शिक्षा क्षेत्रका प्रमुख चुनौती

✍️ मेघनाथ दाहाल

शिक्षा प्राप्तिले व्यक्तिको बहुआयामिक सकारात्मक परिवर्तन गर्ने भएकोले नै प्राचीन समयदेखि नै यसलाई समाजको पहिलो आवश्यकताको रूपमा ग्रहण गरिएको छ । शिक्षाको अर्थ तथा परिभाषा समयानुकूल परिमार्जन र संशोधन हुँदै आएको छ । तर, यसले गर्ने मुख्य योगदान भनेको व्यक्तिको चरित्रमा सुधार ल्याई समाजको असल नागरिक बनाउनु हो । यस कुरामा सबै किसिमका समाज, मुलुक रविज्ञहरूले हिजोदेखि आजसम्म मतैक्यता रहेको पाइन्छ । आजको विश्वका मुलुकका नागरिहरूकका लागि आधारभूत शिक्षा प्राप्ति उसको नैसर्गिक अधिकारभित्र पर्ने विषयवस्तु हो ।

नेपालको वर्तमान संविधानले आधारभूत शिक्षा प्राप्तिको अधिकारलाई बालबालिकाको नैसर्गिक मौलिक हक अधिकारको रूपमा व्याख्या गरेको छ । भाग ३ धारा ३१ मा स्पष्ट रूपमा कक्षा १२ सम्मको शिक्षा नेपालीको मौलिक हकको रूमपा व्याख्या गरेको छ तर वास्तविकता भने फरक रहेको तथ्यांकले देखाउँछन् । आज पनि समुदायस्तरमा बालबालिकाको भर्नादर एक यस प्रतिशत पुर्‍याउन सकेको अवस्था छैन । महिला र पुरुष साक्षर दर दश प्रतिशत भन्दा माथि फरक भएको जनगणना २०७८ को तथ्यांकमा देखिएको छ । विद्यार्थीहरूको सिकाइ उपलब्धिको अवस्था नराम्रो देखिएको छ ।

राज्यको तथा निजी क्षेत्रले गरेको लगानी बालुवामा पानी हालेको जस्तो हुनथालेको छ । यद्यपि केही प्राविधिक तथा समान्य क्लासिकल विषयले राज्यको रूपान्तरणमा सहयोग पुर्‍याएका पनि छन् । राज्यले आफ्नो लाचारीपन कक्षा ११ र १२ को शिक्षामा विगत तीस वर्षदेखि देखाइरहेको छ । बालबालिकाको उमेर, मनोविज्ञान, सोच, भोलिको क्यारियरमा अत्यन्त संवेदनशील उमेरको शिक्षालाई सरकारले रद्दीको टोकरीजस्तो व्यवहार निरन्तर गरिरहेको छ । समग्रमा थोरै शिक्षक र शुभचिन्तबाहेक कसैलाई यसबारेमा कुनै चिन्ता-चासो रहेको देखिँदैन । कक्षा १० सम्म असंख्य बेथितिका माझ जेनतेन हाम्रो शिक्षा प्रणाली चलिरहेको कुरा कक्षा १०-१२ को अन्तिमा परीक्षाको परीक्षाफलले स्पष्ट पारेको छ ।

आजको समय मुलुकको सर्वांगीण विकास तथा सकारात्मक परिवर्तनका लागि शिक्षाको स्तरमा समयानुकूल परिवर्तन अपरिहार्य विषयवस्तु हो । केही स्केन्डिभियन देशहरूलगायत विश्वका विकसित क्षेत्र तथा देशहरूमा विकासको पहिलो प्राथमिकतामा शिक्षा परेको हुन्छ ।

तर, पनि के कुरा बिर्सनु हुँदैन भने राज्यले वार्षिक १८० अर्ब छेउछाउको लगानी गरिरहेको छ । निजी क्षेत्रको लगानीको आकार तथ्यांकीय रूपमा स्पष्ट तस्वीर उपलब्ध नभए तापनि उल्लेख्य रूपमा रहेको प्रष्ट देखिन्छ । शिक्षाको सही र वैज्ञानिक व्यवस्थापनले नै कुनै मुलुक आफ्नो गन्तव्यमा पुग्न सक्दछ । आजको समयमा मुलुकको सर्वांगीण विकास तथा सकारात्मक परिवर्तनका लागि शिक्षाको स्तरमा समयानुकूल परिवर्तन अपरिहार्य विषयवस्तु हो । केही स्केन्डिभियन देशलगायत विश्वको विकसित क्षेत्र तथा देशहरूमा विकासको पहिलो प्राथमिकतामा शिक्षा परेको हुन्छ । यसलाई हाम्रो नेतृत्वले आजका दिनसम्म संवेदनशील भएर सोचेको पाइँदैन । छयालीस सालभन्दा अगाडि प्रजातान्त्रको उपलब्धिका लागि एकमत भएर लडेका दलहरू सो समयपश्चात् कम्तीमा पनि शिक्षा र यसको स्तरोन्नतिमा एक ठाउँमा आउनुपर्नेमा सो भएको देखिँदैन । राजनीतिक नेतृत्वले अधकांश समय सत्ता, राज्य तथा व्यक्तिगत एवं सामूहिक भौतिक सुख-सुविधामा ध्यान दिँदा हाम्रो समग्र शिक्षा चोबाटोमा अल्मलिएको अञ्जान व्यक्तिजस्तो भएको छ । पाइला धिमा गतिमा चलेका छन् । गन्तव्यको टुंगो छैन तर पनि हिँड्नु चाहिँ परेको छ ।

शिक्षाक्षेत्रका केही आधारभूत एवं महत्वपूर्ण समस्यालाई औंल्याउँदा पहिलो नम्बरमा पर्ने भनेको नै आधारभूत शिक्षाको बेथिति हो । सरकारले कक्षा आठ सम्मलाई आधारभूत र सोभन्दा माथि कक्षा १२ सम्म माध्यामिक भनेर किटान गरेको छ तर व्यवहारमा १-५, ६-८ र ९-१० एवं ११-१२ को संरचनमा माध्यामिक शिक्षा चलिरहेको छ । मुलुकभर आवश्यक जनशक्ति उपलब्ध गराउन राज्य सकिरहेको छैन । विभिन्न बाहनामा राज्यको उही नियम तथा कानुनभित्र एउटै संस्थामा काम गर्ने शिक्षक विभिन्न थरि छन् । इसिडी, राहत, अनुदान, निजी, अस्थायी, स्थायी आदि । संस्थामात्र नभएर राज्य स्वयं शिक्षामा राजनीति गर्न चाहेको जस्तो देखिन्छ । कतिपय समयमा मुलुकको उच्च राजनीतिक नेतृत्वमा पुगेकाले नै सार्वजनिक समारोहमा शिक्षकले राजनीति नगरे मुलुकको राजनीति तथा बहुदलीय पद्धति नै धरापमा पर्ने कुरा गरेको पाइन्छ । भन्नलाई एवं कानुनी रूपमा कुनै सरकारी तलब सुविधा प्राप्त गर्ने शिक्षकले राजनीतिक दलको संगठित कार्यकर्ता हुन नपाउने व्यवस्था गरेको देखिन्छ तर व्यवहारमा यस्तो कदापि छैन । यस मामलामा सानो एवं ठूला सबै दल बराबरीमा रहेको पाइन्छ । नेपालको सन्दर्भमा सरकारको प्रत्यक्ष लगानी सामुदायिक एवं सरकारी स्कुलहरूमा मात्र छ ।

यी विद्यालयमा अध्ययनरत बालबालिकाको समग्र सिकाइ उपलब्धि, मानसिक एवं शारीरिक क्षमता विकास, मनोवैज्ञानिक तथा व्यावहारिक पक्षहरूमा समय समयमा गरिने सर्वेक्षणहरूमा सन्तोषजनक परिणाम देखिँदैन । यसैकारण पनि हाम्रो सरकारी शिक्षामा समयसापेक्ष विकास हुन सकेन भन्ने तर्क गरिन्छ । यसमा दोषीको भन्ने प्रश्न महत्वपूर्ण देखिन्छ । शिक्षण सिकाइ प्रक्रियामा समुदाय, विद्यार्थी र विद्यालयको त्रिकोणात्मक सहकार्य र सहसम्बन्धले मात्र लक्ष्य हासिल हुने कुरामा कसैले शंका गर्दैन । सबैभन्दा महत्वपूर्ण भूमिका कसले निर्वाह गर्नुपर्ने भन्ने कुरामा सदैव विवाद छ । सरकारी नीतिगत पक्ष, शिक्षकलाई प्रदान गरिने सेवासुविधा र सेवाको स्थायित्व, सिकाइलाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक सीप विकासका प्रयास र तिनलाई लागू गर्न लगाउने वातावरणजस्ता कुरा यससँग जोडिएका महत्वपूर्ण विषय हुन् । आठदेखि बाह्रसम्मको कक्षालाई नेपाल सरकारले माध्यामिक तहको रूपमा परिभाषित गरेको छ । कक्षा १२ लाई सरकारले विद्यालय तहको अन्तिम खुट्किलोका रूपमा मानेको भए तापनि ११ र १२ कक्षालाई सरकारले पशुपतिनाथको भरमा जिम्मा लगाएको जस्तो देखिन्छ । तीस वर्षदेखि चलेको कार्यक्रममा सरकारले कुनै स्थायी दरबन्दी कायम गर्न सकेको छैन । विद्यालयस्तरको अन्तिम परीक्षा सञ्चालनका लागि राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको स्थापना र कार्यान्वयनबाहेक शिक्षकको बारेमा आजको दिनसम्म कुनै संस्थागत प्रणालीको विकास गर्न सकेको छैन ।

छ हजार जति शिक्षकलाई खेतालाको जस्तो रूपमा लगाएर आफ्नो दायित्वबाट पन्छिने काम गरेको छ । मुलुकभरि भएका सामुदायिक उच्च माविहरूको संख्याको आधारमा यो संख्या अत्यन्त नगन्य हो । विषय शिक्षक, कर्मचारी एवं उनीहरूको मनोबलमाथि उकास्ने किसिमका कुनै पनि कार्यक्रम सरकारले ल्याउन सकेको छैन । अघिल्लो वर्षको नतिजा ४८ प्रतिशतको हाराहारीमा आउँदा अलिदिन मिडियाले काम पाए तर केही दिनपछि फेरि पुरानै ताल कायम रहृयो । प्रविणता प्रमाणपत्र तहको खारेजीपछि उच्च शिक्षा स्नातक, स्नाकोत्तर, एमफिल तथा पिएचडीलगायत अझ माथिल्लो प्राज्ञिक उपलब्धिलाई मानिँदै आएको छ । पछिल्लो समय नेपाली विश्ववद्यालयबाट प्राप्त प्रमाणपत्रको विदेशी विश्वविद्यालयसँगको समकक्षतामा कहिलेकाहीँ समस्या देखिने गरेका छन् । विश्वविद्यालयको संख्यामात्र हेर्ने हो भने त डेढ दर्जनको हाराहारी पुगिसकेका छन् तर विद्यार्थीको चाप, संख्या, गुणस्तर, एवं विश्वशनीयता जस्ता मानकमा अवस्था निराशलाग्दो देखिन्छ ।

मुलुकको सबैभन्दा पुरानो त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा विद्यार्थीहरूको चाप कुल विद्यार्थी संख्याको ८० प्रतिशत भन्दा माथि छ भने कतिपय विश्विद्यालयमा विद्यार्थीहरूको संख्याभन्दा पदाधिकारी एवं कर्मचारीको संख्या बढी भएको पाइन्छ । राजनीतिक लहड, व्यक्तिगत एवं समूहगत स्वार्थका लागि विश्वविद्यालयहरूमात्र खोल्दै जाने तर गुणस्तर तथा विश्वशनीयता जस्ता पक्षमा ध्यान नदिने हो भने भोलि हाम्रा यी शैक्षिक संस्थाहरूको कुनै अर्थ रहँदैन । जबसम्म मुलुकको समग्र शिक्षाक्षेत्रले सही नेतृत्व र गन्तव्य निर्धारण गर्न सक्दैन मुलुकको सबै किसिमका उन्नतिले बाटो समात्न सक्दैनन् ।

