निजीकरण आर्थिक समृद्धि या देशको अधोगतिको कारक ?

✍️ डा. सुमनकुमार रेग्मी
नेपालमा १९९३ साल कम्पनी कानुन जारी भएपछि विराटनगर जुट मिल र १९९४ मा विशेष ऐनमा नेपाल बैंकको स्थापनामार्फत सार्वजनिक संस्थानको औपचारिक गठन प्रक्रिया सुरु भएको थियो । पहिलो योजनामा विभिन्न मित्रदेशका आर्थिक, प्राविधिक र कानुनी सहायतामा संस्थानहरूको स्थापना हुने क्रमले सातौंसम्म आइपुग्दा सार्वजनिक संस्थाहरूको संख्या ६३-६७ सम्म पुगेको थियो । सन् १९९२ पश्चात खुला अर्थनीतिलाई आत्मसात गदै संस्थानहरूमा सरकारको लागानी घटाई विनिवेश गर्ने नीतिअन्तर्गत हालसम्म ३० वटा संस्थान निजीकरण गरिएका छन् । निजीकृत अधिकांश संस्थानको कार्यसम्पादन सन्तोषजनक छैन् । त्यसै कारण नेपालमा सार्वजनिक संस्थानको दिगो व्यवस्थापनका लागि निजीकरणलाई सफल कदमका रूपमा स्थापित भएको देखिँदैन ।

नेपालमा संस्थानहरूको संख्या २०१७ सालमा ८ वटा थिए भने २०४९ सालमा ६७-६९ पुगे । सन् १९७० पछि आर्थिक उदारीकरण र निजीकरणको विश्वव्यापी लहरबाट विकाशोन्मुख देश नेपाल पनि अलग रहन सकेन । फलस्वरूप २०४० सालदेखि नेपालमा खुला अर्थतन्त्रको सुरुवात भए पनि २०४८-४९ देखि नेपालमा आर्थिक उदारीकरण भित्र्याउने प्रयास हुँदै आएको छ । त्यसपश्चात केही वर्षमा वित्तीय क्षेत्रमा व्यापक सुधार र कानुन बने । धेरै अवधिपछि २०७३, २०७४ र २०७५ मा संघीय स्वरूपका ३३९ कानुनमध्ये केही परिमार्जन र केही विस्थापित भई नयाँ कानुन आए । निजीकरणलाई पनि आर्थिक उदारीकरणको नमुना मानिआएको थियो ।

२०७७ सालको १८ वर्ष अघिदेखि बन्द देशको ठूलोमध्येको नेपाल ओरियन्ट म्याग्नेसाइट उद्योग खण्डहरमा पुगेको छ । यो पुनः सञ्चालनमा ल्याउने भनिएको थियो । सरकार र खेतान समूहबीचको अदूरदर्शी नीतिका कारण २०५८ सालमा बन्द भएको म्याग्नेसाइट उद्योग चल्न सकेको छैन । सरकारले भारत र बंगलादेशबाट म्याग्नेसाइटको बढी माग भएपछि नेपालमा भएको म्याग्नेसाइट उद्योगलाई उपयोग गर्ने नीति ल्यायो । आष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा सुधार ल्याउने उदेश्यले भारतीय उडिस्सा इन्डष्ट्रिज र नेपालको निजी क्षेत्र खेतान समूहसँग सरकारले संयुक्त पहलमा विसं २०३६ सालमा ३ अर्ब ५९ करोडको लगानीमा उद्योग सञ्चालनमा आएको थियो । धेरै पटकको परीक्षण उत्पादनपछि पनि गुणस्तरीय उत्पादन नभएपछि कम्पनी बन्द भएको बताइन्छ ।

यस्तै सरकारी स्वामित्वमा रहेको एकमात्र औषधि उत्पादन गर्ने नेपाल औषधि लिमिटेड सरकारकै दूरदर्शीता अभावका कारण पूर्ण सञ्चालनमा आउन सकेको छैन । यो २०२९ सालमा स्थापना भएर १२० प्रकारका औषधि उत्पादन गर्दै आएको यो निकाय पुनः स्थापित भएको छ । अहिले २०७७ सालमा सिमित प्रकारका औषधिमात्र उत्पादन गर्दै आएको छ । विभिन्न समयमा बनेका सरकारले यसको विकास र सम्बद्र्धनमा ध्यान दिनुको साटो योग्यता र दक्षताविनै आपूm निकटका व्यक्तिलाई नेतृत्वमा राखिआएको कारण यसको अधोगति सुरु भएको बताइने गरेको छ । यो उद्योग २०७३ सालमा पुनः सञ्चालनमा ल्याउने निधो गरिएको थियो ।

सरकारले गोरखकाली रबर उद्योगका कर्मचारीलाई २०७५ साल मार्गमा अनिवार्य अवकाश दिने भएको थियो । सो उद्योग करिब ३ वर्षदेखि पूर्णरूपमा बन्द अवस्थामा थियो । बताइन्छ कि उद्योग पुनः सञ्चालनमा गर्नुअघि कर्मचारीको तलब, सुबिधालगायत सबै दायित्व फरफारक गर्नुपर्ने देखिएकाले अनिवार्य अवकासको बाटो रोजिएको बताइन्छ । यो उद्योग जेठ ३०, २०४१ सालमा स्थापना भएको सरकारी स्वामित्वको रबर उद्योग बन्द अवस्थामा रहँदैआएको छ । उद्योग पुनः सञ्चालन गर्नुअघि ऋणको समेत दायित्व फरफारक गर्नुपर्ने हुन्छ । सबैखाले दायित्व पूरा भएपछि उद्योगलाई पुनः सञ्चालन गर्ने सरकारी योजना रहेको छ तर कुन मोडालिटीमा सञ्चालन गर्ने भन्ने यकिन गरिएको छैन ।

एकातिर वीरगञ्ज चिनी कारखाना पुनः बिउत्याउँने कुरा चलेको थियो भने अर्कोतर्फ वीरगञ्ज चिनी कारखानाको जग्गा प्रदेश नम्बर दुईको उच्च अदालतलाई दिने भएको थियो । उपभोग कसको छ भन्ने अज्ञात रहेको छ । तर, उक्त जग्गा उपलब्ध गराए पनि चिनी कारखानालाई कुनै असर नपर्ने भनिएको थियो । तत्कालीन सोभियत संघको आर्थिक तथा प्राबिधिक सहयोगमा २०२१ सालमा स्थापित वीरगञ्ज चिनी कारखाना सुरुका वर्षमा नाफामै चले पनि २०४८-०४९ सालदेखि कारखाना निरन्तर घाटामा गई २०५९ सालदेखि बन्द भएको थियो ।

नेसनल ट्रेडिङ लिमिटेड हाल चालु नै छ तर नेपाल खाद्य संस्थान राष्ट्रिय आपूर्ति कम्पनीमा परिणत भएको छ । कम्पनी ऐन २०६३ अनुसार नै राष्ट्रिय आपूर्ति कम्पनी गठन भएको हो । नयाँ कम्पनी अत्यावश्यक वस्तु तथा सेवाको कारोबार आपूर्ति तथा वितरण गर्ने कार्य गरिने भनिएको थियो । साथै व्यापारलाई विविधीकरण गरी अनलाइन व्यापार गर्ने लगायत अन्य काम गर्ने भनिएको थियो तर अनलाइन व्यापार कता हरायो । यस्तै अरू पाताल पुगेका अरू संस्थानहरूलाई सञ्जीवनी प्रदान गर्ने कार्य हुँदैछ ।

निजीकरण संस्थान संख्यात्मक रूपमा :
निजीकरणपछि नाफामा सञ्चालनमा रहेका संस्थानहरूमा नेपाल बिटुमिन ब्यारेल कम्पनी, नेपाल ल्युब आयल कम्पनी, नेपाल ढलौट उधोग लिमिटेड, नेपाल बैंक लिमिटेड, बुटवल पावर कम्पनी लिमिटेड, नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड, लुम्बिनी चिनी कारखाना लिमिटेड र भक्तपुर इँटा कारखाना लिमिटेड पर्दथे तर हाल अर्कै अवस्था छ ।

त्यस्तै निजीकरणपछि पनि नोक्सानमा चलेका उद्योगहरूमा नेपाल रोजिन एन्ड टर्पेन्टाइन र नेपाल चिया विकास निगम छन् । त्यसैगरी निजीकरणपछि बन्द भएका उद्योगहरूमा भृकुटी पल्प एन्ड प्रतिष्ठान मिल्स, हरिसिद्धि इँटाटायल कारखाना, बालाजु कपडा उद्योग, कृषि आयोजना सेवा केन्द्र, हेटौंडा कपडा उद्योग, वीरगञ्ज चिनी कारखाना लिमिटेड, कृषि औजार कारखाना लिमिटेड, विराटनगर जुट मिल्स र हिमाल सिमेन्ट उद्योग लिमिटेड अज्ञात अवस्थामा रहेकोमा नेपाल कोल लिमिटेड छ ।

बन्द नभएको तर सञ्चालनमा नरहेकोमा रघुपति जुट मिल, घरेलु शिल्पकला बिक्री भण्डार र नेपाल ड्रिलिङ कम्पनी छन् भने निजीकरणपछि अस्तित्वमै नरहेका संस्थानहरूमा नेपाल यातायात संस्थान, सुर्ती विकास कम्पनी, बाँसबारी छालाजुता कारखाना, काँचो छाला संकलन तथा बिक्री कम्पनी र नेपालजुट विकास तथा व्यापार कम्पनी रहेका थिए । खारेजीमा परेकामा कृषि चुन उद्योग लिमिटेड रहिआएका छन् ।

समस्या तथा समाधन :
सार्वजनिक संस्थानहरूलाई सुधार्न २०७४ सालमा सातवटा अस्त्र सार्वजनिक गरिएको थियो । ती सुधारात्मक कदमहरूमा सक्षम नियामक निकायको स्थापना गर्नुपर्ने, सञ्चालन तथा व्यवस्थापनमा व्यावसायिक स्वायतता र पर्याप्त अधिकार दिइनुपर्ने, संस्थानको वार्षिक प्रतिवेदन संसदमा पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने, कार्यकारी प्रमुख, सञ्चालक तथा व्यवस्थापन तहको नियुक्ति योग्यता प्रणालीको आधारमा गर्नुपर्ने, संघ तथा प्रदेशसहित स्थानीय तहबाट संस्थानहरू सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्नुपर्ने, व्यवस्थापन करार वा लिजमा दिनुपर्ने र संस्थानलाई एकीकरण र खारेज गर्नुपर्ने रहेका थिए ।

निजीकरणका नाममा नाफा तथा नोक्सान भएका संस्थापित संस्थानलाई कसरी नाफामा ल्याउने त्यो सोच हुनु पर्दथ्यो । सतही तहबाट नयाँ स्थापना हुने उद्योग तथा संस्थान निजीकरण क्षेत्रमा स्थापना हुँदै जानु पर्दथ्यो । नेपालमा भएका ६७ संस्थनानहरू कसरी नाफामा ल्याउने भनी रातदिनको सोच हुनु पर्दथ्यो र त्यही नै बुद्धिमानी थियो । ३० वटा संस्थानहरू निजीकरण गरेपछि अब त संस्थान गाभ्ने प्रक्रिया बजेट भाषणमै सीमित हुँदै आएका थिए अब २०७७ सालतिर त बजेटमा पनि संस्थान निजीकरणसम्बन्धी केही बोलिँदैन । अब त देशभरि ३७ वटा सार्जजनिक संस्थान छन् र ती पनि ६६ प्रतिशत संस्थान घाटामा छन् भनिन्छ ।

सरकारी पूर्ण तथा आंशिक स्वामित्वमा सञ्चालित ३७ वटा सार्वजनिक संस्थानमध्ये १८ वटा खुद नाफामा र १५ वटा नोक्सानमा २०७४ सम्म सञ्चालनमा थिए । सबै सरकारका पालामा चरम राजनीतिक हस्तक्षेप र बजेट अभावका कारण निजीकरण र निजीकरण नभएका उद्योगहरू धाराशायी बन्दै गएका छन् । सरकारी मापदण्ड नपु¥याउँदा र सरकारले ध्यान नदिँदा उद्योग र सेवाका संस्थान बन्द हुँदै आएका देखिन्छन् । (रेग्मी व्यापार तथा निकासी प्रबद्र्धन केन्द्रका पूर्वनायव कार्यकारी निर्देशक हुनुहुन्छ ।)