राजसंस्था पुनर्स्थापनाको कुनै सम्भावना छैन : योगेश भट्टराई, सचिव, नेकपा एमाले

संघीय संसद्को सबैभन्दा ठूला दुई दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबीच सातबुँदे सहमतिका आधारमा शक्तिशाली सरकार बने पनि व्यवस्थाकै विरुद्ध आन्दोलनको सम्भावना बढ्नुले राजनीतिक धु्रवीकरणको संकेत गरेको छ । सरकारका काम कारबाहीप्रति सत्तारुढ दलकै नेता कार्यकर्ताहरू सन्तुष्ट हुन नसकेका बेला पूर्वराजाको आहृवानमा राजावादीहरूले व्यवस्था बदल्ने आन्दोलन घोषणा गर्नुले राजनीतिक माहोल तात्तिएको छ । प्रमुख सत्तारुढ घटकले २०८४ को निर्वाचनसम्मै गठबन्धन सरकार लैजाने दाबी गरिरहँदा व्यवस्थाविरुद्ध नै आन्दोलन सुरु हुनुले सत्ता गठबन्धनको आगामी रणनीतिबारे चासो बढेको छ । समसामयिक राजनीतिक घटनाक्रमलगायतका विविध सन्दर्भमा केन्द्रित रहेर नेकपा एमालेका सचिव एवं संसदीय मामिला प्रमुख योगेश भट्टराईसँग हिमालय टाइम्सका लागि नकुल अर्यालले गर्नुभएको कुराकानी :-

संसद्का सबैभन्दा ठूला दुई दल मिलेर सरकार चलाउँदा पनि व्यवस्था परिवर्तनजस्तो संवेदनशील एजेण्डाका लागि सडकमा हजारौंको प्रदर्शन भएको छ । पछिल्लो राजनीतिक परिस्थितिलाई कसरीले विश्लेषण गर्नुहुन्छ ?
नेपालको राजनीतिक आन्दोलन पटक-पटक व्यवस्था बदल्ने आन्दोलनमा रूपान्तरण हुँदै आएको इतिहास छ । नेपालमा कस्तो राजनीतिक व्यवस्था आवश्यक छ भनेर नेपालमा हालसम्म मूलतः तीनवटा क्रान्ति भएको छ । २००७ सालको राजनीतिक क्रान्तिले राजासहितको बहुदलीय व्यवस्था स्थापित गरेको थियो । त्यो व्यवस्थालाई असफल पार्ने र क्रान्तिको सम्झौतालाई उल्लंघन गर्ने काम राजा महेन्द्रले गरे । सात सालको क्रान्तिले संविधानसभामार्फत् संविधान लेख्ने सम्झौता पनि गराएको थियो । राजाले नै त्यसलाई मानेनन् । २०१५ सालको निर्वाचनमा दुई तिहाइ बहुमत पाएको नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको जननिर्वाचित सरकारलाई पनि राजाले नै अपदस्थ गरे । राजा र जनताबीचको सम्झौता त्यतिबेलै भंग भयो । लामो समय राजा र जनताका बीचमा संघर्ष रहृयो । पञ्चायतविरुद्ध प्रजातन्त्र पुनस्र्थापनाका लागि कांग्रेस र वामपन्थी शक्तिले समान हैसियतमा संघर्ष गरेका हुन् । २०४६ सालमा सफल भएको यो क्रान्तिले पनि नेपाल राजनीतिक व्यवस्था बदलेको हो । संवैधानिक राजसंस्थासहितको बहुदलीय प्रजातन्त्रका लागि सम्झौता भएको हो । राजाका अधिकारहरू कटौती गरिएको हो । यो सम्झौता पनि राजा ज्ञानेन्द्रको उदयसँगै भंग भयो । २०१७ सालमा महेन्द्रले गरेकै गल्ती ज्ञानेन्द्रले पनि गरेका हुन् । राजाले नै जनतासँगको सम्झौता भंग गरेपछि अझ उन्नतस्तरको राजनीतिक आन्दोलनको तयारी भयो । एकातिर माओवादीको हिंसा, अर्कोतिर राजाको निरंकुशता थियो । शान्तिपूर्ण राजनीतिमा विश्वास गर्ने एमाले र कांग्रेससहितका दलहरूले अगुवाइ गरेर पुनः राजनीतिक क्रान्ति भयो । २०६२/६३ को आन्दोलनले संविधानसभाको सुनिश्चित गर्‍यो । जनताले चुनेको संविधानसभाले नै पहिलो बैठकबाट नेपालमा राजसंस्थाको अन्त्य गरेको हो । लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापित भएको हो । राजाले पटक-पटक मौका नपाएका होइनन् । तर, राजाले हरेक पटक मौकाको दुरूपयोग गरेर जनअधिकार कुण्ठित गरेका हुन् । त्यसैले फेरि अब राजसंस्थाको पुनस्र्थापना भन्ने कुरा सम्भव छैन । करिब ७ दशक लामो राजनीतिक आन्दोलन र संघर्षले नेपालमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भएको हो । योभन्दा उन्नत राजनीतिक व्यवस्था नभएकाले व्यवस्था बदलिने कुनै सम्भावना छैन ।

• राजाले जनतासँगको सम्झौता नमानेकै कारण गणतन्त्र आएको हो
• राजावादीहरूको आन्दोलनमा केही लफंगाहरूको घुसपैठ छ
• सरकारसँगका सामान्य गुनासोलाई व्यवस्था बदल्ने औजार बन्न दिँदैनौं
• युवाहरूलाई आशा जगाउने काम अबको बजेटबाट हुन्छ
• ताप्लेजुङका आमजनता पाथीभरा केबलकारको पक्षमा छन्
• नेकपा एमालेभित्र नीति, नेतृत्व र उद्देश्यमा शतप्रतिशत एकता छ

प्रजातन्त्र दिवसमा पूर्वराजाले वक्तव्य जारी गरेपछिको माहोलले त व्यवस्था परिवर्तनका लागि संगठित प्रयास भएको देखिन्छ । यो व्यवस्था नै जान्छ भन्न थालिएको छ नि ?
राजा फर्काउने अभियानमा तीन थरी शक्ति लागेको देखिन्छ । एउटा परम्परागत कन्जरभेटिभ शक्ति हो । यो दुनियाँमा सबैतिर हुन्छ । युरोपमा राजसंस्था हटेको सयौं वर्षपछि अहिले पनि त्यस्तो आन्दोलन चलेकै पाउँछौं । एकप्रकारले यो राजनीतिक शक्ति नै हो । राजा फर्काउन लागिपरेको दोस्रो शक्ति समाजमा विभिन्न बदमासी गरेका ‘लफंगा’हरू छन् । बैंकको ऋण नतिरेका, सहकारी ठगेका, कुनै न कुनै सार्वजनिक अपराधमा जोडिएका मान्छेहरू दण्डबाट जोगिन नयाँ व्यवस्थाको पक्षमा उभिएका छन् । तेस्रो शक्ति भनेको युवाहरूको हो । जो अहिलेको सरकार वा शासनका कतिपय विषयमा असन्तुष्ट छन् । सरकारको डेलिभरीमा असन्तुष्ट भएका युवाहरू आफ्नो आक्रोश पोख्न पनि त्यता लागेका छन् । हामी यो व्यवस्थाका पक्षधरहरूले मुख्य चासो दिने भनेको तेस्रो शक्तिप्रति हो । युवाहरूमा देखिएको निराशालाई चिर्न हामीले प्रयत्न गर्नुपर्छ । सामान्य शासकीय कमजोरीप्रतिको गुनासोलाई व्यवस्थाप्रतिकै गुनासोका रूपमा बढ्न नदिने दायित्व हाम्रै हो ।

गणतन्त्र स्थापनाको १६ वर्ष पुगिसक्दा पनि जनताले डेलिभरी नपाएर रिसाउनुको कारण चाहिँ के हो त ?
यसलाई सापेक्षिक ढंगले बुझ्नुपर्छ । गणतन्त्रले समाजलाई केही नदिएको भन्ने होइन । हाम्रो आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक सुधारहरू भई नै रहेका छन् । त्यो पर्याप्त भएन भन्न सकिएला । आज संसारको जुनसुकै देशमा नागरिकका गुनासा छन् । हामीकहाँ पनि छ । त्यसलाई हामीले सम्बोधन गर्नुपर्छ । खासगरी युवाहरूलाई स्वदेशमै रोजगारीको अवसर दिने र आशा जगाउने काम हामीले गर्नुपर्छ । यस क्षेत्रमा भएका कमजोरी हामीले सुधार्नुपर्छ । बहुदलीय व्यवस्थाको स्थापनापश्चात् हिजोको सक्रिय राजतन्त्रभन्दा सयौं गुणाले सकारात्मक कामहरू भएका छन् । यसलाई गणतन्त्रवादीले ठीक ढंगले बुझाउन नसकेका हुन् । हामीकहाँ समस्या हुँदै नभएको होइन । हाम्रो राज्य संयन्त्रमै केही समस्या छ । हामीसँग भएका पुराना कानुनहरू बदल्नुपर्ने छ । सोच र संस्कारमा पनि परिवर्तन गर्नुपर्ने छ । राज्य संयन्त्रलाई चुस्त बनाउनुपर्ने छ । कर्मचारीतन्त्रमा पनि व्यापक सुधारको खाँचो छ । समयमै काम भएन, सुशासन भएन भन्ने गुनासो चिर्न जरुरी छ । राजनीतिक दलहरूभित्र पनि आन्तरिक रूपान्तरणमा जोड दिनुपर्ने छ । यति गर्न सकियो भने सरकारसँग देखिएका जनगुनासोलाई सम्बोधन गर्न सकिन्छ ।

राजावादीहरूको पछिल्लो आन्दोलनले व्यवस्थाविरोधी र व्यवस्था पक्षधरका बीच राजनीतिक ध्रुवीकरण बढाएको हो ?
नेपालको राजनीतिक इतिहासमा बेला-बेलामा राजनीतिक धु्रवीकरण भएकै छ । बिपी कोइराला, पुष्पलाल जस्ता नेताहरू भएको बेलामा पनि राजनीतिलाई दुई कित्तामा ल्याउन लामो प्रयत्न गर्नुपर्‍यो । पञ्चायत सुरु भएपछि लामो समयसम्म राजनीतिक ध्रुवीकरण गराउन समय लाग्यो । २०४६ सालमा एमाले नेतृत्वको वाममोर्चा र कांग्रेसबीचको सहकार्यले पञ्चायत पक्षधर र प्रजातन्त्र पक्षधर भनेर राजनीतिक ध्रुवीकरण भयो । जसले प्रजातन्त्र पुनस्र्थापनामा योगदान गर्‍यो । माओवादीको सशस्त्र आन्दोलनपछि पनि नेपालको राजनीति धेरै कित्तामा विभाजित भयो । राजाको निरंकुश शासनसँगै सात दल र माओवादी लोकतन्त्रको पक्षमा उभिए भने विरोधी कित्तामा राजसंस्था रहृयो । यस्तो धु्रवीकरणले नेपालको राजनीति अगाडि बढ्दै आएको हो । राजावादीहरूको पछिल्लो क्रियाकलापले फेरि राजावादी र गणतन्त्रवादीको कित्ता छुट्टिने स्थिति बनेको छ । अब यो दुई कित्ताबीच संघर्ष भयो भने चाहिँ हिजोजस्तो संयमतापूर्व परिवर्तन नहुन सक्छ । अबको फैसला अप्रिय हुन सक्छ । गणतन्त्रवादी कित्ताको जित त निश्चित नै छ तर राजावादीहरूमाथिको जित अब विगतभन्दा निर्मम हुन सक्छ ।

