प्रदेश १ र लुम्बिनी प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक, कृषि, पर्यटन, स्वास्थ्य र शिक्षा प्राथमिकतामा

हिमालय टाइम्स
Read Time = 13 mins
A A- A+

चन्द्रकान्त खनाल/हिटा
बुटवल, विराटनगर । प्रदेश १ र लुम्बिनी प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक भएको छ । दुबै प्रदेशको बुधबार बसेको प्रदेश सभा बैठकले आ-आफ्नो सरकारको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका हुन् । प्रदेश १ मा प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्नुभएको थियो भने लुम्बिनी प्रदेशमा प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्नुभएको थियो ।

प्रदेश १ प्रदेश सरकारले कृषि, पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्यजस्ता क्षेत्रहरूलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेर नीति तथा कार्यक्रम तय गरेको छ । बुधबारको प्रदेशसभा बैठकमा प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङले वाचन गरेको आर्थिक वर्ष २०७९-८० को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रमको सुरुवातमै कृषि क्षेत्रको उत्पादकत्व बढाउने, आत्मनिर्भर तुल्याउने र बढ्दो बजेट घाटा कम गर्न सहयोग गर्ने बुँदा राखिएको छ । ‘कृषि उत्पादन र उत्पादकत्व बढाएर आयात प्रतिस्थापन गर्ने, प्रदेशलाई कृषि क्षेत्रमा आत्मनिर्भर बनाउने, व्यापार घाटा न्यूनीकरणमा सहयोग पुर्‍याउने योजना कार्यान्वयन गरिनेछ’, नीति कार्यक्रममा भनिएको छ, ‘समग्र कृषि विकासका लागि प्रादेशिक कृषि रणनीति तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याइने, खाद्य सुरक्षाका लागि उन्नत र वर्णशंकर गुणस्तरीय बिउबिजनमा किसानको पहुँच स्थापना गर्ने, कृषि तथा पशुधन बिमा गरिदिने, किसानलाई सहुलियतपूर्ण कर्जाको व्यवस्था गर्ने, उत्पादनका आधारमा किसानलाई सोझै अनुदान दिने, किसान सूचीकरण अभियान सञ्चालन गर्ने’ उल्लेख छ । यसैगरी, एक पालिका, एक उत्पादनको नीति लिइने पनि कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

कृषि उपजलाई मूल्य शृंखलामा आबद्ध गर्दै संकलन, प्रशोधन, प्याकेजिङ र बजारीकरणको मोडेलमार्फत बजार सुनिश्चित गर्ने पनि उल्लेख छ । अघिल्लो प्रदेश सरकारले पनि ‘किसानको उत्पादन, सरकारले बजार ग्यारेन्टी गर्ने’ नीति अघि सारेको थियो । तर, प्रदेशसभाबाट पारित सो योजना कार्यान्वयनमा सरकारले अहिलेसम्म कुनै चासो दिएको छैन । यसैको परिणामस्वरूप प्रदेशका तरकारी, फलफूल, धान पकेट क्षेत्रकै किसानले पनि आफ्नो उत्पादनको उचित मूल्य कहिल्यै पाएका छैनन् । यसैगरी, उद्योगमैत्री वातावरण बनाउने, प्रदेश भू–उपयोग योजना तयार पारी कार्यान्वयनमा ल्याउने, सहकारीलाई गरिबी न्यूनीकरणसँग जोडिने स्वरोजगारमूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने योजना पनि नीति कार्यक्रममा समेटिएको छ ।

पर्यटन क्षेत्रको विकास, ब्राण्डिङ र बजारीकरणको योजना ल्याउने उल्लेख गर्दै प्रदेश सरकारले बहुवर्षीय सडक आयोजनालाई प्रादेशिक लोकमार्गका रूपमा विकसित गर्ने योजना अघि सारेको छ । अहिले प्रदेशमा ६० वटा हाराहारी सडक बहुवर्षीय आयोजनामार्फत् निर्माणाधीन छन् । ती सबै विकास आयोजना स्रोत अभावको सकसले सताइएका छन् ।

सरकारले अघिल्ला वर्षहरूकै दायित्व पनि चुक्ता गर्न सकेको छैन । त्यही कारणले प्रदेशको बजेट सन्तुलन बिग्रेको सरकारले बताउँदै आएको छ । पर्यटनको क्षेत्रमा पनि सरकारले सानादेखि ठूला कार्यक्रम घोषणा गर्ने जनाएको छ । पर्यटनलाई प्रवर्धनका लागि भ्रमण प्याकेज योजना कार्यान्वयनमा ल्याइने, पर्यापर्यटनमा आधारित पर्यटन क्षेत्रको विकास गर्ने, पदमार्गमा आधारित पर्यटन विकास आयोजनालाई प्राथमिकता दिने, मुन्धुम पर्यटन पदमार्ग निर्माणलाई पूर्णता दिने, किराँत संस्कृतिसँग जोडिएको सप्तकोशीको खुवालुङको संरक्षण गर्ने, विराटनगर विमानस्थलको विकास र स्तरोन्नति गर्ने, विराटनगरबाट माउण्टेन फ्लाइट, अन्तरप्रदेश उडान गर्न प्रोत्साहित गर्ने पनि सरकारको कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

प्रदेश १ सरकारले घरेलु मदिराको ब्राण्डिङ गर्ने योजना फेरि अघि सारेको छ । यसअघि शेरधन राई मुख्यमन्त्री र उषाकला राई सामाजिक विकास मन्त्री हुँदा पनि प्रदेश सरकारले स्थानीय मदिराको ब्राण्डिङ गर्ने बताएको थियो । सरकारले योजना बनाए पनि यसबारे कुनै काम अघि बढेको थिएन । राजेन्द्र राई नेतृत्वको प्रदेश सरकारले ल्याएको प्रदेशसभाको पहिलो कार्यकालको अन्तिम नीति कार्यक्रममा घरेलु मदिरा ब्राण्डिङको मुद्दा फेरि समेटिएको हो । सरकारले प्रादेशिक सडक यातायात गुरुयोजना तयार गरी कार्यान्वयन गर्ने पनि उल्लेख गरेको छ ।

प्रदेशभित्रका ठूला नदीमा जल/यातायात सञ्चालनको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने, पर्यटकीय क्षेत्रमा जानका लागि केबलकारका लागि प्रारम्भिक अध्ययन गर्ने, सोलुखुम्बु, ओखलढुंगा, खोटाङ र उदयपुरलाई राजधानी विराटनगरसँग छिटो जोड्नका लागि छोटो दूरीका लागि चतरा–घुर्मी सडक निर्माणका लागि संघीय सरकारसँगको सहयोगमा अगाडि बढाउने, प्रदेशको स्थायी केन्द्रीय संरचना तयार पार्नका लागि विस्तृत प्रतिवेदन तयार गरी निर्माण कार्य अगाडि बढाउने, स्मार्ट सिटी तथा नमुना गाउँको पूर्वाधार निर्माणको लागि अगाडि बढाइने, विराटनगरको केशलिया र सिंघीय खोलाको सौन्दर्यीकरण गर्ने, प्रदेशभरका विभिन्न ६० स्थानमा साना सिँचाइ आयोजना निर्माण गर्ने पनि सरकारले घोषणा गरेको छ ।

सरकारले आगामी दुई वर्षभित्र सबै नागरिकको घरमा विद्युत् पु¥याउने जनाएको छ । यस्तै, ‘एक घर, एक धारा’को अभियानलाई पूरा गर्ने, मिडिया काउन्सिल गठन गरी सञ्चार क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्ने, सिटी सफारी, टेम्पोलाई स्थानीय तहमै दर्ता र नवीकरण गर्ने व्यवस्था गर्ने, पर्यटकीयस्थलमा चलचित्र छायांकनस्थल बनाउने पनि उल्लेख गरिएको छ । यस्तै, सरकारले प्रदेश शिक्षा नीति निर्माण गर्ने पनि जनाएको छ । सबै स्थानीय तहमा एउटा नमुना सामुदायिक विद्यालय बनाउने पनि उल्लेख गरेको छ ।

यता, लुम्बिनी प्रदेश सरकारले प्रदेशको स्थायी राजधानी निर्माणको योजनालाई प्रदेश गौरवको आयोजनाको रूपमा घोषणा गर्दै नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको हो । नीति तथा कार्यक्रममा प्रदेश सरकारले केही पुराना र महत्वाकांक्षी योजनाहरूलाई अगाडी सारेको छ । ‘समृद्ध लुम्बिनी, आत्मनिर्भर प्रदेश’ नारासहित नीति तथा कार्यक्रममा अधिकांश पुरानै कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ ।

कृषि, पर्यटन, स्वास्थ्य, शिक्षालाई प्राथमिकतामा राखेर ल्याइएको नीति तथा कार्यक्रममा राप्ती उपत्यका दाङमा प्रदेशको स्थायी राजधानी व्यवस्थापन, लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल बुटवल, प्राविधिक जनशक्ति उत्पादन र विकास गर्न लुम्बिनी प्राविधिक विश्वविद्यालय स्थापना, रामपुर-कपुरकोट सडकलाई प्रादेशिक गौरवको आयोजनाका रूपमा विकास गरी कार्यान्वयन गरिने उल्लेख छ ।

नीति कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले लुम्बिनी प्रदेशको स्थायी राजधानी राप्ती उपत्यका देउखुरीमा राजधानी व्यवस्थापन र संरचना निर्माणको कामलाई गौरवको आयोजना घोषणा गर्नुभएको छ । उहाँले राष्ट्रको गौरव र प्रदेशको पहिचान झल्कने राजधानी निर्माण गरिने उल्लेख गर्नुभयो । राष्ट्रको गौरव र प्रदेशको पहिचान झल्कने गरी गुरुयोजनाको आधारमा प्रदेश राजधानीको लागि पूर्वाधार निर्माण जग्गा व्यवस्थापन, ल्याण्ड पुलिङ र अन्य संरचना निर्माण गर्ने कार्य अघि बढाइनेछ,’ नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

यसका लागि संघ र स्थानीय सरकारसँग मिलेर काम गर्ने पनि नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । प्रदेशसभाले निर्धारित गरेको राजधानीलाई समेटी नयाँ नगरपालिकाको रूपमा विकास गर्ने प्रक्रियाको थालनी गरिने पनि उहाले उल्लेख गर्नुभएको छ । राजधानी तोकिएको स्थान अहिले राप्ती गाउँपालिकामा पर्दछ ।

यस्तै, हाल प्रदेशको अस्थायी मुकाम रहेको बुटवललाई आर्थिक राजधानी र कपिलवस्तुलाई सांस्कृतिक राजधानीको रूपमा विकास गरिने नीति कार्यक्रममा उल्लेख छ । प्रदेशको राजधानी व्यवस्थापनबाहेक लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल, लुम्बिनी प्राविधिक विश्वविद्यालय, पाल्पाको रामपुरदेखि रोल्पाको पातेहल्ना, जिनावाङ, रामपुर कपुरकोट जीवराज आश्रित सडक, कृष्णसेन इच्छुक मार्गलाई प्रादेशिक गौरवको आयोजनाको रूपमा विकास गरी कार्यान्वयन गरिने प्रदेश प्रमुख शेरचनले बताउनुभयो ।

यसैगरी, कोरोनाविरुद्धको पूर्णखोप सुनिश्चित प्रदेश, लुम्बिनी र राप्ती प्रादेशिक अस्पताललाई गौरवको आयोजनामा राखेर नमुना आयोजनाका रूपमा निरन्तरता दिइने, यी दुई अस्पतालमा क्यान्सर तथा मुटु रोगको उपचार ग्यारेन्टी, ओपिडी र जनरल बेड निःशुल्क गरिने र बुटवलमा मेडिकल कलेज बनाइने, राजधानी क्षेत्र रहेको दाङको लालमटियामा ५० शय्याको अस्पताल बनाइने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । क्यान्सर तथा मुटुरोगीलाई दुई लाख दिइने नयाँ योजनामा समेटिएको छ ।

नौमुरे बहुउद्देश्यीय जलाशय युक्त परियोजनालाई संघीय सरकारसँगको समन्वयमा प्रदेशको महत्वपूर्ण योजनाको रूपमा अघि बढाइने प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो?

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

छुटाउनुभयो कि ?