अर्थतन्त्र संकटमा पर्न सक्ने गठबन्धन नेताकै चेतावनी

काठमाडौं । माओवादी केन्द्रका नेता एवं पूर्वअर्थमन्त्री वर्षमान पुनले पछिल्लो पाँच वर्षमा वैदेशिक ऋणको भार झण्डै दोब्बरले वृद्धि भएको भन्दै अर्थतन्त्र सकटोन्मुख अवस्थामा पुगेको बताउनुभएको छ । पाँच वर्षअघि वैदेशिक ऋण नौ खर्ब रहेकामा हाल शतप्रतिशत बढेर १८ खर्ब पुगेको उहाँले बताउनुभयो । शुक्रबार संघीय संसद्मा आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को पूर्वबजेट छलफलमा पूर्वअर्थमन्त्री पुनले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ४० प्रतिशत वैदेशिक ऋणको व्याजमा जाने भन्दै यस्तै अवस्था रहिरहे नेपाली अर्थतन्त्र संकटमा पर्न सक्ने चेतावनीसमेत दिनुभएको छ । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनभन्दा बढी वैदेशिक व्याज भुक्तानी भएकाले श्रीलंकाको अर्थतन्त्र धरासायी हुन पुगेको उहाँको भनाइ छ ।

अर्थतन्त्र उकास्न आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा कृषिमार्फत् रोजगारी सिर्जना गर्ने कार्यक्रम प्राथमिकतामा राख्न पनि उहाँले आग्रह गर्नुभयो । कृषिमा प्राथमिकता दिँदा रोजगारी सिर्जनाका साथै आयात प्रतिस्थापन हुने र वैदेशिक मुद्रा सञ्चिति बढेर जाने पुनको भनाइ छ । साथै उहाँले वर्षातको छ महिना नेपाल जलविद्युत्मा आत्मनिर्भर भएको भन्दै विद्युतीय सवारी र भान्सामा विद्युतीय उपकरण प्रयोगलाई प्रोत्साहन नीति लिनुपर्ने पनि बताउनुभयो ।

विद्युतीय सामग्रीको प्रयोगले ग्याँस तथा पेट्रोलियम पदार्थको आयात घट्ने र वैदेशिक मुद्रा सञ्चितिमा सुधार आउन सक्ने उहाँको भनाइ छ । कोरोना महामारीले विश्व अर्थतन्त्रमा गम्भीर असर पारेको र रुस-युक्रेन युद्धले विश्वको वितरण प्रणालीमा असन्तुलन पैदा गरेको विषयलाई नेपालले पनि गम्भीररूपमा लिएर आर्थिक नीति तय गर्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो ।

नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री तथा सांसद गगन थापाले आगामी बजेटबाट एक दशकलाई राष्ट्रिय उत्पादन दशक घोषणा गर्न प्रस्ताव गर्नुभयो । अब केही निर्वाचन क्षेत्रमा बजेट केन्द्रित गर्ने र लोकप्रिय नारामा मात्र सीमित नराखी प्रवृत्ति बुझेर तत्काल र दीर्घकालीनरूपमा गर्नुपर्ने कामको सुरुवात गर्नुपर्ने र त्यसका लागि आगामी दशकलाई राष्ट्रिय उत्पादन दशक घोषणा गरी विभिन्न सातवटा क्षेत्रमा आत्मनिर्भर बन्न सकिने उहाँले बताउनुभयो । सांसद थापाले धागो, कपडा उद्योग, जुत्ता, निर्माण सामग्री, कृषि/खाद्यान, वन, हस्तकला र नयाँ क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएर एक दशकलाई विशेष कार्यक्रम ल्याउन अर्थमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।

सांसद कृष्णप्रसाद दाहालले जलविद्युत्मा पहिलो प्राथमिकता दिँदै पेट्रोल, डिजेललाई विद्युत्मा रूपान्तरण गर्ने गरी बजेट ल्याउन सुझाव दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘अहिले सरकारले विद्युत् निर्यात गर्ने भनेको छ । नेपालमा नै पर्याप्त विद्युत् छैन, नेपालमा माग पूरा गर्न ठूला-ठूला परियोजना चाहिएको छ ।’ विद्युत् खपत बढाउने र इन्धन आयात रोक्ने हो भने एक सय ५० अर्ब रुपैयाँ व्यापारघाटा कम गर्न सकिने उहाँको दाबी छ । सांसद दाहालले सांसद नेताहरूले साना–साना योजना बोकेर हिँड्दा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाले गति लिन नसकेको पनि बताउनुभयो । हाल भन्सार राजस्वमा बढी केन्द्रित भएको भन्दै उद्योगको प्रवद्र्धनमा जानुपर्ने बताउनुभयो ।

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले भने बजेट निर्माणका सन्दर्भमा मुख्यतः आफू तीन कुराबाट निर्देशित भएको बताउनुभयो । उहाँले बजेट निर्माण गर्दै गर्दा आफूले बाजुराका अत्यन्त न्यून आय भएका गरिब जनतालाई हेरेको, रौतहटका मुसहर बस्तीलाई हेरेको र अप्पर गोरखाका जनजातिलाई हेरेको जिकिर गर्नुभयो । आफूले सोही वास्तविकतालाई बजेटमा समेट्ने र सम्बोधन गर्ने प्रयत्न गरेको पनि जानकारी गराउनुभयो । मन्त्री शर्माले सरकार कसरी उत्पादन वृद्धि गर्न सकिन्छ, कसरी भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातका क्षेत्रको विकास गर्न सकिन्छ र सबै जनताले महसुस गर्ने गरी समानता, समुन्नत र समतामूलक समाज निर्माण गर्न सकिन्छ, त्यसतर्फ लागेको र सोही कुरा बजेटको सिद्धान्त तथा प्राथमिकतामा समेत आफूले समेटेको दाबी गर्नुभयो ।

यसैबीच सरकारले आगामी नीति तथा कार्यक्रम यही जेठ १० गते मंगलबार संघीय संसद्मा पेश गर्ने भएको छ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सो दिन संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आगामी आवको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रम रहेको सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले सदनलाई जानकारी दिनुभएको छ । अपराहृन ४ बजेका लागि बोलाइएको बैठकमा नीति तथा कार्यक्रम पेश हुनेछ ।