काठमाडौं । पूर्वअर्थमन्त्रीहरूले वृद्धभत्तालगायत सामाजिक सुरक्षाभत्ता बढाउने प्रतिस्पर्धाले मुलुकको अर्थतन्त्र थप समस्यामा पर्ने भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । पूर्वअर्थमन्त्री फोरमको बैठकले विगतमा भत्ता बढाउने प्रतिस्पर्धा गरिएपछि त्यसले गलत बाटो लिन लागेको जनाएको छ । फोरमले सामाजिक सुरक्षाभत्ता बढाउन प्रतिस्पर्धा हुने गरेको र भत्ता बढाउँदै जाँदा राज्यले थेग्नै नसक्ने आर्थिक दायित्व सिर्जना हुन लागेको पूर्वअर्थमन्त्रीहरूले बताए ।
बैठकमा दिगो आर्थिक विकासका लक्ष्य प्राप्ति, दिगो लगानी प्रवद्र्धन, नीतिगत सुधार, कृषि क्षेत्रको सुधार तथा प्रवद्र्धन, शिक्षा, पर्यटन, निर्यात प्रवद्र्धन, पुँजीगत खर्च वृद्धिलगायतका विषयमा आगामी बजेटमार्फत् कसरी सम्बोधन गर्ने, गराउने भन्ने विषयमा छलफल भएको थियो ।
निर्यात प्रवद्र्धनका लागि कतिपय मुलुकले सूचक नै तयार पारेर प्रोत्साहन प्रदान गर्ने गरेको, निर्यात हुने देशसँग ल्याबलगायत प्राविधिक विषयमा एकरूपता कायम गर्ने गरिएको भए पनि नेपालमा त्यस्ता विषयमा खासै प्रगति नभएकाले विशेष ध्यान दिनुपर्ने फोरमको जोड छ ।
आगामी बजेटको आकार बढाउँदा विचार गर्नुपर्ने, मुलुकको खर्च व्यवस्थापनमा सन्तुलन कायम गर्नुपर्ने, सामाजिक सुरक्षामा खर्च बढ्दै गएकाले राष्ट्रिय सहमतिका आधारमा व्यवस्थापन गर्दै जानुपर्ने, उत्पादकत्व वृद्धिमा जोड दिँदै निर्यात प्रवद्र्धन गर्नुपर्ने, प्रोत्साहनसहित रेमिट्यान्सलाई बैंकिङ च्यानलबाट व्यवस्थित तथा बढवा दिने गरी आकर्षित गरिनुपर्ने, कृषि तथा वन क्षेत्रको विकासका लागि जैविक विविधतालाई ध्यान दिई प्रवद्र्धन गरिनुपर्ने फोरमको सुझाव छ ।
फोरमको बैठकमा प्राप्त रायसुझाव लिपिबद्ध गरी अर्थमन्त्रीलाई हस्तान्तरण गरिने फोरमका सदस्य-सचिव सांसद विमल केडियाले जानकारी दिनुभयो । बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल (सिबिफिन) को कार्यालयमा सम्पन्न फोरमको बैठकमा पूर्वअर्थमन्त्रीहरू डा. रामशरण महत, सुरेन्द्र पाण्डे, वर्षमान पुन, डा. युवराज खतिवडासहित पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनाल, पूर्वसचिव शंकर अधिकारी, सिबिफिनका अध्यक्ष पवनकुमार गोल्यान र वरिष्ठ उपाध्यक्ष एवं प्रवक्ता भोजबहादुर शाहलगायतको सहभागिता थियो ।
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच