काठमाडौं । सरकारले राजस्व चुहावट तथा कर छलीसम्बन्धी विषयमा संयुक्तरूपमा अनुगमन गर्ने भएको छ । आइतबार आन्तरिक राजस्व विभागमा विभागसहित भन्सार विभाग र राजस्व अनुसन्धान विभागको संयुक्त बैठकले संयुक्तरूपमा अनुगमन गर्ने निर्णय गरेको हो । तीनवटै निकायले राजस्व चुहावटका जोखिम क्षेत्र, वस्तु, नाका र समूह पहिचान गर्ने, सूचना संकलन गर्ने, विश्लेषण गरी कार्यान्वयनका लागि एकआपसमा सूचना आदानप्रदान गर्ने विषयमा सहमति जनाएका छन् ।
विभागका अनुसार राजस्व अनुसन्धान विभागको भिसिटिएस प्रणाली, भन्सार विभागको आसिकुडा वल्र्ड प्रणाली र आन्तरिक राजस्व विभागको एकीकृत सूचना प्रणालीमा प्रविष्ट भएका सूचनालाई एकआपसमा अन्तरआबद्धता कायम गरी कर परीक्षण तथा अनुसन्धान, भन्सार जाँचपासपछिको परीक्षण, बजार अनुगमन, गस्ती परिचालनमा एकअर्कालाई सहयोग गर्ने विषयमा पनि सहमति भएको छ ।
त्यस्तै राजस्व चुहावट तथा कर छलीको सूचना दिन सरोकारवाला तथा सर्वसाधारणसँग आहृवान गर्ने, बजार अनुगमन तथा गस्ती परिचालनमा जोड दिने, तीनवटै विभागबाट सूचनाका आधारमा प्रदर्शनीय प्रभाव पर्ने गरी संयुक्त गस्ती परिचालन गर्ने सहमति भएको छ । कर छली गर्ने करदातालाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने, शंकास्पद कारोबार र अनधिकृत गोदामलाई विशेष निगरानीमा राख्ने, कर छली गर्ने मनसायले व्यक्तिगत खाताबाट व्यावसायिक कारोबार गर्ने प्रवृत्ति रोक्न अन्तरनिकाय सूचना आदानप्रदान गर्ने, राजस्व चुहावटका नयाँ प्रवृत्तिहरू पहिचान गर्ने, अनलाइन तथा सामाजिक सञ्जालमार्फत् हुने व्यापारमा हुन सक्ने कर छली तथा व्यक्तिगत आयकर छलीलाई निरुत्साहित गर्नेलगायतका विषयमा पनि सहमति भएको छ ।
नक्कली तथा झुटो कारोबार नियन्त्रण गर्नेतर्फ सामान्य तथा आर्थिकरूपमा कमजोर मानिसलाई प्रलोभनमा पारी निजको नाममा व्यवसाय दर्ता गरी कारोबार गर्ने र कर छली गरी आफू कानुनको नजरमा उम्किने प्रवृत्तिलाई विशेष अनुसन्धान र छानबिन गरी कारबाही गर्ने, फर्म तथा कम्पनीको फेक दर्ता रोक्न निजको बायोमेट्रिक अवस्था, वित्तीय व्यवस्था, व्यावसायिक योजनालगायतलाई विशेष निगरानी गर्ने, बजारमा उत्पादन, पैठारी तथा खरिद गरेको आधिकारिक वा प्रामाणिक स्रोतबिना कारोबार गर्र्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्ने, खुला सिमानाबाट हुने चोरी पैठारी नियन्त्रण गर्न तथा कर छली निरुत्साहित गर्न स्थानीय राजस्व चुहावट नियन्त्रण समन्वय समितिलाई थप सक्रिय र प्रभावकारी बनाउनेलगायतका विषयमा पनि तीनवटै निकायबीच सहमति भएको छ ।
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच