बजेट महत्वाकांक्षी नभई वास्तविक र आन्तरिक उत्पादनमा जोड दिएको अर्थमन्त्रीको जिकिर

अनिल क्षेत्री
Read Time = 24 mins
A A- A+

काठमाडौं । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले संसद्मा प्रस्तुत आगामी आर्थिक वर्षको विनियोजित बजेट महत्वाकांक्षी नभई वास्तविक र यथार्थपरक रहेको बताउनुभएको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि सरकारले प्रस्तुत गरेको विनियोजन तथा आर्थिक विधेयकमाथि संसद्मा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री शर्माले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट महत्वाकांक्षी नभई वास्तविक रहेको जिकिर गर्नुभएको हो ।

आगामी निर्वाचन, कर्मचारीको तलब वृद्धि, सामाजिक सुरक्षा, दिवा खाजा कार्यक्रम तथा आन्तरिक ऋणको साँवा र ब्याज भुक्तानी गर्नुपर्ने भएकाले बजेटको आकार बढेको भन्दै अर्थमन्त्री शर्माले बजेट वृद्धिको प्रतिशत, कुल गार्हस्थ उत्पादन (जिडिपी)सँग बजेटको अनुपात र बजेट घाटा भने अघिल्ला आर्थिक वर्षहरूको तुलनामा कम रहेको दाबी गर्नुभयो । आफूले सबै सरोकारवालाहरूको सुझावमा बजेट तयार पारिको बताउँदै अर्थमन्त्री शर्माले भन्नुभयो, ‘चालु वर्षको तुलनामा आगामी आर्थिक वर्ष आन्तरिक ऋणको साँवा भुक्तानी बढी भएकाले चालु खर्च बढी देखिएको हो ।

सरकारले लिएको ऋणको साँवा बुझाउने अवधि यही वर्षभित्र पर्न आउँदो रहेछ । ऋणको साँवा बुझाउन मात्र यसवर्ष करिब ५० अर्ब रुपैयाँले दायित्व थपिएको छ । खुद बजेट घाटा चालु आर्थिक वर्षको अनुमानित कुल गार्हस्थ उत्पादनको पाँच प्रतिशत बराबर मात्रै रहेको छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट अनुमानित कुल गार्हस्थ उत्पादनको ३६.९ प्रतिशत बराबर छ । तर, चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा यस्तो अनुदान ३८.६ प्रतिशत बराबर थियो । जिडिपी अनुपातमा बजेटको आकार चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा आगामी आर्थिक वर्षमा २ प्रतिशत बिन्दुले कम नै रहेको छ । त्यसैले पनि यो बजेट महत्वाकांक्षी छैन । वास्तविक छ ।’

आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमाथिको छलफलको क्रममा प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेका सांसदहरूले पाँच महिनामा आमनिर्वाचन हुने भए पनि वर्तमान सरकारले वार्षिक बजेट ल्याएको भन्दै गरेको आलोचनाको जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री शर्माले पाँच वा सात महिनाको लागि बजेट ल्याउने संवैधानिक व्यवस्था नरहेको बताउनुभयो । आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को बजेटमाथि प्रतिनिधिसभामा भएको छलफलको क्रममा एमालेका सांसदले उठाएका प्रश्नको प्रतिनिधिसभाको शुक्रबार बसेको बैठकमा जवाफ दिँदै मन्त्री शर्माले भन्नुभयो,‘मैले संविधानमा यति महिनाको मात्र बजेट बनाउने भन्ने देखिनँ । हरेक सरकारले जस्तोसुकै अवस्थामा पनि वार्षिक बजेट नै पेश गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेछ । पाँच महिनाको लेखेको भए त्यसै गर्न हुन्थ्यो, सात महिनाको लेखेको भए त्यसै गर्न हुन्थ्यो त्यो संवैधानिक व्यवस्था भेटिएन । त्यसले यो वार्षिक बजेट नै हो । निर्वाचन आफ्नो प्रक्रियामा हुन्छ । निर्वाचनपछि आउने सरकारले पनि यही बजेट कार्यान्वयन गर्छ । बजेट कार्यान्वयनको प्रक्रियाले समग्र रूपले उथलपुथल भएको म देख्दिनँ । अध्यादेशबाट आएको बजेट हामी कार्यान्वयन गरिरहेका छौँ । अहिले पेश गरेको बजेट पनि पछि आउने सरकारले कार्यान्वयन गर्छ ।’

बजेटले चुनावमा उथलपुथल गर्दैन : अर्थमन्त्री शर्मा
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बजेटले आगामी संघ र प्रदेशको निर्वाचनलाई उथलपुथल गराउने गरी प्रभाव नपार्ने दाबी गर्नुभएको छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमाथिको छलफलमा संसद्मा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री शर्माले बजेट चुनाव केन्द्रित भएको एमाले सांसदहरूको आरोपको जवाफमा बजेटले निर्वाचनमा प्रभाव नपार्ने बताउनुभएको हो । बजेटमा विगतका कार्यक्रमले निरन्तरता पाएको जिकिर गर्दै मन्त्री शर्माले भन्नुभयो, ‘बजेटको कार्यान्वयनको प्रक्रियाले समग्र रूपमा उथलपुथल हुन्न । निर्वाचन प्रभावित पार्ने खालको बजेट कुनै पनि दृष्टिकोणले छैन । इन्डक्सन चुलो वितरणको कार्यक्रम भोटका लागि आएको भन्ने साथीहरूलाई म भन्न चाहन्छु–चुलो बाँड्न सँगै जाऔँ ।’

नेपालीको औसत आयु नै कम भएकाले उमेर घटाएर वृद्धभत्ता
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले नेपालीको औसत आयु नै थोरै भएकाले सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिने उमेर फेरबदल गरिएको जिकिर गर्नुभयो । आगामी आर्थिक वर्षको लागि विनियोजित बजेटमाथिको छलफलका क्रममा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री शर्माले यसले विपन्न नागरिकलाई राहत मिल्ने जिकिर गर्दै भन्नुभयो, ‘विपन्न नागरिकहरूको सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिने उमेर कम गरेको विषय छ । १५औँ आवधिक योजनाले निकालेको निष्कर्षअनुसार नेपालीको औसत आयु ६९.७ वर्ष रहेको छ ।

गरिब र निमुखा जनतालाई वृद्ध भत्तामा जोड्नको लागि वृद्ध भत्ताको समय घटाएर ६८ वर्षमा झारिएको हो ।’ यसअघि ७० वर्षमा वृद्धभत्ता दिइँदै आएकोमा नयाँ बजेटमा मापदण्ड घटाएर ६८ वर्ष पु¥याइएकोमा आर्थिक भार थपिने टिप्पणी भइरहेको छ । यसैबीच, अर्थमन्त्री शर्माले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटसँग सम्बन्धित विभिन्न तीन विधेयक प्रस्तुत गर्नुभएको छ । प्रतिनिधिसभाको शुक्रबारको बैठकमा मन्त्री शर्माले ‘विनियोजन विधेयक, २०७९’,‘राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक, २०७९’ र ‘ऋण तथा जमानत (पच्चीसौँ संशोधन) विधेयक, २०७९’ प्रस्तुत गर्नुभएको हो ।

मूल्यवृद्धिबारे सांसदद्वारा सरकारको ध्यानाकर्षण
प्रतिनिधिसभाका सांसदले देशमा भएको मूल्यवृद्धिबारे अनुगमन गरी कारण पत्ता लगाएर मूल्यवृद्धि अन्त्य गर्न माग गरेका छन् । प्रतिनिधिसभाको शुक्रबारको बैठकमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धिसम्बन्धी जरुरी सार्वजनिक महŒवको प्रस्तावमाथिको छलफलमा भाग लिँदै सांसदहरूले पेट्रोलियम पदार्थलगायत समग्र मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।

पेट्रोलियम पदार्थमा भारतको एकाधिकार तोडौँ : सांसद रावल
प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेका सांसद भीम रावलले पेट्रोलियम पदार्थमा भारतको एकाधिकार तोड्नुपर्ने बताउनुभएको छ । शुक्रबार प्रतिनिधिसभामा मूल्यवृद्धिका सम्बन्धमा प्रस्तुत गरिएको जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्तावमाथिको छलफलमा भाग लिँदै सांसद रावलले भारतसँगको एकाअधिकार तोडेर अन्य देशबाट पनि पेट्रोलियम पदार्थ आयात गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । भन्नुभयो, ‘पञ्चायत कालमा पनि खुला बजारबाट बाहिरी देशबाट कच्चा तेल ल्याएर, भारतमा प्रशोधन गरेर नेपालमा सहउत्पादन गरी उपयोग गर्ने गरिएको थियो । तत्कालै खुला बजारबाट कहाँ सस्तो पाइन्छ तेल, त्यो ल्याउनका लागि एउटा देशमाथि निर्भरता होइन, त्यतातर्फ सरकारले तुरुन्तै पाइला चालोस् । दैलेखमा पेट्रोलियम पदार्थ उत्खननको कार्य अघि बढाउनुपर्छ । अनावश्यक बाह्य मूल्यका चाप नियन्त्रण गर्न अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअनुसार सिमानाको नियमन गर्नुपर्छ ।’

मूल्यवृद्धिमा सरकार रमिते बन्यो : सांसद बाँस्कोटा
शुक्रबार प्रतिनिधिसभामा मूल्यवृद्धिका सम्बन्धमा प्रस्तुत गरिएको जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्तावमाथिको छलफलमा भाग लिँदै नेकपा एमालेका सांसद गोकुल बाँस्कोटाले पेट्रोलियम पदार्थसहितका वस्तुमा भएको मूल्यवृद्धिप्रति सरकार रमिते बनेको आरोप लगाउनुभयो । सरकार व्यवस्थापक, नियमनकारी बन्न नसकेर रमिते बनेको आरोप लगाउँदै सांसद बाँस्कोटाले भन्नुभयो, ‘सरकारलाई थाहा थिएन, रुस-युक्रेन युद्ध भएको कुरा भर्खर थाहा पायो ? सरकारले यो थाहा पाएन कि अमेरिकाले ४५ अर्ब डलरको तेल रुससितै किनेको भन्ने कुरा थाहा पाएन । कर्णालीमा पेट्रोलियम पदार्थ उत्खनन गर्ने विषय नीति तथा कार्यक्रममा परेन । पेट्रोलियम पदार्थ र खाद्यान्नमा सबैभन्दा बढी डलर विदेशिने भएकाले दुई चार महिनामै मुलुक श्रीलंकाको हालतमा पुग्छ ।’

मूल्यवृद्धिको मारमा परेका जनतालाई तत्काल राहत दिनुपर्छ : महामन्त्री थापा
सरकारको नेतृत्वकर्ता दल नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले मूल्यवृद्धिको मारमा परेका जनतालाई तत्काल राहत दिन सरकारसँग माग गर्नुभएको छ । पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि तत्काल हटाउन माग गर्दै संसदमा पेश गरिएको जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्तावमाथिको छलफलमा भाग लिँदै महामन्त्री थापाले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धिले आगामी दिनमा झनै चुनौती थपिने भन्दै त्यसको नियन्त्रणका लागि युद्धस्तरमा काम गर्न प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।

पेट्रोलियम पदार्थमा देखिएको समस्या समाधानका लागि तत्काल पेट्रोलियम पदार्थ ऐन ल्याउन, १० वर्षभित्र डिजेल, पेट्रोल र एलपी ग्यासमुक्त देश बनाउने गरी आजैबाट काम गर्न सुरु गर्न आग्रह गर्दै महामन्त्री थापाले भन्नुभयो, ‘कोभिड र त्यसपछि रुस-युक्रेन युद्धका कारणले गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा जसरी मूल्य आकाशिएको छ । सप्लाई जसरी अवरुद्ध भएको छ, यसले आउने दिनहरू झनै चुनौतीपूर्ण हुने संकेत गरिरहेको छ । यसको आधारमा भारतले अब जस्तो निर्णय गर्छ, त्यसले हाम्रो बजारलाई थप प्रभावित पार्छ । त्यसैले यसलाई हलुका रूपमा नलिन आग्रह गर्दछु । म एउटा कुनै मन्त्रालयको मात्रै कुरा होइन, यसले यति अस्तव्यस्त बनाउँछ, हाम्रो देश समाज सबैतिर । त्यसैले म सम्मानीय प्रधानमन्त्रीजीलाई नै आग्रह गर्न चाहन्छु- युद्धको जस्तो सोच राखेर वार सुटिङमा काम गर्नुपर्ने बेला छ । कुनै एउटा मन्त्रालयलाई मात्रै पन्छाएर हुनेवाला छैन, पेट्रोलियम पदार्थको स्टोरेज क्यापासिटी बढाउने काममा पनि ध्यान दिन सरकारलाई आग्रह गर्दछु ।’

मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्न तत्काल आयातित वस्तुको प्रतिस्थापन गरौँ : सांसद भुसाल
नेपाली कांग्रेस संसदीय दलकी सचेतक पुष्पा भुसालले मूल्यवृद्धिका कारण गरिब जनता मारमा परेको भन्दै तत्काल मूल्यवृद्धिमा नियन्त्रण गर्न सरकारसँग माग गर्नुभएको छ । मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्न सरकारसँग माग गर्दै प्रतिनिधिसभा बैठकमा पेश गरिएको जरुरी सार्वजनिक महŒवको प्रस्तावमाथिको छलफलमा भाग लिँदै सांसद भुसालले आयातित वस्तुहरूको प्रतिस्थापन नगरी मूल्यवृद्धिको समस्या हल गर्न नसकिने धारणा राख्दै भन्नुभयो, ‘हामीले नेपाल सरकारलाई पटक-पटक भनिराखेका छौँ कि आयातित वस्तुहरूले नेपालमा महँगी बढ्ने भएकाले यस्ता कुराहरूलाई नियन्त्रण गर्न सौर्य ऊर्जा, बायो ग्यासलगायत ऊर्जाहरूको उत्पादन गर्न सक्ने ८४ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्न सक्ने हामीसँग क्षमता भएको हुनाले नेपाल सरकारले ऊर्जा उत्पादनमा ध्यान दिएर औद्योगिकीकरणतिर गएर पेट्रोलियम पदार्थका आयात प्रतिस्थापन गर्नेतिर नेपाल सरकारको ध्यान जानुपर्दछ ।’

महिनामा २ पटकभन्दा बढी मूल्यवृद्धि गरिएको छैन : आपूर्तिमन्त्री बडू
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडूले इण्डियन आयल कर्पोरेसनबाट पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढेर आउँदा बढ्ने र घटेर आउँदा घट्ने गरेको भन्दै स्वीकृत कार्यविधि र प्रावधानविरुद्ध महिनामा दुई पटकभन्दा बढी मूल्यवृद्धि नगरिएको दाबी गर्नुभएको छ । मूल्य समायोजनको कार्यविधिअनुसार महिनाको बढीमा दुईपटकसम्म मूल्य समायोजन हुनसक्ने भए पनि नागरिकको जीवनसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने विषय भएकोले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य समायोजनमा नेपाल सरकार सधैँ संवेदनशील हुने मन्त्री बडूको भनाइ छ । प्रतिनिधिसभाको शुक्रबारको बैठकमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटाउनेसम्बन्धी जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्तावमाथिको छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री बडूले भन्नुभयो, ‘२०७८ साल चैत्र महिनामा २ गते र २२ गते गरी दुईपटक मूल्य समायोजन भएको छ ।

त्यसैगरी, २०७९ वैशाखमा ३१ गते एकपटक मात्र र जेठ महिनामा पनि ८ गते एकपटक मात्र मूल्य समायोजन गरिएको छ । इण्डियन आयल कर्पोरेसनबाट पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढेर आउँदा बढ्ने र घटेर आउँदा घट्ने गरेको छ । २०७९ जेठ १ गते र जेठ ९ गतेदेखि लागू हुनेगरी दुईपटक मूल्य बढाएको भन्ने विवरणमा कुनै सत्यता नभएको यथार्थ स्पष्ट गर्न चाहन्छु । साथै, स्वीकृत कार्यविधि र प्रावधानविरुद्ध गई महिनामा दुई पटकभन्दा बढी मूल्यवृद्धि नगरिएको व्यहोरासमेत जानकारी गराउँदछु ।’

मन्त्री बडूले रुस-युक्रेन युद्धका कारण विश्व बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको चरम अभाव भएको र पेट्रोलियम पदार्थको अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यमा अप्रत्यासित वृद्धि भइरहेको कारण नेपालमा पनि बाध्यात्मक रूपमा मूल्यवृद्धि गर्नु परेको जानकारी दिनुभयो ।

पछिल्ला केही दिनयता खाना पकाउने ग्यास, पेट्रोल, डिजेल, मट्टीतेललगायत पेट्रोलियम पदार्थमा भइरहेको मूल्यवृद्धि तथा यसले पारेको प्रभाव र पेट्रोलियम पदार्थको सहज आपूर्तिमा देखापरेको असहज अवस्थाका सन्दर्भमा नेपाल सरकार, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराउँदै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव दर्ता गराउनुभएको थियो । उक्त प्रस्तावको समर्थकमा सांसदहरू यज्ञराज सुनुवार, गणेशकुमार पहाडी र राजेन्द्रप्रसाद लिङ्देन रहनुभएको थियो ।

पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्ति र नीतिगत व्यवस्था पुनर्विचारको लागि अध्ययन कार्यदल गठन
सरकारले पेट्रोलियम पदार्थ र एलपी ग्यासको आपूर्तिमा निजी क्षेत्रलाई संलग्न गराउनेबारे अध्ययन गर्न कार्यदल गठन गरेको छ । गत जेठ १० गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले नेपाल आयल निगमको पुनःसंरचना गर्नेदेखि पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्तिलाई व्यवस्थित, पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउन विभिन्न नीतिगत व्यवस्था पुनर्विचार गर्न उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गरेको हो । प्रतिनिधिसभाको शुक्रबारको बैठकमा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडूले राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष विश्वनाथ पौडेलको नेतृत्वमा राष्ट्र बैंकका गर्भनर, अर्थ मन्त्रालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिञ्चाइ मन्त्रालय र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिवहरू र विज्ञसमेत रहने गरी उच्चस्तरीय अध्ययन कार्यदल गठन गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिनुभएको हो ।

पेट्रोलियम पदार्थ र एलपी ग्यासको आपूर्ति प्रणाली व्यवस्थित, पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउन नेपाल सरकारले अपनाउनुपर्ने नीतिगत, कानुनी एवं संस्थागत सुधार, पेट्रोलियम पदार्थको माग, आपूर्ति र भण्डारण क्षमताबीच सन्तुलन कायम गरी आपूर्ति प्रणाली सहज बनाउने विधिबारे पनि समितिले सुझाव दिने मन्त्री बडूले जानकारी दिनुभयो । उच्चस्तरीय कार्यदलको सिफारिसका आधारमा संघीय संसद्मा आवश्यक कानुन निर्माणको प्रक्रिया खुला र पारदर्शी रूपमा हुने जानकारी दिँदै मन्त्री बडूले भन्नुभयो, ‘नेपाल आयल निगमलाई खारेज वा निजीकरण गर्ने भन्ने लगायतका भनाइमा कुनै सत्यता नभएको व्यहोरा स्पष्ट गर्न चाहन्छु ।’

संघीयता कार्यान्वयनसम्बन्धी संसदीय विशेष समिति गठन
राष्ट्रियसभाको बैठकले संघीयता कार्यान्वयन, अध्ययन तथा अनुगमन संसदीय विशेष समिति गठन गरेको छ । शुक्रबार बसेको राष्ट्रियसभाको बैठकले राष्ट्रियसभा सदस्य डा. खिमलाल देवकोटाको संयोजकत्वमा सांसदहरू प्रकाश पन्थ, उदयबहादुर बोहोरा, डा.विमला राई पौडेल, रामचन्द्र राई, मायाप्रसाद शर्मा र प्रमिलाकुमारी सदस्य रहेको विशेष समिति गठन गरेको हो ।

बिहीबार बसेको राष्ट्रियसभा बैठकबाट सर्वसम्मत स्वीकृत संकल्प प्रस्तावमा उल्लेख भएअनुसार संघीयता कार्यान्वयन सम्बन्धमा राजनीतिक, वित्तीय, प्रशासनिक, संरचनागतलगायत सबै पक्षको अध्ययन गरी राष्ट्रियसभामा प्रतिवेदन पेश गर्न सो विशेष समिति गठन गरिएको राष्ट्रियसभा अध्यक्ष गणेश तिमिल्सिनाले जानकारी दिनुभयो ।

उक्त समितिको कार्यअवधि कार्य प्रारम्भ गरेको मितिले चार महिना हुने अध्यक्ष तिमिल्सिनाले जानकारी दिनुभयो । सभाका अध्यक्ष तिमिल्सिनाले प्रस्तुत गरेको नामावलीसहितको उक्त समिति गठनको प्रस्तावलाई बैठकले सहमति जनाएको हो ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो?

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

छुटाउनुभयो कि ?