कांग्रेस र एमालेले सत्ता सहकार्यसँगै संविधान संशोधनको ढोका खोलेका कारण पनि व्यवस्था बदल्ने प्रयासलाई बल पुगेको हो कि ?
संविधानका मुख्य आधारभूत विषयमा संशोधन हुँदैन । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा संशोधन हुन सक्दैन । त्यसबाहेक केही प्राविधिक विषयहरू, हाम्रो अभ्यासले देखिएका त्रुटिहरू सच्याउने हकमा मात्रै संविधान संशोधनको ढोका खुला छ । संविधान र यो व्यवस्थालाई अझ बढी परिष्कृत र प्रभावकारी बनाउन संविधान संशोधन गर्नुपर्छ भन्नेमा कांग्रेस र एमालेबीच राजनीतिक समझदारी भएको हो । यो व्यवस्था प्रतिकूल हुने वा राजतन्त्र पुनस्र्थापित हुने गरी संविधान संशोधन कुनै हालतमा हुँदैन ।

व्यवस्थासँगको असन्तुष्टि छँदैछ । अहिले त कांग्रेस र एमाले मिलेर बनेको शक्तिशाली सरकारले पनि काम गर्न सकेन भनिन्छ । सरकारको कामको कसरी समीक्षा गर्नुहुन्छ ?
सरकारले योभन्दा राम्रो काम गर्न सक्थ्यो भन्ने विश्वास व्यक्त भएको पाइन्छ । संसद्मा पनि सरकारका कामकारबाही अझ प्रभावकारी हुनुपर्‍यो भनेर आवाज उठेको पाउँछौं । सरकारले अझ धेरै काम गर्नुपर्नेछ । यो गठबन्धन सरकार विशेष परिस्थितिमा बनेको हो । यो सरकार बन्नुअघि हाम्रो निराशा अझ बढी थियो । अर्थतन्त्रको हालत दयनीय थियो । अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध गिजोलिएको थियो । अघिल्लो सरकारले स्रोत सुनिश्चित नगरी योजना बाँड्ने काम गरेको थियो । यो सरकारले अघिल्लो सरकारले सिर्जना गरेको दायित्व व्यवस्थापनमै बढी समय दिनुपर्‍यो । निर्माण व्यवसायीदेखि दूध किसानहरूसम्मको अर्बौं रुपैयाँ भुक्तानी दिइएको थिएन । बजेटलाई बेथितिपूर्ण बनाएर अर्थतन्त्र बिगार्ने काम भएको थियो । बितेको आठ महिनामा केपी ओली नेतृत्वको सरकारले त्यसलाई क्रमिकरूपमा सुधार गरेको छ । हिजोभन्दा आज अर्थतन्त्र सहज ठाउँमा ल्याएका छौं । अब यो सरकार आफैंले बजेट ल्याउँदैछ । आगामी बजेटले जनतामा देखिएको गुनासोलाई अधिकतम सम्बोधन गर्नेछ । त्यसैले अहिलेको सरकारसँग जनताको बढीभन्दा बढी अपेक्षा हुनु अन्यथा होइन । सरकारले पनि इमान्दार प्रयत्न गरिरहेकाले आगामी दिनमा सरकारको कामकारबाही अझ प्रभावकारी हुने विश्वास लिन सकिन्छ ।

