संसद्‌बाट सांसदहरूको चेतावनी

काठमाडौं । प्रमुख राजनीतिक दलका सांसदहरूले पूर्वराजा र राजावादीहरूलाई जनता भड्काउने प्रयास नगर्न चेतावनी दिएका छन् । प्रतिनिधि सभाको बुधबारको बैठकमा प्रमुख राजनीतिक दलहरू नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसदहरूले अराजक गतिविधि गरेर जनतामा भ्रम सृजना गर्ने काम नगर्न पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाह र राजावादी समूहलाई चेतावनी दिएका हुन् । सांसदहरूले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र कसैको दानस्वरूप प्राप्त नभएको भन्दै सार्वभौम जनताले फेरि राजतन्त्र ल्याउने मूर्खता नगर्ने जिकिर गरेका छन् । पूर्वराजा शाहको पक्षमा भइरहेका गतिविधिप्रति संकेत गर्दै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका लागि संघर्ष गरेका राजनीतिक दलका सांसदहरूले गणतन्त्रको रक्षाका लागि राजनीतिक दलहरू जस्तोसुकै कदम चाल्न पनि तयार रहेको चेतावनी दिएका छन् ।

बैठकमा पूर्वगृहमन्त्रीसमेत रहनुभएका नेपाली कांग्रेसका सांसद विमलेन्द्र निधिले त्यति सजिलै राजतन्त्र ल्याउँछु भनेर नसोच्न राजावादीहरूलाई चेतावनी दिनुभयो । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रक्षाका लागि प्रमुख राजनीतिक दलहरू जस्तोसुकै कदम चाल्न तयार रहेको भन्दै निधिले पृथ्वीनारायण शाहदेखि विभिन्न किसिमका राजतन्त्र नेपाली जनताले देखे भोगेको उल्लेख गर्नुभयो । नेता निधिले राजतन्त्रको दुष्परिणामकै कारण गणतन्त्र स्थापना भएको जिकिर गर्दै भन्नुभयो, ‘हामीले ल्याएको संघीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक प्रणाली कसैले दानमा दिएको होइन, हामीले संघीयता र गणतन्त्रको प्रणाली सार्वभौम जनताको अधिकार प्रयोगका लागि ल्याएका छौँ । हामीले थरीथरीका राजतन्त्र हेरिसकेका छौँ । पृथ्वीनारायण शाहको राजतन्त्रको मोडल पनि हेरेका छौँ, त्रिभुवन राजाको मोडल पनि हेरेका छौँ । कुनै पनि हालतमा नेपालमा राजतन्त्र फर्किँदैन, त्यो अवस्था छैन । जनताले कुनै पनि मोडलको राजतन्त्र चाहेको छैन । प्रथम राष्ट्रपति डा.रामवरण यादव र अन्तिम राजा ज्ञानेन्द्र शाह हो । नेपाली जनताको धैर्यता र सीमाबारे ख्याल गर्नुस् ।’

पूर्व-अर्थमन्त्रीसमेत रहनुभएका प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद जनार्दन शर्माले वंशनाशसँगै समाप्त भएको राजतन्त्र फर्किन नसक्ने दाबी गर्नुभयो । प्रतिनिधि सभाको विशेष समयमा बोल्दै सांसद शर्माले सार्वभौम भइसकेका जनताको चाहानाविपरीत राजतन्त्र ल्याउन मूर्खता नगर्न राजावादीहरूलाई चेतावनी दिँदै भन्नुभयो, ‘नेपालमा राजतन्त्रको अन्त्य र गणतन्त्रको प्रारम्भ कसरी भयो ? सबैलाई थाहा छ । जब २०५८ जेठ १९ गते दरबार हत्याकाण्ड भयो त्यस दिनबाट राजतन्त्रको अन्त्य भएर गणतन्त्रको प्रारम्भ भयो । सार्वभौम भएका जनताले फेरि राजतन्त्र ल्याउने मूर्खता गर्दैनन् । राजतन्त्र फर्किन्छ भनेर आतंकित हुनु जरुरी छैन । राजतन्त्रको पक्षमा होहल्ला गर्न जरुरी छैन ।’ देशमा केही पनि भएन र देशमा केही पनि हुँदैन भन्ने जो भाष्य निर्माण गर्न खोजिएको भन्दै शर्माले आपत्तिसमेत जनाउनुभयो ।

बैठकमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सांसद दीपकबहादुर सिंहले भने राजा आउने डरले गणतन्त्रवादी नेताहरूलाई नआत्तिन आग्रह गर्नुभएको छ । सांसद सिंहले सुशासन र समृद्धिका लागि एकपटक साथ दिनुस् भनेर राजाले भन्दा यसरी आत्तिन जरुरी नभएको बरु दलहरू सुध्रिन जरुरी रहेको तर्क गर्दै भन्नुभयो, ‘देश तपाईं हामीले नै मिलेर बनाउने हो यो देशमा गणतन्त्र ल्याएको तपाईँहरूले नै हो हामीले होइन । राजाले मध्यरातमा जनताको नासो जनतालाई सुम्पिन्छु भन्दै राजगद्दी र राजमुकुट जनतालाई सुम्पिएर हात जोड्दै निस्किएको तपाईँहरूले देख्नुभएकै हो । तर, तपाईँहरूकै कुकर्मकै कारण देशमा यो अवस्था आएको हो ।’

संविधानप्रदत्त जिम्मेवारी पूरा गर्न कटिबद्ध छौँ : नेपाली सेना
विभिन्न सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जालमार्फत संगठनलाई जोडेर विभिन्न प्रकारका टीका टिप्पणी हुन थालेसँगै नेपाली सेनाले आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेको छ । बुधबार एक सार्वजनिक अनुरोधपत्रमार्फत सेनाले नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र राष्ट्रिय एकताको लागि संविधानप्रदत्त जिम्मेवारीहरू पूरा गर्न सदैव कटिबद्ध रहेको स्पष्ट पारेको हो । सेनाले आफ्नो धारणा र गतिविधिहरू नियमित रूपमा पत्रकार सम्मेलन, प्रेस विज्ञप्ति, प्रेस नोट, आधिकारिक सामाजिक सञ्जाल र सैनिक कार्यक्रमहरूमार्फत सार्वजनिक गर्दै आएको पनि स्पष्ट पारेको छ । अनुरोधपत्रमा सेनासम्बन्धी जानकारी लिनका लागि जनसम्पर्क तथा सूचना निर्देशनालयसँग सम्पर्क गरी यथार्थपरक सूचनाहरू सम्प्रेषण गर्न पनि सम्बद्ध सबैमा आग्रह गरिएको छ । विभिन्न सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जालमा सेना गणतन्त्रप्रति प्रतिबद्ध नभएको आशयसहित भ्रामक सूचना सम्प्रेषण भएसँगै सेनाले मुख खोलेको हो ।

२५ करोड अवैध रकमबारे विशेष छानविन समिति गठन गर्न माग
सत्ता र प्रतिपक्ष दलका सांसदहरूले मंगलबार काठमाडौंबाट बरामद भएको २५ करोड रुपैयाँ सम्बन्धमा विशेष छानविन समिति गठन गर्न माग गरेका छन् । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद माधव सापकोटाले मंगलबार चीनको केरुङतर्फ लैजान लागेको २५ करोड अवैध रकमबारे विशेष प्रकारको छानविन समिति गठन गर्न माग गर्नुभएको हो । उहाँले नेपालको इतिहासमै सबैभन्दा ठूलो अवैध रकम बरामद भएको घटनाले सिंगो देश तरंगित भएको भन्दै घटनाले संगठित अपराध र तस्करको जालो कसरी फैलिएको छ भन्ने पुष्टि गरेको जिकिर गनुृभयो । यति ठूलो मात्राको तस्करी माथिल्लो तहको संलग्नताबिना सम्भव नहुने तर्क गर्नुभएका सांसद सापकोटाले घटनाको गम्भीरतापूर्वक छानविन गर्न माग गर्दै भन्नुभयो, ‘यस्ता प्रकृतिका घटनामा ड्राइभर र भरिया मात्र पक्राउ गर्ने र ढिसमिस हुने गरेको छ । त्यसैले यो घटनामा विशेष प्रकारको छानविन समिति गठन गरियोस् ।’ नेकपा एमालेका सांसद रघुजी पन्तले सुन तस्करी पञ्चायत राजाको पालादेखि अहिलेसम्म उस्तै रूपमा भइरहेको टिप्पणी गर्नुभयो । राजाको पालादेखि अहिलेसम्म निरन्तर सुन तस्करी हुँदा पनि अहिलेसम्म नाइके पक्राउ गर्न नसकेको टिप्पणी गर्दै पन्तले भन्नुभयो, ‘यो शान्ति सुरक्षाको मात्रै कुरा भएन । सुन तस्करी हुनुको मुख्य आर्थिक कारण के हो ? किन मान्छेले सुन तस्करी निर्बाध रूपमा गर्न चाहन्छ ? के हामीलाई आवश्यक सुन वैध रूपमा ल्याउन नसकेको हो भने त्यो खुला गर्नुपर्‍यो । होइन भने आर्थिक दृष्टिकोणले यसलाई सम्बोधन गर्नसक्ने विषय सरकारले अघि सार्नुपर्‍यो ।’ नेपाली कांग्रेसका सांसद रामहरि खतिवडाले २५ करोड अवैध रकम बरामद प्रकरणको नाइके जुन तहको भए पनि कारबाही गर्न माग गर्नुभयो । यस्ता घटनामा ड्राइभरलाई पक्राउ गर्ने तर तस्करसम्म नपुग्ने प्रवृत्ति देखिएको भन्दै सांसद खतिवडाले अहिले पनि भरिया र ड्राइभर मात्र समातेर जनताको आँखामा छारो हालेजस्तो हुने जिकिर गर्नुभयो । सांसद खतिवडाले भन्नुभयो, ‘यस्ता घटनामा ड्राइभरहरूलाई मात्रै समात्ने तर मेन नाइकेहरूसम्म सरकार नपुगे आँखामा छारो हालेजस्तो हुन्छ । त्यसैले जुन तहको भएपछि नाइकेहरूसम्म पुगोस् र कारबाहीको दायरामा ल्याओस् ।’ स्वतन्त्र सांसद अमरेशकुमार सिंहले २५ करोड अवैध रकम कुनै भरियाको नहुने भन्दै सरकारलाई मालिक समात्न चुनौती दिनुभयो । विगतदेखि नै भरिया मात्रै समात्दै आइरहेको उल्लेख गर्दै सांसद सिंहले भन्नुभयो, ‘यो सुन तस्करको पैसा हो । अहिले सबै तस्करीहरू बढेका छन् । जहिले पनि किलोका किलो सुन समातिन्छ । तर, मालिक समातिँदैन । छानविन समितिको रिपोर्ट बन्छ सरकारले त्यसलाई तालाचाबी लगाएर आफैँसँग राख्छ सार्वजनिक गर्दैन ।’ सांसद डा. सिंहले देशको राजनीतिक अवस्थाबारे संसद्मा छलफल गराउन माग गर्नुभयो ।

सशस्त्र प्रहरी बलसम्बन्धी विधेयक सर्वसम्मतिले स्वीकृत
प्रतिनिधि सभाको बुधबारको बैठकले ‘सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल विधेयक, २०८१ लाई दफाबार छलफलका लागि सम्बन्धित समितिमा पठाइयोस्’ भन्ने प्रस्तावलाई सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरेको छ । बैठकमा गृहमन्त्री रमेश लेखकले ‘सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल विधेयक, २०८१ लाई दफाबार छलफलका लागि सम्बन्धित समितिमा पठाइयोस्’ भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । सभामुख देवराज घिमिरेले उक्त विधेयक दफाबार छलफलका लागि सम्बन्धित समितिमा पठाउन सर्वसम्मति स्वीकृत भएको घोषणा गर्नुभएको हो ।

बैंकिङ कसुर तथा सजाय दोस्रो संशोधन विधेयक-२०८०’ राष्ट्रिय सभाबाट पारित
‘बैंकिङ कसुर तथा सजाय दोस्रो संशोधन विधेयक-२०८०’ राष्ट्रिय सभाबाट बहुमतले पारित भएको छ ।
विधायन व्यवस्थापन समितिको प्रतिवेदनसहित प्रतिनिधि सभाबाट प्राप्त ‘बैंकिङ कसुर तथा सजाय दोस्रो संशोधन विधेयक-२०८०’ राष्ट्रिय सभाबाट सर्वसम्मतिले पारित भएको हो । यसअघि उक्त विधेयकमाथि छलफल भएको थियो । छलफलका क्रममा विधेयकका प्रस्तावक उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले विधेयकमा सहमति जनाएको प्रति सदस्यहरूलाई धन्यवाद दिनुभयो ।