?

ताजा राजनीतिक अवस्थालाई विश्लेषण गर्दा यो राजनीतिक व्यवस्थाको विकल्प खोजिएको हो कि भन्ने छनक मिल्छ । पहिलो जनआन्दोलनदेखि दोस्रो जनआन्दोलनसम्म आइपुग्दा फरक-फरक स्थितिको अनुभूति गरिएको छ । यसरी हेर्दा गणतान्त्रिक व्यवस्थाभन्दा संवैधानिक राजतन्त्र कम आलोच्य देखियो । यद्यपि पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहले चालेको शाही कदमबाट बिच्किएका तत्कालीन संसदवादी दलहरू माओवादीसँग सहकार्य गर्न पुगे । माओवादी पनि शान्तिपूर्ण अवतरणको बाटो खोजिरहेको अवस्थामा तत्कालीन सात राजनीति दलसँग दोस्रो जनआन्दोलनको तयारीमा जुटे । त्यसपछिको जनआन्दोलनको आँधीबेहरीले २४० वर्ष लामो राजतन्त्रको अन्त्य गरिदियो र गणतन्त्रको स्थापना भयो ।

जुन कुरा धेरै नेपालीको कल्पनादेखि बाहिरको थियो । पहिलो जनआन्दोलनपछि निर्माण भएको संविधान २०४७ मा तत्कालीन राजा वीरेन्द्रले संविधानमा आफ्नो उपस्तिथि खोजे । त्यसबाट राजा र दलहरूबीच वैमनस्य बढ्न गयो । राजा चाहन्थ्ये नेपालको सार्वभौमसत्ता राजा र जनतामा निहित होस् । जब त्यो चाहना पूरा भएन तब त्यसको राजनीतिक लाभ गिरिजाप्रसाद कोइरालाले लिनपुगे र खुलेआम कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई अन्तरघात गरी चुनाव हराएर आफू प्रधानमन्त्री हुने बाटो खुला गरे । त्यहाँसम्म आइपुग्दा गिरिजाले राजा वीरेन्द्रसँग सुमधुर सम्बन्ध राखेको प्रष्ट देखिन्छ तर भवितव्य वा कर्तव्य के हो दरबार हत्याकाण्डमा जब राजा वीरेन्द्रको बंशनास गरियो त्यसबाट देशमा अन्योलको स्थिति खडा हुनपुग्यो ।

नेपालमा शासक धेरै भए तर वास्तविक सेबक बन्न कोही चाहेनन् । त्यसले बेला बेलामा विभिन्न प्रकारका आन्दोलन वा क्रान्तिहरू भए तर ती आन्दोलन वा क्रान्तिहरू आफ्ना उद्देश्यहरू पूरा नहुँदै सम्झौतामा टुंगिएका कारण पनि जनआकांक्षाको आशातीत प्रगति हासिल हुन सकेनन् ।

ज्ञानेन्द्र शाहको सत्तारोहणपछि त्यसबेला स्वयं राजावादीहरूले समेत उनलाई रुचाएका थिएनन् । उता माओवादी जंगलमा तड्पिराखेको अवस्था थियो । त्यही मौका छोपी घटनाक्रमबाट राजा बनेका ज्ञानेन्द्र शाहमा प्रत्यक्ष शासन गर्ने इच्छा जाग्रित भयो र जननिर्चाचित सरकार अपदस्त गरी देशको बागडोर प्रत्यक्ष आफ्नो हातमा लिए । जुन कुरा तत्कालीन सात राजनीतिक दलहरूलाई मन परेको थिएन । परिणाम जंगलमा तड्पिराखेको माओवादीसँग सहकार्य गर्नपुगे र उक्त सहकार्यबाट देशमा गणतन्त्रको उदय भयो । गणतन्त्र स्थापना पश्चात् नेपालीहरूमा धेरै महत्वकांक्षा बढेर आयो । जसको उचित समयमा सही ढंगले व्यवस्थापन नहुनाले आज यो गणतान्त्रिक राजनीतिक प्रणाली असफल भएको हो कि भन्ने व्यापक आवाजहरू सुनिन थालेको छ । अतः सार्वोकृष्ट मानिएको गणतन्त्रको आज कतै विकल्प त खोजिएको होइन भन्ने चर्चा सुनिँदै छ ।

नेपालमा शासक धेरै भए तर वास्तविक सेबक बन्न कोही चाहेनन् । त्यसले बेला बेलामा विभिन्न प्रकारका आन्दोलन वा क्रान्तिहरू भए तर ती आन्दोलन वा क्रान्तिहरू आफ्ना उद्देश्य पूरा नहुँदै सम्झौतामा टुंगिएका कारण पनि जनआकांक्षाको आशातीत प्रगति हासिल हुन सकेनन् । परिणामस्वरूप यो संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमाथि नै प्रहार हुन थालेको छ । प्रहारमात्रै होइन यो व्यवस्थाको विकल्पसमेत खोजी भइरहेकोे सन्दर्भमा गणतन्त्रवादीहरू गम्भिर हुन जरुरी छ । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा एउटा व्यक्ति दुर्गा प्रसाईले सरकारलाई आच्छु आच्छु बनाएको त छँदैछ भने पार्टी घोषणा गरेको छ महिनाकै समयमा राज्यको चौथो शक्तिको रूपमा देखापरेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको त झन् के कुरा गर्नु ?

दुई शक्ति चाहे व्यक्ति हुन वा राजनीतिक हुन यिनीहरूको उदय गणतन्त्रवादीहरूको अकर्मण्यता नै कारकतत्व हुन भन्ने निष्कर्ष निकाल्नु सही हुनेछ । यद्यपि परिवर्तनकारी शक्तिहरूको आपसी वैमनस्य र मनोमालिन्यले २०४६ सालदेखि आजपर्यन्त भए गरेका भौतिक विकासको जनतामा प्रचारप्रसार गर्न नसक्नु नै हो । दलहरूमा आपसी समझदारी र सहिष्णुतापुर्ण नहुँदा महत्वपूर्ण उपलब्धिहरू ओझेलमा पर्न गएको तथ्य पनि खोजी गरे भेटिन्छ । यसरी हेर्दा खास गरेर ती ठूला दलहरू कांग्र्रेस, नेकपा एमाले र माओवादी नै अहिले देखिएको असन्तुष्टिको जिम्मेवार छन् ।

दलहरूले आहृवान गरे जनताले साथ दिए विभिन्न समयमा भएका आन्दोलन सफल भए तर तत्पश्चात बनेका सरकारहरू जनताप्रति उत्तरदायी भएनन् कि भन्ने जनगुनासोलाई भड्काएर संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रविरोधी कित्तामा गोलबद्ध गरिँदै गरेको अवस्था विद्यमान छ । यस प्रसंगमा परिवर्तनकारी शक्तिहरूले एकपटक पछाडि फर्केर आफूलाई पुनर्मूल्यांकन गर्न अत्यावश्यक देखिन्छ । नत्र यहाँ थुप्रो दुर्गा प्रसाईंको जन्म हुनेछ र तथाकथित अग्रगामी भनिएकाहरू रछ्यानमा नपुर्‍याइएलान् भन्न सकिँदैन । तसर्थ कांग्र्रेस, नेकपा एमाले र माओवादीहरूले जतिसक्दो चाँडो आत्मसमीक्षा गरून् र जनतामा व्याप्त देखिएको आक्रोश र असन्तुष्टिलाई समयमै सम्बोधन गरून् । यसो गर्न आवश्यक देखिन्छ । अन्यथा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको त कुरै छाडौं लोकतान्त्रिक अधिकारसमेत अपहरण हुने खतरा टड्कारो रूपमा देखिँदै छ ।

यदि समय नबित्दै बस्तुनिष्ट भएर आत्मसमीक्षामा आलटाल वा बेवास्ता गरेमा परिणाम दुर्भाग्यपूर्ण हुनेमा कुनै शंका छैन । विगतका राजनीतिक घटनाक्रमलाई पछाडि फर्किएर विश्लेषण गर्‍यो भने पनि सही निष्कर्षमा पुग्न द्विविधा हुने छैन । शिक्षामा अभूतपूर्व फड्को मारेको छ तर पनि शिक्षामा केही भएन भनिँदै छ । एउटा युनिभर्सिटीबाट आज झण्डै दुई दर्जन पुगेका छन् । प्लस टु (उच्च मावि) गाउँगाउँमा पुगेका छन् । त्यस्तै महाविद्यालय पनि त्यत्तिकै रूपमा स्थापना भएका छन् । सञ्चार क्षेत्रको विकास आज लगभग प्रत्येक नेपालीले अनुभव गरेकै कुरा हो ।

