रोजगारीका नाममा पैसा बाँड्दै प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम

-रमेश भारती

काठमाडौं । आर्थिक सर्वेक्षणले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत पाँच प्रतिशतमा पनि रोजगारीको अवसर सिर्जना नभएको देखाएको छ । चालु आर्थिक वर्षको फागुन मसान्तसम्ममा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत ७५३ स्थानीय तहमा आठ लाख ४१ हजार ३३८ जना बेरोजगार युवायुवती सूचीकृत भएकोमा जम्मा ४१ हजार २९१ जना रोजगारका लागि छनोट भएको र १४ हजार ८४ जनाले रोजगारीको अवसर पाएको सर्वेक्षणमा उल्लेख छ ।

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्ने भन्दै प्राविधिक सहायक र रोजगार सहायक गरी फागुन मसान्तसम्ममा एक हजार ८६८ जनाले रोजगारी पाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । आर्थिक सर्वेक्षणमा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम प्रभावकारी नहुँदा बजेट सक्ने काम भएको औँल्याएको छ । श्रम मन्त्रालय र गैरसरकारी संस्थाहरूले विभिन्न क्षेत्रमा वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी व्यावसायिक तालिम सञ्चालन गर्ने भनेर करोडौँ रकम खर्च गरेको भए पनि जम्मा ९२५ जनाले मात्रै उक्त तालिम लिएको सर्वेक्षणमा उल्लेख छ । तर, तालिमको प्रभावकारिता के छ भन्ने विषयमा सर्वेक्षणले पनि ध्यान दिएको छैन ।

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममार्फत बेरोजगारी नागरिकलाई अस्थायीभन्दा स्थायी रोजगार दिने लक्ष्य भए पनि सोहीअनुसार काम हुन नसकेको श्रम मन्त्रालयका सचिव एकनारायण अर्याल स्वीकार्नु हुन्छ । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम रोजगारमैत्री मात्र नभएर युवालाई उद्यमी बनाउने लक्ष्यका साथ ल्याइएको थियो । तर, यो कार्यक्रम योजनाअनुुसार प्रभावकारी हुन नसकेको उहाँले बताउनुभयो । ‘प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई आगामी आर्थिक वर्षदेखि नयाँ योजनाका साथ रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्यका साथ काम हुन्छ । यो विषयमा मन्त्रालय गम्भीर भएर लागेको छ ।’ उहाँले भन्नुभयो ।

मौसमी रोजगारीमै सीमित
आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सुरु गरेकै साल सरकारले तीन अर्ब १० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । यो वर्ष देशभरबाट १७ लाख बेरोजगारी युवाले आवेदन दिए पनि एक लाख ८७ हजार युवाले मौसमी रोजगारी पाएको श्रम मन्त्रालयको तथ्यांकमा छ । गत आर्थिक बर्ष २०७६/७७ मा कार्यक्रमका लागि पाँच अर्ब एक करोड रुपैयाँ बजेट खर्च विनियोजन भएको थियो ।

यस वर्ष रोजगारीका लागि तीन लाखभन्दा बढी बेरोजगार युवाले आवेदन दिए पनि देशभरका युवालाई ६० हजार ६ सय व्यक्तिले मौसमी रोजगारी पाएको श्रम मन्त्रालयको तथ्यांकमा छ । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा प्रधानममन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि ११ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममार्फत देशभरबाट दुई लाख रोजगारी दिने लक्ष्य राखिएको श्रम मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । यस वर्ष ६ लाख ६७ हजार बेरोजगारी युवाले रोजगारीका लागि आवेदन दिएको आधारमा सूचीकृत भए पनि एक लाख पाँच हजार युवाले रोजगारी पाएका श्रम मन्त्रालयको तथ्यांकमा छ ।

आर्थिक वर्ष २०७८/०८९ मा स्थानीय तहमा सूचीकृत सात लाख आठ हजार २४५ मध्ये एक लाख ६३ हजार ७०८ जनाले रोजगारी पाएको श्रम मन्त्रालयले जनाएको छ । यो वर्ष रोजगार कार्यक्रमका लागि सरकारले १४ अर्ब १५ करोड बजेट विनियोजन गरेको थियो ।

यस्तै, चालु आर्थिक वर्षमा नौ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको थियो । यसमा ७५३ स्थानीय तहमा आठ लाख ४१ हजार ३३८ जना बेरोजगार युवायुवती सूचीकृत भएकोमा जम्मा ४१ हजार २९१ जना रोजगारका लागि छनोट भएको र १४ हजार ८४ जनाले रोजगारीको अवसर पाएका श्रम मन्त्रालयको तथ्यांकमा छ ।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि आठ अर्ब आठ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । सरकारकै लोकप्रिय मानिएको ‘प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम’ले बेरोजगारी समस्या समाधान गर्न नसकेको रोजगारविज्ञ मधुविशाल पण्डितको आरोप छ । आन्तरिक श्रम बजारमा विभिन्न कारण बेरोजगारी दर बढ्दै गए पनि सरकारले रोजगारका अवसर सिर्जना गर्न यो कार्यक्रमलाई प्र्रभावकारी बनाउन नसकेको उहाँले बताउनुभयो । ‘प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा सरकारले नै अग्रसर भएर काम गरेपनि लक्ष्यअनुुसार नतिजा देखिएन । राज्यले जे लक्ष्य लिएर यो कार्यक्रम ल्याएको थियो । त्योअनुसार कार्यक्रम गरेन ।’

देशभित्र रोजगारी सिर्जना गर्ने कार्यक्रम ल्याउनु सार्नु राम्रो पक्ष हो । तर, प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमले बेरोजगारलाई रोजगारीको प्रलोभनमा देखाएको उहाँको भनाइ छ ।

कार्यक्रमको उद्देश्य
रोजगार कार्यक्रम होटल, कृषि, पर्यटन, उद्योग, वन, शिक्षा, स्वास्थ्य, ऊर्जा, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, मन्त्रालयसहित पुनर्निर्माण प्राधिकरण लगायतका क्षेत्रमा रोजगारीको सम्भावना खोजिने श्रम मन्त्रालयको उद्देश्यमा छ । तर, पछिल्लो समय स्थानीय तहमार्फत सामान्य योजनामा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको रकम सरकारले खर्चिंदै आएको छ ।

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम निर्देशिकाका अनुसार परिवारको कुनै पनि सदस्यले न्यूनतम रोजगारी नपाए, सरकारले तोकेभन्दा कम वार्षिक आय भएका परिवार भएमा, परिवारको कुनै सदस्य स्वरोजगार नभएमा या परिवारका कुनै पनि सदस्य वैदेशिक रोजगारीमा नभएमा व्यक्तिले रोजगारी पाउने व्यवस्था छ ।
एक आर्थिक वर्षमा न्यूनतम एक सय दिनको रोजगारीमा संलग्न नभएको, निवेदन दिँदाको मितिसम्म सोही आर्थिक वर्षमा स्वरोजगारमा संलग्न नभएको, न्यूनतम एक सय दिन रोजगारीबापत रकम प्राप्त नगर्ने व्यक्तिलाई सरकारले रोजगारी दिने निर्देशिका उल्लेख छ ।