काठमाडौं । कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समिति सभापति डा. आरजु राणाले सहकारी अनुगमनका लागि सरकारद्वारा गठित छानविन आयोग भरपर्दो नरहेको आरोप लगाउनुभएको छ ।
शनिवार काठमाडौंमा आयोजित ‘सहकारी समस्या र भावी रणनीति’ विषयक छलफल कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले सहकारीका पीडितहरुलाई न्याय दिलाउने कामका लागि गठित सरकारी छानविन समिति भरपर्दो नरहेको जिकिर गर्नुभएको हो ।
सभापति राणाले सहकारी संस्थाहरु आफैँसँग पनि गठीमा परेका रकम असुली गर्ने जनशक्ति नभएको र नेपाल प्रहरीले पनि त्यसमाथिको उजुरी सुनुवाईमा समेत चासो नदिएको बताउनु भयो । सहकारी संस्थाहरुले मान्छेको घरबारविहीन बनाएको घटनाको पनि उजुरी समितिमा आएको र त्यस्ता खालको गतिविधि हुन नदिने आफूहरुले सम्बन्धित सहकारीलाई निर्देशन दिएको पनि उहाँले उल्लेख गर्नुभयो ।
सभापति राणाले २०७४ सालमा सहकारी जथाभावी खोल्न दिने ऐन बनेपछि सहकारी क्षेत्रमा समस्या भित्रिएको भन्दै त्यसको समाधान गर्नुको विकल्प नरहेको बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘हामी कहाँ निवेदनहरु कस्तो पनि आयो भने मान्छेहरुको घर पनि, अपार्टमेण्ट पनि कोअपरेटिभहरुले खाईदिएको जस्ता समस्याहरु पनि आयो । र एउटा निर्देशन चाहीँ हामीले उहाँहरुलाई पठायौं कि हाउजिङ सम्बन्धि पनि हेरिदिनु प-यो भनेर । र, असुली गर्न चाहीँ एकदमै गाह्रो छ । उहाँहरुसँग कुनै ह्युमन रिर्सोस पनि छैन, पुलिस पनि छैन । खाली आफ्नो भरमा मात्रै त सम्भव पनि छैन । भनेपछि गोर्भमेन्टले फर्म गरेको संयन्त्र कति सिरियसली फर्म गरेको हो त ? यो एउटा खाली सिम्बोलिक मात्रै हो कि ? साँच्ची नै यसबाट असुली नै गर्ने हो ? त्यो प्रश्न पनि छ । हुनतः रिपोर्ट पढ्दाखेरी २० वटा सहकारी समस्याग्रस्त छन् । त्यसमध्ये अहिले न्युजको हेडलाईनमा आउनेहरुको नाम पनि त्यो रिपोर्टमा छ । अर्को चाहीँ इन्ट्रेस्टिङ २०७४ साल भन्दा अगाडि चाहीँ बैंक खोलेजस्तै गरेर नियम कानून अनुसार कडाईका साथ सहकारी खोलिन्थ्यो । २०७४ सालमा संशोधन भएर राष्ट्र बैंकले हेर्न नपर्ने भन्ने भएपछि समस्याहरु आएको हो ।’
सभापति राणाले २० वटा भन्दा बढी सहकारी क्षेत्र समस्याग्रस्त हुँदा पनि सो समस्या समाधान गर्न सरकार गम्भिर नभएको बताउनु भयो ।
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच