काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले आमाको नामबाट नागरिकता पाउने बाटो खोलेको छ । बाबुको पहिचान नभएको अवस्थामा मात्र आमाको नामबाट नागरिकता दिने नेपालको संविधानको व्यवस्था अनुसार बाबु पहिचान नभएकाले आमाको नामबाट मात्र नागरिकता पाउनुपर्ने भन्ने मुद्दामा व्याख्या गर्दै सर्वोच्चले बाबुको पहिचान नभएको अवस्थमा आमाको नामबाट मात्र नागरिकता पाउने फैसला गरेको हो । तर फैसलामा मूल रूपमा सर्वोच्च अदालतले आमाको नामबाट मात्र नागरिकता दिनका लागि चाहिने ‘बाबुको पहिचान नभएको’ अवस्था कस्तो हो भनेर व्याख्या गरिदिएको छ ।
सर्वोच्च अदालतले हालै जारी गरेको फैसलाको पूर्णपाठमा आमाको नामबाट मात्र नागरिकता दिनका लागि चाहिने ‘बाबुको पहिचान नभएको’ अवस्था कस्तो हो भनेर व्याख्या गरेको हो । बाबुको पहिचान नभएकाले आमाको नामबाट मात्र जन्मदर्ताको सिफारिश र नागरिकता प्राप्तिका लागि सर्वोच्च अदालतमा दायर भएको रिटमा रिटमा फैसला गर्दै न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हा र नहकुल सुवेदीको इजलासले यस्तो फैसला गरेको हो ।
के थियो मुद्दा ?
ललितपुर महालक्ष्मी नगरपालिका-६ की बिन्दिया महर्जनकी छोरी कृष्टिना महर्जनले आफ्नो बाबुको पहिचान नभएकाले आमाको नामबाट मात्र जन्मदर्ताको सिफारिश र नागरिकता प्राप्तिका लागि सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गर्नुभएको थियो । नेपालको संविधानमा बाबुको पहिचान नभएको अवस्थामा मात्र आमाको नामबाट नागरिकता दिने व्यवस्था छ । कृष्टिनाले आफ्नो बाबुको पहिचान नभएकाले आमाको नामबाट मात्र जन्मदर्ताको सिफारिश र नागरिकता प्राप्तिका लागि सर्वोच्च अदालतमा रिट दिनुभएको हो ।
बिन्दियाको पेटमा बच्चा बसेको तीन महिनामै बच्चाका बाबु उनलाई छाडेर भागेका थिए । त्यसपछि उहाँले बच्चालाई जन्म दिने हुर्काउने गर्नुभयो । उहाँकी छोरी कृष्टिना ललितपुर–६ स्थित बिन्दियाकै बाबुआमाका साथ हुर्किनुभयो । अहिले बिन्दियाको अर्कै जिल्लामा बिहे भएको छ । उहाँकी छोरी कृष्टिनाले भने ललितपुरबाटै आफ्नी आमाको पहिचान देखाएर नागरिकता लिन चाहनुहुन्छ । १८ वर्ष पुगेपछि नागरिकताका लागि जन्मदर्ता चाहिने भएपछि उहाँले जन्मदर्ताको सिफारिश लिन ललितपुरको महालक्ष्मी नगरपालिका-६ को कार्यालयमा निवेदन दिनुभएको थियो । वडाले बाबुको नाम माग्यो । तर उहाँले कहिल्यै नदेखेको आफ्नो जैविक बाबुको नागरिकताको फोटो कपी बुझाउनुभयो । त्यसपछि वडाले बाबु अर्कै जिल्लाको देखिएकाले ललितपुरबाट जन्मदर्ता बनाउन नसकिने भन्दै उहाँको निवेदन दरपीठ गरिदियो । त्यसपछि कृष्टिना बाबुको नाम उल्लेख नगरी आमाको मात्र पहिचानका आधारमा आफूलाई नागरिकता दिलाइपाऊँ भन्दै सर्वोच्च जानु भएको थियो ।
जैविक बाबुले बच्चाको सनाखत नगरे बाबुको पहिचान नभएको मान्नुपर्ने व्याख्या
उक्त रिटमाथि साउन २३ गते भएको फैसलाको पूर्णपाठ सर्वोच्च अदालतले हालसालै सार्वजनिक गरेको छ । उक्त फैसलाको पूर्णपाठले तीनवटा विषय वा अवस्थालाई औल्याएको छ । पहिलो, संविधानमा रहेको ‘बाबुको पहिचान नभएको’ भन्ने शब्दावलीलाई बुझाउन ‘बाबुको पहिचान’ भनेको के हो भन्ने प्रष्ट्याएको छ । संविधानको धारा ११ उपधारा (५) मा आमाको नामबाट मात्र नागरिकता पाउन चारवटा शर्त तोकिएको छ । पहिलो, आमा नेपाली नागरिक हुनुपर्ने, दोस्रो, नेपालमा जन्मेको हुनुपर्ने, तेस्रो, नेपालमा बसोवास गरेको हुनुपर्ने र चौथो बाबुको पहिचान नभएको हुनुपर्ने । चौथो शर्तको व्याख्या गर्दै पूर्णपाठमा बालबालिकाको जिन्दगीमा बाबुको भौतिक र भावनात्मक सम्बन्ध भएको हुनुलाई नै बाबुको पहिचान भएको मान्नुपर्ने उल्लेख छ ।
‘बालबालिकाका लागि बाबुको पहिचान निजको भौतिक उपस्थिति, निजबाट पाएको वात्सल्य प्रेम र हेरविचार, बालबालिकाका लागि जैविक बाबु भनिएको व्यक्तिले उठाएको जिम्मेवारीलगायत विषयसँग जोडिन जान्छ,’ फैसलामा भनिएको छ । बाबु भनेर दिँदै आएको पहिचानलाई बच्चा बालिग भएपछि स्वीकार गरेको छ भने बाबु मानिने फैसलामा भनिएको छ । ‘बाबु भनिएको व्यक्तिले दिएको वा निजका हकमा उपलब्ध भएको पहिचानको प्रमाण त्यस्ता बालबालिकाले बालिग भएपछि पुष्टि गर्न सकेको वा सक्ने अवस्था भएका कारण स्वीकार गरेमा त्यस्ता व्यक्ति अन्यथा प्रमाणित नभएसम्म बाबु मानिनु-वैधानिक अपेक्षाको विषय हो,’ फैसलामा भनिएको छ ।
फैसलाका अनुसार, जैविक बाबु यो हो भनेर आमाले नै खुलाएको व्यक्तिसँग पनि बच्चाको कुनै भौतिक वा भावनात्मक सम्बन्ध छैन भने उसैलाई बाबु हो भनेर स्वीकार गर्न ऊ बाध्य हुँदैन । बाध्य पार्न हुन्न । दोस्रो, बाबुको पहिचान भएको वा नभएको यकिन कसले गर्ने भन्ने विषयबारे पनि फैसलाले प्रष्ट पारिदिएको छ । ‘नागरिकताको लागि आवेदन गर्ने सम्बन्धित व्यक्तिले गरेको घोषणाबाटै बाबुको ‘परिचय’ खुलेको वा नखुलेको स्थितिको निक्र्याैल गर्नुपर्ने हुन्छ,’ फैसलामा उल्लेख छ ।
तेस्रो, जैविक बाबु भनिएको व्यक्ति वा उसको परिवारले आफ्नो बच्चा हो भनेर सनाखत गरिदिएन भने बाबुको पहिचान नभएको मान्नुपर्ने व्याख्या यो फैसलाको पूर्णपाठले गरेको छ । ‘जैविक बाबु भनिएको व्यक्तिले वा उसको अनुपस्थितिमा परिवारले आफ्नो छोरा वा छोरी भनी सनाखत गर्दैन भने त्यस्ता बालबालिकाका लागि बाबु भनिएको व्यक्तिको ‘पहिचान नखुलेको’ नै मान्नु न्यायोचित हुन्छ,’ फैसलामा भनिएको छ ।
बाबुको पहिचान नभएकाहरूलाई सहजताका साथ नागरिकता दिनुपर्ने फैसला
आमाको नामबाटमात्र नागरिकता लिन आउनेहरूलाई बाबुको पहिचान किन नभएको भनेर कर्मचारीले हैरान गराउने गरेका समाचार वा घटना समाजमा धेरै सुनिन्छ । कृष्टिनाको रिटमाथि फैसला गर्दै सर्वोच्चले त्यस्ता निकाय वा कर्मचारीलाई उनीहरूको कर्तव्य सम्झाएको छ । यसरी बाबुको पहिचान नभएको भन्दै व्यक्तिले आमाको नामबाट मात्र नागरिकता लिन आएमा सहजताका साथ नागरिकता दिन सम्बन्धित कार्यालयको कर्तव्य भएको फैसलामा उल्लेख छ ।
पूर्णपाठमा यसअघि नै सर्वोच्च अदालतले सृजन खरेलविरुद्ध नेपाल सरकार भएको अर्को एउटा फैसलाको पनि उद्धरण गरिएको छ । खरेलको फैसलामा भनिएको थियो, ‘आमाको नामबाट नागरिकता पाऊँ भन्ने निवेदकको माग भएकोबाट बाबु कहाँ गयो वा के भयो भन्ने कुरा प्रासंगिक नै देखिएन । आमाको नामबाट नागरिकता लिन सकिने व्यवस्था हुँदाहुँदै निवेदकलाई नागरिकता प्राप्त गर्नबाट वञ्चित गर्नु भनेको कानुनको बर्खिलाप कार्य गरेको मानिन आउँदछ । कानुनी अधिकार प्राप्त अधिकारीद्वारा आफ्नो कानुनी कर्तव्य पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ । सो नगर्नु समानताविरूद्ध मात्र होइन समन्यायको समेत बर्खिलाप हुने देखिन्छ ।’
यी सबै व्याख्या गरेपछि सर्वोच्च अदालतले रिट निवेदक कृष्टिना महर्जनलाई आमाको नामबाट मात्र जन्म दर्ताको सिफारिश बनाइदिन र नागरिकता दिन सम्बन्धित कार्यालयलाई परमादेश दिएको हो ।
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच