काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउने गरी सरकारले गरेको निर्णय बदर गरिदिएको छ।
वरिष्ठ अधिवक्ता प्रकाशमणि शर्मासहितले दायर गरेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीशहरु हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, प्रकाशमान सिंह राउत र मनोजकुमार शर्माको बृहत पूर्ण इजलासले निजगढमा विमानस्थल निर्माण नगर्न आदेश दिएको हो ।
अदालतले बैंकल्पिक अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल चाहिने भए अन्यत्र खोज्न आदेशसमेत दिएको छ । सर्वोच्चले विमानस्थल निर्माणका लागि गरिएको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन र त्यसलाई ससर्त स्वीकार गर्ने वन मन्त्रालयको निर्णयलाई पनि बदर गरिदिएको छ ।
सर्वोच्च अदालतले निजगढमा विमानस्थल बनाउनेसम्बन्धी २०७१ फागुन र चैत तथा २०७५ पुसमा भएका निर्णयहरू बदर गरिदिएको हो ।
फैसलाको लिखित रुप भने आइसकेको छैन ।
अदालतको यो फैसलासँगै निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल राष्ट्रिय गौरवको आयोजना प्रभावित भएको छ ।
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच