काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले स्थानीय तहको प्रमुख वा उपप्रमुखमध्ये एकजना महिला उम्मेदवार हुनैपर्ने संवैधानिक व्यवस्थालाई दलहरूले उल्लंघन गरेको भन्दै परेको रिटमाथि अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ । बुधबार न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र कुमार रेग्मीको संयुक्त इजलासले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग र महिला आयोगकी पूर्वसदस्यसमेत रहनुभएकी अधिवक्ता मोहना अन्सारीले निर्वाचन आयोगलाई विपक्षी बनाएर गत वैशाख ४ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्नुभएको थियो । निर्वाचन प्रक्रिया अघि बढिसकेको अवस्थामा अदालतले अन्तरिम आदेश नदिएपछि निर्वाचन प्रक्रिया नरोकिने भएको छ ।
राजनीतिक दलहरूले गठबन्धनका आधारमा स्थानीय तहको प्रमुख वा उपप्रमुखमध्ये एउटा मात्रै पदमा उम्मेदवार दिँदा महिला अनिवार्य गर्नु नपर्ने आयोगको निर्णय संविधानको भावनाविपरीत रहेको भन्दै अन्सारीले यसलाई रोक्न परमादेशको माग गर्नुभएको थियो । गठबन्धनका कारण देशका धेरै स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुख दुवै पदमा पुरुष उम्मेदवार खडा भएका छन् । यसले संवैधानिक व्यवस्थाको उल्लंघन भएको रिट निवेदनमा उल्लेख छ ।
Like
Love
Happy
Surprised
Sad
Excited
Angry
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच