आजदेखि संसद्को हिउँदे अधिवेशन

काठमाडौं । संघीय संसद्को हिउँदे अधिवेशन आज (शुक्रबार) देखि सुरु हुँदै छ । संघीय संसद् प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाको हिउँदे अधिवेशनको पहिलो बैठक आज अपराहृन १ बजे अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र नयाँ बानेश्वरमा बस्न लागेको हो । हिउँदे अधिवेशनलाई विधेयक अधिवेशनका रूपमा पनि लिइन्छ । संघीय संसद् सचिवालयले दुवै सदनका सम्भावित कार्यसूची सार्वजनिक गरेको छ । सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरीका अनुसार आज बस्ने प्रतिनिधिसभा बैठकमा सभामुखले राष्ट्रपतिबाट प्राप्त अधिवेशन आहृवान, प्रधानमन्त्रीको कार्यभार तोकिएको र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट प्राप्त कार्यभार थपसम्बन्धी पत्रको व्यहोरा पढेर सुनाउने कार्यसूची छ । यस्तै, सभामुखले प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०७९ को नियम १० बमोजिम बैठकको अध्यक्षता गर्न सदस्यको मनोनयन गर्नुहुने छ । अधिवेशन सुरु भएको दिन यसअघि जस्तै दलीय आधारमा सदस्यले आ–आफ्नो मन्तव्य राख्ने कार्यसूची छ । बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ‘सुशासन प्रवद्र्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१’ पेस गर्ने कार्यसूची छ ।

यस्तै, उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले ‘आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८१’, ‘निजीकरण (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८१’ र ‘आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१’ पेस गर्नुहुने छ । त्यस्तै, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीले ‘सहकारीसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१’ र ‘भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१’ पेस गर्नुहुने छ । बैठकमा सभामुखले विभिन्न शोक प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने सम्भावित कार्यसूची रहेको छ ।

यसैगरी, राष्ट्रिय सभाको बैठकमा उल्लेखित कार्यसूचीबाहेक मिडिया काउन्सिल विधेयक, २०८० र नवीरकणीय ऊर्जा तथा ऊर्जा दक्षतासम्बन्धी विधेयक, २०८१ सम्बन्धी समितिको प्रतिवेदन पेस गर्ने कार्यसूची छ । दुवै सदनमा विभिन्न विधेयक विचाराधीन हुनुका साथै थप नयाँ विधेयकसमेत दर्ता गरिएका छन् । संसद्मा संघीयता कार्यान्वयनसँग जोडिएका संघीय निजामती, विद्यालय शिक्षा, प्रहरी समायोजन जस्ता महत्वपूर्ण विधेयक लामो समयदेखि विचाराधीन छन् । ती विधेयकमाथि सम्बन्धित संसदीय समितिहरूमा छलफल भइरहेको संसद् सचिवालयले जनाएको छ ।

आजबाट सुरु हुने हिउँदे अधिवेशनका लागि संसदीय समितिले अहिलेसम्म चारवटा विधेयक तयार पारेका छन् । त्यसबाहेक सरकारले जारी गरेका पाँचवटा अध्यादेश छन् । समितिमा विचाराधीन अन्य विधेयक संसद्मा पुग्छन् या पुग्दैनन् भन्ने टुंगो छैन । यसले विधेयक अधिवेशनका रूपमा लिइने हिउँदे अधिवेशनबाट पनि पर्याप्त कानुन बन्नेमा आशंका छ । अघिल्लो अधिवेशन अन्त्य भएको चार महिनासम्म पनि संसदीय समितिहरूले विचाराधीन धेरैजसो विधेयक टुंगो लगाउन सकेका छैनन् । प्रतिनिधि सभाका ६ वटा विषयगत समितिमा १५ र राष्ट्रियसभा तर्फका समितिमा चार गरी १९ वटा विधेयक विचाराधीन अवस्थामा छन् । यीमध्ये चारवटा विधेयक मात्र समितिबाट पारित भएका छन्, जुन संसद् सुरु भएलगत्तै पेस गर्ने तयारी छ । राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिले भ्रष्टाचारसम्बन्धी विधेयकमाथिको छलफल सकेको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसम्बन्धी संशोधन विधेयक नीतिगत बाहेकका मन्त्रिपरिषद्का निर्णय अख्तियारले हेर्न पाउने वा नपाउने भन्ने विषय सहमति नहुँदा समितिमै रोकिएको छ । संघीय निजामति विधेयक भर्खरै मात्र दफाबार छलफलमा प्रवेश गरेको छ । पाँच विधेयक रहेको अर्थ समितिले सुरक्षित कारोबार पहिलो संशोधन विधेयकको प्रतिवेदन तयार पारेको छ ।

कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिमा एक, शिक्षा समितिमा दुई, पूर्वाधार समितिमा दुई र उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता समितिमा रहेको एउटा विधेयकमाथि छलफल जारी छ । सरकारले हालै जारी गरेका पाँचवटा अध्यादेश पनि संसद्को बिजनेस हुन् । त्यस्तै, यसअघि नै संवैधानिक परिषद्को काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधिसम्बन्धी संशोधन विधेयक, विधायनसम्बन्धी विधेयक, बैकिङ कसुर तथा सजाय विधेयकका प्रतिवेदन पेस भइसकेका छन् । जुन यो अधिवेशनको बिजनेसको रूपमा रहने सम्भावना छ । विधेयकबाहेक सदनमा सांसदहरूले जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, संकल्प प्रस्ताव ल्याउन सक्छन् । जो सदनको महत्वपूर्ण कामअन्तर्गत नै पर्छ । अर्कोतर्फ अध्यादेशमार्फत् बजेट प्रस्तुत हुनुभन्दा एक महिना अगाडि नै प्री–बजेट छलफल गरिसक्ने भनिएको छ । जसले गर्दा यो अधिवेशन पनि कानुन निर्माणमा उपलब्धिमूलक हुनेमा आशंका छ ।

अध्यादेश अस्वीकार गर्ने विपक्षी दलको निर्णय
संसद्मा प्रतिनिधित्व रहेका विपक्षी दलहरूले सरकारले ल्याएका अध्यादेश अस्वीकार गर्ने निर्णय गरेका छन् । बिहीबार प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा माओवादी केन्द्रको संसदीय दलको कार्यालयमा बसेको विपक्षी दलहरूको संयुक्त बैठकले सरकारले पछिल्लोपटक ल्याएका अध्यादेश अस्वीकार गर्ने निर्णय गरेको हो । बैठकपछि नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले अध्यादेश सरकारले गलत विधि र प्रक्रियामार्फत ल्याएको जिकिर गर्दै भन्नुभयो, ‘सरकारले सदन बोलाउने बेलामा नै जसरी अध्यादेश ल्याएको छ, यो प्रक्रियाको हिसाबले पनि बेठीक छ, सँगसँगै एउटा अध्यादेश, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन त सरकारले अध्यादेशमा छिटो गर्ने भनेको छ, तर त्यो त संसद्को अर्थ समितिमा छलफलमै छ । त्यहाँबाट छलफल गरेर पारित गर्दा झन् छिटो हुन्थ्यो । सरकारले त्यसलाई पनि मिनिमाइज गरेर अध्यादेश ल्याएको छ । विधि, प्रक्रियाको हिसाबले छिटो गर्ने भन्ने छ त्यसमा बेठीक भयो । त्यसको अस्वीकार गर्नुपर्छ भन्ने सर्वसम्मत निर्णय भएको छ ।’ विपक्षी दलहरूको बैठकले सरकार सुशासन, जनजीविका र जनताको आवाजहरू सम्बोधन गर्ने विषयमा चुकेको निष्कर्ष निकालेको जानकारी दिँदै माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले भन्नुभयो, ‘विपक्षीहरूका आ–आफ्ना धारणाहरू पनि छन् । तर, हामी एक ठाउँमा आएको इस्युलाई व्यवस्थित ढंगबाट उठाउनुपर्छ । विगतमा यही नेतृत्वबाट संसद् विघटनसम्मको स्थिति देखापरेको थियो । त्यसमा आवश्यक परे अरू सडकको तयारी पनि गर्नुपर्ने हुन्छ ।’

लामिछानेको बचाउ गर्ने अर्यालको प्रस्तावमा केसीको आपत्ति
विपक्षी सात दलको बिहीबार बसेको बैठकमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले आफ्ना पार्टी सभापति रवि लामिछानेको बचाउमा विपक्षी दलहरू एकजुट हुनुपर्ने प्रस्ताव राखेको छ । सांसद पद निलम्बनको विरोध र सहकारी ठगी प्रकरणमा लामिछानेमाथि सरकारको प्रतिशोध देखिएकाले यसमा पनि विपक्षी एकमत हुनुपर्ने र संसद्मा जोडदार आवाज उठाउनुपर्ने रास्वपाको प्रस्ताव थियो । बैठकमा रास्वपाका कार्यवाहक सभापति डिपी अर्यालले घुमाउरो पारामा सांसद पद निलम्बन फुकुवाका लागि विपक्षी दलले दबाब सिर्जना गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरे पनि राष्ट्रिय जनमोर्चाले विरोध गरेपछि सहमति जुट्न नसकेको हो । बैठकमा उपस्थित राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले भन्नुभयो, ‘लोकतन्त्रमा कालो बादल मडारिन लागेको भएर हामीले विपक्षी मोर्चालाई समर्थन गरेको हो । विपक्षी मोर्चाले कसैको एजेण्डा बोक्ने कुरा हुँदैन । जुन औँलामा विष लाग्छ, त्यही औँला काटिन्छ । रविको मुद्दा उठाउने हो भने संघीयता खारेजीको जनमोर्चाको मुद्दा उठाउन राजी हो ?’