प्रस्तावित १६ राजदूतको नाम अनुमोदन

काठमाडौं । संसदीय सुनुवाइ समितिले विभिन्न देशका लागि प्रस्तावित १६ जना राजदूतहरूको नाम अनुमोदन गरेको छ । बिहीबार बसेको संसदीय सुनुवाइ समितिको बैठकले सरकारबाट १७ जना प्रस्तावित राजदूतमध्ये १२ जना सर्वसम्मत र चारजना बहुमतले अनुमोदन गरेको हो । श्रीलंकाका लागि प्रस्तावित रामकृष्ण भट्टराईको स्नातक तहको प्रमाणपत्र नभेटिएपछि अर्को बैठकमा मात्र निर्णय गर्नेगरी स्थगन गरिएको छ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालले चार राजदूतलाई अनुमोदन गर्न अस्वीकार गरेका छन् । फरक मत राखेका प्रस्तावित राजदूतमा बहुमतले निर्णय गरेपछि रास्वपाका डिपी अर्याल र जसपा नेपालका प्रकाश अधिकारीले फरक मत राख्नुभएको हो ।

रास्वपाका सांसद अर्यालले दक्षिण अफ्रिकाका प्रस्तावित राजदूत कपिलमान श्रेष्ठ, मलेसियाका लागि प्रस्तावित राजदूत नेत्रप्रसाद तिमल्सिना र इजरायलका लागि प्रस्तावित राजदूत धनप्रसाद पण्डितको नाममा फरक मत राख्नुभएको छ । जसपा नेपालका सांसद अधिकारीले यी तीनसहित भारतका लागि प्रस्तावित राजदूत शंकर शर्माको नाममा पनि फरक मत राख्नुभएको छ । श्रेष्ठमाथि मानव अधिकार आयोगको सदस्य भइसकेको व्यक्ति राजदूत बन्न नमिल्ने उजुरी परेको र कारबाहीसमेत भइसकेको विषय सांसदहरूले राखेका थिए ।

तिमिल्सिनाबारे रेडक्रसको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको, पण्डितको योग्यता र क्षमतामै प्रश्न तथा शर्मालाई राजदूत सिफारिशम्बन्धी निर्देशिकाविपरीत पुनः सिफारिश गरिएकोमा सांसदहरूले फरक मत राखेका हुन् । त्यसैले उनीहरूको नाम बहुमतका आधारमा अनुमोदन गरिएको हो । दक्षिण कोरियामा शिवमाया तुम्बाहाङ्फे, रुसमा जंगबहादुर चौहान, पोर्चुगलमा प्रकाशमणि पौडेल, पाकिस्तानमा रीता धिताल, जर्मनीमा डा.शैल रुपाखेती, डेनमार्कमा सुम्निमा तुलाधर, चीनमा प्रा. कृष्णप्रसाद ओली, साउदी अरबमा नरेशविक्रम ढकाल, कतारमा रमेशचन्द्र पौडेल, स्पेनमा सलिन नेपाल, बेलायतमा चन्द्रकुमार घिमिरे र अमेरिकामा लोकदर्शन रेग्मीलाई अनुमोदन गर्नेमा समितिले सर्वसम्मत निर्णय गरेको छ ।

समिति सभापति ईश्वरीदेवी न्यौपानले बहुमतबाट राजदूतहरूको नाम अनुमोदन गरिएको जानकारी दिनुभयो । समितिले सरकारलाई आगामी दिनमा समावेशी कायम गर्नेगरी राजदूत सिफारिश गर्नसमेत निर्देशन दिएको छ । राजदूत नियुक्तिसम्बन्धी निर्देशिका २०७५ मा राजदूतमा परराष्ट्र मन्त्रालयका कर्मचारीबाट ५० र विज्ञ समूहबाट ५० प्रतिशत सिफारिश गर्नुपर्ने उल्लेख छ । समितिको बैठकबाट अनुमोदन भएका राजदूतहरूको अब सम्बन्धित देशबाट एग्रिमो आएपछि राष्ट्रपतिबाट नियुक्त भई शपथ हुनेछ ।

प्रस्तावित राजदूत भट्टराईको सर्टिफिकेट फर्जी भएको आशंका
संसदीय समितिले प्रस्तावित १६ राजदूत अनुमोदन गरे पनि स्नातक तहको सर्टिफिकेट नभएका कारण श्रीलंकाका लागि प्रस्तावित राजदूत रामकृष्ण भट्टराईको बारेमा भने फेरि अर्को बैठकमा छलफल गर्ने जनाएको छ । प्रस्तावित राजदूतलाई अनुमोदन गर्ने बारेमा छलफल हुँदा प्रस्तावित राजदूत भट्टराईको सर्टिफिकेट नभेटिएपछि निर्णय गर्नका लागि समितिमा अन्योलता सिर्जना भएको थियो । तर, भट्टराईले बायोडाटामा भने स्नातक तह उत्तीर्ण गरेको उल्लेख गर्नुभएको छ । नेपाली कांग्रेसको कोटाबाट राजदूतमा सिफारिश भएका भट्टराईको सर्टिफिकेट नभेटिएपछि बैठकबाट बाहिर निस्केर नेपाली कांग्रेसका सांसद ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की र नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतकसमेत रहनुभएका श्याम घिमिरेले भट्टराईलाई फोन गरी सर्टिफिकेट बुझाउन आग्रह गरेका थिए । भट्टराईको विषयमा सर्टिफिकेट पूरा बुझाएपछि मात्रै अर्को बैठकमा निर्णय हुने भएको छ । उहाँको शैक्षिक प्रमाणपत्र नै फर्जी भएको आशंका गरिएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद डोलप्रसाद अर्यालले जानकारी दिनुभएको छ । समितिमा सर्टिफिकेट फर्जी रहेको सूचना आएको अर्यालको दाबी छ । सुनुवाइ समितिले विभिन्न पदका लागि प्रस्तावित व्यक्तिको पूरै शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र जाँच गरेर मात्र संसदीय सुनुवाइका लागि बोलाउन संसद् सचिवालयलाई निर्देशनसमेत दिएको छ । भट्टराईलाई राजदूतमा अनुमोदन गर्दा राजदूत नियुक्तिसम्बन्धी निर्देशिका २०७५ विपरीत हुने कि नहुने भन्ने विषयमा पनि समितिमा छलफल भएको छ । निर्देशिकामा राजदूत पदमा नियुक्त हुनका लागि स्नातक पास गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । निर्देशिकाको दफा ३ (छ) मा लेखिएको छ, ‘नेपाल सरकारबाट मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालयबाट कम्तीमा स्नातक उपाधि हासिल गरेको ।’ समिति सदस्य श्यामकुमार घिमिरेले श्रीलंकाका लागि प्रस्तावित राजदूतको शैक्षिक प्रमाणपत्रका सम्बन्धमा प्रश्न उठेपछि नाम अनुमोदन गरेर जाँदाखेरि निर्देशिकाको व्यवस्था उल्लंघन हुने कि नहुने सम्बन्धमा समितिमा छलफल भएको जानकारी दिनुभयो ।

प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश राउत र दुई राजदूतमाथि उजुरी आहृवान
संसदीय सुनुवाइ समितिले प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिश प्रकाशमान सिंह राउत र दुई देशका प्रस्तावित राजदूतमाथि सार्वजनिक उजुरी आहृवान गरेको छ । बिहीबार बसेको संसदीय सुनुवाइ समितिको बैठकले प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिश प्रकाशमान सिंह राउत, अष्ट्रेलियाका लागि राजदूत प्रस्तावित चित्रलेखा यादव र बेल्जियमका लागि प्रस्तावित राजदूत सेवा लम्सालको सुनुवाइ समितिले १० दिने उजुरी आहृवान गर्ने निर्णय गरेको हो । बैठकमा समिति सभापति ईश्वरीदेवी न्यौपानेले सरकारी सञ्चार माध्यम र विद्युतीय सञ्चार माध्यममार्फत उजुरी आहृवान गर्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । प्रस्ताव पारित भएसँगै सूचना सार्वजनिक गर्न समिति सचिवालयलाई निर्देशन दिँदै समिति सभापति न्यौपानेले भन्नुभयो, ‘संसदीय सुनुवाइ समितिको कार्यविधि २०८० को दफा १२ बमोजिम प्रस्तावित व्यक्तिका बारेमा सर्वसाधारणलाई जानकारी दिने र प्रस्तावित व्यक्तिका सम्बन्धमा कुनै सूचना वा उजुरी भए त्यस्तो सूचना वा उजुरी समितिसमक्ष दिने प्रयोजनका लागि सोसम्बन्धी सूचना सरकारी सञ्चार माध्यम र विद्युतीय सञ्चार माध्यममार्फत सार्वजनिक प्रस्ताव गर्दछु । सुनुवाइका लागि समितिमा प्राप्त नाम सर्वसाधारणलाई जानकारी गराउने र प्रस्तावित व्यक्तिका सम्बन्धमा कुनै सूचना वा उजुरी भए त्यस्तो सूचना वा उजुरी समितिसमक्ष दिने प्रयोजनका लागि सरकारी सञ्चार माध्यम र विद्युतीय सञ्चारका माध्यममार्फत संसदीय सुनुवाइ समितिको कार्यविधि २०८० को दफा १२ अनुसार सूचना सार्वजनिक गर्न समिति सचिवालयलाई निर्देशन दिन्छु ।’