मनोनयनपछिका सम्भावना

आमनिर्वाचनको समय दिनप्रतिदिन झन्झन् नजिकिँदै छ । अबको ४० दिनमा देशैभरि संघीय संसद र प्रदेशसभाका सदस्यहरूका लागि आमनिर्वाचन हुनेछ । यसका लागि निर्वाचन कार्यतालिका तीव्र गतिमा आकर्षित भइरहेको छ । आइतबार देशैभरि उम्मेदवारी दर्ता भएको छ । यसमा गतविगत निर्वाचनभन्दा बढी उत्साह देखिएको छ । हुन त यस निर्वाचनमा उत्साह कम देखिने अवस्था आउँछ कि भन्ने सोचिएको थियो तर त्यस्तो भएन । हाम्रो देशमा पछिल्लो चरणमा संसदीय प्रजातान्त्रिक प्रणाली सञ्चालन भएको ३३ वर्ष हुनै लागेको छ । पार्टीका सामान्य कार्यकर्ता, सर्वसाधारण तथा केही पहिलो पंक्तिका नेताहरूबाहेकका अन्य नेताहरूले समेत प्रजातन्त्रमा सबैले समान रूपले यसको उभयोग र उपभोग गर्न पाइएला भन्ने अपेक्षा गरेका थिए तर प्रजातन्त्रले सोचेअनुसार गति लिन सकेन ।

यो बीच बाटैमा अल्मलियो । यसको स्वाद चाख्ने र फल खाने काम केही सीमित मानिसले मात्र गर्न पाए । सामान्य जनता र पार्टीका तल्लो पंक्तिमा उभिएका कार्यकर्तामा प्रजातन्त्रप्रति चरम निराशा पैदा भयो । यही वितृष्णाले नै हुनसक्छ केही पार्टीहरू हिंसात्मक बाटो समातेर अगाडि बढे । यसले गर्दा प्रजातन्त्र अझै बिथोलियो । जो आए पनि उस्तै रहेछ भन्ने भएपछि जनतालाई प्रणालीप्रति त्यति मोह नभइरहेका बेला यो निर्वाचन हुनलागेको छ । त्यसैले उनीहरूको उत्साहमा कमी आउनुपर्ने थियो भनिएको हो तर आइतबारको उम्मेदवारी मनोनयनमा त्यस्तो भएन उत्साह नै देखिएको छ ।

गत दुई वर्षदेखिको गलत राजनीतिक अभ्यासले संसदीय प्रणालीकै आवश्यकता नभएको हो कि भन्ने पनि जनतालाई भान भएकै हो । पटक-पटक विघटनमात्र गरिरहने हो भने किन संसद चाहियो भन्ने प्रश्न जो कोहीका मनमा उठ्ने नै भयो । तैपनि निर्विकल्प प्रणाली भनेको संसदीय प्रजातान्त्रिक प्रणाली नै हो भन्ने बुझेका नागरिकहरूका कारण अझै यस प्रणालीप्रति धेरैको आशावादी दृष्टिकोण रहेकै छ । यही सोचले हो उम्मेदवारी मनोनयनका बेला देखिएको उत्साह । तर, जनतामा नयाँ युवाहरूप्रति बढी आकर्षण छ । यसो भएर पनि धेरै ठाउँमा बुढा पुराना नेताहरूकै मनोनयन दर्ता भएको छ । धेरै पटक जितेका हेभीवेट ठानिएकालाई पनि स्वतन्त्र रूपमा उम्मेदवारी दर्ता गराएका युवाहरू चुनौती बनेका छन् ।

गत स्थानीय तहको निर्वाचनमा अप्रत्यासित रूपमा केही ठाउँमा स्वतन्त्र उम्मेदवारले विजय हासिल गरेका कारण त्यसको प्रभाव संसदीय निर्वाचनमा पर्ने अनुमान गरिएको छ । विभिन्न ठाउँमा स्वतन्त्र रूपमा युवाहरूको मनोनयन परेको छ । स्थानीय निर्वाचनमा काठमाडौं महानगरपालिका र धरानलगायत स्थानहरूमा स्वतन्त्र उम्मेदवारले विजय गरे, त्यसकै प्रभावले स्वतन्त्र नाममा पार्टी नै दर्ता भएको छ । केही ठाउँमा पार्टीका उम्मेदवारहरूका लागि त्यस्ता उम्मेदवार कडा चुनौतीका रूपमा रहनेछन् । तिनले के कति ठाउँमा जित्छन् भन्ने प्रश्न त्यति महत्वपूर्ण नरहला तर तिनले के कति ठाउँमा कस्ता–कस्ता उम्मेदवारलाई हराउन कारक भूमिका निर्वाह गर्लान् भन्ने प्रश्न महत्वपूर्ण हुन्छ ।

कुनै अमूक पार्टीका केही उम्मेदवारलाई पराजित गर्नाले त्यस पार्टीको बहुमत पुगेन र सरकार बनेन भने पनि त्यस्ता सानामसिना पार्टी र स्वतन्त्रहरूको राष्ट्रिय राजनीतिमा प्रभाव परेको मान्न बाध्य हुनुपर्छ । त्यस्तो परिस्तिथिति यस पटकको आमनिर्वाचनले निश्चित रूपमै सिर्जना गर्छ नै । त्यसपछिको नेपाली राजनीतिको परिदृश्य कस्तो रहला त्यो भोलिको कुरा हो । यति हुँदाहुँदै स्थानीय निर्वाचनमा केही नेताहरूले स्वतन्त्र रूपमा जिते भन्दैमा सबैलाई यही प्रकारको सफलता मिल्छ नै भन्ने छैन । यस्तो आशा र अपेक्षा गर्नेहरूको जमात भने निकै ठूलो देखिएको छ । ती सबैको अपेक्षा सार्थक बन्न सक्ला वा नसक्ला ? त्यसका लागि भने केही समय प्रतीक्षा गर्नैपर्छ ।