विभिन्न संशयबीचको निर्वाचन र दलहरूमाथि उठेका यक्ष सवाल

✍️ गणेश सुवेदी
नेपालका ७५३ स्थानीय तहमा निर्वाचनको माहोल सुरु भइसकेको छ । उम्मेदवारी दर्ता सम्पन्न भइसकेको छ । निर्वाचन हुन्छ वा हुँदैन भन्नेबीचको दोधारो अवस्थाको अन्त्य भइसकेको छ । ‘निर्वाचन हुँदैन रे’, ‘निर्वाचन सार्ने खेलमा लागेका छन् रे’ भन्ने जस्ता गाईंगुईं सुनिए तापनि धेरैलाई स्पष्ट थियो कि निर्वाचन हुन्छ । किनकि विभिन्न जटिलता तथा कोरोना भाइरस (कोभिड–१९)को तेस्रो भेरियन्ट ओमिक्रोनको त्रसित वातावरणमा पनि वर्तमान प्रधानमन्त्रीले नेतृत्व गरेको दल नेपाली कांग्रेसले चौधौं महाधिवेशन सम्पन्न गरेको थियो । अहिले पनि दल तथा सरकार दुवैतर्फको नेतृत्वमा उनै शेरबहादुर देउवा छन् । सोही कारण पनि निर्वाचन हुन्छ भन्ने कुरामा निश्चित थियो धेरैलाई ।

शेरबहादुर देउवाको अध्ययन, विश्लेषण, गुण–दोषको समीक्षा त राजनीतिक विश्लेषकले गर्ने नै छन् तर जसरी उनी आफ्नो अडान र प्रतिबद्धताप्रति गम्भीर छन् र त्यति नै कार्यान्वयन क्षमता पनि छ उनीसँग । उनी बगिरहन चाहन्छन्, त्यसले पार्ने प्रभावलाई व्यवस्थापन गर्दै जाने खुबी पनि छ उनीसँग । त्यसैकारण मुलुक चुनावमा प्रवेश गरेको हो, जसमा दुईमत छैन । यो उनको प्रख्याति गायन नभई सत्यता नै हो । नेतृत्वमा जे बोलिन्छ, त्यो गर्ने सामथ्र्य हुनैपर्छ । जसमा देउवाले सबैलाई उछिनेका छन् ।

तर, यति भनिरहँदा पनि नेपालको राजनीतिक अवस्था भने सङ्लो तथा कञ्चन छैन, धमिलिई सकेको छ । कार्यकर्ता तथा मतदातामा एकप्रकारको वितृष्णा पैदा भएको छ, उम्मेदवार छनौट प्रक्रिया र पद्धतिप्रति । स्वतन्त्र उम्मेदवारको रूपमा उम्मेदवारी दिइनु यसले पारेको प्रभाव हो । अहिलेको निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिने उम्मेदवारहरूको मानसिकता र अभिव्यक्ति हेर्दा निर्वाचनले उत्कृष्ट नतिजा देला र मुलुकले निकास पाउला भन्ने कुरामा संशय उत्पन्न गरेको छ । निर्वाचनको अवस्था हेर्दा दलहरूप्रति मतदाताको आकर्षण घटेको देखिएको छ ।

नागरिकहरू दलको सदस्यभन्दा पनि स्वतन्त्र नागरिकको भूमिकामा देखिन चाहनु राजनीतिक दलप्रतिको रोष हो । दलहरूप्रति वितृष्णा जाग्नु, अविश्वास बढ्नुले लोकतन्त्रलाई फलिभूत हुनबाट वञ्चित गराउँदछ । जसको हिसाब–किताब नेपालका राजनीतिक दलहरूले राख्नै पर्दछ, समीक्षा गर्ने पर्दछ किनकि दलीय लाइनबाट नागरिकहरू बाहिर जानुले मुलुक नेतृत्वहरूको नियन्त्रण बाहिर जाने कुराको संकेत गर्दछ । जसले अराजकताको सम्भावना निम्त्याउँदछ ।

राजनीति मुलुकको मूल नीति, नागरिकको हक, अधिकारलाई सम्मान गर्दै मुलुकलाई समृद्धिको उचाइमा पुर्‍याउने नीति हो । यस हिसाबले हेर्दा राजनीति गर्ने व्यक्तिहरू बौद्धिक, विवेकशील, दूरदर्शी, दयावान, क्षमाशील हुनुपर्दछ अनिमात्र सबैको नेता बन्ने अवसर प्राप्त हुन्छ, नेतृत्वलाई । नेपालका केही मूल नेतृत्वहरू जनतामा कार्यक्रमसहित होइन कि प्रस्तुतिसहित जाने गरेका छन् र उनीहरू हुटिङ कसरी पाइन्छ भन्ने सोची सोहीअनुसार मन्तव्य दिने गर्दछन् । तर्क, कुतर्क, वितर्क तथा मसलाबाजीमै रमाउँदछन् । दलको नीति, सिद्धान्त र आदर्शभन्दा बाहिर गएर व्यक्तिगत खिसिटिउरीमा व्यस्त हुन्छन् । नेतृत्व विवेकशून्य भयो भने यस्तै अस्थिरता र अन्योल पैदा हुन्छ । यसले नागरिकलाई जोड्नेभन्दा तोड्ने कुरामा अग्रसर गर्दछ र अहिलेको यथार्थ स्थिति पनि यही नै हो ।

