अफ्ताव आमललाई थुनामुक्त गर्न सर्वोच्च अदालतले दिएन आदेश

Read Time = 2 mins

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले निलम्बित सांसद मोहम्मद अफ्ताव आलमलाई थुनामुक्त गर्न आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ ।

व्यक्ति हत्याको अभियोगमा पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्ने जिल्ला अदालत रौतहटको आदेशविरुद्ध आलमले दायर गरेको रिटमाथि शुक्रबार सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले उनलाई थुनामुक्त गर्न आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय सुष्मलता माथेमा र नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलासले आलमको रिहाइको आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो ।

जिल्ला अदालतको आदेशलाई उच्च अदालत जनकपुरको वीरगन्ज अस्थायी इजलासले पनि जिल्ला अदालतको पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्न दिएको आदेश सदर गरेपछि आलम सर्वोच्च पुगेका हुन् ।

आफूलाई साधारण तारेखमा छाडेर बाहिर बसेर कानुनी लडाइँ लड्ने वातावरण बनाउन आफूलाई थुनामुक्त गर्न आदेश माग गर्दै आलमले सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए । तर, सर्वोच्च अदालतले पनि उनलाई थुनामुक्त गर्न आदेश दिएन ।

पहिलो संविधानसभा सदस्य निर्वाचनका बेला २७ चैत २०६४मा रौतहटको राजपुरमा बम बनाउने क्रममा भएको विस्फोटमा परेर घाइते भएकाले इँटा भट्टामा जलाएर हत्या गरेको आरोपमा आलमलाई असोज २०७६ मा पक्राउ गरिएको थियो ।

रौतहट क्षेत्र नम्बर २ बाट निर्वाचित सांसद समेत रहेका आमललाई २९ कात्तिक २०७६ मा जिल्ला अदालत रौतहटले पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश दिएको थियो ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
0 Like Like
0 Love Love
0 Happy Happy
0 Surprised Surprised
0 Sad Sad
0 Excited Excited
0 Angry Angry

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

रिलेटेड न्युज

JUST IN
बजेटमाथि विपक्षी : ‘बजेटले मध्यमवर्गलाई सहुलियत दिएर भुइँतहका नागरिकलाई बेवास्ता गर्‍यो’ चिनियाँ कम्पनीमाथि प्रतिबन्धको तयारीबारे इयुलाई बेइजिङको चेतावनी पाल्पाका एक वडाध्यक्षको पद गुम्यो रानीशैना गोठ आगलागी र लुटपाटको हल्ला निराधार, प्रहरीले भन्यो– घटना पुष्टि भएन प्रधानमन्त्री संसदभन्दा माथि होइनन्, उत्तरदायी बनाउनैपर्छः हर्कराज राई बुटवलका सुनचाँदी पसलमा चोरी : चोरी प्रयासमा संलग्न आठ जना पक्राउ आगामी आ.व.को बजेट अर्थतन्त्रको संरचनात्मक सुधारका लागि ‘एन्टीबायोटिक’: रास्वपा प्रतिनिधिसभामा आगामी आवको राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमानमाथि छलफल सुरु प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिबारे स्पष्टीकरण चित्तबुझ्दो नभएको काँग्रेसको निष्कर्ष, तर बजेट छलफलमा सहभागी हुने ट्रेड युनियन खारेजविरुद्धको रिटमाथि जेठ २९ मा सुनुवाइ