फरक सन्दर्भमा कुरा गरौं, तपाईंको गृहजिल्लाकै विषय पनि हो । पाथीभरामा केबलकार निर्माणका सन्दर्भमा भएको आन्दोलनलगायतका विषयमा तपाईंको धारणा के हो ?
ताप्लेजुङको पाथीभरामा केबलकार बनाउनुपर्छ भन्ने कुरा आजको विषय होइन । २०५० सालदेखि नै त्यहाँ केबलकार बनाउनुपर्ने आवाज उठेको हो । पाथीभरामा केबलकार बनाउनुपर्छ भन्ने निष्कर्ष ताप्लेजुङमा सक्रिय सबै राजनीतिक दलहरूको साझा धारणा हो । जनप्रतिनिधि हुने एमाले, कांग्रेस र माओवादीबाहेक रास्वपा, राप्रपालगायतका दलहरू पनि केबलकारको पक्षमा हुनुहुन्छ । सर्वदलीय बैठकले नै निर्णय गरेपछि सरकारी निकायहरूले आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाएका हुन् । जहाँसम्म लगानीको कुरा छ, संसारभर पर्यटन क्षेत्रमा निजी लगानीको हिस्सा महŒवपूर्ण छ । नेपालमा पनि पर्यटन क्षेत्रको कुल लगानीको ९५ प्रतिशत लगानी निजी क्षेत्रले गरेको छ । समाजवादी वा पुँजीवादी जुनसुकै मुलुकमा पर्यटकीय पूर्वाधारमा निजी क्षेत्रको लगानी हुन्छ नै । नेपालमा भने कुनै पनि व्यवसाय गर्नु वा उद्यमीले लगानी गर्नुलाई लाञ्छना लगाउने प्रवृत्ति छ । निजी क्षेत्रको लगानीलाई निरुत्साहन गर्ने प्रयत्न नेपालमा यस्ता धेरै आयोजनामा भएका छन् । पाथीभरामा केबलकार बन्ने कुराले त्यहाँको विकास र रोजगारी सिर्जनामा महत्वपूर्ण योगदान गर्छ । ताप्लेजुङमा केबलकार बन्नुपर्छ भन्नेमा कुनै समस्या छैन । ताप्लेजुङवासी आमरूपमा केबलकारको पक्षमा छन् । त्यहाँभन्दा बाहिरका केही साथीहरूले यसलाई भावनात्मकरूपमा बिगार्न खोज्नुभएको देखियो । अहिले सरकारले वार्ता गरेर सहमतिबाटै समस्या समाधानको पहल गरेको छ । सहमति, संवादकै माध्यमबाट ताप्लेजुङमा केबलकार बन्नुपर्छ भन्ने मेरो पनि मत छ ।

नेकपा एमालेका जिल्ला अधिवेशनमा भएको प्रतिस्पर्धा र पूर्वराष्ट्रपतिको सक्रियताले पार्टीभित्र फेरि गुटगत रस्साकस्सी सुरु भएको हो ?
नेकपा एमालेभित्र आजको दिनमा तीनवटा मुख्य विषयमा आमसहमति छ । पहिलो विषय एमालेको विचार हो । एमालेको शतप्रतिशत पंक्ति जनताको बहुदलीय जनवादप्रति प्रतिबद्ध छ । यसमा एमालेभित्र कुनै असन्तुष्टि छैन । दोस्रो विषय नेतृत्वको हो । नेकपा एमालेको अध्यक्ष केपी शर्मा ओली हुनुहुन्छ । एमालेको शतप्रतिशत पंक्ति नेतृत्वको साथमा छ । तेस्रो नेकपा एमालेलाई राष्ट्रिय राजनीतिको प्रमुख शक्तिका रूपमा स्थापित गराउनुपर्छ भन्ने मिसनमा एमालेभित्र शतप्रतिशत एकता छ । त्यसैले विचार, नेतृत्व र उद्देश्यमा एमालेभित्र कुनै पनि विषयमा समस्या छैन । जहाँसम्म आवधिक निर्वाचनको प्रसंग हो त्यहाँ प्रतिस्पर्धाको भाव छ । त्यसलाई गुटको दृष्टिले मात्रै हेर्न हुँदैन । पार्टीभित्र सक्रिय नेताहरूबीच नेतृत्वमा स्थापित हुन स्वाभाविक प्रयत्न हुन्छ । जहाँसम्म पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको प्रसंग छ, त्यसमा पनि बाहिर आएजस्तो विवाद छैन । यदि विद्या भण्डारी एमालेको नेतृत्वमा आउनुहुने भयो भने पनि त्यो केपी ओलीकै प्रस्ताव वा सहमतिमा हुने हो । केपी ओली र विद्या भण्डारीबीच प्रतिस्पर्धा हुन्छ भनेर गरिएको प्रचार असत्य हो । त्यसैले विचार, नेतृत्व र कार्यक्रमका सन्दर्भमा एमालेमा कुनै विवाद वा गुट छैन । एमालेको पार्टीपंक्ति एकताबद्ध छ र रहनेछ ।