कांग्रेसमा हिन्दूराष्ट्रको मत बलियो बन्दै

काठमाडौं । संसद्को सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेसभित्र संविधानको प्रस्तावनामै हिन्दूराष्ट्र लेख्न पुनः बहस हुन थालेको छ । सातै प्रदेश र भ्रातृ तथा शुभेच्छुक संघसंस्थासँग छलफलपछि पार्टीको पेसागत तथा बुद्धिजीवि विभाग र नेपाल डेमोक्रेटिक लयर्स एसोसिएसन (डिएलए) ले सभापति शेरबहादुर देउवालाई बुझाएको प्रतिवेदनमा हिन्दूराष्ट्र कायम गर्नुपर्ने सुझाव उल्लेख छ । अहिले राजसंस्था पुनःस्थापित गर्न पूर्वपञ्चसहित राजावादीहरूको जोडतोड चलिरहँदा मुलुकको सबैभन्दा ठूलो र प्रजातान्त्रिक दल कांग्रेसमा पनि हिन्दूराष्ट्रको मुद्दाले थप बहस पाउन थालेको हो ।

कांग्रेस आफँै हिन्दूराष्ट्रको कित्तामा उभियो भने राजसंस्था पुनस्र्थापना गर्ने माग त्यसै कमजोर हुने पार्टीका हिन्दूराज्य पक्षधरहरूको तर्क छ । तर, कांग्रेस जस्तो मध्यमार्गी पार्टीले सबै नेपाली, सबै जातजाति र धर्मालम्बीहरूको भावना बोक्नुपर्ने र धर्म निरपेक्षतामै अड्नुपर्ने मत अहिलेसम्म पनि बहुमतमै छ । स्मरण रहोस् नेपाली कांग्रेसले गणतन्त्र स्थापना र धर्मनिरपेक्षता पक्षमा नउभिँदासम्म मुलुकमा गणतन्त्र र धर्म निरपेक्षताको मुद्दा स्थापित हुन सकेको थिएन । कांग्रेसभित्र नेपाल हिन्दूराष्ट्र बनाउनुपर्ने मत संविधान बनाउँदादेखि नै थियो । पछिल्ला वर्षहरूमा त्यो मत बलियो बन्दै आएको छ ।

केन्द्रीय समिति, महासमितिदेखि महाधिवेशनसम्म कांग्रेसमा हिन्दूराष्ट्रको एजेण्डा उठ्ने गरे पनि पार्टीले औपचारिक रूपमा छलफल गर्ने गरेको भने छैन । यसपटक भने केन्द्रीय सदस्य डिला संग्रौला प्रमुख रहेको पेसागत तथा बुद्धिजीवि विभाग र डिएलएले सातै प्रदेशमा ‘संविधान संशोधन आजको आवश्यकता र चुनौती’बारे छलफल गरेर सुझाव दिएपछि फेरि कांग्रेसभित्र हिन्दूराष्ट्रबारे बहस सतहमा आएको हो । संविधान संशोधनका सम्भावित एजेण्डा पहिचान गर्न सातै प्रदेशमा छलफल गरेका संग्रौलासहितका नेताहरूले हिन्दूराष्ट्र कायम गर्ने विषयलाई जोडबलले उठाएका छन् । प्रतिवेदनमा प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभामा सिट घटाउने, प्रत्यक्ष चुनिएर आउने प्रणाली राख्ने र समानुपातिक हटाउने तथा राष्ट्रिय सभालाई पूर्ण समानुपातिक बनाउने जस्ता सुझाव पनि समेटिएका छन् । संघीयता बलियो बनाउन स्थानीय तह संख्या कम गर्ने र जनप्रतिनिधिलाई सेवा सुविधा दिन नहुनेजस्ता सुझाव पनि छन् । तर, अहिले चर्चा भने हिन्दूराष्ट्र कायम राख्न दिएको सुझावको धेरै छ ।

प्रतिवेदनमा पार्टीको पुँजी हुनुपर्ने र संविधान संशोधन छलफलका बेला प्रतिवेदनले औँल्याएका सुझाव प्राथमिकता बन्नुपर्ने भन्दै सभापति देउवाको ध्यानाकर्षण गराइएको छ । सभापति शेरबहादुर देउवाले प्रतिवेदन बुझे पनि हिन्दूराष्ट्र कायम गर्न दिएको सुझावबारे भने कुनै प्रतिक्रिया दिनुभएन ।

कांग्रेस संविधानको प्रस्तावनामै हिन्दूराष्ट्र कायम गर्ने गृहकार्य गरिरहेको हो ? भन्ने प्रश्नमा पार्टी प्रवक्ता प्रकाशशरण महतले भन्नुभयो, ‘पार्टीमा धेरै विभाग छन्, कुन विभागले के प्रतिवेदन दिन्छ ?, मलाई थाहा पनि छैन, अध्ययन गरिसकेको पनि छैन । धर्मबारे अहिले पार्टीभित्र नयाँ बहस भने भएको छैन ।’ तर, पार्टी महामन्त्री गगन थापाले सबै जात, धर्म र भाषालाई समान रूपमा हेर्ने स्पष्ट पार्दै भन्नुभयो, ‘नेपाल बहुजातीय, बहुधार्मिक, बहुभाषिक, बहुसांस्कृतिक देश छ । सबै जात, धर्म तथा भाषालाई समान ठाउँ दिन्छौँ । नेपालमा पछिल्लो समयमा धर्म परिवर्तन जताततै देखिरहेका छौँ, यसलाई हामीले रोक्नु पर्नेछ ।’ हुन त कांग्रेसभित्र धर्म निरपेक्षको सट्टा धार्मिक स्वतन्त्रता राखिनुपर्ने मत पनि छ । कांग्रेस संस्थापक नेता बिपी कोइरालाका पुत्रसमेत रहनुभएका पूर्वमहामन्त्री शशांक कोइराला धर्मनिरपेक्ष मुलुक बनाएर गल्ती भएको उल्लेख गर्दै धर्म स्वतन्त्र हुने बताउँदै आउनुभएको छ ।

गत वर्ष फागुन ७ देखि १० गतेसम्म गोदावरीमा कांग्रेसले गरेको महासमिति बैठकबाहिर पनि धर्मबारे बहस चलेको थियो । यद्यपि, कांग्रेसले यो विषय औपचारिक एजेण्डामा समावेश गरेन । त्यसबेला केन्द्रीय सदस्य शंकर भण्डारीको अगुवाइमा हिन्दूराष्ट्रका पक्षमा हस्ताक्षर अभियान चलेकोमा एक हजार ६३ जना महासमिति सदस्यहरूले हस्ताक्षर गरेका थिए । त्यसअघि, कांग्रेसको २०७५ मा भएको महासमिति बैठकमा पनि हिन्दूराष्ट्र घोषणा माग गर्दै हस्ताक्षर अभियान चलेको थियो । त्यसबेला २३ सय महासमिति सदस्य रहेकोमा ७१७ जनाले हस्ताक्षर गरेका थिए । कांग्रेसमा हिन्दूराष्ट्र राख्ने पक्षमा विस्तारै मत बढ्दै गएको यो हस्ताक्षरबाट पनि देखिन्छ ।

वर्तमान संविधानले एउटै पार्टीबाट उम्मेदवार बनाउँदा मात्रै प्रमुख र उपप्रमुखमध्ये एकजना महिला अनिवार्य गरेकोमा अब जुनसुकै पार्टीबाट भए पनि स्थानीय तहको प्रमुख र उपप्रमुखमध्ये एकजना महिलाको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुने व्यवस्था गर्न प्रतिवेदनमा सुझाव दिइएको छ । राज्यका हरेक निकायमा महिलाको प्रतिनिधित्व ५० प्रतिशत गर्ने व्यवस्था गर्न माग गरिएको छ ।

७० वर्ष पुगेकालाई जनप्रतिनिधि बन्न नपाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने, जनप्रतिनिधि बन्न कम्तीमा प्रवेशिका पास गरेको हुनुपर्ने र जनप्रतिनिधिमा निर्वाचित भएपछि सरकारी तलब तथा सेवा सुविधा नदिने व्यवस्था गर्नुपर्ने पेसागत तथा बुद्धिजीवी विभाग र नेपाल डेमोक्रेटिक लयर्स एसोसिएसनको संयुक्त आयोजनामा सातै प्रदेशमा गरिएको कार्यक्रमको प्रतिवेदनले सुझाव दिएको छ । कांग्रेसले संविधान संशोधनमा पार्टीको एकीकृत धारणा तय गर्न भन्दै आज (आइतबार) कार्यसम्पादन समिति बैठक बोलाएको छ ।

यो पनि पढ्नुहोस्

धार्मिक यात्राको आवरणमा समर्थक बटुल्दै पूर्वराजा