सत्ता पक्षको नजरमा सब ठीकठाक

काठमाडौं । सत्तापक्षीय दलहरूले सरकारको जोडदार बचाउ गरेका छन् । प्रतिपक्षी दलहरूले चौतर्फी विरोध गरिरहेका बेला सत्ता पक्षले भने सरकारका कामको जोडतोडले बचाउ गरेका हुन् । शुक्रबारबाट सुरु भएको संघीय संसद्को हिउँदे अधिवेशनअन्तर्गत प्रतिनिधिसभा बैठकमा बोल्ने सत्तारूढ दलका नेताहरूले सरकार सही दिशामा रहेको जिकिर गरेका छन् । सत्तारूढ नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) लगायतका नेताहरूले अर्थतन्त्र सुधार, सुशासन कायम गर्ने र व्यावसायिक वातावरण बनाउन सरकारले उल्लेख्य काम गरेको दाबी गरेका हुन् । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले अहिलेको सरकार सकारात्मक रूपमा अघि बढेको दाबी गर्नुभयो । सरकारले आगामी दिनमा पनि राम्रो गर्दै जाने उहाँले बताउनुभयो । सरकारले ल्याएको अध्यादेशले मुलुकको आर्थिक प्रणालीका साथै सुशासनमा सुधार हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । एमाले नेता योगेश भट्टराईले पनि सरकारले राम्रो काम गरिरहेको दाबी गर्नुभयो । सरकारका कामलाई छिटो छरितो बनाउन नै अध्यादेश ल्याइएको उहाँको भनाइ थियो ।

सत्तापक्षीय ठूला दलका नेताहरूले सरकारको जोडदार बचाऊ गरिरहँदा साना दलका नेताहरू भने रक्षात्मक देखिएका थिए । उनीहरूले सरकारको विरोध नगरे पनि खुलेर प्रशंसा पनि गरेनन् । जनमत पार्टीका अध्यक्ष चन्द्रकान्त राउतले सरकारका मन्त्रीहरू खोज्नुपर्ने अवस्था आएको बताउनुभयो । संसद् बैठकमा बोल्दै उहाँले सरकार खोज्नुपर्ने अवस्था आएको उहाँले बताउनुभयो ।

संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार नै अध्यादेश
सत्तारूढ दलका नेताहरूले सरकारले ल्याएको अध्यादेशको बचाउ गरेका छन् । प्रतिनिधि सभामा बोल्ने सत्ता पक्षका सबैजसो दलका नेताहरूले संविधानअनुसार आवश्यकताले अध्यादेश ल्याएको बताए । अध्यादेश ल्याएपछि व्यवसायी उत्साहित भएको जिकिर गरे । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले तत्काल आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार गरी लगानी अभिृवृद्धि गर्न अध्यादेशमार्फत संशोधन गरिएको दाबी गर्नुभयो । आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार गरी लगानी अभिवृद्धि गर्न ११, सुशासन प्रवद्र्धन तथा सार्वजनिक सेवासम्बन्धी १२, भूमि तथा वनसम्बन्धी ३, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, निजीकरण ऐन र सहकारी ऐन गरी २९ वटा ऐनमा अध्यादेशमार्फत संशोधन गरिएको उहाँले बताउनुभयो । अध्यादेशमार्फत एकैपटक २९ वटा कानुन संशोधन गरिएपछि सुशासन र व्यावसायिक वातावरण निर्माणमा देशले ‘अभूतपूर्व सुधारको थालनी’ गरेको उहाँले दाबी गर्नुभयो । ओलीले पाँचवटा अध्यादेशले महŒवपूर्ण सात उपलब्धि हुने बताउनुभयो । भूमि तथा वनसम्बन्धी, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, निजीकरण ऐन र सहकारी ऐन सहितका अध्यादेशले धेरै कुरामा सहजता ल्याएको उहाँको दाबी छ । ‘उल्झन गाँठा फुकाउन अध्यादेश ल्याएका हौँ । एउटा प्रक्रियाको लागि पाँच/६ महिना लाग्ने, एकातिर जनअपेक्षा पनि उत्तिकै हुने, यसैले संसद् नभएका बेला राष्ट्रिय अपेक्षा प्राप्तिका लागि अध्यादेश ल्याइएको हो’, प्रधानमन्त्री ओलीले भन्नुभयो, ‘यसपटक अध्यादेशका कन्टेन्ट होइन प्रोसेसमा प्रश्न हुन् ।’ प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टी फुटाउने खेलमा सरकार नरहेको स्पष्ट पार्नुभयो । ‘पार्टी टुक्र्याउने जस्तो खुद्रे कुरा यो सरकारको मेनुमा छैन । ढुक्क हुनुहोस्,’ उहाँले भन्नुभयो ।

कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले आर्थिक वातावरण बनाउन सरकारले अध्यादेश ल्याएको बताउनुभयो । एमाले सचिव योगेश भट्टराईले नेपालमा अध्यादेश ल्याउने सरकार केपी ओली नेतृत्वको सरकार मात्र नभएको बताउनुभयो । भट्टराईले अध्यादेशहरू कस्तो अवस्थामा आउँछन् ? भन्ने कुरा सबैलाई थाहा भएको बताउनुभयो । ‘संविधान बनाउने शक्ति सबै यही छौँ । नेपालमा अध्यादेश ल्याउने सरकार केपी ओलीको मात्र होइन । प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भएको बेला तीनपटक अध्यादेश ल्याउनुभयो,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘झण्डै १४ वटा कानुन संशोधन गर्नुभयो । मिटरब्याज, लगानी सम्मेलन लगायतमा अध्यादेश आयो ।’ जनमत पार्टीका अध्यक्ष सिके राउतले पनि अध्यादेशको समर्थन गर्नुभयो । उहाँले अध्यादेश ल्याएरै भए पनि सरकारले केही देखाउन पाएको बताउनुभयो ।

सहमतिकै आधारमा संविधान संशोधन
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संविधान संशोधन विधेयक ल्याउने स्पष्ट पार्नुभएको छ । संविधान संशोधन अपरिहार्य बनेकाले सरकारले नै विधेयक ल्याउने उहाँले बताउनुभयो । विभिन्न पक्षसँग सघन विमर्श गरी पहिले संविधान संशोधनका विषयको पहिचान गरिने उहाँको भनाइ थियो । ‘विभिन्न पक्षसँग सघन विमर्श गरी पहिले संविधान संशोधनका विषयको पहिचान गरिनेछ । र, पहिचान गरिएका विषयहरूमाथि संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने वा बाहिर रहेका दलहरू र सरोकारवालाहरूसँग छलफल गरिनेछ,’ प्रधानमन्त्री ओलीले भन्नुभयो, ‘मिलेका कुरामा साझा धारणा बनाइनेछ, नमिलेका कुरामा बहस र छलफल गरिनेछ ।’

संविधान संशोधनको कुरा गर्दा सुरुमा विरोध गर्ने दलहरूभित्रै अहिले संविधान संशोधनका विषयमा छलफल भइरहेको सुनेर खुसी लागेको बताउनुभयो । ‘यो सरकारले संविधान प्रारम्भ भएपछि अभ्यासमा देखापरेका सबल र दुर्वल पक्ष तथा अभ्यासका क्रममा देखापरेका जटिलताको समीक्षा गरी राजनीतिक स्थायित्वको लागि संविधानमा आवश्यक संशोधन र तदनुकूलको कानुन निर्माण गर्ने विषयलाई प्राथमिकता दिन्छ,’ प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो, ‘यसको लागि सरकारमा रहेका नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) ले विज्ञ सम्मिलित आन्तरिक अध्ययन कार्यदल बनाएको छ । त्यससँगै सरकारपक्षीय दलहरूसँगको छलफल गरिनेछ ।’

कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले संविधान संशोधन गर्दा संविधानका आधारभूत विशेषता कमजोर हुन नहुने बताउनुभयो । देउवाले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था र समावेशितालगायत संविधानका आधारभूत विशेषता कमजोर हुन नहुने बताउनुभयो । देउवाले संविधान प्रारम्भ भएको १० वर्ष भइसकेकाले संविधानको अभ्यासको समीक्षा गर्ने समय आएको बताउनुभयो । ‘संविधान संशोधनको कुरा गर्दा हामी केही विषयमा स्पष्ट हुन आवश्यक छ, संविधान संशोधन गर्दा बहुलवादमा आधारित बहुदलीय प्रतिस्पर्धासहितको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था र समावेशिता लगायतका संविधानका आधारभूत विशेषता कमजोर हुनुहुँदैन,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘संविधान प्रारम्भ भएको १० वर्ष भइसकेको छ । १० वर्षको अन्तरालमा संविधानको अभ्यासको समीक्षा गर्ने भनिएकै छ । संविधान कार्यान्वयनमा देखापरेका सबल र दुर्वल पक्षको अध्ययन र पहिचान गरी आवश्यकताअनुसार संविधान संशोधनको परिमार्जन गर्नुपर्दछ ।’ राजनीतिक दलहरूबीच सहमतिकै आधारमा संविधान संशोधन गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ थियो ।

ढल्यो ढल्यो भन्ने गीत बन्द गरे हुन्छ, सरकार टसमस गर्नेवाला छैन : प्रधानमन्त्री
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफू नेतृत्वको सरकार आगामी २०८४ सालसम्म टसमस नहुने दाबी गर्नुभयो । गायिका शान्तिरानी परियारले गाएको ‘म त ढलेँ, ढलेँ’ बोलको गीत स्मरण गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले विपक्षी दलका नेताहरूले सरकार आजै, अहिल्यै ढल्छ भन्दै हिँडेको प्रति आपत्ति जनाउनुभयो । ‘विपक्षमा रहेका साथीहरूले एउटा कुरामा आफूलाई व्यथ्र्यै खेर फालिरहेको छ । सरकार ढल्छ, ढल्नै लाग्यो, पुस मसान्त, माघे संक्रान्ति आदि इत्यादि,’ प्रधानमन्त्री ओलीले भन्नुभयो, ‘एउटा गीत बजारमा ढलेँ, ढलेँ, भन्ने अलि प्रचारमा छ ।

त्यस्तै, प्रायः आम रूपमा राजनीतिक नेताहरूले गाएको सुन्छु, ढल्यो, ढल्यो, ढल्यो । यो गीत मनोरञ्जनका लागि पार्टी उत्सवमा सुहाउला । राजनीतिमा त्यति सुहाउँदैन,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘अझै एकजना माननीयले यो गीत श्लील भएन भनेको पनि सुनेको छु । यस्तो टिप्पणी पनि छ । यस्तो गायन मनोरञ्जनका मञ्चमा गाउन बन्द गरे हुन्छ । ०८४ सम्म सरकार टसमस गर्नेवाला छैन ।’ प्रधानमन्त्री ओलीले ८० को दशक समृद्धिका लागि सहकार्यको दशक हुनुपर्ने बताउनुभयो । ‘८० को दशक समृद्धि र विकासको दशक हुनेछ’, प्रधानमन्त्री ओलीले भन्नुभयो, ‘५० को दशक अन्योल र गन्जागोलको दशकभन्दा फरक पर्दैन, यसलाई हिंसाको दशक भन्न सकिन्छ । ६० दशकलाई गणतन्त्र स्थापना र संक्रमणकाल, ७० को दशक संक्रमणको अन्त्य, संविधान निर्माण र समृद्धिको आधार निर्माण तर अब ८० को दशक समृद्धिको दशक हुनुपर्छ ।’ प्रधानमन्त्री ओलीले बारम्बार विश्वासको मत लिइरहनुपर्ने अवस्थाबाट सरकार मुक्त भएको बताउनुभयो । ‘सत्ताको नाउमा प्वाल पारेर फुत्त अर्कै सत्ता चलाउने र मुलुक र जनतालाई तिरस्कार गर्दै सत्ता पत्ता खेलिरहने विदु्रप प्रणालीमा अब बन्ध्याकरण भएको छ’, प्रधानमन्त्री ओलीले भन्नुभयो, ‘संसद्समक्ष बारम्बार विश्वासको मत लिनुपर्ने तमासाबाट हामी मुक्त भएका छौँ ।’

सरकार सकारात्मक रूपले अघि बढेको छ, ६ महिनामा समग्र मूल्यांकन हुँदैन : देउवा
कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले अहिलेको सरकार सकारात्मक रूपमा अघि बढेको दाबी गर्नुभयो । सरकारले ६ महिनाकै अवधिमा राम्रो काम गरेको उहाँले बताउनुभयो । भविष्यमा अझै असल परिणाम देखिने उहाँको भनाइ थियो । ‘सरकार सकारात्मक रूपले अघि बढेको छ । आगामी दिनमा पनि राम्रो काम गर्दै जानेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु,’ देउवाले भन्नुभयो, ‘कुनै पनि सरकारको समग्र मूल्यांकन गर्न ६ महिनाको समय पर्याप्त हुँदैन । सरकारले यो अवधिमा गरेका काम राम्रा छन् । त्यसैले भविष्यमा असल परिणाम देखिने मैले अनुभव र अनुभूति गरेको छु ।’ कांग्रेस र एमालेबीच भएको सात बुँदे कार्यान्वयन हुनेमा आफू विश्वस्त रहेको उहाँले बताउनुभयो । ‘सहमति कार्यान्वयन हुनेछ । अन्य राजनीतिक दलको पनि निरन्तर सहयोग पुग्नेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु,’ देउवाले भन्नुभयो ।

अध्यादेशबाटै जन्मिएको पार्टीले विरोध गर्दा अचम्म लाग्छ : भट्टराई
एमाले सांसद योगेशकुमार भट्टराईले अध्यादेशबाटै जन्मिएको पार्टीले अध्यादेश नै ठीक नभएको प्रतिक्रिया दिएको टिप्पणी गर्नुभयो । नेकपा एकीकृत समाजवादीतर्फ इंगित गर्दै उहाँले अध्यादेशबाटै जन्मिएको पार्टीले अध्यादेश नै ठीक नभएको प्रतिक्रिया दिएकोमा आफूलाई अचम्म लागिरहेको बताउनुभयो । ‘आज मलाई अचम्म त यो कुरामा लागिरहेको छ कि, जुन अध्यादेशबाट जन्मिएको पार्टी हो त्यो पार्टी अध्यादेश ठीक छैन भनिरहेको छ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘अध्यादेशबाट जन्मिएको छ, अध्यादेश नै ठीक छैन भनिरहेको छ । यो चाहिँ अचम्म हुन लागेको छ नेपालमा ।’ २०७८ सालमा अध्यादेशमार्फत नै पार्टी विभाजन गरेर माधवकुमार नेपालले एमाले विभाजन गर्नुभएको थियो । २०७८ सालमा १६ वटा अध्यादेश आएको भन्दै त्यतिबेला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नभएको जिकिर गर्नुभयो । अध्यादेशको विरोध गर्ने अधिकार प्रेम सुवाल र योगेन्द्र मण्डलबाहेक अरूलाई नभएको उहाँको भनाइ थियो ।

सरकार र मन्त्रीहरू कहाँ छन् भनेर खोज्नुपर्ने अवस्था छ : राउत
जनमत पार्टीका अध्यक्ष चन्द्रकान्त राउतले सरकारका मन्त्रीहरू खोज्नुपर्ने अवस्था आएको बताउनुभयो । संसद् बैठकमा बोल्दै उहाँले सरकार खोज्नुपर्ने अवस्था आएको उहाँले बताउनुभयो । आफूलेसम्म भेट्न खोज्दा नपाउने मन्त्रीलाई जनताले कसरी भेट्न सक्छन् ? भन्दै प्रश्न गर्नुभयो । ‘यो सरकार बनेको ६ महिना भयो । सरकार कहाँ छ ?, मन्त्री कहाँ छन् ? भनेर खोज्नुपर्ने अवस्था छ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘एउटा राष्ट्रिय अध्यक्षले समय माग्दा दिन सक्नहुन्न भने जनताका काम के गर्नुहुन्छ ? जनताको पहुँच कहासम्म छ ? सरकार कहाँ छ ? अहिलेका मन्त्रीलाई चिनेका पनि छैनौँ ।’ संसद् पनि सरकारले नै चलाउने गरेको उहाँले बताउनुभयो । ‘संसद्को साँचो पनि सरकारले नै बोक्दो रहेछ । सरकारले नबोलाउँदासम्म संसद् बस्दैन,’ उहाँले भन्नुभयो ।

राष्ट्रिय सभामा आधा दर्जन अध्यादेश पेस
राष्ट्रिय सभामा विभिन्न अध्यादेश पेस भएका छन् । सभाको शुक्रबारदेखि प्रारम्भ भएको सत्रौँ अधिवेशनमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका तर्फबाट सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले ‘सुशासन प्रवद्र्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१’ सभासमक्ष पेस गर्नुभएको हो । उहाँले सेवाग्राहीलाई छिटोछरितो सेवा प्रवाह गर्ने, राज्यको प्रशासनिक प्रणालीलाई चुस्त बनाउने गरी सुशासन प्रवद्र्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश ल्याइएको बताउनुभयो । उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले ‘आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८१’ निजीकरण (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८१’ र ‘आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१’ सभासमक्ष पेस गर्नुभएको थियो । ‘बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमालाई व्यवस्थित गर्नका लागि बनेको आर्थिक तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ल्याइएको छ,’ उहाँले भन्नुभयो । यसैगरी, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीले ‘सहकारीसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१ र भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१’ सभासमक्ष पेस गर्नुभएको छ । बैठकमा सभाध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले पूर्वसभामुख दमननाथ ढुंगाना, संविधानसभा सदस्य रामजीप्रसाद शर्मा, संविधानसभा सदस्य अब्दुलहमिद सिद्धिकी र प्रतिनिधि सभाका पूर्वसदस्य एवं पूर्वमन्त्री प्रेमलाल (पिएल) सिंहको निधनमा शोक प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । शोक प्रस्तावलाई सर्वसम्मत रूपमा पारित गर्दै एकमिनेट मौनधारण गरिएको थियो । राष्ट्रिय सभाको अर्को बैठक यही माघ २० गते आइतबार दिउँसो १ः १५ बजे बस्नेछ ।

यस्तै, राष्ट्रिय सभाको शुक्रबारको बैठकमा दुई विधेयक दर्ता भएका छन् । जसअनुसार ‘मिडिया काउन्सिल विधेयक, २०८० सम्बन्धी समितिको प्रतिवेदन र नवीकरणीय ऊर्जा तथा ऊर्जा दक्षतासम्बन्धी विधेयक, २०८१ सम्बन्धी समितिको प्रतिवेदन’ पेस गरिएको छ । अधिवेशनमा विधायन व्यवस्थापन समितिका सभापति तुलसाकुमारी दाहालले ती विधेयक पेस गर्नुभएको हो । विधेयक पेस गर्दै सभापति दाहालले पत्रकारिता क्षेत्रमा पेसागत आचारसंहिता कायम गर्ने लक्ष्य रहेको उल्लेख गर्नुभयो । नवीकरणीय ऊर्जा तथा ऊर्जा दक्षतासम्बन्धी विधेयक, २०८१ सम्बन्धी समितिको प्रतिवेदनले नवीकरणीय ऊर्जा प्रवद्र्धनमार्फत वातावरण संरक्षण र ऊर्जा प्रवद्र्धनबाट दिगो विकासको लक्ष्य हासिल गर्ने लक्ष्य लिइएको उहाँको भनाइ थियो ।