युवाहरूमा राजनीतिक सचेतना बढ्नु राम्रो कुरा हो । नयाँ नीति र कार्यक्रमसहित युवा राजनीतिमा प्रवेश गर्नु भनेको मुलुकको समृद्धिको ढोका खुल्नु हो । तुलनात्मक रूपमा युवाहरूसँग अझ बढी जोश, जाँगर, शक्ति र सामथ्र्य हुन्छ । जसले मुलुकमा अन्योल हटाएर निकास दिन्छ, जोडतोड्का साथ विकासतर्फ अगाडि बढाउँदछ । तर, अग्रज नेतृत्वहरू उनीहरूको सामथ्र्यलाई सम्मान गर्नुको साटो युवा नेतृत्वहरूलाई ‘फुच्चे’ को रूपमा मूल्यांकन गर्नमै सिमित छन् । अग्रज नेतृत्वहरूको यो साँघुरो मानसिकता उहिलेदेखि अहिलेसम्म पनि ज्यूँ का त्यूँ नै रहेको छ ।

यही भएर अहिलेको स्थानीय निर्वाचनमा युवाहरूले बढीभन्दा बढी एक स्वतन्त्र उम्मेदवारको रूपमा उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन् । नेतृत्वहरूले सक्षम व्यक्ति, स्थानीय समुदायमा बसेर महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका व्यक्ति अथवा दलमा रहेर लामो समयसम्म योगदान गरेका व्यक्तिलाई उम्मेदवारको रूपमा प्रस्तुत नगरेर ‘आफ्ना र आफन्त मोह’ का पछाडि लाग्नाले यो परिणाम आएको हो ।

नेपालको राजनीतिमा निष्ठाभन्दा इगो बढी झाँगिएको देखिन्छ । इगो यतिसम्म झाँगिएको छ कि एकले अर्कालाई निर्मूलै पार्ने संकल्पमा छन्, दलहरू । त्यसमा लागि गठबन्धनलाई झन प्रमुख शत्रुको रूपमा अंगिकार गरिएको छ । विचार र सिद्धान्त नमिल्ने दलहरूबीचको गठबन्धनले कस्तो निकास देला, त्यो त समयले नै देखाउनेछ तर यसले नयाँ सम्भावना दिन्छ जस्तो लाग्दैन । एकले अर्काको अस्तित्व नै नामेट पार्न खोज्नु चाहिँ प्रतिशोध साँध्नु हो । प्रतिशोधको रूपमा राजनीति अघि बढ्नुले सकारात्मक परिवर्तन होइन झगडा र विवाद निम्त्याउँदछ ।

फेरि स्थानीय निर्वाचनतर्फै फर्कौं, यसपटकको निर्वाचनमा दलहरूले उम्मेदवार छनौट गर्दा परकालाई भन्दा घरकालाई बढी महत्व दिएको देखिन्छ । नेतृत्वमा यति साह्रो साँघुरो मानसिकता हुनु हुँदैनथ्यो । घरका व्यक्तिको त्यतिकै ठूलो योगदान हुन्छ राजनीतिमा । उनीहरूको साथ, सहयोग र सल्लाहबाटै नेतृत्व पंक्तिले अविराम सक्रियता जनाउन सक्छ । उनीहरूको हौसला र प्रेरणाले उनीहरूलाई स्थापित गर्न मद्दत गर्दछ । तर, जनताको चाहनाविपरीत आफ्नो लिँडेढिपी नछोड्नुले नेतृत्वको स्वार्थलाई प्रमाणित गर्दछ । अवसर सिर्जना गरी सबैमा बाँड्नुपर्ने व्यक्तिले अवसर सिर्जना गर्नुको साटो प्राप्त अवसरलाई घरभित्रै हुल्न खोज्नु एक प्रकारको राजनीतिक बेइमानी हो ।

सबै दलकामूल नेतृत्वहरू सक्रिय रही समाजसेवा गरिरहेका निष्ठावान दल नेतृत्व, कार्यकर्ताको अवमूल्यन गरेको स्पष्टै देखिन्छ । यसैको प्रभाव स्वरूप उम्मेदवार छनौट प्रक्रियाप्रति असहमति जनाउँदै दलबाट अलग रहेको घोषणा नेतृत्व र कार्यकर्ताको ठूलो समूहले गरिरहेका छन् । नेतृत्वले कार्यकर्तामा निष्ठा र त्याग खोज्ने तर आफू नैतिक आचरणमा नरहनुले कार्यकर्ता र मतदातामा आक्रोश बढाएको छ ।

