समितिमा पुगे ९२ उजुरी, ५८ वटा दर्ता

काठमाडौं । संघीय संसद् प्रतिनिधि सभाअन्तर्गत राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा ९२ वटा उजुरी पुगेका छन् । त्यसमध्ये ५८ वटा दर्ता भएका र बाँकी ३४ वटा अध्ययनका क्रममा रहेको समितिले जनाएको छ । विभिन्न उजुरीमाथि छलफल गर्न सोमबार बसेको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा उजुरीबारे जानकारी दिइएको हो ।

समिति बैठकमा एमाले सांसद रघुजी पन्तले नियमावलीभित्र रहेर आएका उजुरीलाई लिन उचित नहोला कि भनेर प्रश्न गर्दै भन्नुभयो, ‘सुशासनसँग सम्बन्धित छ भने पनि सम्बन्धित समितिलाई हेर्न दिँदा उपयुक्त होला । कार्यक्षेत्र कति हो कतिसम्मको उजुरी लिएर एड्रेस गर्न सक्छौं त्यसबारे मनन् गर्नुपर्छ ।’ राप्रपा सांसद बुद्धिमान तामाङले सरकारले गरेको काम कामकारबाहीमा सुझाव दिनुपर्ने तर समितिले निर्देशन दिन नसक्ने बताउनुभयो । लोसपा सांसद सर्वेन्द्रनाथ शुक्लले उजुरी हेर्ने जिम्मा उपसमितिलाई दिनुपर्ने भन्दै टुंगोमा पुग्न सकिँदैन भने त्यस्ता उजुरीमा जोड गर्न नहुने उल्लेख गर्नुभयो । जसपा सांसद अशोक राईले समितिले उजुरी हेरेर पार लगाउन अवस्था नहुने धारणा राख्नुभयो ।

कांग्रेस सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडूले विषयगत समितिको निर्णय गर्ने र टुंगोमा पु¥याउने काम नभए पनि समितिमा उजुरी आउने गरेको उल्लेख गर्दै भन्नुभयो, ‘कानुन सम्मत गर्न भनेर सम्बन्धित निकायलाई लेखेका छौं । अब कारबाही गरी जानकारी दिन पनि भन्नुपर्नेछ । सम्बन्धित मन्त्रालय वा निकायले सुनुवाइ नगरेर हामीकहाँ आएको हो । हाम्रो ध्यानाकर्षणले दबाएर रहेका विषयको ध्यानाकर्षण र सुनुवाइ हुन्छ ।’ रास्वपा सांसद चन्दा कार्कीले उजुरी पल्टाएर हेर्ने समितिको काम नभएको भन्दै गाह्रो नै भएर उजुरी पर्ने गरेको हुनसक्ने धारणा राख्नुभयो ।

सभापति खतिवडा र सांसद थानीबीच नोकझोक
पछिल्लो केही दिनदेखि प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयकमाथि छलफल भइरहेको छ । विधेयकसँगै समितिमा प्राप्त उजुरीहरूबारे पनि छलफल भइरहेको छ । लामो समयदेखि विचाराधीन रहेको अख्तियार विधेयकलाई अब भने टुंगोमा पु¥याउनुपर्ने समिति सदस्यहरूको जोड छ । अख्तियार विधेयकमाथिकै छलफलका क्रममा सोमबार बसेको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा समिति सभापति रामहरि खतिवडा र कांग्रेसकै सांसद हृदयराम थानीबीच नोकझोक भएको छ । बैठकमा सांसद थानी बोलिरहेको बेला सभापति खतिवडाले अवरोध गरेपछि नोकझोक भएको हो ।

सांसद थानीले समितिमा धेरै विधेयकहरू सुतेको भनेपछि सभापति खतिवडासँग सवालजवाफ हुँदै चर्काचर्की परेको हो । थानीले विधेयकहरू अघि नबढेकोमा चिन्ता प्रकट गर्दै भन्नुभयो, ‘संवैधानिक परिषद् विधेयक संसद्मा सुतेको छ, अख्तियार विधेयक समितिमा आइसीयूमा रहेको छ ।’ थानीले यसो भनेपछि कांग्रेसकै सांसद रहनुभएका समिति सभापति खतिवडाले बीचमा रोक्दै ‘तपाईंको समितिले दिएको सुझाव धेरै भएको छैन’ भनेर जवाफ दिनुभयो ।
त्यसपछि सांसद थानी आक्रोशित हुँदै भन्नुभयो, ‘समितिमा तपाईं नै बोल्नुस् । ओभरटेक गर्ने ? म बोल्दिनँ ।’ उहाँले आफू पनि समिति सभापतिको कुर्सीमा बसेर आएकाले कम नआँक्न चेतावनी दिँदै भन्नुभयो, ‘म पनि त्यो चियरमा बसेर आएको हो ।’ त्यसपछि सभापति खतिवडाले थानीलाई बोल्न समय दिनुभयो । तर, सांसद थानी भने बोल्न चाहनुभएन ।

एमाले सांसद कृष्णगोपाल श्रेष्ठले दुवैलाई सम्झाउने प्रयास गर्दै भन्नुभयो, ‘यस्ता विषयमा अन्यथा गर्नु हुँदैन । सभापतिले पनि कुराको शृंखला टुट्ने गरी कुरा काट्दा उत्तेजना हुन्छ । नामै राम्रो, हृदयमा राम भएको ।’ एमालेका सांसद राजेन्द्र राईले पनि सभापति खतिवडामाथि प्रश्न उठाउँदै भन्नुभयो, ‘सभापतिज्यू तपाईंको स्टान्ड खै ? कहाँ छ, छैन । तपाईंको सचिवालयले वर्क आउट गरेको खै ? सचिवालयको वर्क आउट जिरो छ ।’

भ्रष्टाचार निवारण (पहिलो संशोधन) विधेयक र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयकलाई टुंगोमा पु¥याउनका लागि थानीको नेतृत्वमा उपसमिति चयन गरिएको थियो । उक्त समितिले दुवै विधेयका सर्वसम्मतिले प्रतिवेदन तयार गरेको थियो । तर, भ्रष्टाचार निवारण (पहिलो संशोधन) विधेयकको प्रतिवेदन स्वीकार गरेर समितिबाट विधेयक नै पास गरिसकेको छ भनेसँगै आएको अख्तियार विधेयकलाई अगाडि बढाइएको छैन । अख्तियार विधेयकलाई लिएर सत्तारुढ दलका शीर्ष नेताहरूले असन्तुष्टि जनाएपछि रोकिएको बताइएको छ ।

भूमिसम्बन्धी विवाद कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान : गृहमन्त्री लेखक
गृहमन्त्री रमेश लेखकले कञ्चनपुरको शुक्लाफाँटामा नेपाली भूमिमा भारतीय नागरिकले भोगचलन गरिरहेको विषयको कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान निकाल्ने बताउनुभएको छ । नेपाली भूमि र सीमाको रक्षा गर्न सरकार कटिबद्ध रहेको उहाँको दाबी छ । राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिको सोमबारको बैठकमा मन्त्री लेखकले राज्यका संयन्त्र र सुरक्षा निकायबाट पनि भारतीय नागरिकले नेपाली भूमिमा खेतीपाती गरिरहेको कुरा जानकारीमा रहेको उल्लेख गर्दै भन्नुभयो, ‘कञ्चनपुर जिल्लामा नेपाली भूमि भारतीय नागरिकले भोग चलन गरिरहेको विषयतर्फ सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । हाम्रो भूमि, हाम्रो जमिन कञ्चनपुर जिल्लामा शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्जमा जमिन भारतीय नागरिकले भोग चलन गरिरहेको अवस्था छ । यसबारेमा सरकार जानकार छ । राष्ट्र भारतका नागरिकले भोग चलन गर्ने विषयमा कूटनीतिक पहलबाट समाधान गर्छौं ।’ कञ्चनपुरमा नेपाली भूमि भारतीय नागरिकले भोग चलन गरिरहेको विषयमा कांग्रेसका सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडू र एमाले सांसद रघुजी पन्तले प्रश्न उठाउनुभएको थियो ।

मधेसको कृषि मन्त्रालयका तत्कालीन सचिवसहित आठ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा
मधेस प्रदेशको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका तत्कालीन सचिवसहित आठ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको छ । मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव डा.नम्रता सिंहसहित आठ जनाविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालयले सामेबार विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो । सिंहसहित तत्कालीन वरिष्ठ कृषि अर्थविज्ञ तथा कृषि ज्ञान केन्द्र धनुषाका तत्कालीन कार्यालय प्रमुख शंकरप्रसाद साह, मन्त्रालयकै कृषि प्रसार अधिकृत अमरचन्द्र मण्डल, मन्त्रालयका सहलेखापाल ब्रजेशकुमार साह, युवरानी मत्स्य तथा कृषि फार्म प्रालि औरही नगरपालिका–३ महोत्तरीका फार्म सञ्चालक तथा अध्यक्ष लक्ष्मीनारायण यादव र मन्त्रालयका तत्कालीन पशु चिकित्सक रञ्जितकुमार अधिकारी, कृषि प्रसार अधिकृत अविनाश कुमार झा र कृषि विकास निर्देशनालयका कृषि अर्थविज्ञ विकास कुमार साहविरुद्ध मुद्दा चलाइएको छ । उनीहरूविरुद्ध एक करोड बिगो मागदाबी गरिएको छ । उनीहरूले पशुपक्षी तथा मत्स्य विकास कार्यक्रमको रकममा भ्रष्टाचार गरेको आरोप छ । यस कार्यक्रमका लागि वरिष्ठ कृषि अर्थविज्ञको संयोजकत्वमा गठन प्रस्ताव छनौट समिति गठन भएको थियो । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रवक्ता नरहरि घिमिरेद्धारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘वर्ष २०७९/८० मा भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय, मधेस प्रदेश जनकपुरधाम खाद्य सुरक्षा तथा कृषि व्यवसाय प्रवद्र्धन महाशाखाका प्रमुख एवं कृषि ज्ञान केन्द्र धनुषा प्रमुख कृषि अर्थविज्ञले सहकार्य प्रस्तावमा आधारित कृषि, पशुपक्षी तथा मत्स्य विकास कार्यक्रमको रकममा व्यापक भ्रष्टाचार भएको छ ।’ प्रवक्ता घिमिरेद्वारा जारी विज्ञप्तिमा नक्कली बिल भर्पाइको आधारमा भुक्तानी दिएको, स्पेसिफिकेसन अनुसारको सामान खरिद नगरेको विषयमा आयोगमा उजुरी परेपछि आयोगको अनुसन्धानपछि भ्रष्टाचार भएको पुष्टि भएको उल्लेख छ । अख्तियारका अनुसार सूचीमा समावेश हुन नसकेको, निर्धारित समयमा प्रक्रियामा संलग्न नै नरहेको युवरानी मत्स्य तथा कृषि फार्म प्रा.लि.,औरही–३, महोत्तरीलाई सहभागी गराउनु भनी तोक आदेश गर्ने, प्रस्तावहरूको सूचीमा समावेश गर्नै नमिल्ने उक्त फार्मलाई सूचीमा समावेश गर्ने भनी समितिबाट निर्णय गर्ने काम भएको थियो ।