‘वर्तमान पत्रकारिताले समाजको यथार्थ चित्रण गर्न सकेन’
मकवानपुरमा कार दुर्घटना : दुईजनाको मृत्यु, एक घाइते
बेनी-दरबाङ सडकको सिम-लाम्पाटा खण्डमा कालोपत्रेको तयारी
माछा मर्नेक्रम नरोकिएपछि आँधीमूलमा क्षमापूजा
सदनको अवरोध अन्त्यका लागि आज पनि शीर्ष नेताबीच छलफल
भरतपुरमा ३३/११ केभी देवनगर सवस्टेशन उद्घाटन
वैदेशिक रोजगारीमा ठगिएका नेपालीहरुको समस्या समाधान गर्न सरकारसँग देउवाको आग्रह
कोरियाबाट फर्केर माछापालनमा
अध्यागमन प्रशासनलाई व्यवस्थित र जिम्मेवार बनाउन अधिकार प्रत्यायोजन
काठमाडौं । गण्डकी सरकार गठनसम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले सोमबार गरेको आदेशपछि कानुनका क्षेत्रमा टिप्पणी सुरु भएको छ । रिटमा सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश नदिएपछि गण्डकी सरकार तत्कालका लागि जोगिए पनि तर सर्वोच्चको आदेशमाथि भने प्रश्न उठेको हो । सर्वोच्चले आदेशमा माओवादी
संवैधानिक व्याख्याका सबै मुद्दा
गण्डकी प्रकरणबारे सर्वोच्चमा रिट,
सर्वोच्चको आदेश कार्यान्वयनमा सरकारी
न्यायपालिका लयमा हिँडेको प्रधानन्यायाधीश
अदालतमा एक लाखभन्दा बढी
सांसद विकास कोष ‘ब्युँताउने’
विद्युत् व्यापार सम्झौताविरुद्ध सर्वोच्चले
मानव अधिकारको सिफारिसअनुसार मुद्दा
बोलपत्रका सूचना पत्रिकामा छाप्नैपर्ने
सर्वोच्च अदालतमा ६ न्यायाधीश
सर्वोच्चका प्रस्तावित ६ न्यायाधीशको
एनसेलविरुद्ध अमरेशको मुद्दामा तेस्रो
प्रस्तावित न्यायाधीशविरुद्ध उजुरीकर्तासँगको छलफल
न्यायपालिकामा सुधारको संकेत देखिन
दर्जनौँ आयोजना बन्धक बनाइए
रिगलविरुद्धको मुद्दामा आज निर्णय
रिगलविरुद्धको रिट हेर्दाहेर्दैमा, आज
आमाको नामबाट मात्रै नागरिकता