निर्वाचन वास्तवमै लोकतान्त्रिक पद्धतिको सुन्दर पक्ष हो । आवधिक रूपमा गरिने निर्वाचनबाट जनताले आफूले रूचाएको जनप्रतिनिधि छान्न पाउने अधिकारको सुनिश्चित नै निर्वाचनले दिलाउने हो । अहिलेको अवस्था हेर्दा निर्वाचन हाउगुजी देखिएको छ । कतिपय निष्ठावान नेतृत्वहरू अहिले दलको टिकट लिनबाट पछि हटेका छन् । भड्किलो र खर्चिलो चुनाव उनीहरूले धान्न नसक्ने अवस्था भएकाले टिकट लिन अरुचि देखाएका हुन् । अर्कातर्फ पैसावालाले जसरी पनि टिकट लिन अनेक तिगडम र हतकण्डा अपनाएका छन् । यसले निष्ठापूर्वक समाजसेवा र राजनीतिक गर्ने समाजसेवी राजनीतिज्ञ जसले जनताको जीवन र आवश्यकतालाई नजिकबाट देखेका छन्, चिनेका छन्, छामेका छन् उनीहरूले राजनीतिको बाटो छोड्नुपर्ने अवस्था आएको छ ।

अर्थात् मन भएका राजनीतिज्ञभन्दा धन भएका, धनविज्ञको हातमा बागडोर दिँदा स्थानीय तहले कुन खालको उपलब्धि हासिल गर्ला ? जबसम्म राजनीतिक दल, सामाजिक अभियन्ता, नागरिक र निर्वाचन आयोग मिलेर निर्वाचनलाई कम खर्चमा सम्पन्न हुने खालको नीति बनाउने विषयमा छलफल गर्दैनन् तबसम्म जनप्रतिनिधि पद पनि टेन्डर र ठेक्कापट्टाकै शैलीमा अघि बढ्ने देखिन्छ ।

यसले राजनीतिक दलले मतदाताको आकर्षण त परै जावोस् भएका कार्यकर्ताको व्यवस्थापन गर्नसमेत सक्ने छैनन् । समयको गतिले हामीलाई गिज्याइरहेको छ । हाम्रो सोच संकल्पले एक सय वर्ष पछाडिको अवस्थाबाट वर्तमान समयमा पुग्ने सम्भावनै देखिँदैन । झन् ठेक्का प्रणालीमा झाँगिएको राजनीतिले नेपाललाई कुन गतिमा अघि बढाउँदा त ?

राजनीति जे, जहाँ, जस्तो रूपमा अघि बढिरहेको भए तापनि यसलाई व्यवस्थापन गर्नु नेपाल सरकारको र दलहरूको प्रमुख दायित्व हो । नागरिकहरू यसको उचित व्यवस्थापन हुनुपर्दछ भन्ने आकांक्षा बोकेर बसेका छन् । बरू आवश्यकता परे जुनसुकै त्याग गर्न तयार छन् । त्यसैले यस विषयमा प्रतिबद्धतासहित राजनीतिक नेतृत्वहरूले पहलकदमी थाल्नुपर्ने छ ।

निर्वाचनको संघारमा रहेको अवस्थामा फैलिएको वितृष्णालाई सन्तुलित राख्दै दल कार्य कर्ताहरूलाई भरोसा दिलाउनु राजनीतिक दलहरूको अहिलेको चुनौती हो । अहिलेको यो समयमा नेतृत्वले आफूबाट भएका गल्ती, कमीकमजोरीका लागि क्षमा याचनासहित आगामी दिनमा गल्ती नदोहो¥याउने प्रतिबद्धतासहित जनतामा जानुपर्दछ । जनता जहिले जनार्दन अर्थात् भगवान भएकाले नेतृत्वलाई क्षमा दिन्छन् नै तर राजनीतिक नेतृत्वले आफ्नो चरित्र र व्यवहारमा सुधार ल्याउनु अत्यन्त जरुरी छ ।

दलहरूले आफ्नो दलको नीति, विधिअनुरूप चल्न आफूलगायत कार्यकर्ता र मतदातालाई आहृवान गर्नुपर्ने छ । यतिबेला सबैभन्दा झुक्नु पर्ने भनेकै राजनीतिक नेतृत्वले हो । दलले गर्ने निर्णय र भावी कार्यक्रमको सन्दर्भमा जनताबाट अनुमोदन गराउनुपर्दछ । मुलुक र दलको आवश्यकता अनुरूप गरिने गठबन्धनको औचित्य पुष्टि गर्न सक्नुपर्दछ ।

नत्र जनतामा झन ठूलो आक्रोश तथा विरोधाभाष पैदा हुनेछ । निर्वाचनबाट जनताले आफ्नो स्थानीय तहको विकासमा कटिबद्ध रहने प्रतिवद्ध र इमानदार जनप्रतिनिधि छान्ने अवसरको सही सदुपयोग गर्ने वातावरण बनाउन सरकार र राजनीतिक दल प्रतिबद्ध हुनुपर्दछ । दल र सरकारले गर्ने जुनसुकै निर्णयको औचित्य पुष्टि गर्नसके जनतामा दल र सरकारप्रति विश्वास बढ्न जान्छ किनकि जनता नै लोकतन्त्रको असली पहरेदार र संरक्षक हुन् ।