काठमाडौं । मिटरब्याज विरुद्धको कानुन पारित गर्न माग गर्दै मिटरब्याज पीडितहरूले काठमाडौंमा प्रदर्शन गरेका छन् । माइतीघर मण्डलादेखि नयाँ बानेश्वरसम्म मिटरब्याज पीडितहरूले आइतबार प्रदर्शन गरेका हुन् । मिटरब्याज पीडितको समस्या समाधानका लागि सरकारले २० वैशाखमा ल्याएको मुलुकी संहितासम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश २०८० को प्रतिस्थापन विधेयक निष्क्रिय भएको छ ।
संविधानअनुसार अध्यादेश जारी भएको ६० दिनभित्र संसद्बाट पारित नभए निष्क्रिय हुन्छ । कानुन निष्क्रिय भएसँगै मिटरब्याज पीडितहरूले कानुन पारित हुनुपर्ने माग राख्दै प्रदर्शन गरेका हुन् । पीडितहरूले सरकारले माग सम्बोधन गर्न छानविन आयोग बनाएर पनि कारबाही गर्न बनेको कानुन निष्क्रिय भएसँगै मिटरब्याजीहरू चलमलाएको बताए । उनीहरूले मिटरब्याजीहरू घरघरमा गएर गाली बेइज्जती गर्न थालेको गुनासो सुनाए ।
गत २० वैशाखमा सरकारले ल्याएको मुलुकी संहितासम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश २०८० को प्रतिस्थापन विधेयक संविधानअनुसार ६० दिनभित्र संसद्बाट पारित गर्नुपर्ने हुन्थ्यो । तर, निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्ने दिन प्रधानमन्त्रीको राजीनामा मागेर एमालेले सदन अवरुद्ध गरेका कारण पारित हुन सकेन । जसकारण सो विधेयक निष्क्रिय हुन पुग्यो ।
आफूलाई प्रधानमन्त्री बनाउन सरदार प्रितम सिंह पटक-पटक दिल्ली गएको प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिलाई लिएर एमालेले राजीनामा माग्दै सदन अवरुद्ध गर्दै आएको छ । गत बुधबार उक्त विधेयक प्रतिनिधिसभाले पारित गरेर राष्ट्रियसभाबाट पठाउनुपर्ने थियो । तर, सोही दिन दुवै सदन एमालेले अवरुद्ध गरेको थियो ।
आन्दोलन स्थगित गरेर घर फर्किन गृहमन्त्रीको आग्रह
उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले आन्दोलनरत मिटरब्याज पीडितहरूलाई सडकमै पुगेर भेट्नुभएको छ । उहाँले पीडितहरूलाई आन्दोलन स्थगित गरेर घर फर्किन आग्रह गर्दै अब मिटरब्याजीलाई कारबाही गर्न कुनै पनि शक्तिले रोक्न नसक्ने बताउनुभयो ।
मिटरब्याज पीडितहरूको खबरदारीप्रति कृतज्ञता व्यक्त गर्दै गृहमन्त्री श्रेष्ठले भन्नुभयो, ‘अब मिटरब्याज पीडितलाई न्याय दिलाउने काम अघि बढिसक्यो, यो कुनै पनि हालतमा रोकिनेवाला छैन । हाम्रो समाजमा पीडक र पीडित दुवै छन् । सरकारले पीडितको पक्ष लिन्छ ।’ उहाँले सरकारले मिटरब्याज पीडितलाई न्याय दिलाउनकै लागि यसअघि नै आयोग गठन गरिसकेको भन्दै अहिलेसम्म आयोगमा करिब २५ हजार उजुरी परेको र तीमध्ये करिब १५ सय उजुरीमाथि छानविन भएर पीडितको पक्षमा फैसलासमेत भइसकेको बताउनुभयो ।
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच