सरकारको अर्धवार्षिक समीक्षा

काठमाडौं । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा गठन भएको वर्तमान सरकारले सात महिना पूरा गरेको छ । मुलुकका मुख्य दुई दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबीच गत असार १६ गते मध्यराति भएको सातबुँदे सहमतिको जगमा असार ३१ गते वर्तमान सरकार गठन भएको हो । सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, मन्दीको अवस्थामा रहेको मुलुकको अर्थतन्त्र उकास्ने र संविधान संशोधनलाई मुख्य प्राथमिकता दिएर सत्ता साझेदारीमा दुई दलबीच सहमति भएको थियो । तर, गठन भएको सात महिनामा सरकार गठन गर्नुबाहेक कुनै पनि विषय कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । दुई ठूला दल मिलेर सरकार बनेसँगै नागरिकले काम कारबाहीमा सुधार, अर्थतन्त्रमा सुधार र सुशासनको प्रत्याभूति हुने अपेक्षा गरेका थिए । तर, सरकारका काम कारबाहीलाई लिएर पछिल्ला दिनहरूमा नागरिकमा निराशा बढ्नेक्रम जारी छ । दुई ठूला दल मिलेर बनेको सरकारको ६ महिने काम कारबाही निराशाजनक रहेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय अन्तर्गतकै महाशाखाको तथ्यांकले झल्काएको छ ।

सरकारले ६ महिनाको अवधिमा लक्ष्यको ४.२ प्रतिशत मात्रै काम गरेको देखिएको छ । जबकि आर्थिक वर्ष ०८०/८१ को यही अवधिमा ८.५ तथा ०७९/८० मा ११.२ प्रतिशत काम भएको थियो । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सार्वजनिक गरेको प्रधानमन्त्री कार्यालयसहित २८ सरकारी निकायको चालु आर्थिक वर्षको पुस महिनासम्मको प्रगति विवरणअनुसार सरकारको कामको अवस्था कमजोर देखिएको हो । सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा एक हजार १० क्रियाकलाप सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिएकोमा पुस मसान्तसम्म ४.२ प्रतिशत क्रियाकलाप सम्पन्न भएको देखिएको छ । पुस मसान्तसम्म १५७ क्रियाकलाप सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिएको थियो । जसमा २७ वटा मात्र काम सम्पन्न भएका छन् । यो भनेको १७.२ प्रतिशत मात्रा हो । ७९.६ प्रतिशत चालु अवस्थामा रहेको र ३.२ प्रतिशत काम सुरु नै हुन नसकेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको तथ्यांकमा उल्लेख छ ।

आर्थिक क्षेत्रमा ४१ मध्ये १२, पूर्वाधारमा ३८ मध्ये पाँच, शासकीय सुधारमा ३९ मध्ये आठ र सामाजिक क्षेत्रमा ३९ मा दुईवटा काम सम्पन्न भएका छन् । चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रमका आधारमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसमेत २२ मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग, लगानी बोर्ड, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र, सार्वजनिक खरिद तथा अनुगमन कार्यालय, राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालय र नेपाल ट्रष्ट कार्यालयसमेत गरी २८ वटा निकायहरूले गर्नुपर्ने कुल क्रियाकलाप एक हजार १० रहेको थियो । एक हजार ९६१ माइलस्टोनका साथै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित सबै मन्त्रालय र लगानी बोर्डको कार्यालयसमेत ३४४ वटा नतिजा सूचकहरूमा कार्ययोजनालाई व्यवस्थित गरी अनलाइन प्रणालीमा प्रविष्ट गरिएको थियो । कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा प्रधानमन्त्री नै फेल भएको चर्चासमेत हुन थालेको छ । यही कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा कमजोर रहेको देखाउँदै विगतमा मन्त्री हेरफेर गर्ने चर्चासमेत हुने गरेको थियो । यसपालि प्रधानमन्त्री कार्यालयसहित १२ मन्त्रालयको कार्यसम्पादन कमजोर देखिएको छ ।

कानुन मन्त्रालयले गर्‍यो शतप्रतिशत काम
तोकिएअनुसार कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले मात्र शतप्रतिशत काम गरेको छ । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्ययन मन्त्रालयले ८०.५, रक्षा मन्त्रालयले ५९ तथा गृह मन्त्रालयले ५२.६ प्रतिशत प्रगति गरेको छ । यसैगरी, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले ४८.१, ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले ४७.७, परराष्ट्र मन्त्रालयले ४२.९, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले ४०.९, अर्थ मन्त्रालयले ३९.२ र वन तथा वातावरण मन्त्रालयले ३६.६५ प्रतिशत मात्र काम सम्पन्न गरेको देखिएको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयसहित अन्य मन्त्रालयको प्रगति ३५ प्रतिशतभन्दा कम छ । यसैगरी, २०८१/८२ का कुल एक हजार ९६९ वटा माइलस्टोनमध्ये पुस महिनासम्म १५.६ प्रतिशत माइलस्टोन सम्पन्न भएको जनाइएको छ । पुस महिनासम्म सम्पन्न हुनुपर्ने गरी लक्ष्य निर्धारण गरिएका ६५१ वटा माइलस्टोनमध्ये ४६.९ प्रतिशत सम्पन्न भएको छ भने ४२.१ प्रतिशत चालु र ११ प्रतिशत माइलस्टोन सुरु नभएको अवस्था देखिएको छ ।

ट्रष्ट कार्यालयलाई शतप्रतिशत माइलस्टोन
कुल २८ सरकारी निकायमध्ये कानुन मन्त्रालयसँगै नेपाल ट्रष्ट कार्यालयले शतप्रतिशत माइलस्टोन प्राप्त गरेको पाइएको छ । राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको माइलस्टोन भने शून्य देखिएको छ भने सबैभन्दा कम माइलस्टोन प्राप्त गर्नेमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय देखिएको छ । यो मन्त्रालयले पुस मसान्तसम्ममा १५.८ प्रतिशत माइलस्टोन प्राप्त गरेको छ । यसैगरी, स्वास्थ्य जनसंख्या मन्त्रालयले ८१.८ प्रतिशत र राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले ७१.४ प्रतिशत माइलस्टोन प्राप्त गरेका छन् । रक्षाले ६८ प्रतिशत, भूमि व्यवस्थाले ६६.७, ऊर्जा ६२.१, पर्यटन ६१.१, कृषि ५८.८ गृह ५२.२, सामान्य प्रशासन ५०, राष्ट्रिय योजना आयोग ५०, अर्थ ४९.२ खानेपानी ४६.७, उद्योग ४६.२ शिक्षा ४४.३, प्रधानमन्त्री ४३.२, परराष्ट्र ४२.९ र वन ४० प्रतिशत माइलस्टोन प्राप्त गरेका छन् । यसैगरी, नौवटा निकायले माइलस्टोन न्यूनतम अंकसमेत प्राप्त गर्न नसकेको देखिएको छ । न्यूनतम अंक ३५ प्रतिशत हो । यस्तोमा श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय २५ प्रतिशत, सञ्चार तथा सूचना प्रविधिको ३०.४, युवा तथा खेलकुदको ३०.६, सहरी विकासको ३२.५ तथा सार्वजनिक अनुगमन खरिद कार्यालय र लगानी बोर्डको कार्यालयले तोकिएको लक्ष्यको ३३.३ प्रतिशत काम मात्र सम्पन्न गरेका छन् ।

असमानता, गरिबी र भ्रष्टाचारलाई चिरेर सरकार अघि बढ्छ : प्रधानमन्त्री
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले वर्तमान सरकार लोकतन्त्रलाई पारदर्शी र अझ जवाफदेही बनाउँदै समाजमा व्याप्त असमानता, गरिबी र भ्रष्टाचारको चुनौतीलाई चिरेर अघि बढ्ने बताउनुभएको छ । युवाहरूलाई सशक्त बनाएर नै मुलुकलाई समृद्धितर्फ लैजाने सरकारको नीति रहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले भन्नुभयो, ‘लोकतन्त्रको उज्यालोकै कारण आज डिजिटल माध्यमबाट नागरिकलाई शीघ्र सार्वजनिक सेवाको थालनी गर्न सकेका हौँ, जसले सरकारी सेवालाई झन्झटरहित र पारदर्शी बनाउन सुरु गरेको छ । सन् २०३० भित्र दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्ने अभियानमा हामी हाम्रा हरेक क्षण, सम्भावना र सामथ्र्यको सदुपयोग गरिरहेका छौँ । यसबाटै हामी समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकांक्षा पूरा गर्न सफल हुनेछौँ ।’

वर्तमान सरकार निरंकुशताको प्रतीक : श्रेष्ठ
नेकपा माओवादी केन्द्रका वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठले वर्तमान सरकार निरंकुशताको प्रतीक भएको आरोप लगाउनुभएको छ । सरकारले भ्रष्टाचारीलाई रक्षा गर्ने र छलछाम गर्ने काम गरेको आरोप लगाउँदै उपाध्यक्ष श्रेष्ठले भन्नुभयो, ‘थ्रेसहोल्ड ल्याउन खोजेका छन्, त्यो पनि निरंकुशताको द्योतक हो । सामाजिक सञ्जाल विधेयक ल्याइएको छ, तर नियमनको नाममा लेख्नै नहुने बोल्नै नहुने, सबलाई तर्साउने आतंकित पार्ने काम गर्न मिल्दैनथ्यो, जुन काम अहिलेको सरकारले गरिरहेको छ । लोकतन्त्रमाथिको खतरा अन्त्य भइसकेको छैन ।’