कुलमानलाई हटाउने निर्णयको सर्वत्र विरोध

काठमाडौं ।  नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई बर्खास्त गर्ने सरकारको निर्णयको व्यापक विरोध भएको छ । साढे चार महिना कार्यकाल बाँकी छँदै घिसिङलाई पदबाट हटाएपछि सत्ता पक्षकै केही नेतासहित विपक्षीले चर्को विरोध गरेका हुन् । कुलमानलाई हटाउने निर्णयको आम नागरिकले पनि चर्को विरोध गरेका छन् ।

लोडसेडिङ अन्त्य गरेर जनताबाट ‘उज्यालोका नायक’ उपाधि पाएका कुलमानलाई हटाउने निर्णयको नागरिक तहमा पनि विरोध भएको हो । सोमबार साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले कुलमानलाई पदबाट हटाउने निर्णय गरेको थियो । कुलमानलाई हटाएर प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा हितमान शाक्यलाई नियुक्त गरिएको छ ।

सरकारी निर्णयको विरोधमा काठमाडौंका विभिन्न ठाउँमा मंगलबार विरोध प्रदर्शनहरू भएका थिए । काठमाडौंको माइतीघर मण्डलासहित बानेश्वर र सिंहदरबार अगाडि पनि विरोध प्रदर्शन भएका हुन् । माइतीघरबाट कुलमानका समर्थकहरू प्रदर्शन गर्दै नयाँ बानेश्वर चोकसम्म आइपुगेका थिए । विरोधमा प्रदर्शनमा उत्रिएकाहरूसँग प्रहरीको धक्कामुक्का भएको थियो ।

प्रदर्शनकारीहरूले निषेधित क्षेत्र तोड्दै अघि बढ्न खोजेपछि प्रहरीसँग धक्कामुक्का भएको हो । माइतीघरमा संलग्न प्रदर्शनकारीहरूले ‘जाग्यो जाग्यो जनता अति भयो अब त ’, ‘उज्यालो नेपाल जिन्दावाद’, ‘कुलमान घिसिङ जिन्दावाद’लगायत नारा लगाएका थिए । यसअघि प्रतिपक्ष दल माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले घिसिङलाई हटाउने सरकारको निर्णय आपत्तिजनक भएको प्रतिक्रिया दिनुभएको थियो ।

सरकारी निर्णयको प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा (माओवादी केन्द्र)सहित नेकपा (एकीकृत समाजवादी)लगायत दलहरूले विरोध जनाएका हुन् । उनीहरूनिकट युवा र विद्यार्थी संगठन विरोधमा उत्रिएका हुन् । उनीहरूबाहेक केही स्वतन्त्र युवाहरू पनि विरोधमा उत्रिएका थिए । सरकारी निर्णयको विपक्षी दलले मात्रै होइन सत्ता पक्षकै प्रभावशाली नेताहरूले समेत विरोध जनाएका छन् । नेपाली कांग्रेसका महामन्त्रीद्वय गगनकुमार थापा र विश्वप्रकाश शर्मासहित नेता शेखर कोइरालाले पनि सरकारी निर्णयको विरोध गरेका हुन् । जनआक्रोश बढिरहेका बेला सरकारले कुलमानलाई हटाएर गलत काम गरेको उनीहरूको ठहर छ ।

कांग्रेसका दुवै महामन्त्रीको आपत्ति
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई बर्खास्त गर्ने सरकारी निर्णयमा नेपाली कांग्रेसका महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले आपत्ति जनाउनुभएको छ । सरकारी निर्णयप्रति आपत्ति जनाउँदै सत्तारूढ कांग्रेसका महामन्त्रीद्वयले सरकारले ठीक नगरेको प्रतिक्रिया दिनुभएको हो ।

महामन्त्री थापाले मन्त्रीहरूले बाटो बिराउँदा प्रधानमन्त्रीले सम्हाल्नुपर्ने भए पनि यस्तो नभएको भन्दै दुःख व्यक्त गर्नुभएको छ । उल्टो बाटो हिँडेर सरकार गन्तव्यमा नपुग्ने उहाँको भनाइ छ । ‘हामीले यस्तो नगरौँ है भन्दा सुनेको जस्तो पनि गर्ने तर, निर्णय फेरि यस्तो गलत गर्ने ? मन्त्रीहरूले बाटो बिराउँदा प्रधानमन्त्रीले समाल्नुपर्ने हो, तर विडम्बना त्यो भएन । निर्णय गलत छ, सरकार ∕ उल्टो बाटो हिँडेर सही गन्तव्य पुगिँदैन,’ उहाँले भन्नुभएको छ ।

आम नागरिकमा असन्तुष्टि बढिरहेको बेलामा आफूहरू रातदिन नभनी मिहेनत गर्दा पनि सरकारले असन्तुष्टिको आगोमा मट्टीतेल हाल्ने काम गरेको थापाको भनाइ छ । ‘आम नागरिकमा असन्तुष्टि बढ्दो छ । त्यही असन्तुष्टिको तावामा स्वार्थको रोटी सेक्न उद्धत एउटा तप्का सलबलाइरहेको छ,’ थापाले भन्नुभएको छ, ‘यस्तो बेला सरकारको डेलिभरीबाट त्यो असन्तुष्टिलाई सम्बोधन गर्दै आगो नै निभाइदिऊँ भनेर हामी दिन रात नभनी मेहनत गर्ने सरकार चाहिँ आफैँ असन्तुष्टिको आगोमा मट्टीतेल हाल्ने काम गर्ने ?’

यसैगरी, अर्का महामन्त्री शर्माले पनि उक्त निर्णयप्रति आपत्ति जनाउँदै विमति व्यक्त गर्नुभएको छ । कुलमानलाई हटाउने सरकारको निर्णय बिल्कुलै समयोचित नभएको उहाँको भनाइ छ । ‘कारबाही योग्य भएपछि पनि गर्न मिल्थ्यो । केही राम्रा प्रयास छायामा पार्नेगरी सरकारले कुलमान हटाउन हुन्नथ्योे,’ उहाँले भन्नुभएको छ, ‘सरकारले यो निर्णय समयोचित विल्कुलै थिएन । यसप्रति खुला र प्रष्ट रूपमा विमति छ ।’ महामन्त्री शर्माले कुलमानलाई बाँकी पदावधि काम गर्न दिन र नहटाउन आन्तरिक र सार्वजनिक रूपमै सरकारलाई सजग गराइएको पनि स्मरण गराउनुभएको छ ।

निर्णयको कांग्रेसले स्वामित्व लिनै हुन्न : डा. कोइराला
नेपाली कांग्रेसका नेता डा. शेखर कोइरालाले कुलमानलाई हटाउने सरकारी निर्णयको विरोध गर्नुभएको छ । मंगलबार बिहान सामाजिक सञ्जालमा लेखेर उहाँले सरकारको कुशासनको निरन्तरताको अर्को कडी भन्दै आक्रोश व्यक्त गर्नुभएको हा । यो कदमको स्वामित्व कांग्रेसले लिनै नहुने उहाँको भनाइ छ ।

‘कुलमान घिसिङलाई हटाउने सरकारी निर्णयको पुष्टि न कहिल्यै सरकारले गर्न सक्छ, न पार्टीले । नेपाली कांग्रेसले त यसको स्वामित्व लिनै हुन्न’, उहाँले भन्नुभएको छ, ‘यसरी कति दिन चल्ने र चलाउने ? विनाशकाले विपरीत बुद्धि ∕’

निर्णय फिर्ता लिन माओवादीको माग
नेकपा माओवादी केन्द्रले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई हटाउने सरकारको निर्णय बदनियतपूर्ण र आपत्तिजनक रहेको जनाएको छ । मंगलबार विज्ञप्ति जारी गर्दै विचौलिया र दलालहरूको स्वार्थमा गरिएको निर्णय कुशासनको पछिल्लो दृष्टान्त रहेको बताएको छ ।

‘यो निर्णय इमान र निष्ठाका साथ काम गर्ने समस्त कुशल प्रशासकमाथिको मनोवैज्ञानिक त्रास श्रृजना गर्ने उद्देश्यले गरिएको छ । यस प्रकारको अन्यायपूर्ण र अपमानजनक निर्णय तत्काल फिर्ता लिन हाम्रो पार्टी जोडदार माग गर्दछ’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ । घिसिङलाई हटाउने निर्णय गरेसँगै प्रायोजित दुष्प्रचार सुरु गरिएको माओवादीले जनाएको छ । यसैबीच, माओवादी केन्द्रका सांसद तथा पूर्वमन्त्री जनार्दन शर्माले कुलमानलाई हटाएर सरकारले ठूलो गल्ती गरेको भन्दै भोलि पश्चात्ताप गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ ।

मंगलबार बसेको सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा नेता शर्माले कुलमानले काम गर्न नसकेको भन्ने आरोप लगाइएको भन्दै उक्त आरोप कसैले पनि नपत्याउने बताउनुभयो । ‘विद्युत् प्राधिकरणको एमडीलाई सरकारले हटाएछ । हटाएपछि के–के आरोप लगायो होला भनेर हेरेको । कुलमानले काम गर्न सकेन भन्ने आरोप रहेछ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘यो आरोप कसैले पत्याउँदैन । यस्तो वाहियात तर्क गरेर काम गर्ने मान्छेलाई हटाउनु दुःखद हो । यो निर्णय सरकारले सच्याओस् आग्रह छ । सरकारले ठूलो गल्ती ग¥यो भोलि पश्चात्ताप हुनेछ ।’

बर्खास्ती बदनियतपूर्ण : रास्वपा
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले कुलमान घिसिङलाई नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक पदबाट हटाउने निर्णयलाई बदनियतपूर्ण भन्दै विरोध जनाएको छ । रास्वपाले यसका विरुद्धमा हुने विभिन्न प्रदर्शनमा ऐक्यबद्धता रहने पनि स्पष्ट पारेको छ । मंगलबार एक विज्ञप्तिमार्फत रास्वपाले घिसिङको बर्खास्तसँगै सरकारको औचित्य सकिएको पुष्टि भएको पनि टिप्पणी गरेको छ ।

‘भ्रष्टाचारी जोगाउने र बिचौलिया पोस्ने जगमा बनेको यस सरकारको विरोधमा गरिने शान्तिपूर्ण कार्यक्रमहरूमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको नेतृत्व, सहभागिता एवं ऐक्यबद्धता हुनेछ’, कार्यवाहक महामन्त्री कवीन्द्र बुर्लाकोटीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ । संविधानले नचिन्ने दुई दलीय संयन्त्रको सहमतिमा भएको निर्णय जनविरोधी भएको रास्वपाद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । ‘बिचौलियालाई संरक्षण गर्ने योजनाअनुसार नै उनलाई हटाइएको हो । संविधानले नचिन्ने दुई दलीय संयन्त्रको सम्मतिमा भएको यो निर्णय जनविरोधी छ, यसले युवाहरूलाई निरुत्साहित गरेको छ,’ जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

सरकारले विद्युत् प्राधिकरणमा प्रतिगमन गरेछ : लिङ्देन
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का राजेन्द्र लिङ्देनले सरकारले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमा प्रतिगमन गरेको आरोप लगाउनुभएको छ । कुलमानलाई हटाउने सरकारी निर्णयप्रति आपत्ति जनाउँदै उहाँले प्राधिकरणमा गरिएको चरम राजनीतिक हस्तक्षेपले ऊर्जा क्षेत्रमा पुनः संकट आउनसक्ने खतरा बढेको बताउनुभएको छ ।

‘सरकारले कुलमान घिसिङलाई हटाएर हितेन्द्र शाक्यलाई ल्याउने निर्णय गरेर नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमा प्रतिगमन गरेछ,’ लिङ्देनले भन्नुभएको छ, ‘नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमा गरिएको चरम राजनीतिक हस्तक्षेपले ऊर्जा क्षेत्रमा पुनः संकट आउनसक्ने खतरा बढेको छ ।’

