नागरिकबाट अस्वीकृत नेताहरु जनप्रतिनिधिको सहारामा राष्ट्रियसभामा

Thursday January 25, 2024

Read Time = 5 mins

समाचार

A A- A+

काठमाडौं । प्रतिनिधि सभा चुनावमा राप्रपाका उम्मेदवार राजेन्द्र लिङदेनसँग दुई पटक पराजित नेपाली कांग्रेसका प्रभावशाली नेता कृष्णप्रसाद सिटौला राष्ट्रिय सभा सदस्यको निर्वाचन जितेर संसदीय भूमिकामा फर्किनुभएको छ ।

नेता सिटौला गत वर्षको मङ्सिर ४ गते भएको निर्वाचनमा झापा क्षेत्र नं ३ बाट पराजित हुनुभएको थियो । संविधान निर्माणका बेला संविधान मस्यौदा समितिको नेतृत्व गर्नुभएकाे कांग्रेसका प्रभावशाली सिटौला संविधान जारी भएपछि २०७४ र २०७९ का दुवै निर्वाचनमा झापा ३ बाट पराजित हुनु भएको थियो । गतवर्ष मात्रै पराजित भएपनी उहाँ गठबन्धनको सहारामा अहिले संसदीय भुमिकामा फर्किनु भएको छ ।

कांग्रेस नेता सिटौला बिहीबार भएको राष्ट्रिय सभा चुनावमार्फत् पुनः संसदीय भूमिकामा फर्किनुभएको हो ।

सत्ता गठबन्धनका साझा उम्मेदवार बन्नुभएको सिटौला एमाले र राप्रपा गठबन्धनका साझा उम्मेदवार राप्रपाका उद्धव पौडेललाई हराउँदै राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचित हुनु भयाे । सिटौला पाँच हजार दुई सय ९२ मतभारसहित निर्वाचित हुँदा पौडेलले चार हजार पाँच सय ६२ मतभार पाउनु भयो।

नेता सिटौला गत वर्ष चुनाव हारेलगत्तै राष्ट्रपति बन्न जोडबल गर्नु भएको थियो तर सफल हुनु भएन, अहिले राष्ट्रिय सभामा छिर्न भने सफल हुनु भएको छ । पार्टीको महामन्त्री र उपप्रधानमन्त्रीसमेत भइसक्नुभएका नेता सिटौलाको अवको यात्रा के होला भन्ने आम चासो छ । सिटौलालाई सत्ता गठबन्धनले रित्त हुन लागेको राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष बनाउने समेत चर्चा छ ।

केही दिन अघि काँग्रेसको संस्थापन इतर पक्षले बोलाएको बैठकमा सहभागी भएका अधिकांश नेताहरूले पार्टीबाट पटक पटक अवसर पाएका, समानुपातिकको सूचिमा परेका तथा गत प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा पराजित भएका नेताहरूलाई राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनमा लैजान नहुने तर्क राखेका थिए । तर उनीहरुको आवाज केवल आफ्नो गुट भेलामा मात्र सीमित बन्यो ।

प्रतिनिधिसभाको प्रत्यक्ष निर्वाचनका पराजित नेताहरूलाई राष्ट्रिय सभामा लैजान नहुने आवाज नउठ्ने गरेको होइन तर, ती आवाज यतिकै सेलाउँछन् । पराजित व्यक्तिलाई राष्ट्रिय सभामा लानु विद्यमान राजनीतिक प्रणालीको खिल्ली उडाउनु भएको राजनीतिशास्त्रीको पनि तर्क छ ।

यसअघि सप्तरीबाट प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा पराजित जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का अध्यक्ष उपेन्द्र यादव पनि पछि बारामा भएको उपनिर्वाचन सत्ता गठबन्धनको मतले जितेर संसद छिर्नुभएको थियो ।

नागरिकबाट अस्वीकृत नेतालाई जनप्रतिनिधिको सहारामा राष्ट्रियसभामा ल्याउने परिपाटी अहिलेमात्र भएको होइन यस अघिपनि कम्युनिष्ट नेता वामदेव गौतमलाई राष्ट्रपतिबाट मनोनित गरी राष्ट्रिय सभामा ल्याइएको थियो भने प्रतिनिधि सभामा पराजित अर्का नेता नारायणकाजी श्रेष्ठ पनि राष्ट्रियसभा निर्वाचनमा प्रतिनिधिबाट निर्वाचित गराइएको थियो ।

नागरिकबाट अस्वीकृत नेताहरु जनप्रतिनिधिको सहारामा राष्ट्रियसभामा छिर्नु राजनैतिक नेतिकताको प्रश्न रहेको विश्लेषण गरिएको छ । जनताले मत नदिएर हराउनु भनेकै पाँच वर्षका लागि तिमी हाम्रो प्रतिनिधि होइनौ भन्ने नै हो । तर जस्केलाबाट भएपनि छिर्नु उनीहरुको नैतिकतामाथि खडेरी भएको राजनीतिका जानकारहरुको मत रहेको छ ।