कोटीहोम विवादको रिटमा उठाइयो फेवाताल संरक्षणको विषय

काठमाडौं । उच्च अदालत पोखरामा दायर भएको कोटीहोमसम्बन्धी विवादमा अदालतले फेवातालको संरक्षणका विषयमा पनि बोलेको छ । कोटीहोम रोक्न माग गर्दै अधिवक्ता भगवती पहारी लगायतले दायर गरेको रिटमा उच्च अदालत पोखराका न्यायाधीश दीपेन्द्र अधिकारीको इजलासले कारण देखाऊ आदेश जारी गर्दै फेवाताल संरक्षणको विषय पनि आदेशमा उल्लेख गरिएको छ ।

त्यसो त जुन स्थानमा महायज्ञ गर्न लागिएको हो निवेदकहरूले सोही स्थलमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतको फेवाताल संरक्षणको सम्बन्धमा भएको आदेश प्रतिकूल सो महायज्ञ सञ्चालन गर्न लागिएको कुरा रिट निवेदनमा जिकिर गरिएको छ । निवेदकहरूले सर्वोच्च अदालतको फेवाताल संरक्षणको सम्बन्धमा भएको आदेश प्रतिकूल मानव सेवा फाउन्डेसनले महायज्ञ सञ्चालन गर्न लागेको, सो स्थल रामसार क्षेत्र रहेकोले सो स्थानमा महायज्ञ सञ्चालन गर्दा वातावरणीय प्रदूषणक अलावा सर्वोच्च अदालतको आदेश, रामसार क्षेत्रको संरक्षण समेतको प्रतिकूल हुने जिकिर गरेका थिए ।

तर, अदालतले अन्तरिम आदेश दिन भने मानेन । तत्काल कोटीहोम सञ्चालनमा नआउने गरी आदेश गर्न अन्तरिम आदेशको माग गरिए पनि उच्च अदालतले अस्वीकार गरेको हो । अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरिएको अदालतको आदेशमा भनिएको छ, ‘एउटै महायज्ञको विषयमा एउटै अदालतमा एक आपसमा विरोधाभाषी विषयमा रिट निवेदन परेको र सोही विषयमा समान तहका इजलासबाट फरक तवरको आदेश हुँदा न्यायिक आत्मसंयम र विश्वसनियतासमेत विचारणीय हुने हुँदा यसअघि जारी भएको अन्तरिम आदेशको सम्बन्धमा कानुन बमोजिमको निवेदन परेमा सोही बखत कानुनबमोजिम हुने नै हुँदा तत्काललाई यी निवेदकहरूको निवेदन मागबमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गर्नु उपयुक्त र वाञ्छनीय देखिन आएन ।’

उच्च अदालत पोखराले प्रस्तुत विषय सम्मानित सर्वोच्च अदालतको आदेशसँग सम्बन्धित रही रामसार क्षेत्रसँग जोडिएको, पर्यटन, पर्यावरणीय सन्तुलन, फेवातालको वातावरणीय र प्राकृतिक सम्पदाको जगेर्ना समेतका विषय समेतसँग अन्तरसम्बन्धित रहेको कुरा उल्लेख गरेको छ । विषयवस्तुको संवेदनशीलता र महत्वलाई हेर्दा प्रस्तुत रिटसहित प्रमाण प्रयोजनार्थ पेस भएको रिट निवेदनको निरूपण छिटो हुनु उपयुक्त र वाञ्छनीय हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन र यसअघिको रिट निवेदन एकैसाथ राख्नुपर्ने देखिएको आदेशमा उल्लेख छ ।

साथै रिट निवेदनहरूको छिटो निरूपण प्रयोजनार्थ प्रस्तुत रिट निवेदनलाई अग्राधिकार प्रदान गरिएको छ । अग्राधिकार दिएको व्यहोरा जनाई विपक्षीहरूको नामको म्याद छिटो तामेल गरी गराई लिखित जवाफ प्राप्त भएपछि वा अवधि व्यतित भएपछि दुवै रिट निवेदनहरू एकैसाथ राखी दुवै रिटमा छिटो पेसी तोकी नियमानुसार पेस गर्नू भनी आदेशमा उल्लेख छ । यस सम्बन्धमा अदालतले भनेको छ, ‘.... प्रस्तुत विषय सम्मानित सर्वोच्च अदालतको आदेशसँग सम्बन्धित रही रामसार क्षेत्रसँग जोडिएको, पर्यटन, पर्यावरणीय सन्तुलन, फेवातालको वातावरणीय र प्राकृतिक सम्पदाको जगेर्ना समेतका विषय समेतसँग अन्तरसम्बन्धित रहे भएबाट विषयवस्तुको संवेदनशीलता र महत्वलाई हेर्दा प्रस्तुत रिटसहित प्रमाण प्रयोजनार्थं पेस भएको रिट निवेदनको निरूपण छिटो हुनु उपयुक्त र वाञ्छनीय हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन र (मानव सेवा फाउन्डेसनले समेत दायर गरेको रिट) को रिट निवेदन एकैसाथ राख्नुपर्ने देखियो । साथै यी रिट निवेदनहरूको छिटो निरूपण प्रयोजनार्थ प्रस्तुत रिट निवेदनलाई अग्राधिकार प्रदान गरिदिएको छ ।’ अदालतले दुवै रिट निवेदनहरू एकैसाथ राखी छिटो पेसी तोक्नसमेत आदेश दिएको छ ।