लेखा समितिमा चर्काचर्की
प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकबाट कुलमान घिसिङ हटाएको विषयले संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिमा समेत चर्काचर्की भएको छ । माओवादी सांसद अमनलाल मोदीले उक्त विषयमा सुरुमै बोल्न खोजेपछि सत्तारूढ सांसदहरूले प्रतिवाद गरेका थिए ।

सत्ता पक्षका सांसदले सुरुमा बोल्न नमिल्ने भएकाले आफ्नो पालामा मात्र बोल्न भनेपछि दुई पक्षबीच भनाभन भएको हो । एमालेका तारा लामा तामाङ, कांग्रेसका रामकृष्ण यादव, मञ्जु खाण, मोहन बस्नेत र उनीहरूबीच मुखामुख भएको थियो । सुरुमा सभापति ऋषिकेश पोखरेल र मोदीबीच भनाभन भएको थियो । मोदीलाई भने रास्वपाका मनिष झा, हरि ढकालले साथ दिएका थिए ।

कुलमान हटाएपछि सरकारले उद्यमीहरूबाट विद्युत् बक्यौता रकम कसरी उठाउँछ ? भन्दै रास्वपा सांसद झाले प्रश्न गर्नुभएको थियो । ‘यसअघिको समितिको बैठकमा कोही कुलमानलाई हटाउनुपर्छ भन्नेमा हुनुहुन्थ्यो कोही बक्यौता उठाउनुपर्छ भन्नेमा हुनुहुन्थ्यो । त्यो बाझियो, बैठक कुनै निष्कर्षमा पुगेन’, उहाँले भन्नुभयो, ‘तर आज एउटा पाटो त सकियो नि । निकालिछाड्नुभयो । राम्रो मान्छेलाई देख्नै नसक्ने । हाम्रो मान्छे मात्र चाहिने । अब त्यो बक्यौता कसरी उठाइन्छ ?’ बैठकमा कांग्रेसका सांसद रामकृष्ण यादवले पुनर्विचार गर्न पत्र पठाउने प्रस्ताव राख्नुभएको थियो । ‘उहाँ (कुलमान घिसिङ)लाई नहटाउनुपर्ने थियो । अहिले चर्चा परिचर्चा भएको छ । अब लेखा समितिका तर्फबाट प्रधानमन्त्रीलाई पुनर्विचार गर्न पत्र पठाऔँ,’ उहाँले भन्नुभयो ।

कुलमानलाई हटाउने निर्णय सरकारद्वारा सार्वजनिक
सरकारले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई हटाउने निर्णय आधिकारिक रूपमा सार्वजनिक गरेको छ । सोमबारको मन्त्रिपरिषद्का निर्णय सार्वजनिक गर्दै मंगलबार सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले घिसिङलाई पदमुक्त गरेको निर्णय जानकारी गराउनुभएको हो । उहाँले भन्नुभयो, ‘नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमानलाई हटाउने निर्णय भएको छ ।

उक्त स्थानमा हितेन्द्रदेव शाक्यलाई नियुक्त गर्ने निर्णय पनि भएको छ ।’ यो सबै सुशासनसँग जोडिएको विषय भन्दै गुरुङले भन्नुभयो, ‘मन्त्रिपरिषद्ले जे निर्णय गरेको छ, त्यसले सुशासन प्रवद्र्धन हुन्छ, हाम्रो कामहरू राम्रो हुन्छ भनेर सरकारले आफ्नो अधिकार प्रयोग गरेको हो । हामी व्यापारी होइनौँ नाफा र नोक्सान हेरेर काम गर्ने । परिस्थिति आफैँ सम्हालिएर जान्छ । लोकतन्त्रमा मान्छे सडकमा निस्किन सक्छन् । असहमति जनाउने अधिकार छ । त्यसलाई अन्यथा मान्ने छैनौँ ।’ यीबाहेक मन्त्रिपरिषद्ले गरेका २८ अन्य निर्णय पनि प्रवक्ता गुरुङले पत्रकार सम्मेलनमा सार्वजनिक गर्नुभएको थियो ।

यो पनि पढ्नुहोस्