पुरातनवादीहरू केही उद्योगहरूलाई निजीकरणको विषयलाई उचालिराखेका छन् । त्यसको सही स्पष्टीकरण दिन नसक्नु शासकहरूको कमजोरी देखिन्छ । लोकतान्त्रिकमा राज्यले उद्योग व्यवसाय गर्ने नभई निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने प्रचलन हुँदै आएको पाइन्छ । तर, यहाँ हरेक इस्युलाई ‘बेचियो’ भन्ने भाष्य स्थापित गरिँदै छ ।

स्वास्थ्य सुविधा पनि तुलनात्मक रूपमा धेरै उपलब्ध छन् । प्रत्येक वडा-वडामा स्वास्थ्य चौकीहरूद्वारा प्राथमिक स्वास्थ सुविधा पु¥याइएको अवस्था विद्यमान हुँदाहुँदै पनि केही भएन भनेर जनता भड्काउने काम भएको छ । नेपालीहरूको औसत आयु अहिले बढेर ७२ नाघिसकेको अवस्था छ । तथापि पुरातनवादीहरू केही उद्योगलाई निजीकरणको विषयलाई उचालिराखेका छन् । त्यसको सही स्पष्टीकरण दिन नसक्नु शासकहरूको कमजोरी देखिन्छ । लोकतान्त्रिकमा राज्यले उद्योग व्यवसाय गर्ने नभई निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने प्रचलन हुँदै आएको पाइन्छ । तर, यहाँ हरेक इस्युलाई ‘बेचियो’ भन्ने भाष्य स्थापित गरिँदै छ ।

सडक यातायात आज नपुगेका कमै पालिका सायदै होलान् । तथापि एउटा भनाइ छ जति धेरै सुबिधा उपलब्ध हुन्छ त्यति धेरै सुबिधाहरूको आवश्यकता हुनु स्वभाविकै हो त्यसलाई अन्यथा मान्न सकिँदैन । अर्थशास्त्रमा एउटा भनाइ छ ‘द मोर यु हाइभ द मोर यु निड’ विकास भनेको चिज नै यस्तो हो कि जसको आवश्यकता एकपछि अर्को खड्किराखेको हुन्छ । तसर्थ मानिसहरूका आवश्यकताहरू एउटा निरन्तर चलिरहने प्रक्रिया हो जसको कुनै अन्त्य हुँदैन । जुन कुरालाई आधार मानेर तानाशाहहरू जनता भड्काउने गर्दछन् । राज्य सत्ताको असिमित महत्वाकांक्षा जागेपछि मानिसहरूले गर्ने भनेको जनता भड्काउने हो ।

भ्रष्टाचारका ठूलठूला काण्डहरू कति प्रमाणित त कति हल्लाकै भरमा नकारात्मक सोचहरू व्यापक गरिएको छ । भ्रष्टाचारको वास्तविक छानबिन तथा अनुसन्धान गरी दोषीलाई कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्छ तर सर्बोकृष्ट मानिएको लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको विकल्प खोज्नु सर्वथा गलत हुन्छ । जसरी अहिले रास्वपाका सभापति रवि लामिछाने माथि लागिएको आरोपको अनुसन्धानको क्रममा प्रहरी हिरासतबाट छुटाउन जुन ढंगले सडकबाट दबाब दिँइदै छ त्यो विधिको शासनको उपहास हो । यसरी कानुनी राज्यको पलना हुन सक्क्तैन । देशमा अरू धेरै र शक्तिशाली व्यक्तिहरू पनि भ्रष्टाचारको आशंका घेरामा छन् जसलाई भोलिका दिनमा कारबाहीको घेरामा ल्याउनुपर्नेछ ।

त्यसका लागि पनि रास्वपाका नेता कार्यकर्ताले बाटो सहज गरिदिनु पथ्र्यो तर त्यसो गरेनन् त्यहाँ बच्कनापन देखियो । यो सब परिस्थितिको गम्भीरतापूर्वक समीक्षा र विश्लेषण गर्दै जाँदा पुरातनवादी शक्तिहरू प्रतिगमनको निम्ति जनमत निर्माणमा लागेका छन् र धेरै हदसम्म सफल पनि छन् । कता-कता नेपालीजनमा गणतान्त्रिक व्यवस्थाको विकल्प खोजी भइरहेकोे आभाष पाइन थालेको छ । यस्तो अवस्थाको विकल्प खोजी भएको हो र ?