बलात्कार मुद्दाको हदम्याद पुनरवलोकन गर्न संसदीय समितिको निर्देशन

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको महिला तथा सामाजिक समितिले जबरजस्ती करणीसम्बन्धी मुद्दाका लागि प्रचलित हदम्यादको प्रावधानलाई पुनरवलोकन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । सोमबार महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री उमा रेग्मी, गृह मन्त्रालय र महिला मन्त्रालयका अधिकारीहरूसँगको छलफलपछि समितिले सरकारलाई हदम्यादको व्यवस्था पुनरावलोकन गर्न निर्देशन दिएको हो ।

जघन्य अपराधका घटनामा विद्यमान हदम्यादको कानुनी व्यवस्था पुनरावलोकन गर्न अत्यावश्यक देखिएको निष्कर्ष निकाल्दै तत्काल संशोधन हुने गरी संसद्मा विधेयक पेश गर्न कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय र महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो । यौन हिंसा/दुव्र्यवहार, जबरजस्ती करणीजस्ता जघन्य अपराधका घटनाका सम्बन्धमा विद्यमान हदम्यादको व्यवस्था परिमार्जन गर्नका लागि आवश्यक विधेयक तत्काल संसद्मा पेश गर्न सरकारलाई निर्देशन दिइएको समितिकी सभापति निरुदेवी पालले जानकारी दिनुभयो ।

बैठकले यौन हिंसा, बलात्कार तथा यौन दुव्र्यवहारको घटनामा सम्बन्धित निकायमा उजुरी नदिने, उजुरी दिन दुरुत्साहित गर्ने, पीडकलाई लुकाउने, संरक्षण दिने व्यक्ति अपराधको मतियार भएको उल्लेख गर्दै त्यस्ता मतियारलाई पनि प्रचलित कानुनबमोजिम कारबाहीको दायरामा ल्याउन गृह मन्त्रालयलाई सचेत गराएको छ ।

सभापति पालले कुनै पनि प्रकारको सौन्दर्यसम्बन्धी प्रतिस्पर्धात्मक कार्यक्रमका सम्बन्धमा विस्तृत छलफल गरी नीतिगत स्पष्टता कायम गराएर मात्रै सञ्चालन गर्न अनुमति दिन पनि सरकारलाई सचेत गराइएको बताउनुभयो । बलात्कारसम्बन्धी मुद्दामा उजुरी गर्न हाल एक वर्षका हदम्याद तोकिएको छ । नाबालिकको हकमा बालिग भएपछि एक वर्षभित्र मुद्दा दर्ता गर्नुपर्ने प्रावधान छ । यो हदम्याद उपयुक्त नभएको भन्दै समितिका अधिकांश सांसदहरूले प्रश्न उठाएका थिए । सांसदहरूले हदम्याद नै नराख्न माग गरेका छन् ।

बलात्कारको मुद्दा अनुसन्धानका लागि आवश्यक कानुन संशोधन गर्न तत्काल पहल गर्छु : मन्त्री रेग्मी
महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री उमा रेग्मीले बालिका तथा महिलामाथि हुने बलात्कारको मुद्दा अनुसन्धानका लागि आवश्यक कानुन संशोधन गर्न आफूले तत्काल पहल गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ ।

मन्त्री रेग्मीले सोमबार सिंहदरबारस्थित महिला तथा सामाजिक समितिको बैठकमा बोल्दै महिलामाथि हुने बलात्कारको मुद्दा अनुसन्धानका लागि हदम्याद राख्ने व्यवस्था हटाउन तत्काल कानुन संशोधन गर्न आफूले पहल गर्ने बताउनुभएको हो । उहाँले त्यसका लागि आफूले मन्त्रालयमा आन्तरिक छलफल गरेर कानुन मन्त्रालयसँग तत्काल परामर्श गर्ने योजना पनि सुनाउनुभयो ।

हदम्याद राखेर पीडकलाई लुकाउने र अनि खोज्न पाइएन भनेर विगतमा त्यस्ता अपराधीहरूलाई उन्मुक्ति दिने गरेको उल्लेख गर्दै उहाँले आफू त्यस्ता पीडकलाई संरक्षण हुने खालको हदम्याद जस्ता कानुनी व्यवस्थाको पक्षमा नरहेको पनि पटक-पटक दोहोर्‍याउनुभयो । मन्त्री रेग्मीले हदम्याद लगाउने विद्यमान कानुनी व्यवस्थालाई हटाउन अध्यादेशमार्फत जान उपयुक्त हुने धारणा पनि राख्नुभयो । ‘बलात्कारको केसमा हदम्याद लगाउनु हुँदैन । बालिका मात्रै नभईकन महिलाहरूलाई नै हुँदैन भन्ने मलाई लाग्छ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘यो कानुनलाई अध्यादेशमार्फत संशोधन गर्न सकिन्छ कि, दीर्घकालीन रूपमा कानुन नै बनाएर जाने हो कि ? यसका लागि कानुन मन्त्रालयसँग परामर्श गर्नुपर्छ । यसको पहल मैले लिनेछु ।’

मन्त्री रेग्मीले बलात्कारको मुद्दामा हदम्याद लगाउने कानुन संशोधन गर्न आफूले तत्काल नसके साथ दिन पनि समितिका सबै सांसदहरूलाई आग्रह गर्नुभयो ।