गण्डकी प्रकरणबारे सर्वोच्चमा रिट, आज पेसी

काठमाडौं । गण्डकी प्रदेश सरकारविरुद्धको रिट सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएको छ । सभामुख सहितको हस्ताक्षरमा बहुमत देखाएर खगराज अधिकारी सोमबार मुख्यमन्त्री बनेपछि उक्त नियुक्ति असंवैधानिक भएको भनी सर्वोच्चमा रिट दर्ता भएको हो । गण्डकी प्रदेशका निवर्तमान मुख्यमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता सुरेन्द्रराज पाण्डेले सरकार गठनको प्रक्रियामा प्रश्न उठाउँदै मंगलबार सर्वोच्च पुग्नुभएको थियो । गण्डकी प्रदेशका सभामुखको हस्ताक्षर सहितको दाबी सदर नगर्न भन्दै प्रदेश प्रमुखको ध्यानाकर्षणसमेत गराउनुभएको थियो । तर, अधिकारी मुख्यमन्त्री नियुक्त भएपछि उहाँको नियुक्ति बदरको माग गर्दै पाण्डे सर्वोच्च पुग्नुभएको हो । मंगलबार दायर भएको रिटमा सर्वोच्चले बुधबार (आज)लाई पेसी तोेकेको छ ।

बुधबार प्रारम्भिक सुनुवाइपछि अन्तरिम आदेश भएमा मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारी नेतृत्वको गण्डकी सरकार असंवैधानिक मानिनेछ भने अन्तरिम आदेश नभएमा अन्तिम आदेश नहुँदासम्म गण्डकीमा नेकपा (एमाले) संसदीय दलका नेता अधिकारी नेतृत्वको सरकार कायम रहनेछ । ‘रिट दर्ता भएको छ र आज (बुधबार)लाई पेसी तोकिएको छ’, गण्डकी प्रदेशका मुख्य न्यायाधिवक्ता चिरञ्जीवी शर्मा पौडेलले भन्नुभयो, ‘यसमा बुधबार प्रारम्भिक सुनुवाइ हुनेछ ।’

रिटमा अन्तरिम आदेश माग्दै संविधान र कानुनविपरीत भएको सरकार गठनको प्रक्रिया रोक्न माग गरिएको छ । रिटमा गण्डकी प्रदेशका प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्टले आफैँले संविधानबमोजिम दिएको पत्रविपरीत कार्य गरेको पनि जिकिर गरिएको छ । ‘चैत २१ मा मुख्यमन्त्रीबाट राजीनामा दिएपछि प्रदेश प्रमुखज्यूले मुख्यमन्त्रीलाई बहुमतप्राप्त व्यक्तिले अर्को सरकार नबनाउँदासम्म मुख्यमन्त्रीका रूपमा कार्य गर्न पत्र दिनुभएको छ,’ पौडेलले भन्नुभयो, ‘तर, उहाँले आफूले दिएको पत्रविपरीत बहुमत नै नपाएको व्यक्तिलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेर संवैधानिक रूपमा आफूलाई स्वनिलम्बन गर्नुभएको छ ।’ संविधानअनुरूप गरिएको ध्यानाकर्षणसमेत कुल्चिएर प्रदेश प्रमुखले असंवैधानिक काम गरेको उहाँको दाबी छ । ‘सभामुखको पद सम्मानित पद हो, अगणितीय पद हो,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘सभामुखलाई गणना गर्नु हुँदैन भन्ने संविधानको धारा १६६ (२) बमोजिम मुख्यमन्त्रीको सम्मति र सिफारिस गइसकेकै थियो । सभामुखसमेत माओवादीको आठभित्र परेकाले नियुक्ति रोकियोस् भनिएकै थियो । त्यसलाई बेवास्ता गरेर प्रदेश प्रमुखबाट नियुक्ति गर्ने काम भयो ।’

आफैँ मुख्यमन्त्री रहेको सुरेन्द्रराज पाण्डेको दाबी
सुरेन्द्रराज पाण्डेले कोशी प्रदेशको नजिर देखाउँदै आफूलाई मुख्यमन्त्रीमा निरन्तर गर्न पनि माग गर्नुभएको छ । कोशी प्रदेशमा एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मतकुमार कार्कीको रिटमा सर्वोच्चको फैसलाको नजिरसमेत रहेकाले मुख्यमन्त्रीको नियुक्ति खारेज गर्न र आफूलाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गर्न उहाँको रिट निवेदनमा जिकिर गरिएको छ ।

रिटमा प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्ट, सभामुख कृष्णप्रसाद धिताल, असंवैधानिक रूपमा मुख्यमन्त्री नियुक्त खगराज अधिकारी बहुमत प्रदर्शन गर्न असमर्थ हुँदाहुँदै पनि अमुक व्यक्तिलाई मुख्यमन्त्रीको कुर्सीमा बसाउने प्रदेश प्रमुखले अवैधानिक निर्णय गरेको उहाँको दाबी छ । पाण्डेले अर्को दलका नेताले बहुमत सिद्ध गरे पद छाड्न तयार रहेको भन्दै चैत २१ गते पदबाट राजीनामा दिएको, प्रदेश प्रमुखसामु बहुमत देखाउने प्रक्रियामा सभामुखलाई समावेश गर्न पाइँदैन भन्ने कुरा लिखितरूपले नै जानकारी गराउँदा पनि त्यता ध्यान नदिइएको जिकिर गर्नुभएको छ । संविधानको धारा १८६ ले सभामुखलाई मतदानको अधिकार नदिएको अवस्थामा प्रदेश प्रमुखबाट संविधानको ठाडो उल्लंघन भएको र कोशी प्रदेशको नजिरलाई लत्याइएको रिटमा उल्लेख छ ।

गण्डकी प्रदेशका प्रदेश प्रमुख भट्टले एमाले संसदीय दलका नेता खगराज अधिकारीलाई चैत २५ गते मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नुभएको थियो । एमालेका २२, माओवादी केन्द्रका सभामुखसहित आठ र स्वतन्त्र सांसद दीपक मनाङेको समर्थनमा अधिकारीले मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेस गर्नुभएको थियो । मुख्यमन्त्री नियुक्त भएसँगै अधिकारीले माओवादी संसदीय दलका नेता हरिबहादुर चुमान र स्वतन्त्र सांसद दीपक मनाङेलाई बिनाविभागीय मन्त्री बनाइसक्नु भएको छ । गण्डकीमा संवैधानिक प्रावधान लत्याउँदै मुख्यमन्त्री नियुक्त गरिएको भन्दै कांग्रेस केन्द्रीय समितिले नै न्यायिक उपचारमा जाने निर्णय गरेको थियो ।

कोशी प्रदेशमा गत असार २९ गते कांग्रेस संसदीय दलका नेता उद्धव थापाले बहुमतको समर्थन देखाउँदा भने तत्कालीन सभामुख बाबुराम गौतमको हस्ताक्षर समावेश गर्नुभएको थियो । सभामुखले सरकार गठन वा विघटनमा भाग लिन नमिल्ने भन्दै थापाको मुख्यमन्त्रीमा भएको नियुक्ति सर्वोच्च अदालतले बदर गरेको थियो । गण्डकी प्रदेशमा सभामुखको हस्ताक्षर नभए पनि माओवादीका आठ सांसद भनेर उहाँको पनि गणना भएको छ । यसले यहाँ संवैधानिक जटिलता देखापरेको छ । आइतबार एमाले, माओवादी समीकरणले मुख्यमन्त्रीमा दाबी गरेको भेउ पाउनासाथ नेपाली कांग्रेस गण्डकी संसदीय दलले नियुक्ति नदिन प्रदेश प्रमुखलाई आग्रह गरेको थियो । तर, त्यसका बाबजुद पनि प्रदेश प्रमुख भट्टले नियुक्ति गर्नुभएको हो ।