सर्वोच्चमा २७ हजार मुद्दा विचाराधीन

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतमा हालसम्म फस्र्योट हुन बाँकी मुद्दाको संख्या २७ हजार पुगेको छ । पछिल्लो पाँच वर्षमा विचाराधीन मुद्दाको संख्या र फस्र्योटको संख्याबीच दूरी बढ्दै गएको अवस्थामा सर्वोच्चबाट फस्र्योट हुन बाँकी मुद्दाको संख्या २७ हजार पुगेको हो । हरेक वर्ष मुद्दाको चाङ बढ्दै जाने र त्यसको तुलनामा मुद्दाको सुनुवाइ र छिनोफानोको गति कम रहेपछि सो खाडल बढ्दै गएको हो ।

आर्थिक वर्ष २०८०/८१ सम्ममा फस्र्योट हुन बाँकी मुद्दाको संख्या ४० हजारको हाराहारी रहेको थियो । सो अवधिमा १५ हजार ४८४ (३९ दशमलव ८४ प्रतिशत) मुद्दा फस्र्योट भएका थिए । त्यस्तै, आव २०७९/८० मा ३० दशमलव १७ प्रतिशत, आव २०७८/७९ मा १९ दशमलव एक प्रतिशत, आव २०७७/७८ मा १५ दशमलव ८२ प्रतिशत र आव २०७६/७७ मा ३० दशमलव ५१ प्रतिशत मुद्दा फस्र्योट भएका थिए ।

सर्वोच्च अदालतका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा ३८ हजार ७३० मुद्दाको लगत भएकोमा आठ हजार ९६ मुद्दा फस्र्योट भएका थिए । फस्र्योट हुन बाँकी मुद्दाको संख्या ३० हजार ६३४ रहेको थियो । त्यसैगरी, आर्थिक वर्ष २०७७/२०७८ मा ३३ हजार ४४६ रहेकोमा पाँच हजार ५८९ मुद्दा फस्र्योट भएका थिए । फस्र्योट हुन बाँकी मुद्दाको संख्या २७ हजार ७७७ रहेको थियो । आर्थिक वर्ष २०७६/२०७७ मा ३५ हजार ९८१ रहेकोमा ११ हजार २२५ मुद्दा फस्र्योट भएका थिए । फस्र्योट हुन बाँकी मुद्दाको संख्या २४ हजार ७५६ रहेको थियो ।

आर्थिक वर्ष २०७५/२०७६ मा ३४ हजार ९२२ रहेकोमा १० हजार ७४२ मुद्दा फस्र्योट भएका थिए । फस्र्योट हुन बाँकी मुद्दाको संख्या २४ हजार १८० रहेको थियो । आर्थिक वर्ष २०७४/२०७५ मा ३२ हजार ७१७ रहेकोमा १२ हजार ४१९ मुद्दा फस्र्योट भएका थिए । फस्र्योट हुन बाँकी मुद्दाको संख्या २० हजार २९८ रहेको थियो ।

मुद्दाको सुनुवाइ र छिनोफानोमा असर
सर्वोच्च अदालतमा दरबन्दीअनुसार रिक्त न्यायाधीश समयमै पूर्ति गर्न नसक्दाको असर पनि मुद्दाको सुनुवाइ र छिनोफानोमा पर्ने गरेको छ । २१ जना दरबन्दी रहने सर्वोच्चमा हाल १७ जना न्यायाधीशको पदपूर्ति भएको छ भने चारजना न्यायाधीशको पद रिक्त छ । दिनहुँजसो संयुक्त इजलासमा अधिकांश मुद्दाहरूको सुनुवाइ हुनेमा दिनहुँ दुई इजलासको रिक्तताले मुद्दाको सुनुवाइ संख्यामा असर परेको छ ।

सर्वोच्च अदालतका रजिष्ट्रार भद्रकाली पोखरेलका अनुसार अदालतमा पर्याप्त मात्रामा जनशक्ति हुँदा मुद्दा फस्र्योट तीव्र गतिमा हुने गरेको छ । तर, न्यायाधीशहरूको संख्या कम हुनेबित्तिकै मुद्दा फस्र्योटमा असर पर्छ । ‘तर न्यायका उपभोक्तालाई सहज बनाउन अनलाइन मुद्दा दर्ता, भर्चुअलबाट सुनुवाइजस्ता काम भइरहेको छ’ रजिष्ट्रार पोखरेलको भनाइ छ ।

सर्वोच्चले मुद्दा व्यवस्थापनमा पाँच वर्ष नाघेका मुद्दाको सुनुवाइका लागि छुट्टै इजलासको व्यवस्था गर्ने, सर्वोच्चमा ५० प्रतिशत कैद भुक्तान गरेका थुनुवा मुद्दाको छुट्टै इजलासको व्यवस्था गर्ने नीतिगत व्यवस्था गरेको छ । तर, कार्यान्वयन भने चुनौतीपूर्ण नै छ ।

फस्र्योट हुन नसकेका वर्षौं पुराना मुद्दाको चाङ
दुई वर्ष नाघेका २० हजार १४२ मुद्दा रहेका छन् । त्यस्तै, पाँच वर्ष नाघेका मुद्दा जम्मा दुई हजार २४२ बाँकी छन् । पाँच वर्ष पुराना ६ हजार हाराहारीमा मुद्दा बाँकी छन् । अधिकांश मुद्दा दुईजना सम्मिलित संयुक्त इजलासबाट सुनुवाइ हुनुपर्ने छन् । सर्वोच्च अदालतमा मुद्दाको लगत बढ्दै गएपछि कार्यबोझको व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ ।

कतिपय अवस्थामा सानातिना मुद्दाहरू सर्वोच्चमै आउने, जिल्ला अदालतमा टुंगिएको मुद्दाको पुनरावेदन उच्च अदालत हुँदै सर्वोच्च अदालतमा आउने कारणले पनि सर्वोच्चमा मुद्दाको चाङ बढी रहेको छ । कतिपय मुद्दाका सम्बन्धित पक्षहरूले नै मुद्दाको सुनुवाइ ढिलाइ गराउन चाहेर पनि सार्ने गरेका छन् । कुनै पनि मुद्दाको पेसी दुईपटकभन्दा बढी सार्नै पाइँदैन । तर, विभिन्न बहानामा त्यसलाई सार्ने गरेकाले पनि मुद्दाको चाङ बढ्दै गएको हो ।

त्यसो त अटोमेसन प्रणालीलले पनि मुद्दा फस्र्योटमा टेवा पु¥याएको छ । वि.सं. २०७८ मंसिर १५ गतेदेखि गोला प्रक्रियाबाट इजलास गठन गरी मुद्दाको तोकिने पद्धतिको विकास गरिएको थियो । सर्वोच्च अदालतमा स्वचालित प्रणाली (अटोमेसन) प्रणालीबाट २०८० भदौ १२ गतेदेखि पेसी तारेख सुरु गरिएको थियो । उच्च अदालतमा पनि २०८० पुस ९ गतेदेखि पेसी तारेख स्वचालित प्रणालीमा प्रारम्भ गरेर मुद्दा व्यवस्थापन गरिएको छ । गत जेठ १ गतेदेखि अनलाइन रिट निवेदन दर्ता पनि प्रारम्भ गरिएको छ ।

शीघ्र र गुणस्तरीय न्याय सम्पादन गर्न चालु आर्थिक वर्षमा काठमाडौं जिल्ला अदालतमा पारिवारिक इजलास सुरु गरिएको थियो । गत साउन १ गतेदेखि मोरङ, धनुषा, कास्की, रुपन्देही र बाँकेमा पारिवारिक इजलास सुरुआत गरिएको थियो । यसले मुद्दाको संख्याको चाप घटाउन टेवा पुग्ने सर्वोच्चका अधिकारीको विश्वास रहेको छ ।