आयात नघटेसम्म तरलता सहज नहुने

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले नेपालको अर्थतन्त्रमा अझै पनि समस्या रहेको भन्दै सावधानीपूर्वक काम गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ । आइतबार नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघद्वारा आयोजित आर्थिक स्थायित्व विषयक बहस कार्यक्रममा उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । सबै क्षेत्र सजग भएर अघि बढे समस्या समाधान हुने पनि उहाँले बताउनुभयो ।

तथापि शोधनान्तर घाटा यही अवस्थामा रहेमा बैंकिङ प्रणालीमा तरलता सहज नहुने गभर्नर अधिकारीको भनाइ छ । उहाँले आयातको माध्यमबाट तरलता बाहिरिनु नै समस्याको प्रमुख कारण भएको भन्दै आन्तरिक कर्जा विस्तार भएमा तरलता समस्या समाधान हुने पनि बताउनुभयो ।

गभर्नर अधिकारीले भन्नुभयो, ‘समस्या ठूलो स्रोत आयातका लागि बाहिर जानु हो, जहिलेसम्म्म भुक्तानी सन्तुलन यसैगरी घाटामा रहन्छ, तबसम्म समस्या रहन्छ । आयातको रेमिट्यान्सले ४० प्रतिशत धान्ने अवस्था रहँदासम्म समस्या रहन्छ । यो समस्याको समाधान हामी सबैले गर्ने हो ।’ उहाँले चालु आर्थिक वर्षको नौ महिनामा दुई खर्ब ६९ अर्ब रुपैयाँ शोधनान्तर घाटा भएकाले पुसयता शोधनान्तर घाटा न्यूनीकरणका लागि पहल गर्दै आएको जानकारी गराउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘नौ महिनामा दुई अर्ब ३८ करोड डलर रिजर्भबाट प्रयोग गरिसकेका छौँ । एउटै वर्ष यति धेरै रिजर्भ प्रयोग गर्नु संवेदनशील विषय हो । सधैँ यसरी प्रयोग गर्न सक्दैनौँ । नौ अर्बमध्ये वर्षमा तीन अर्ब सिध्यायौँ भने के गर्ने ? यसमा सबैको सहयोग चाहिन्छ ।’

कोरोनाकालमा राष्ट्र बैंकले सक्रिय भएर व्यवसाय गर्न सहयोग गरेका कारण पनि समस्या आएको भन्दै समस्या समाधानका लागि अब निजी क्षेत्रले साथ दिनुपर्ने बताउनुभयो । साथै गभर्नर अधिकारीले निक्षेप बढाउन नभई उपभोग घटाउन व्याजदर बढाइएको बताउनुभयो । वस्तुको उपभोग घटोस् भन्ने मनसायले व्याजदर बढाएको भए पनि उपभोक्ता भने जति परे पनि मूल्य तिर्न तयार देखिएकाले उद्देश्य पूरा हुन नसकेको उहाँले बताउनुभयो ।

उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडूले खाद्य संकट र उच्च मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्न बजेटमा विशेष व्यवस्थाका लागि पहल भइरहेको बताउनुभयो । भारतलगायतका मुलुकले वस्तु निर्यातमा लगाएको प्रतिबन्धको प्रत्यक्ष असर नेपालमा पनि परेको भन्दै त्यस्ता वस्तुको उत्पादन नेपालमै गर्ने गरी बजेटमा व्यवस्था गरिने बताउनुभएको हो । रुस र युक्रेनबीचको युद्धका कारण विश्वभर उपभोग्य वस्तुको मूल्य आकाशिएसँगै केही मुलुकले मूल्य नियन्त्रणका लागि भन्दै खानेतेल, गहुँलगायतको निर्यात बन्द गरिसकेका छन् ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले व्याज बढ्दैमा निक्षेप बढ्दैन भन्ने प्रमाणित भएको भन्दै अब व्याज बढाउन नहुने बताउनुभयो । उहाँले मूल्यवृद्धि नियन्त्रणमा पनि ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो । अध्यक्ष गोल्छाले हाल अधिकांश देशमा मुद्रास्फीति बढेको जानकारी गराउँदैै नेपालमा पनि मूल्यवृद्धि, व्यापारघाटा बढ्न सक्ने, खाद्यान्न संकट आउन सक्ने बताउनुभयो ।

आगामी बजेटमा विद्युतीय उपकरण बढाउनुपर्ने, निर्माणाधीन जलविद्युत् आयोजना सम्पन्न गर्नुपर्ने, विद्युतीय सवारीसाधनको व्यवस्था गर्नुपर्ने र इन्धन कर घटाउनुपर्ने गोल्छाले सुझाव दिनुभयो । भारतले समेत मूल्यवृद्धि कम गर्न इन्धनमा लाग्ने अन्तःशुल्क घटाएको जानकारीसमेत उहाँले गराउनुभयो । पछिल्लो समयमा कोरोना महामारी, अमेरिकी डलरको तुलनामा स्वदेशी मुद्रामा आएको अवमूल्यन तथा युक्रेन र रुसको द्वन्द्वका कारण मूल्यवृद्धि, खाद्यान्न तथा ऊर्जा, वैदेशिक व्यापार र विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा दबाब पर्न थालेको उहाँको भनाइ छ ।

सरकारी तथ्यांकअनुसार वार्षिक छ लाख मेट्रिकटन खाद्यान्न अपुग रहेको भन्दै गोल्छाले सन् २००१ मा एक करोड १८ लाख अमेरिकी डलर बराबरको आयात गरेकोमा २०२१ सम्ममा कृषि उपजको आयात ७८ गुणाले बढेर एक अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको भएको जानकारी गराउनुभयो । अध्यक्ष गोल्छाले प्रधानमन्त्री कृषि कार्यक्रमलाई पुनरवलोकन गर्दै केराखेती ऐन तत्कालन ल्याउनुपर्ने, कृषि आयकर पाँच प्रतिशतभन्दा बढी लिन नहुने र कम्तीमा तीन वर्ष कृषि कर्म गरेको र उत्पादन तथा उत्पादकत्वका आधारमा अनुदान दिनुपर्ने बताउनुभयो ।

कृषि उत्पादन भण्डारणमा सरकारी र निजी क्षेत्रको सहकार्य हुनुपर्ने, अन्तरािष्ट्रय कृषि सीप तथा तालिम सञ्चालन गर्नुपर्ने, खाद्यान्न प्रशोधन कम्पनीलाई पनि सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराउनुपर्ने, कृषिमा कार्यक्रम बढाउनुपर्ने, प्रत्येक गाउँपालिकामा तरकारी बजारको व्यवस्था गरिनुपर्ने पनि उहाँले बताउनुभयो ।