नेताहरूको हेलिकप्टर मोह, झड्किलो बन्दै निर्वाचन ! आयोग भन्छ- ‘उजुरी आएमा कारबाही हुन्छ’

गोविन्द लुइँटेल/हिटा
काठमाडौं । स्थानीय तह निर्वाचनको मौन अवधि सुरु भएको छ । योसँगै राजनीतिक दलहरूको चुनावी प्रचारप्रसार अभियानसमेत सकिएको छ । तर, केही दिनयता नेताहरूले देशका सातै प्रदेशका विभिन्न स्थानमा चुनावी प्रचार गर्न भ्याए । त्यो सम्भव बनायो हेलिकप्टरको यात्राले । प्रधानमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाललगायत नेताहरूले हेलिकप्टर प्रयोग गरेर देशका विभिन्न स्थानमा भएको चुनावी सभालाई सम्बोधन गर्नुभएको थियो ।

उनीहरू महँगो हेलिकप्टरमा शयर गर्दै ती जिल्लामा आयोजित सभामा पुगेर निर्वाचनको प्रचारप्रसार गरेका हुन् । स्थानीय तहको निर्वाचनमा गठबन्धन र नेकपा एमालेबीच कडा प्रतिस्पर्धा रहेकै कारण उनीहरूले कुनै पनि ठाउँ नछोड्ने र मतदातालाई आफ्नो पक्षमा पार्ने उद्देश्यले नै हेलिकप्टरको प्रयोग गरेका हुन् । पछिल्लो समय चुनाव प्रचार प्रसारमा दलहरूको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाले हेलिकप्टर प्रयोग बढेको हो । निर्वाचनको प्रचारप्रसारका लागि उम्मेदवार र दलका लागि जम्मा १६ दिनको समय उपलब्ध थियो । छोटो अवधि भएकाले पनि देशभर हेलिकप्टर प्रयोगबाट महत्वपूर्ण सभामा सहभागिता जनाउनु शीर्ष नेताहरूको बाध्यता बनेको थियो । यसरी हिँड्दा कांग्रेस सभापति देउवा नेपाली सेनाको हेलिकप्टरमा त ओलीसहित अन्य नेता निजी हेलिकप्टरमा देश दौडाहमा जानुभएको थियो । तर, हेलिकप्टर प्रयोगले निर्वाचनलाई भड्किलो र खर्चिलो बनाएको छ । निर्वाचन प्रचार प्रसारका लागि हेलिकप्टर कम्पनीलाई नेताहरूले लाखौँ रकम बुझाएका छन् ।

चुनावी प्रतिस्पर्धामा शीर्ष नेताहरू नै भएभरका स्रोतसाधन, शक्ति लगाइरहेकाले निर्वाचनको स्वच्छता, निष्पक्षता तथा पारदर्शितामा प्रश्न उठिरहेको छ । चुनाव प्रचारप्रसार भड्किलो बन्दै गए पनि त्यसलाई नियन्त्रण गर्न निर्वाचन आयोग भने निरीह देखिएको जानकारहरू बताउँछन् ।

प्रभु हेलिकप्टरका मार्केटिङ प्रतिनिधि सजेन्द्र शाक्यका अनुसार हेलिकप्टर भाडामा लिँदा घण्टाको १३ सय डलरदेखि १८ सय डलर खर्च लाग्छ । यो दुई तर्फको भाडा हो । शाक्यका अनुसार फर्कंदा आधा घण्टाभन्दा बढी समय हेलिकप्टर प्रतीक्षामा राखिएमा घण्टाको एक लाख २० हजार रुपैयाँ थप लिने पक्षले व्यहोर्नु पर्छ ।

हेलिकप्टरको प्रयोगले राजनीतिक दलका नेताहरूलाई चुनाव प्रचारप्रसार गर्न सुविधा पुगे पनि स्थानीय तहको निर्वाचनलाई मितव्ययी बनाउनुको साटो झनै भड्किलो बन्न पुगेको देखिन्छ । उम्मेदवारको खर्चमै यसरी हेलिकप्टर प्रयोग हुनुपर्ने प्रावधान छ । तर, अहिले शीर्ष नेताहरूले उम्मेदवारको खर्चबाट चुनावी प्रचारमा हेलिकप्टर प्रयोग भएकोमा आशंका पैदा भएको छ । मेयर र उपमेयर पदको उम्मेदवारको निर्वाचन खर्च जम्मा सात लाख ५० हजार रुपैयाँ मात्रै निर्वाचन आयोगले तोकेको छ । हेलिकप्टर प्रयोग गर्दा एकैपटक नै उक्त रकम खर्च हुन्छ । महानगरपालिका र उपमहानगरपालिकाका मेयरका उम्मेदवारका लागि भोट माग्न गठबन्धन र नेकपा एमालेका शीर्ष नेताहरूले प्रतिस्पर्धात्मक शैलीमा चुनाव प्रचारप्रसार गर्दै हेलिकप्टरबाटै देश दौडाह गरेका थिए ।

पूर्व-प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दोलखबहादुर गुरुङ स्थानीय तहको निर्वाचनलाई गठबन्धन दल र प्रतिपक्ष नेकपा एमालेले अस्तित्वको लडाइँको रूपमा लिएकाले निर्वाचन प्रचारप्रसार भड्किलो बनेको बताउनुहुन्छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘स्थानीय तहको निर्वाचन पनि प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन जस्तै महँगो र भड्किलोका साथै अस्वस्थ्य प्रतिस्पर्धा देखियो । निर्वाचन आचार संहिताविपरीत भइरहेका यस्ता कार्य निर्वाचन आयोगले सूक्ष्म अनुगमन गरी तत्काल कारबाही अगाडि बढाउनुपर्छ ।’

निर्वाचन आयोगका अनुसार नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले मात्रै निर्वाचन आयोगबाट चुनावी प्रचार प्रसारका लागि हेलिकप्टर प्रयोग गर्न स्वीकृति लिएका छन् । फरक–फरक जिल्लामा भएका सभाका लागि पटक–पटक स्वीकृति लिनुपर्ने भए पनि दलहरूले त्यसलाई बेवास्ता गरेको आयोगको भनाइ छ । ‘नेताहरू हेलिकप्टर प्रयोगबाट कहाँ-कहाँ चुनावी सभा गरिरहेका छन्, हामीलाई थाहा छैन । एकपटक स्वीकृति मागिएको हो । पछि माग्न आएका छैनन् ।’ आयोगका सहायक प्रवक्ता सूर्यप्रसाद अर्यालले हिमालय टाइम्सलाई भन्नुभयो । ‘नेताहरू कहाँ÷कहाँ हेलिकप्टर प्रयोग गरी निर्वाचन प्रचारप्रसार गरिरहेका छन् प्रमुख निर्वाचन अधिकृत र प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई आवश्यक विवरण र जानकारी राख्न हामीले निर्देशन दिएका छौँ ।’ आयोगबाट आचारसंहिता अनुगमन गरिरहनुभएका कमल गौतमले भन्नुभयो, ‘चुनाव प्रचारप्रसारका लागि नेताहरूले जिल्ला पिच्छेका कार्यक्रमअनुरूपै अनुमति लिनुपर्ने हुन्छ । हेलिकप्टरको खर्च उम्मेदवारले व्यहोर्ने हो वा अन्य कुनै पक्षले गर्ने हो स्पष्ट हिसाब किताब बुझाउनु पर्नेमा त्यसो भएको छैन ।’

कतिपय दल र शीर्ष नेताले आयोगको स्वीकृतिबिनै हेलिकप्टरको प्रयोग गरेको पाइएको छ । आयोगका आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले हालसम्म त्यस्तो उजुरी भने नआएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘केही नेताहरूले चुनावी प्रचारका लागि आयोगको सहमति नलिईकन हेलिकप्टर प्रयोग गरेको जानकारी आयोगमा आएको छ । कसको खर्चबाट हेलिकप्टर चढेर चुनाव प्रचारप्रसारमा गएको हो स्पष्ट विवरण आयोगमा पेश नगरे उम्मेदवारमाथि प्रश्न उठ्छ । सोही उम्मेदवार निर्वाचनमा जिते पनि कसैको उजुरी परे उम्मेदवारको पद नै गुम्न सक्छ ।’ भण्डारीले भन्नुभयो ।

यस्ता चुनावी प्रचारको शैलीले निर्वाचनको निष्पक्षता स्वच्छता जस्ता विषयमा प्रश्न उठाउने गरेको साथै महँगो निर्वाचनकै कारण सुशासन छायामा पारी भ्रष्टाचारमा वृद्धि गराउन सहयोग पुगेको पूर्व–प्रमुख निर्वाचन आयुक्त गुरुङको ठम्याइ छ ।
आचार संहितामा के छ ?

निर्वाचन आचारसंहिता २०७८ को दफा १३ मा राजनीतिक दलले प्रसारप्रसारको लागि आफ्नो तर्फबाट दुईजना मुख्य प्रचारकको नाम आयोगमा बुझाउनुपर्ने र आयोगले अनुमति दिएमा मुख्य प्रचारकले मात्रै हेलिकप्टर सेवा प्रयोग गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।

हेलिकप्टर सेवा प्रयोग गर्दा राजनीतक दलको लागि आयोगले निर्धारण गरेको समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबमोजिम बन्द सूचीमा उम्मेदवारको संख्याको आधारमा राजनीतिक दलले गर्न पाउने खर्चको सीमाभित्र रही गर्नुपर्ने प्रावधान छ । तर, राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचन वा स्थानीय तहको निर्वाचन वा सबै तहको उपनिर्वाचनमा हेलिकप्टर प्रयोग गर्र्नुपरेमा पहिलो हुने निर्वाचन प्रणाली बमोजिमको उम्मेदवारले गर्न पाउने निर्वाचन खर्चको सीमाबमोजिम रही सम्बन्धित उम्मेदवारको खर्च शीर्षकमा समावेश गरी गर्नुपर्ने आचार संहितामा उल्लेख छ ।