काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को मौद्रिक नीति शुक्रबार सार्वजनिक गर्ने भएको छ । मौद्रिक नीतिको ड्राफ्टलाई अन्तिम रूप दिएर अर्थ मन्त्रालयको समेत जिम्मेवारी सम्हाल्नुभएका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासमक्ष बिफ्रिङपछि शुक्रबार सार्वजनिक गर्ने तय भएको हो ।
यसपटकको मौद्रिक नीतिलाई निकै चासोका साथ हेरिएको छ । तथापि, यसवर्ष हालसम्मकै कसिलो मौद्रिक नीति आउने राष्ट्र बैंकले संकेत गरिसकेको छ । राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले कोरोना महामारीमा दिइएको पुनरकर्जा सुविधा र बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई दिइएको छुटलाई निरन्तरता दिन नसकिने बताउनुभएको छ ।
अर्थमन्त्रीको राजीनामा र गभर्नरसमेत विवादमा तानिएपछि मौद्रिक नीतिमा ढिलाइ भएको हो । यसपटक मौद्रिक नीति ल्याउन राष्ट्र बैंकलाई त्यति सहज भने छैन । किनभने बजेट र मौद्रिक नीतिबीच सन्तुलन कायम गर्नुपर्ने चुनौती छ । सरकारको बजेट र मौद्रिक नीति अन्तरसम्बन्धित हुन्छन् । मौद्रिक नीतिलाई बजेट कार्यान्वयनको सहयोगी ‘टुल्स’का रूपमा लिने गरिन्छ । अर्थात् केन्द्रीय बैंकको मौद्रिक नीति बजेटविरुद्ध जान सक्दैन । त्यसैले पनि राष्ट्र बैंकका लागि यसपटक मौद्रिक नीति र बजेटबीच तालमेल मिलाउने कार्य निकै सकस र चुनौतीपूर्ण देखिएको छ ।
आफू अनुकूलका नीतिका लागि गभर्नर अधिकारीमाथि बैंकर, उद्योगी, व्यापारी, सेयर लगानीकर्ता, नेता, कार्यकर्ता, मन्त्री, अर्थमन्त्रीदेखि प्रधानमन्त्री समेतको दबाब छ । तर, जसले जति दबाब दिए पनि गभर्नर अधिकारी दबाबमा पर्नु नहुने र नपर्ने विज्ञहरूले बताएका छन् । धेरैले गठबन्धन सरकारले ल्याएको आगामी बजेटलाई कार्यान्वयन हुनै नसक्ने ‘पपुलिष्ट’ बजेट भनेका छन् । आठ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर लक्ष्यलाई त अझै ‘हावादारी’ भनेका छन् । तर, अरूले बजेटको जतिसुकै आलोचना गरे पनि केन्द्रीय बैंकले बजेटको पक्षमै बहस पैरवी र सहजीकरण गर्नुपर्ने हुन्छ । एकातिर बजेटका लक्ष्यलाई आत्मसात गर्नुपर्ने र अर्कातर्फ देशको अर्थतन्त्रको वास्तविक यथार्थतालाई पनि लत्याउन नहुने धर्मसंकट राष्ट्र बैंकलाई छ ।
विज्ञका अनुसार केन्द्रीय बैंक देशको स्वायत्त निकाय पनि भएकाले उसका आफ्नै मूल्य, मान्यता रहेका हुन्छन्, उसले राजनीतिक दबाबमा काम गर्न मिल्दैन । अर्थात् सरकारले कार्यान्वयन हुन नसक्ने पपुलिष्ट बजेट ल्याउन सक्छ, चुनावमुखी बजेट ल्याउन सक्छ, ल्याउने गरेको छ, ल्याएको पनि छ तर केन्द्रीय बैंकले बजेट जस्तै पपुलिष्ट वा मौद्रिक नीति ल्याउन सक्दैन, पपुलिष्ट मौद्रिक नीति ल्याउन बाध्य हुँदैन ।
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच