कस्तो हुनुपर्छ आगामी बजेट ?

हिमालय टाइम्स
Read Time = 11 mins
A A- A+

✍️ नन्दलाल खरेल
पाँचदलीय गठबन्धन सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को बजेट ल्याउने तयारी गरिरहेको छ । बजेट एक वर्षमा गरिने खर्च र आम्दानीको अनुमान हो । आमसर्वसाधारण जनतालाई आगामी बजेटको कुनै स्वाद र चासो छैन, किनकि उनीहरूलाई पहिल्यै थाहा थियो कि यो बजेटले गरिब, निमुखा तथा उत्पीडनमा परेका वर्गका लागि केही गर्दैन । भ्रष्ट, दलाल, ठेकेदार, ठूला व्यापारी तथा पुँजीपतिका लागि मात्र केन्द्रित हुने बजेटमा किन हामीले चासो राख्ने भन्ने उनीहरूको बुझाइ छ । यो बुझाइ धेरै हदसम्म ठीक छ ।

किनकि बिरालालाई श्राद्ध गर्ने बेलामा डोरीले बाँध्ने चलन जस्तै यो परम्परागत यथास्थितिको बजेटका लागि चासो राख्नुभन्दा आफ्नो पेसा व्यवसायलाई नै ध्यान दिनु राम्रो मान्छन् ती वर्गहरू । आखिर पटक-पटक क्रान्तिपछि बनेका सर्वहारका अर्थमन्त्री हुँदासमेत आमूल परिवर्तनको दिशामा बजेट बन्दैन भने किन टाउको दुखाउनु भन्ने त्यो अधिकांश वर्गको सोचाइ छ ।

बजेटको पूर्वसन्ध्यामा सरकारले नीति तथा कार्यक्रम घोषणा गरेको छ । कृषि तथा औद्योगिक उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउने, आर्थिक वृद्धि गर्ने, रोजगार बढाउने, गरिबी घटाउने, निर्यात प्रवद्र्धन र आयात विस्थापन गर्ने, सीमान्तकृत समुदायका समस्या सम्बोधन गर्ने, समुन्नत नेपाल बनाउने थुप्रै कार्यक्रमहरू अघि सारेको छ । तर, यसको कार्यान्वयनमा सरकारले कत्तिको प्रभावकारिता देखाउँछ, यो महत्वपूर्ण कुरा हो । हिजोका सरकारले थुप्रै आकर्षक कार्यक्रम नल्याएको होइन तर ती कार्यक्रम कार्यान्वन्यन नगर्दा अर्थतन्त्र अहिले झन्-झन् ग्रस्त बन्दै गएको छ । सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम दिशाहीन र गन्तव्यहीन दस्तावेजमात्र बन्नु हुँदैन ।

आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/०८० का लागि १७ खर्ब २३ अर्ब रुपैयाँबराबरको बजेट ल्याउने गरी सरकारले तयारी थालेको छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता संसदमा पेश भइसकेका छन् । अर्थतन्त्रका सूचकहरू नकारात्मक दिशामा रहेका बेला सरकारलाई कस्तो बजेट बनाउने भन्ने विषय निकै चुनौतीपूर्ण छ । विदेशीमुद्रा सञ्चितिमा गिरावट, शोधान्तर र व्यापारघाटा उच्च, निरन्तरको मूल्यवृद्धि, कमजोर पुँजीगत खर्च आदिको कारणले अर्थतन्त्रमा सुधार गर्ने नीतिका लागि सरकारलाई निकै सकस पर्ने देखिन्छ । विगत वर्षको तथ्यांक हेर्ने हो भने नेपालमा वार्षिक १२ खर्बभन्दा बढी बजेट खर्च हुनसकेको छैन । यस्तो अवस्थामा ठूलो बजेट बनाएर भार बढाउनुभन्दा सानो बजेट बनाएर शतप्रतिशत खर्च गर्नु पर्दछ ।

नेपालमा बजेटको आकार अस्वभाविक रूपमा बढाएर ठूलो बनाउने परम्परा जस्तै भएको छ । यसलाई तोड्नु आवश्यक छ । तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ मा १० अर्ब ४८ अर्ब रुपैयाँबराबरको बजेट ल्याए । जुन अघिल्लो आब ०७२/०७३ को तुलनामा दुई खर्ब २९ अर्बले बढी थियो । त्यसपछि आएका अर्थमन्त्री कृष्णबहाुदर महराले आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा १२ खर्ब ७८ अर्बको बजेट ल्याए । विगत १० वर्षमा विनियोजित बजेटको औसत ८२ प्रतिशत मात्रै खर्च हुने गरेको देखिएको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को १० महिनामा ११८ अर्ब रुपैयाँमात्र पुँजीगत खर्च भएको छ ।

सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि ३ खर्ब ७८ अर्ब ९ करोड रुपैयाँ छुट्याएको थियो । सरकारले बजेट संशोधन गर्दै पुँजीगत खर्चलाई ३ खर्ब ४० अर्ब ३२ करोड झारेको थियो । चालु आर्थिक वर्षका लागि छुट्याएको पुँजीगत खर्चमध्ये २ खर्ब २२ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुन बाँकी छ । पुँजीगत खर्चमाथि परेको चापका कारण चालु आर्थिक वर्षमा समेत असारे विकास दोहोरिने प्रष्ट छ । अब सरकारले दैनिक ३ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ पुँजीगत खर्च गर्न असम्भव छ । आगामी बजेटमा असारे विकास पुनः नदोहोरिने गरी काम गर्न जरुरी छ ।