आधारभूत तहदेखि माथिल्लो तहसम्म निजीक्षेत्रको शिक्षामा लगानी उल्लेख्य छ । मुलुकले उदारीकरणको आत्मसात गरेदेखि यस क्षेत्रमा लगानी बढेर गयो । विद्यालय तहमा मात्र नभएर विश्वविद्यालयसम्म निजी क्षेत्रले हाँकिरहेका छन् तर विद्यार्थीको उपस्थिति चाहिँ निकै थोरै छ । मुलुकको समग्र आर्थिक अवस्था तथा विद्यार्थीको क्षमताले नभ्याउने भएकाले नै निजी क्षेत्रले लगानी गरेका उच्च शिक्षामा कममात्र नेपालीहरूको पँहुच पुगेको देखिन्छ । तर, कक्षा १२ सम्मको समग्र नतिजालाई लिने हो निजी क्षेत्रको योगदानलाई नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन । आर्थिक अवस्था सबल भएका मध्यमवर्गीय एवं उच्चमध्यमवर्गीय नेपालीका छोराछोरीले मात्र निजी क्षेत्रका उच्च शैक्षिक संस्थामा आफूलाई लैजान सक्ने देखिन्छ । तर यो संख्या हाम्रो समग्र जनसंख्यामा थोरैमात्र छ । कक्षा १२ सम्मको शिक्षामा समाजको अत्यन्त तल्लो वर्गदेखि उच्चस्तरको समान किसिमको सहभागिता रहेको पाइन्छ । विप्रेषणबाट प्राप्त आम्दानीलाई आफ्ना छोराछोरीमा लगानी गर्न अभिभावक कत्ति पनि हिच्किचाउने गरेका छैनन् ।

समान्यतया सबल एवं विकसित देशले आफ्नो वार्षिक बजेटको करिब २० प्रतिशत रकम शिक्षाक्षेत्रमा छुट्याउने गरेको पाइन्छ । तर, नेपालको हकमा यो आजको दिनसम्म लागू गर्न सकिएको पाइँदैन । कतिपय गोष्ठी, सेमिनार तथा अनौपचारिक छलफलहरूमा नीतिगत स्थानमा बसेका व्यक्ति मुलुकको समग्र आर्थिक अवस्था र शिक्षाक्षेत्रले पाउने गरेको करिब दश प्रतिशतको छेउछाउको अपुग बजेट नै कारक हो भनेर पन्छिने गरेको पाइन्छ । पूर्वाधारहरूमा कमजोर भए तापनि हाम्रो अपार जलशक्ति, उर्वर बेंसी तथा तराईको फाँटमा सुन फलाउने जनशक्ति हामी र हाम्रो शिक्षाक्षेत्रले उत्पादन गर्न सकेको छैन । बजारले खोजेको जनशक्ति हाम्रो शिक्षाले उत्पादन गर्न सकेको छैन । हाम्रो शिक्षा प्रणालीले व्यक्ति विशेषमा निहित सम्भावित क्षमतालाई उजागर गर्न सकेको छैन । साधारण, प्राविधिक एवं अन्य सबै धारको शिक्षामा लगभग उस्तै-उस्तै प्रकृतिका समस्या छन् ।

अन्त्यमा, शिक्षामा आमूल एवं समयसापेक्ष परिवर्तनका लागि परिपक्क्व राजनीतिक नेतृत्वको साथमा समाजलाई सही निर्देशन गर्ने किसिमको नीतिगत, आर्थिक तथा अन्य सबै किसिमको व्यवस्थापनमा अब धेरै विलम्ब गर्ने समय छैन । यस कुरालाई स्थानीय तहदेखि संघीय तहसम्मै शिक्षालाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने छ । किन भने शिक्षा र यसको स्तरमा कमजोरी देखापरेमा सांस्कृतिक विचलनले नै अधोगति सुरु हुन कत्ति समय लाग्दैन ।