संकटको डिलमा नेपालका विश्वविद्यालय

विश्वविद्यालय विश्वज्ञान र सीप जन्माउने थलो हो । विश्वका जुनसुकै कुनाबाट कुनै पनि ज्ञानको भोक लिएर आउने विद्यार्थीलाई विश्वविद्यालयले तृप्त पार्न सक्नुपर्छ भने विद्यार्थी विश्वविद्यालयबाट दीक्षित भइसकेपछि उसको ज्ञान र सीप विश्वको जुनसुकै कुनामा पनि कामयावी हुनुपर्छ । वास्तवमा देश बनाउने कसी नै विश्वविद्यालय हो । अहिले ज्ञानको क्षेत्रमा आफ्नो आधिपत्य विस्तार गर्ने विश्वव्यापी होडबाजी छ । तीक्ष्ण मस्तिष्कलाई आकर्षित नगरिकन नयाँ ज्ञान उत्पादन हुन सक्दैन । त्यसैले त विकसित देशका विश्वविद्यालयहरू अब्बल दिमाग तान्न उद्यत छन् । शिक्षाविद् जोन स्टोन भन्छन्, ‘विश्वस्तरको विश्वविद्यालयको नाममा ज्ञानलाई प्रयोग गरेर धनी देश झन् धनी र गरिब देशहरू अझ गरिब हुने अवस्था आएको छ ।’

विश्वविद्यालयले नै अर्थतन्त्र चलाउने कर्मचारी बनाउने, उद्यमी तयार गर्ने, कूटनीति देखाउने, डाक्टर बनाउने, इन्जिनियर उभ्याउने, सेवा गर्ने नर्स बनाउने हो । विश्वविद्यालयलाई उत्पादक र सेवाप्रदायक दुवै चरित्रको संस्थाका रूपमा बुझ्न सकिन्छ । किनकि यसले ज्ञानको वितरण गर्छ, यसर्थ यो सेवा प्रदायक संस्था हो । त्यसैगरी ज्ञान सिर्जना र जनशक्ति उत्पादन गर्ने काम पनि गर्ने भएकाले यो उत्पादक संस्था पनि हो । सारमा विश्वविद्यालयको मुख्य काम ज्ञान र प्रविधिको विस्तार नै हो ।

सामान्यजस्तो लाग्ने सतहमा देखिएका समस्यामा विद्यार्थीहरू घट्दै गए, विभागहरू सुक्न थाले र भएका विद्यार्थी पनि राजनीतिका लागि प्रयोग हुने पात्र मात्र बने भन्ने हो । अहिलेको गतिमा विश्वविद्यालय चलिरहने हो भने विद्यार्थी होइन शिक्षकले नै शिक्षकलाई पढाउनुपर्ने दिन आउन धेरै टाढा छैन ।

नेपालमा कलकत्ता विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन लिएर विसं १९७५ मा त्रिभुवन चन्द्र कलेज (पछि त्रिचन्द्र क्याम्पस) को स्थापनासँगै औपचारिक उच्चशिक्षा प्रारम्भ भएको देखिन्छ । विसं २०१६ मा त्रिभुवन विश्वविद्यालयको स्थापना भएसँगै नेपालले आधुनिक शिक्षाको आफ्नै विश्वविद्यालय पाएको हो । करिब ६५ वर्षको दौरानमा १७ वटा विश्वविद्यालय र १४ सय हाराहारीमा क्याम्पस स्थापित भएका छन् । अझै ७५ प्रतिशत विद्यार्थीको हिस्सा मुलुककै जेठो विश्वविद्यालय त्रिविले ओगटेको छ ।

यसरी संस्थाको संख्यात्मक विकासले फड्को मार्‍यो त्यसअनुसार सक्षमता र गुणस्तर कायम भयो कि भएन ? अहिलेको मूल प्रश्न यही नै हो । यो आलेख मूलतः नेपालका विश्वविद्यालयमा देखा परेका प्रमुख संकट र त्यस्ता संकटको मोचन कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा केन्द्रित रहेको छ ।

नेपालका विश्वविद्यालयहरू अनेकौं समस्याबाट घेरिएका छन् । विश्वविद्यालयमा सुषुप्त समस्या र चुनौती सुरुवातदेखि नै भए पनि ०५० को दशकदेखि भने ती थप विस्तारित भएका हुन् । संस्था खोलियो तर संस्थागत विकास भएन । सक्षमतालाई भन्दा संस्था विस्तारमै जोड दिइयो तर गुणस्तरलाई ओझेलमा पारियो भन्ने अहिलेको मुख्य बहस हो । मापदण्ड नपुगे पनि संस्था खोल्न दिने, क्षमता नभए पनि सम्बन्धन दिने र बेथितिमा आँखा चिम्लेर बस्ने विश्वविद्यालयको प्रवृत्तिले हालसम्म निरन्तरता पाएकै छ ।

सामान्यजस्तो लाग्ने सतहमा देखिएका समस्यामा विद्यार्थीहरू घट्दै गए, विभाग सुक्न थाले र भएका विद्यार्थी पनि राजनीतिका लागि प्रयोग हुने पात्रमात्र बने भन्ने हो । अहिलेको गतिमा विश्वविद्यालय चलिरहने हो भने विद्यार्थी होइन शिक्षकले नै शिक्षकलाई पढाउनुपर्ने दिन आउन धेरै टाढा छैन । विद्यार्थी घटेर एक सयभन्दा कम भएपछि देशभरका झण्डै ६ सय क्याम्पस चल्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन् । विद्यार्थी कम भएका क्याम्पस मर्ज गर्ने आँट चाहिन्छ । शैक्षिक संस्था मर्ज भएर अर्को स्थानमा जान नसक्ने विद्यार्थीका लागि अनलाइन वा प्राइभेट परीक्षा प्रणाली सुरु गर्न सकिन्छ । दीर्घकालका लागि जनसांख्यिकीय बनावटको विश्लेषण नगरी हचुवामा उच्च शिक्षामा संख्या र कार्यक्रम गर्नु हुँदैन ।

समस्याको भजन गाएरमात्र विश्वविद्यालयको व्यवस्था र अवस्था सुध्रिने होइन । हामीले विद्यार्थीको मानसिकतालाई सूक्ष्म ढंगले केलाएर ठोस रणनीति निर्माण गर्न चुकिरहेका छौं । हिजोका विद्यार्थीजस्तो आजका विद्यार्थी पूर्णरूपमा विद्यार्थीमात्र भएर बस्न चाहँदैनन् । उनीहरू पूरै समय विद्यार्थीमात्रै नभएर श्रमसँग जोडिने मानसिकताका छन् । विद्यार्थीले रोजगारमूलक शिक्षा खोजिरहेका छन् । आफूले पढेको विषय रोजगारी वा अन्य क्षेत्रमा उपयोग गर्न सक्दैनौं कि भन्ने आशंका छन् उनीहरूमा । अर्को डरलाग्दो कुरा के छ भने उच्च शिक्षा हासिल गर्न चर्को शुल्क तिरेरै भए पनि विदेश पलायन हुने अभियानको आँधी नै चलेको छ । पछिल्ला वर्षमा नेपालबाट वार्षिक एक लाखको हाराहारीमा पढ्नका लागि विदेशिने गरेको तथ्यांक छ । जसबाट प्रतिवर्ष ६० अर्बभन्दा बढी रकम नेपालबाट बाहिरिएको छ । विमानस्थलमा विदेशिने युवाहरूको लर्को देख्दा यस्तो लाग्छ-मानौं देश नै विदेश गइरहेको छ । नेपालमा १६ वर्षदेखि ४० वर्षभित्रको जनसंख्या कुल जनसंख्याको ४२ दशमलव ५६ प्रतिशत छ । यो देशले जनसांख्यिक लाभ लिने समूह हो । देशको भाग्य र भविष्यको निर्धारक यस्तो अमूल्य जनशक्ति रहर वा बाध्यतामा विदेशिनु भनेको खेतको उर्बर माटो बाढीले बगाएर लगेजत्तिकै क्षति हो । युवाहरूको विदेशमोहले मुलुकको भविष्यमा ठूलै अनिष्टको संकेत गरेको छ । उनीलाई स्वदेशमै अड्याएर राख्ने विषयमा विश्वविद्यालयहरू मौनजस्तै देखिन्छन् ।

हाम्रा विश्वविद्यालयले समय गुज्रेको शिक्षा दिइरहेका छन् । श्रम बजारसँग जोडिएका विषयलाई शैक्षिक कार्यक्रममा जोडेर सञ्चालन गर्न कत्ति पनि ढिलाइ गर्नुहुन्न । सरोकारवालाको चासो बुझेर पाठ्यक्रम निर्माण गर्नुपर्छ । प्रसिद्ध भाषाशास्त्री नोम चम्स्की भन्छन्, ‘यदि तपाईँ एउटै कुरा पाँच वर्षसम्म पढाइरहनुहुन्छ भने कि तपाईँ मृत हो कि तपाईँको विश्वविद्यालय मृत हो ।’

नेपालका विश्वविद्यालयहरू प्रक्रियागत उल्झन्मा फसेका र पाठ्यक्रमको सापेक्षित उपयोग गर्न शिक्षक स्वतन्त्र नभएकाले पाठ्यक्रमको सान्दर्भिकतामाथि पनि प्रश्न उठ्ने गरेका छन् । विद्यार्थीलाई आफैं खोज गर्न, समालोचक बन्न र सशक्तीकरण गर्न सघाउनुपर्ने हो तर हाम्रा आँखा अझै खुलेका छैनन् । बजार खपत गर्न उत्पादनको गुणस्तरीयता र बजारीकरण हुनुपर्छ । आफूले उत्पादन गरेको जनशक्ति बजारीकरण गर्ने दिशामा हाम्रा विश्वविद्यालयको कुनै चासो छैन । प्रमाणपत्र थमाएपछि आफ्नो दायित्व पूरा भएको ठान्छन् । अनि कसरी आकर्षित हुन्छन् विद्यार्थीहरू ?

रोजगारी र सीपसँग जोडिएको प्राविधिक क्षेत्रका विद्यार्थी पनि २० प्रतिशतको हाराहारीमा मात्र छन् । प्राविधिक धारका क्याम्पसहरू पनि शहरकेन्द्रित छन् । प्राविधिक शिक्षा आफैंमा महँगो छ । त्यसमाथि निजीले चलाउँदा ती गरिबका पक्षमा हुँदैनन् । आर्थिक रूपमा विपन्न तर पढ्न इच्छुक र क्षमतावान् विद्यार्थीले चाहेर पनि प्राविधिक शिक्षा पढ्न सक्दैन । अझ उदेकलाग्दो कुरा त के छ भने प्राविधिक सीपयुक्त जनशक्तिले पनि रोजगारी पाउन सकिरहेको छैन ।

विश्वविद्यालयले प्रदान गर्ने सेवाको गुणस्तरले देश, समाज, व्यक्तिको अवस्था र विकासको गुणस्तर निर्धारण गर्दछ । स्वस्थ विश्वविद्यालयले मात्र गुणस्तरीय सेवा दिन सक्छ । गुणस्तरीयता वृद्धिका लागि विश्वविद्यालयले दुईवटा काम अनिवार्य गरेको हुनुपर्छ । पहिलो–अनुसन्धान, अन्वेषण र बौद्धिक बहस चलाउने । दोस्रो-बजारका लागि आवश्यक जनशक्ति तयार पार्ने । विडम्बना नै भन्नुपर्छ उत्कृष्ट अनुसन्धान, प्राज्ञिक स्वतन्त्रता, लचक शासकीय स्वरूप, पर्याप्त भौतिक सुविधा र पर्याप्त लगानी यी सबै कुरामा हाम्रा विश्वविद्यालय निकै नाजुक छन् । हाम्रा विश्वविद्यालयमा शिक्षण हावी छ, अनुसन्धानको पाटो कमजोर छ । अनुसन्धान संस्कृति कमजोर भएकाले सिर्जनात्मकता कमजोर हुने नै भयो ।

बौद्धिक आतंकवाद, डिजिटल तानाशाह, आर्थिक रूपमा बेकामे वर्गको उत्पादन र यसले पार्ने राजनीतिक तथा सामाजिक प्रभाव, सांस्कृतिक विखण्डन तथा लोप र मानव अस्तित्वको संकट जस्ता विषयमा पनि विश्वविद्यालयीय शिक्षा मौन छ ।

विश्वविद्यालयहरू विचार, ज्ञान, दर्शन, अनुसन्धान तथा अन्वेषणको उत्पादन केन्द्र बन्ने गरी विकसित गराउनुपर्छ । राज्यले निजी कम्पनीमार्फत सरकारी अनुसन्धानका काम गराइरहेको हुन्छ । त्यसरी काम गराउँदा लागत बढी हुन्छ । तर त्यस्ता काम विश्वविद्यालयमार्फत गराउने हो भने कम लागतमा गुणस्तरीय काम गराउन सकिन्छ । सरकारी लगानीका विश्वविद्यालयमा कार्यभार नपुगेका शिक्षकलाई अनुसन्धानको काममा लगाउन सकेमा राज्यलाई झनै फाइदा पुग्छ । यसले शिक्षकको कार्यदक्षता र आयस्तर वृद्धि हुनुका साथै सरकारले पनि कम लगानीमा सरकारी अनुसन्धानका काम गराउन सक्छ ।

भनिन्छ-विश्वविद्यालय प्राज्ञहरूको स्वचालित गणतन्त्र हो । तर दुर्भाग्य नै भन्नुपर्छ-हाम्रोमा शिक्षालाई बिगारेर राजनीतिक दलले विश्वविद्यालयलाई राजनीतिको प्रयोग गर्ने थलो बनाएका छन् । राजनीति र शिक्षा अलग बाटो हिँड्न सक्दैनन् । उच्च शिक्षाले राजनीति त्यसमा पनि खासगरी नीतिनिर्माणमा सघाउने गरी नेतृत्व गर्नुपर्ने हो । यस्ता कुरामा विश्वविद्यालय जति जानकार र अद्यावधिक अरू हुनै सक्दैनन् । तर यहाँ ठीक उल्टो छ । पार्टीका नेताले प्राध्यापकलाई प्रशिक्षण दिन्छन् र प्राध्यापकहरू त्यही कुरा बोकेर हिँड्छन् । यसो हुँदा प्राध्यापकप्रति जनविश्वास कम देखिएको छ ।

विश्वविद्यालयमा पदाधिकारीको नियुक्ति एउटै डालोमा हालेर भागबण्डाका आधारमा गरिन्छ । उपकुलपति, रेक्टर, रजिस्टार, डाइरेक्टर सबैको नियुक्ति राजनीतिक हिसाबले हुँदा राम्रोभन्दा हाम्रो मान्छे हावी हुन्छ । सञ्चालनमा स्वायत्तता भएका पदाधिकारी भनिए पनि स-साना कुरामा समेत विश्वविद्यालय राजनीतिक हस्तक्षेपको शिकार बन्छ । विश्वविद्यालयका फरक विशेषता र आवश्यकता हुन्छन् । तर, त्यहाँका सरोकारवालाको कुनै सहभागिता बिना पदाधिकारी नियुक्त हुन्छन् । उनीहरू मुख्य सरोकारवालासँग जवाफदेही हुँदैनन् । संस्थागत विकास नभएपछि व्यक्ति हावी हुने र राजनीतक प्रभाव बढी हुने नै भयो । यसैको परिणास्वरूप हाम्रा विश्वविद्यालयहरूको गुणात्मक पक्ष दिनप्रतिदिन क्षयीकरण भइरहेको छ ।

विश्वविद्यालयले सबल र सक्षम नेतृत्व प्राप्त ग¥यो भने सबै समस्या एकैपटक सुधार गर्न नसकिएला तर सुधारको यात्रा भने प्रारम्भ हुन्छ नै । सुधारका काम सुरु नगरी समाधानतर्फ उन्मुख भइँदैन । खुला तथा स्वस्थ प्रतिस्पर्धा र सुधारको खाकामा अब्बल दरिएका प्राज्ञिक व्यक्तित्वलाई नेतृत्व नदिएसम्म समस्याको भजन गाएर मात्र विश्वविद्यालयको व्यवस्था र अवस्था सुध्रिनेवाला छैन । आफ्नो राजनीतिक स्वार्थ सिद्ध गर्ने नाउँमा विश्वविद्यालय जस्तो पवित्र ठाउँमा अस्वस्थ राजनीतिलाई प्रश्रय दिँदा संस्थाको र अन्ततः मुलुकको भविष्य नै दुर्गतितिर जान्छ । यसमा निकै गम्भीरतापूर्वक मनन गर्नुपर्ने बेला आएको छ ।

विज्ञान र प्रविधिको विकासले चामत्कारिक र अकल्पनीय फड्को मारिरहेको युगमा हामी बाँचिरहेका छौं । ज्ञान विज्ञानको क्षेत्रमा नयाँ–नयाँ चुनौती थपिँदै छन् । अहिले प्रविधिको प्रयोग गरी सिकाइँदै छ । तर प्रविधिले पार्ने नकारात्मक असरलाई ख्याल गरिएको छैन । बौद्धिक आतंकवाद, डिजिटल तानाशाह, आर्थिक रूपमा बेकामे वर्गको उत्पादन र यसले पार्ने राजनीतिक तथा सामाजिक प्रभाव, सांस्कृतिक विखण्डन तथा लोप र मानव अस्तित्वको संकट जस्ता विषयमा पनि विश्वविद्यालयीय शिक्षा मौन छ । प्रविधिको विकाससँगै मानिस रोजगारीको दुनियाँबाट क्रमशः बाहिरने संभावना छ । तर, मानिसको ज्ञान र सिर्जनात्मकता कुनै प्रकारको प्रविधिले प्रतिस्थापन गर्न सक्दैन, बरू अझ बढेर जानेछ । ज्ञानको सीमा हुँदैन अन्तर्राष्ट्रिय, राष्ट्रिय, स्थानीय तहका मूल मुद्दा उच्च शिक्षाका विषय बन्छन् र बन्नुपर्छ । समयको गति अनुसार दौड्न सक्ने विश्वविद्यालय भएनन् भने उत्पादित जनशक्ति बेकामे हुन सक्छन् । सापेक्षित र स्वतन्त्रतापूर्वक उड्न सक्ने विश्वविद्यालय अहिलेको आवश्यकता हो । (लेखक नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयका उपप्राध्यापक हुनुहुन्छ)