नेपालको अर्थतन्त्र अनौपचारिक अर्थतन्त्रमा मौलाउँदै गएको छ । यसको कारण हाम्रो अर्थतन्त्रको आकार सानो हुने गरेको छ । आगामी वर्ष हाम्रो अर्थतन्त्र ५० खर्ब पुग्ने देखिएको छ । हाम्रो अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई रोक्ने हो भने १ सय खर्बभन्दा माथि पुग्छ । हाम्रो देशमा राजनीतिक दल तथा सरकारको इच्छाशक्ति नभएका कारण अनौपचारिक अर्थतन्त्र मौलाउँदै गएको हो । भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलाप तथा अन्डर इन्म्वाइसिङ एवं ओभर इन्म्वाइसिङसँगै करछली बढिरहेको अनि अवैध रकम बरामदका घटना बढ्दै गएका कारण अनौपचारिक अर्थतन्त्रको आकार बढेको छ । आगामी बजेटमा यस्तो अर्थतन्त्रलाई रोक्न नीतिगत सुधार गरी अघि बढ्न जरुरी छ ।

राज्यले हाम्रो मुलुकलाई कृषिप्रधान देश भनिरहको छ । कृषिप्रधान देश भन्न हाम्रो अर्थतन्त्रको हिस्सा कृषिले ओगटेको हुनुपर्छ । आजभन्दा ४८ वर्षअघि मुलुक कृषिप्रधान देश थियो । अर्थात् आर्थिक वर्ष २०३१/०३२ मा जिडिपीमा कृषिको योगदान ७० प्रतिशत थियो । २०४१/०४२ को आर्थिक वर्षमा ५१ प्रतिशतमा झर्‍यो । अझ त्यसको एक दशकपछि ४१ प्रतिशत २०६१/०६२ सम्म आइपुग्दा ३५ प्रतिशत र अहिले २०७८/०७९ मा आइपुग्दा २३.९५ प्रतिशत मात्र छ । जनसंख्याको हिसाबले नेपालको दुई तिहाइ जनसंख्या कृषि पेशामा आश्रित छ । भन्सार विभागको पछिल्लो तथ्यांक अनुसार कृषिप्रधान देश नेपालमा पछिल्लो समय अधिकांश कृषीजन्य वस्तु आयात भइरहेको छ ।

चालु आर्थिक वर्षको ९ महिनामा नेपालमा ५ खर्ब ३२ अर्ब रुपैयाँबराबरका उपभोग्य वस्तु आयात भएका छन् । कूल आयातमा यो हिस्सा ३६.३ प्रतिशत हो । २०७८/०७९ को चैत मसान्तसम्म चामलमात्रै ४० अर्बभन्दा बढीको आयात गरेको छ । तसर्थ आगामी बजेमा कृषिमा पर्याप्त बजेट विनियोजन गरी उत्पादकत्व बढाई जिडिपीमा कृषिको योगदान बढाउनु जरुरी छ । यसतर्फ सरकार तथा अर्थमन्त्रालयको ध्यान जानु जरुरी छ ।

नेपालको अर्थतन्त्र आयातमुखी र रेमिट्यान्समुखी छ । यसलाई परिवर्तन गरेर उत्पादमुखी र आत्मनिर्भरमुखी बनाउनुपर्छ । यसका लागि पूर्वाधार निर्माण आवश्यक छ । कृषि उत्पादनकै माध्यमबाट आयात प्रतिस्थापन गर्नु पर्दछ । पूर्वाधार निर्माणका लागि सडक सञ्जाल, खानेपानी र बिजुलीको व्यवस्था आवश्यक छ । यसलाई आगामी बजेट केन्द्रित गराउनु पर्दछ ।

कूल गार्हस्थ उत्पादनमा (जिडिपीमा) ३ प्रतिशत योगदान भनिएको पर्यटन व्यवसाय कोरोना भाइरसका कारण धराशायी बनेको छ । धराशायीमात्रै भएको छैन तत्काल उठ्नै कठिन हुने देखिएको छ । यो व्यवसायलाई उठाउनु पर्याप्त बजेट विनियोजन गर्नु पर्दछ । बाहृय पर्यटक मात्रै होइन आन्तरिक पर्यटकलाई समेत तान्ने योजना बनाउनुपर्छ । स्वास्थ्य क्षेत्रको संरचना निर्माणलाई प्राथमिकता दिई सरकारले अस्पताल, स्वास्थ्य उपकरण निर्माण गर्ने उद्योगलगायतलाई अत्यावश्यक वस्तुअन्तर्गत राखी त्यस क्षेत्रसँग सम्बन्धित सबै क्षेत्रलाई प्रोत्साहित हुने वातावरण बनाउनेतर्फ राज्य र निजी क्षेत्रको ध्यान जानु जरुरी छ ।

अन्त्यमा, मुलुकको अर्थतन्त्र अत्यन्तै नाजुक अवस्थामा छ । यस्तो अवस्थामा राष्ट्रिय औद्योगिक पुँजीको विकास गर्नुपर्छ । कृषीजन्य उद्योगहरूलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । जिडिपीमा औद्योगिक क्षेत्रको योगदान १० प्रतिशत पुग्ने गरी योजना तथा बजेट विनियोजन गर्नु पर्दछ । मुलुकको आर्थिक अवस्था सुधार नगरी कर्मचारीको तलबभत्ता तथा ज्येष्ठ नागरिक भत्ता र अन्य सामाजिक सुरक्षा भत्ता बढाउनु हुँदैन । निजीक्षेत्रमैत्री बजेटमा जोड दिनुपर्दछ । मुलुकमा हाल पुँजीनिर्माणमा निजी क्षेत्रको योगदान ७७ प्रतिशत छ भने ७५ प्रतिशत रोजगारी निजी क्षेत्रले दिएको छ । (खरेल अर्थ राजनीतिक विश्लेषक हुनुहुन्छ ।)

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो?

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

छुटाउनुभयो कि ?