काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को बजेट लेखनको काम सुरु गरेको छ । मन्त्रालयले अर्थमन्त्रीलगायत सबै कर्मचारी बजेट निर्माणमा केन्द्रित हुनुपर्ने भन्दै अन्य भेटघाटमा कडाइसमेत गरिएको जनाएको छ । मन्त्रालयले बजेट निर्माणसँग सम्बन्धित सरोकारवालालाई पनि समय लिएरमात्रै आउन आग्रह गरेको छ । अनावश्यक भिडभाड हुँदा काम प्रभावित हुने भएकाले अति आवश्यकबाहेक भेटघाटमा कडाइ गरिएको मन्त्रालयका प्रवक्ता उत्तरकुमार खत्रीले बताउनुभएको छ । उहाँले सम्बद्ध मन्त्रालय तथा महŒवपूर्ण सरकारी निकाय, निजी क्षेत्रका प्रतिनिधि संस्थाका व्यक्तिहरू, दातृ निकायका प्रतिनिधिलाई समय लिएरमात्र भेट्न आइदिन आग्रह गर्नुभएको छ । संविधानमा हरेक वर्ष १५ जेठमा गणतन्त्र दिवसका दिन पारेर अर्थमन्त्रीले संघीय संसद्मा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्ने बाध्यकारी व्यवस्था छ । सरकारले बजेट निर्माणको कार्यतालिकामा हेरफेर गर्दै यस वर्ष बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता संसद्मा पेश गरिसकेको छ । तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले गत १४ फागुनमा प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभामा आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । दुवै सदनले बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता पारित गरिसकेका छन् । अर्थमन्त्री पुनले अघिल्लो सरकारले प्रस्तुत गरेका बजेटका मुख्य सिद्धान्त र प्राथमिकतालाई नयाँ सरकारले पनि निरन्तरता दिने बताउँदै आउनुभएको छ । त्यसैले पनि नयाँ बजेट सोही ढाँचामा आउन सक्ने अनुमान गरिएको छ ।
अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले शुक्रबार सहसचिव धनिराम शर्मा नेतृत्वमा बजेट मस्यौदा लेखन समिति गठन गर्नुभएको थियो । समितिमा सहसचिवहरू रितेशकुमार शाक्य, महेश आचार्य, रामप्रसाद आचार्य, ईश्वरी अर्याल र पार्वती शर्मा सदस्य रहेका छन् ।
साथै अर्थ मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ का बजेट तथा कार्यक्रमका लागि सुझाव पनि माग गरेको छ । बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमासम्बन्धी कार्य प्रारम्भ भइरहेको भन्दै सम्बन्धित सबै सरोकारवालासँग सुझाव माग गरेको जनाएको छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तथा कार्यक्रममा समावेश गर्न उपयुक्त हुने विषय सम्बन्धमा आफ्ना सुझाव २०८१ वैशाखभित्र मन्त्रालयमा उपलब्ध गराउन विभिन्न संघ, संस्था, बुद्धिजीवी, विज्ञ, राजनीतिक दल, व्यवसायी, समाजसेवी, पेशाकर्मी, कर्मचारी, सञ्चारजगत् तथा आमनागरिकसँग अनुरोध गरेको छ ।
राष्ट्रिय योजना आयोगले आगामी वर्षका लागि संघीय सरकारले विनियोजन गर्ने बजेटको सिलिङ (सीमा) १८ खर्ब तोकेको छ । आयोगका उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा हुने स्रोत अनुमान समितिले अनुमानित उपलब्ध हुन सक्ने स्रोतका आधारमा १८ खर्बको सिलिङ तोकेको हो । चालु वर्षमा पनि राजस्वको परिचालन सुस्त देखिएको, वैदेशिक सहायता अपेक्षित आउन नसकेको अवस्था रहेकाले बजेटको आकार चालु वर्षको तुलनामा करिब ५० अर्बमात्रै बढाउन आयोगले सुझाव दिएको छ । समितिले आगामी आर्थिक वर्षको वार्षिक बजेट र मध्यकालीन खर्च संरचनाको खाका टुंगो लगाउँदै आगामी तीन वर्षको खर्च तथा स्रोत निर्धारण गरेको हो । जसअनुसार २०८२/०८३ का लागि २१ खर्ब र २०८३/०८४ का लागि २४ खर्ब ५५ अर्ब बजेट सीमा निर्धारण गरेको छ । आगामी आर्थिक वर्षका लागि निर्धारित बजेट सीमा खर्च हुँदा नेपालले छ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने समितिको अनुमान छ । त्यस्तै, मुद्रास्फीति ५.५, राजस्व वृद्धिदर १६.४, कुल अर्थतन्त्रको अनुपातमा कुल राजस्व अनुपात २१.१ र आन्तरिक ऋण कुल अर्थतन्त्रको तुलनामा ४.४ प्रतिशत रहने अनुमान समितिले गरेको छ ।
समितिले स्रोतको अनुमानसमेत गरेको छ । जसअनुसार नेपाल सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष १४ खर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने अनुमान छ । त्यसमध्ये एक खर्ब ५५ अर्ब संघीय विभाज्य कोषबाट प्रदेश र स्थानीय तहमा बाँडफाँट हुनेछ । बाँडफाँट हुने राजस्व घटाउँदा नेपाल सरकारले परिचालन गर्ने राजस्व १२ खर्ब ४५ अर्ब रुपैयाँमात्र हुनेछ । त्यस्तै, आगामी वर्ष नेपालले दुई खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँ वैदेशिक सहायता प्राप्त गर्ने अनुमान गरिएको छ । वैदेशिक सहायताअन्तर्गत ५० अर्ब अनुदान र दुई खर्ब १० अर्ब ऋणको हिस्सा हुनेछ । आन्तरिक ऋण भने दुई खर्ब ९५ अर्ब परिचालन हुने अनुमान गरिएको छ ।
तथापि आयोगले दिएको सीमाभन्दा ठूलो आकारको बजेट ल्याउनुपर्नेमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको जोड देखिन्छ । सरकारले आगामी वर्षमा करिब चार खर्ब ३६ अर्ब सार्वजनिक ऋणको साँवा ब्याज भुक्तानी गर्नुपर्ने भएकाले पनि सरकारमाथि आगामी बजेटको आकार बढाउनुपर्ने दबाब छ । सरकारले चालु वर्षमा १७ खर्ब ५१ अर्ब रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेकामा मध्यावधि मूल्यांकनमार्फत् बजेटको आकार घटाएर १५ खर्ब ३० अर्बमा झारेको थियो ।
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच