विद्युत् व्यापार सम्झौताविरुद्ध सर्वोच्चले माग्यो ‘एमिकस क्युरी’

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले नेपाल-भारत विद्युत् व्यापार सम्झौताको सम्बन्धमा परेको रिटबारे छलफल गर्न ‘एमिकस क्युरी’ (अदालतको सहयोगी) झिकाउने आदेश दिएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्वप्रमुख सूर्यनाथ उपाध्यायले रिट दायर गर्नुभएको थियो । न्यायाधीश नहकुल सुवेदीको एकल इजलासले विषयवस्तुको प्रकृति र गाम्भीर्यता हेर्दा दुवै पक्षबीच छलफलको आवश्यकता पर्ने भएकाले माघ २३ गते छलफलका लागि पेसीसमेत तोकेको छ ।

‘निवेदकले अन्तरिम आदेशसमेत माग गरेको सम्बन्धमा विचार गर्दा, निवेदकले रिट निवेदनमा नेपाल र भारत सरकारकाबीच ४ जनवरी २०२४ मा हस्ताक्षर भएको ‘लङ टर्म पावर ट्रेड एग्रिमेन्ट’ मा केवल विद्युत् व्यापारको विषय मात्र नभई जलविद्युत् उत्पादन र विद्युत् प्रसारण पूर्वाधारमा लगानी गर्ने जस्ता नेपालको संविधानको धारा २७९ आकर्षित हुने प्राकृतिक स्रोतको उपयोग र बाँडफाँडको विषयसमेत समावेश भएको भन्ने प्रश्न उठाएको देखिँदा विषयवस्तुको प्रकृति र गाम्भीर्य हेर्दा दुवै पक्षबीच छलफल गरी अन्तरिम आदेश जारी गर्नुपर्ने नपर्ने भन्ने सम्बन्धमा टुंगो गर्नु उपयुक्त देखिएकाले मिति २०८०/१०/२३ को छलफलको पेसी तोकिदिएको छ’ आदेशमा छ ।

छलफलको दिन सम्झौताको सक्कल प्रतिसहित उपस्थित हुन महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई लेखी पठाउने आदेश भएको छ । ‘प्रस्तुत मुद्दामा समावेश भएको संवैधानिक तथा कानुनी प्रत्रलाई दृष्टिगत गरी प्रस्तुत मुद्दाको छलफलमा एक/एकजना वरिष्ठ अधिवक्ता वा अधिवक्ता अदालतको सहयोगी (एमिकस क्युरी)का रूपमा पठाइदिनू भनी रिट निवेदन र निवेदन साथ संलग्न कागजातको प्रतिलिपिसमेत संलग्न गरी नेपाल बार एसोसिएसन र सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनलाई लेखी पठाउनू’ आदेशमा छ । नेपाल र भारतबीच भएको दीर्घकालीन विद्युत् व्यापार सम्झौताविरुद्ध परेको रिट निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले एमिकस क्युरी झिकाउने आदेश गरेको छ । रिट निवेदनमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइपछि न्यायाधीश नहकुल सुवेदीको इजलासले नेपाल बार एसोसिएसन र सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनको तर्फबाट एक/एकजना अदालतको सहयोगी (एमिकस क्युरी) झिकाउन आदेश गरेको हो । गम्भीर र जटिल प्रकृतिको विषयवस्तु जोडिएको विवादमा न्याय निरूपण गर्नुअघि अदालतले एमिकस क्युरी झिकाउने चलन हुन्छ । उनीहरू विवादित विषयमा आफ्नो दृष्टिकोण राख्न स्वतन्त्र हुन्छन् । सर्वोच्च अदालतले १५ दिनभित्र दीर्घकालीन विद्युत् व्यापार सम्झौता बारेको लिखित जवाफ पेस गर्न सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको थियो । उसले सम्झौतासँग सम्बन्धित सक्कल कागजातसहित उपस्थित हुन आदेश जारी गरेको छ ।

४ जनवरी, २०२४ (१९ पुस, २०८०)मा नेपाल र भारतबीच दीर्घकालीन विद्युत् व्यापार सम्झौता भएको थियो । त्यो विद्युत् व्यापार मात्रै नभई जलविद्युत् उत्पादन र विद्युत् प्रसारण पूर्वाधारमा लगानी गर्ने विषय जोडिएको भन्दै रिट निवेदनमा प्रश्न उठेको थियो । सर्वोच्च अदालतले विद्युत् व्यापार सम्झौतामा सन्धि हो कि होइन भन्ने प्रश्न उठेको औँल्याएको छ । संविधानको धारा २७९ मा नेपाल सरकार पक्ष हुने निश्चित प्रकृतिका सन्धि वा सम्झौता संघीय संसद्बाट अनुमोदन हुनुपर्ने व्यवस्था छ । शान्ति र मैत्री, सुरक्षा अनि सामरिक सम्बन्ध, सिमाना, प्राकृतिक स्रोतको उपयोग र बाँडफाँडको सन्धि वा सम्झौता संसद्को दुई तिहाइले अनुमोदन गर्नुपर्छ । ती बाहेकका सामान्य प्रकृतिका सन्धि वा सम्झौता सामान्य संसद्को बहुमतबाट अनुमोदन हुनुपर्ने व्यवस्था छ । उक्त सम्झौतामा भएका विषयवस्तु प्राकृतिक स्रोतको उपयोग र बाँडफाँडको विषय समावेश भएको भन्दै सर्वोच्च अदालतले विषयवस्तुको प्रकृति र गाम्भीर्य हेर्दा दुवै पक्षको छलफलपछि मात्रै अन्तरिम आदेशको टुंगो हुनुपर्ने औँल्याएको हो ।