कुलमान र हितेन्द्र दुवैको रिटमा कारण देखाऊ आदेश

यज्ञराज पाण्डे

१६ चैत्र २०८१, शनिबार ०६:५८

Read Time = 5 mins

सिफारिस

राजावादीको अराजक आन्दोलनबाट तहसनहस ‘तीनकुने’

प्रिन्ट संस्करण

हिटा फ्रन्ट पेज

A A- A+

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका निवर्तमान कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ र नवनियुक्त कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्र शाक्य दुवैको रिटमा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको हो । निवेदकहरू कुलमान र हितेन्द्र दुवैको रिट निवेदनउपर अन्तरिम आदेश दिने वा नदिने विषयमा दुवै पक्षको छलफलको लागि अग्राधिकार दिँदै कारण देखाऊ आदेश जारी गरिएको हो ।

अन्तरिम आदेश दिने नदिने सन्दर्भमा छलफलका लागि चैत्र १७ गते आइतबारको मिति तोकिएको छ । न्यायाधीश अब्दुल अजिज मुसलमानको इजलासले शुक्रबार प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै अन्तरिम आदेशका सम्बन्धमा छलफल गर्न अग्राधिकार प्रदान गर्दै आइतबारका लागि मिति तोकेको हो । इजलासले शुक्रबार भने अन्तरिम आदेशको मागदाबी अस्वीकार गरेको छ । दुवै मुद्दामा इजलासले सरकारलाई आवश्यक कागजातसहित १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न निर्देशन दिएको हो ।

सर्वोच्चमा कुलमान घिसिङ र हितेन्द्रदेव शाक्यले सरकारको निर्णयविरुद्ध बिहीबार छुट्टाछुट्टै रिट दायर गरेका थिए । हितेन्द्रले आफ्नो सेवाको सर्तअन्तर्गत मन्त्रिपरिषद्ले निर्धारण गरेको ४ वर्षको पदावधिलाई सम्झौताको दफा ३.१ मा २०७७ माघ २९ देखि ०८१ माघ २८ सम्म कायम गरेको भन्दै त्यसको न्याय निरूपण नगरी अरू थप प्रक्रिया अघि नबढाउन माग गर्नुभएको छ ।

उहाँले कार्यकारी निर्देशक रूपमा कार्यकाल बाँकी नै रहेको अवस्थामा आफ्नो मञ्जुरी नलिई ऊर्जा विशेषज्ञ सदस्यको पदमा नियुक्त गरिएको भन्दै प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक पदमा यथावत् कार्य गर्न दिनु दिलाउनु भन्ने परमादेशको आदेश माग गर्दै निवेदन दिनुभएको हो ।

उता, कुलमानले भने आफूलाई अवैधानिक रूपमा हटाइएको भन्दै पुनर्बहालीको आदेश माग गर्दै रिट माग गरिएको छ । कुलमानको रिटमा निवेदकबाट पेस भएको सफाइको निष्पक्षता, तटस्थता एवं न्यायिक विवेकमा वस्तुपरक मूल्यांकन हुनुपर्ने हुन्छ । उक्त सबै व्यवस्था र सिद्धान्तलाई अवमूल्यन गरी केवल पदबाट विस्थापन गर्ने नियतबाट आफूलाई कारबाही गरी सेवाबाट हटाएको भन्दै यसलाई बदर गर्नेगरी अन्तरिम आदेश जारी गर्न माग गरिएको छ ।

घिसिङले बुधबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय, ऊर्जामन्त्री दीपक खड्का र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सञ्चालक समिति र कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यलाई विपक्षी बनाउँदै सर्वोच्चमा रिट दायर गर्नुभएको थियो ।

सरकारले गत सोमबार कुलमानलाई बर्खास्त गरेर हितेन्द्रदेव शाक्यलाई प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त गरेको थियो । मंगलबार हितेन्द्रदेवले पदवहाली गरेका र कुलमानले बर्खास्तीको पत्र पाएपछि बुधबार कुलमान सर्वोच्च अदालत पुग्नुभएको थियो । त्यसैगरी, सरकारले ४ वर्ष अगाडिको कुलमानलाई नियुक्त गरेर आफूलाई हटाएको मुद्दा टुंगो नलाग्दै सरकारले आफूलाई पुनः विद्युत् प्राधिकरणको प्रवन्ध निर्देशकको जिम्मेवारी दिएकोले शाक्यले पुरानो मुद्दा टुंग्याइदिन भन्दै बिहीबार सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिनुभएको हो ।