सर्वोच्चको आदेश कार्यान्वयनमा सरकारी आलटाल

काठमाडौं । संक्रमणकालीन न्याय व्यवस्थापनमा सर्वोच्च अदालतले सरकार उदासीन देखिएको ठहरसहित समय तोकेरै सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको छ । गत माघ १५ गते न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र महेश शर्मा पौडेलको संयुक्त इजलासले परमादेश जारी गरेको हो । फैसलाको पूर्णपाठ केही दिनअघि प्रकाशित भएको थियो । फैसलाअनुसार, अब एक महिनाभित्र सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानविन आयोगका पदाधिकारीको नियुक्तिका लागि सिफारिस समिति बनाउनु पर्नेछ । त्यसका अतिरिक्त १५ दिनभित्र पीडितहरूले थाहा पाउने गरी प्रारम्भिक छानविनका काम अघि बढाउन पनि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्का नाममा परमादेश जारी भएको छ ।

तर, सरकार उक्त आदेश कार्यान्वयनको साटो सर्वोच्चको आदेशमाथि प्रश्न उठाउँदै बसेको छ । आदेश प्राप्त भएपछि गत शुक्रबार नै आयोगका सचिवहरूसहित सरोकारवालासँग मुख्यसचिव सहितले छलफल गरेका थिए । सर्वोच्चको आदेशको कार्यान्वयन सहज नभएको सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोगका सचिव फणिन्द्र गौतम बताउनुहुन्छ । सर्वोच्चको आदेशसँगै संक्रमणकालीन न्यायका नाममा देखापरेको राजनीतिमा ‘बिट’ मार्ने गरी काम अघि बढाउन पनि दबाब सिर्जना भएको छ । ‘सरोकारवालाहरूसँग मुख्यसचिवकै उपस्थितिमा छलफल भयो । केही कुराहरू उहाँहरूले पीडितको पक्षमा राख्नुभएको छ । पीडितहरूले पदाधिकारी संशोधनपछि मात्र गर्नुपर्छ । प्रारम्भिक छानविनको काम सचिवको नेतृत्वको टिमले गर्दै गर्दा हुन्छ भन्नुभएको छ,’ उहाँले भन्नुभयो ।

बाधा अड्काउ फुकाउको आदेशमार्फत काम गर्नू भनेको भए पनि त्यो बाटो पनि सरकारले अपनाएको छैन । संक्रमणकालीन न्याय निरूपणका लागि न्याय सेवाको विशिष्ट श्रेणीको अधिकारी सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानविन आयोगमा सचिव रहने वैधानिक प्रावधान छ । न्याय सेवाबाट गएका सचिवहरू नियमित प्रशासनिक बाहेकका काम नहुँदा कामविहीन मात्र होइन जिम्मेवारीबाटै दिक्क भएका छन् । ‘काम नभएर बस्नुपर्दा एक प्रकारको ‘गिल्टी फिलिङ’ हुन्छ,’ आयोगका एक अधिकृतले बताउनुभयो ।

पीडितमा थप आशंका
सर्वोच्चको आदेशपछि मुख्यसचिवको नेतृत्वमा भएको छलफलमा सर्वोच्चले आयोगका पदाधिकारी सिफारिस गर्न दिएको आदेश कार्यान्वयनमा ठोस कुरा हुन सकेन । पीडितहरूले विगतदेखि दलीय आधारमा सिफारिस समिति बनाउने र त्यसकै बहुमतमा अध्यक्षसहितका पदाधिकारी सिफारिस गर्ने विकृति अन्त्यमा प्राथमिक चासो राखेका थिए । तर, सचिवहरूको टिमले १५ दिनभित्र गर्ने काममा पहिले छलफल गर्न आग्रह थियो ।

त्यसो त आयोग २०७९ असार ३१ देखि पदाधिकारीविहीन अवस्थामा छ । सर्वाेच्च अदालतले यसरी आयोग पदाधिकारीविहीन अवस्थामा हुँदा संक्रमणकालीन न्यायको कार्य सम्पन्न गर्ने र पीडितको न्यायको अधिकारको सुनिश्चित गर्ने कुरामा बाधा पुग्न गएको उल्लेख गरेको छ ।

सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ, ‘फलतः द्वन्द्वबाट पीडितहरू लामो समयदेखि व्यग्रतापूर्वक न्यायको पर्खाइमा रहनुपरेको कारुणिक अवस्था छ । द्वन्द्वबाट पीडितहरूको न्यायको अधिकारको सम्बोधनको विषय मृगमरिचिका जस्तै बनेको छ । उनीहरू आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, मानसिक र कानुनी समस्याहरूबाट पनि आक्रान्त छन् ।’ उता, पीडितहरू भने नेताहरूले चाहँदा नियम निलम्बन गरी विधेयक पारित हुने गरेको उल्लेख गर्दै संक्रमणकालीन न्याय निरूपणका लागि लगिएको विधेयकमा कृत्रिम राजनीति भएको टिप्पणी गर्छन् ।

आयोगमा झण्डै ६४ हजार उजुरी
माओवादीले ०५२ सालमा सुरु गरेको सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा भएका घटनाहरूको व्यवस्थापन बृहत् शान्ति सम्झौताअनुरूप सम्पन्न गर्न आयोग बनेका हुन् । त्यसबेलाका घटनालाई राजनीतिक द्वन्द्वसँग जोड्दै पीडितलाई परिपूरण तथा मेलमिलाप र गम्भीर अपराधका दोषीलाई सजायको व्यवस्था गर्ने उद्देश्यले आयोग गठन भएका हुन् । सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोगमा द्वन्द्वपीडितका ६३ हजार ७१८ उजुरी दर्ता भएका छन् । गत वर्षसम्म तीन हजार ७८७ वटा उजुरीमाथि मात्र प्रारम्भिक छानविन भएको छ । छानविन भएका मध्ये पनि जम्मा ८३ जना द्वन्द्वपीडितले मात्र द्वन्द्वपीडित परिचयपत्र प्राप्त गरेका छन् ।

सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोगले ५४७ थान उजुरीमा मात्र विस्तृत छानविन गरेको थियो । आयोगहरूमा सबैभन्दा बढी उजुरी सम्पत्ति क्षतिमा परेका छन् । २२ सयभन्दा बढी उजुरी तामेलीमा राखिएका छन् । सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोगका सिफारिसहरूको कार्यान्वयन नहुँदा सिफारिस गृह मन्त्रालयको राहत शाखामा रोकिएका छन् ।

दुर्गा प्रसाईंका पक्षमा सर्वोच्चको फैसला
बी एण्ड सी कलेजको सम्बन्धन विवादमा सर्वोच्च अदालतले दुर्गा प्रसाईंको पक्षमा फैसला सुनाएको छ । न्यायाधीशद्वय कुमार चुँडाल र सारंगा सुवेदीको इजलासले प्रसार्इंको मागअनुसार रिट जारी हुने निर्णय सुनाएको हो ।

प्रसाईंले आफ्नो बी एण्ड सी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन नदिएको भन्दै चिकित्सा शिक्षा आयोग, काठमाडौं विश्वविद्यालयलगायत निकायका विरुद्धमा २०७७ असारमा रिट दायर गर्नुभएको थियो । डा. गोविन्द केसीको अभियानका कारण आफ्नो व्यवसाय धरापमा परेको उहाँको आरोप थियो ।

आफ्नो मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन नदिएको भन्दै चिकित्सा शिक्षा आयोग, काठमाडौं विश्वविद्यालयलगायत निकायका विरुद्धमा २०७७ असारमा प्रसाईंले दायर गरेको रिटको अन्तिम सुनुवाइ मंगलबार सकिएको हो । यसमा डा. गोविन्द केसीको अभियानका कारण आफ्नो व्यवसाय धरापमा परेको आरोप पनि लगाइएको छ ।

प्रसाईंले २०६८ सालमा शिक्षा मन्त्रालयबाट मेडिकल कलेज सञ्चालनका लागि मनशायपत्र प्राप्त गर्नुभएको थियो । त्यही मनशायपत्रका आधारमा उहाँले विभिन्न बैंकको ठूलो रकम ऋण लिनुभएको छ । तर, उहाँले २०७४ सालपछि मनशायपत्र नवीकरण गराउनुभएको थिएन । नवीकरण नगराएपछि मनशायपत्र स्वतः रद्द भएको मानिने डा. गोविन्द केसीको अभियान र सरकारी पक्षको तर्क थियो ।

तत्कालीन कानुनअनुसार, सम्बन्धन प्राप्त गर्नका लागि शिक्षा मन्त्रालयको उच्च प्राविधिक शिक्षा प्रवद्र्धन तथा अनुगमन समितिले मापदण्ड पूरा भएको प्रमाणित गर्नुपर्छ । २०७४ सम्म उक्त समितिले मापदण्ड पूरा भएको भनेर प्रमाणित गरेको थिएन । २०७५ मा फागुन १० मा चिकित्सा शिक्षा आयोग ऐन आएपछि शिक्षा मन्त्रालयको उक्त समितिको अधिकार आयोगमा परेको थियो ।

साथै, उक्त ऐनमा एउटा विश्वविद्यालयमा पाँच वटाभन्दा बढी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन नपाउने व्यवस्था भयो । सोही ऐनको दफा १३ उपदफा ६ ले त्यसपूर्व नै मनशायपत्र प्राप्त गरी मापदण्ड पूरा गरेका कलेजका हकमा छुट दिने प्रावधान पनि राखियो । तर, प्रसाईंको बी एण्ड सी कलेजले न त्यसअघि नै मापदण्ड पूरा भएको भनी प्रमाणित गराएको छ, न त मनशायपत्र नवीकरण नै । तसर्थ अब प्रसाईंको कलेजले सम्बन्धन प्राप्त गर्न नसक्ने तर्क विपक्षी कानुन व्यवसायीहरूले इजलासमा गरेका थिए । काठमाडौं विश्वविद्यालयसँग पहिला नै नौवटा सम्बन्धन प्राप्त कलेज भइसकेका थिए ।