काठमाडौं । देशभरका सहकारीपीडित सडक आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । सहकारीपीडित बचतकर्ता महासंघ संघर्ष समिति नेपाल गठन गरेर उनीहरूले शनिबारदेखि काठमाडौंको माइतीघरमा धर्ना सुरु गरेका छन् । सरकारसँग वार्ता नभएसम्म र बचत रकम नपाएसम्म आन्दोलन निरन्तर जारी रहने समितिका उपाध्यक्ष ब्रिन्दाराज राईले बताउनुभएको छ ।
सहकारीबाट ठगिएका पीडित एक हुँदै सहकारीमा राखेको बचत सरकारले फिर्ता गरिदिनुपर्ने माग राख्दै उनीहरूले माइतीघरदेखि बानेश्वरसम्म प्रदर्शनसमेत गरेका छन् । बचतकर्ता पीडितहरूले सहकारीहरूले फिर्ता नगरेको सर्वसाधारणको बचत रकम फिर्ताका लागि स्थानीय तहदेखि केन्द्र सरकारसम्मले चासो नदिएको गुनासो गरेका छन् ।
संघर्ष समिति अध्यक्ष सुनितासिंह राजभण्डारीले सहकारीको बचत फिर्ताका लागि राज्यका सबै निकाय धाउँदा कतै पनि सुनुवाइ नभएपछि संयुक्तरूपमा सडक आन्दोलनमा आउनुपरेको बताउनुभएको छ ।
सहकारी नियन्त्रण गर्ने एउटामात्रै निकाय बनाउनुपर्ने र सहकारी आफैंले नीति नियम बनाउन बन्द गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ । हाल एक सयभन्दा बढी सहकारीमार्फत् ठगिएका बचतकर्ता एक ठाउँमा भेला भएका हुन् । पीडितले सडकमा रगत-पसिनाले कमाएको पैसा फिर्ता गर, बचतकर्ता रकम अबिलम्ब फिर्ता गर, सहकारी सञ्चालकको सम्पत्ति तत्काल रोक्का गर, सहकारीलाई राष्ट्र बैंकको निगरानीमा राख्ने व्यवस्था गर लगायत माग राखेका छन् ।
उता राष्ट्रिय सहकारी महासंघले गठन गरेको ‘सहकारी समस्या समाधान सहजीकरण कार्यदल’को नेतृत्वमा चरणबद्ध आन्दोलन घोषणा गरेका सहकारीकर्मीले पनि सहकारी विभागमा धर्ना दिएका छन् । सहकारी ऐन तथा नियमावलीमा भएका व्यवस्था कार्यान्वयन, सहकारी क्षेत्र नियमनका लागि छुट्टै अधिकारप्राप्त नियामक स्थापना, समस्यामा परेका सहकारीका बचतकर्ताको बचत सुरक्षाको जिम्मा सरकारले लिनुपर्ने, सहकारी विधेयकमा राखिएको बचतको सीमा हटाउनुपर्ने, हाल कार्यान्वयनमा रहेको सन्दर्भ ब्याजदर खारेज गर्नुपर्नेलगायतका माग राखी उनीहरूले धर्ना दिएका हुन् ।
सहकारी क्षेत्रको वित्तीय जोखिम न्यूनीकरण र सदस्यको बचत सुरक्षाका लागि सहकारी ऐन २०७४ तथा सहकारी नियमावली २०७५ प्रभावकारीरूपमा कार्यान्वयनमा ल्याइनुपर्ने, ऐन तथा नियमावलीमा भएका कर्जा सूचना केन्द्र, कर्जा असुली न्यायाधीकरण, बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष स्थापनालगायतका माग राखिएका छन् ।
त्यस्तै, सहकारी ऐन तथा नियमावलीमा भएको सन्दर्भ ब्याजदरको व्यवस्था खारेज गरिनुपर्ने तथा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा जस्तै सहकारी संस्थामा पनि बजारअनुसार नै ब्याज निर्धारण गरिनुपर्ने पनि उनीहरूको माग रहेको छ । सहकारी अनुगमनका लागि ‘दोस्रो तहको नियामक संस्था’ स्थापना गरिनुपर्ने, सहकारी संस्थाबाट ऋण लिई नतिर्ने मनसाय भएका ऋणीको एकाघर सगोल परिवारको चल-अचल सम्पत्ति रोक्का राख्न पाउने व्यवस्था कार्यान्वयन, स्थानीय तहदेखि केन्द्रीय तहसम्म सहकारी संस्था दर्ता, कार्यक्षेत्र विस्तार र सेवाकेन्द्र स्वीकृतिमा तत्कालै रोक लगाउनुपर्नेलगायत माग रहेका छन् । महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष तथा सहकारी समस्या समाधान कार्यदलका संयोजक ओमदेवी मल्लले सहकारी क्षेत्रका समस्या समाधानका लागि पछिल्लो पाँच-छ वर्षदेखि दिइएका सुझाव सरकारले कार्यान्वयन नगरेका कारण आन्दोलन गर्नुपरेको बताउनुभएको छ ।
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच