बजार नखोजिए ५० प्रतिशत विद्युत् खेर जाने

काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पम्फा भुसालले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट वक्तव्यमा समावेश भएका कार्यक्रमलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ । बजेटमा उल्लेखित विषयमा आफूले नेतृत्व गरेको मन्त्रालयमाथि उठेका प्रश्नको बुधबार संसद्मा जवाफ दिँदै उहाँले यस्तो प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको हो ।

मन्त्री भुसालले उपलब्ध जलस्रोतको अधिकतम् फाइदा हुने गरी तीनवटै तहका सरकारबाट समन्वयात्मकरूपमा आयोजना विकास गर्न नदी करिडोर योजना र जलविद्युत् गुरुयोजना तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याउने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘अबको विद्युत् उज्ज्वल भविष्यका लागि प्रयोग हुने गरी कार्यक्रम बनाएर कार्यान्वयन गर्छौँ ।’ मन्त्रालयलाई आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को कार्यक्रमका लागि कुल बजेट एक खर्ब आठ अर्ब ६१ करोड ८७ लाखमध्ये ऊर्जातर्फ ७४ अर्ब ४२ करोड ९९ लाख र जलस्रोत तथा सिँचाइतर्फ ३४ अर्ब १८ करोड ८८ लाख रहेको छ । अर्थमन्त्री भुसालका अनुसार देशमा हालसम्म विद्युत् उत्पादनको जडित क्षमता करिब २२ सय मेगावाट पुगेको र ९४ प्रतिशत जनतामा विद्युत्को पहुँच पुगेको छ भने आगामी दुई वर्षभित्र सबै नेपाली जनतामा भरपर्दो र गुणस्तरीय विद्युत् सेवा पुग्ने गरी योजना बनाई कार्यान्वयन गरिनेछ ।

आफूले मन्त्रालय सम्हालेपछि मासिक २० युनिटसम्म विद्युत् खपत गर्ने विपन्न नागरिकलाई निःशुल्क र मिटर जडान व्यवस्था मिलाइएको र सिँचाइमा प्रयोग हुने विद्युत्मा ७५ प्रतिशतसम्म सहुलियत दिने गरी प्रतियुनिट दुई रुपैयाँसम्म महसुल कायम हुने उहाँले बताउनुभयो । त्यस्तै खानेपानी र सिँचाइमा डिमान्ड शुल्क हटाइएको, खानेपानीतर्फ इनर्जी शुल्क करिब ५० प्रतिशतले घटाइएको पनि उहाँले जानकारी गराउनुभयो ।

आगामी आर्थिक वर्षदेखि हरेक वर्ष करिब सात सयदेखि एक हजार मेगावाट विद्युत् प्रणालीमा थपिँदै जाने भएकाले वर्षायाममा उत्पादनको करिब ५० प्रतिशत विद्युत् बढी हुने भन्दै बढी विद्युत् भारत तथा बंगलादेशलाई लेऊ वा तिरको (टेक अर पे) आधारमा गरिएको विद्युत् बिक्री सम्झौताबाट देशले ठूलो नोक्सानी बेहोर्नुपर्ने मन्त्री भुसालले बताउनुभयो ।

नेपालले हाल वर्षायाममा बढी हुने तीन सय ६४ मेगावाट प्रतिस्पर्धी बजारमा दैनिक १० देखि १२ करोड नेपाली रुपैयाँमा भारत निर्यात गरिरहेको र गत सुक्खायाममा देशको आन्तरिक माग धान्न भारतबाट आयात भएको विद्युत्को औसत मूल्य नौ रुपैयाँ सात पैसा प्रतियुनिट रहेको उहाँले बताउनुभयो । त्यस्तै वर्षातमा हालसम्मको निर्यातको औसतदर ११ रुपैयाँ ३८ पैसा प्रतियुनिट रहेको जानकारी गराउँदै उहाँले आगामी आर्थिक वर्ष वर्षायाममा उत्पादन हुने करिब १५ देखि २० अर्ब नेपाली रुपैयाँको अतिरिक्त विद्युत् निर्यात गर्न सकिने बताउनुभयो ।

मन्त्री भुसालका अनुसार आगामी आर्थिक वर्षमा निर्माणाधीन रसुवागढी (१११ मेवा), माथिल्लो सान्जेन (१४.८ मेवा), मध्य भोटेकोशी (१०२ मेवा) र निजी लगानीबाट प्रवद्र्धित आयोजना सम्पन्न भई करिब सात सय १५ मेगावाट थप विद्युत् राष्ट्रिय विद्युत् प्रणालीमा थपिनेछ भने झण्डै ३५ सय मेगावाट क्षमताका जलविद्युत् आयोजनाहरू निर्माणाधीन रहेका छन् । १५ हजार चार सय ७७ मेगावाट विद्युत् आयोजनाबारे सरकारी एवं निजी क्षेत्रबाट अध्ययन भइरहेका छन् ।

प्रणालीमा उपलब्ध अतिरिक्त विद्युत्लाई हरित हाइड्रोजन ऊर्जा उत्पादनमा प्रयोग गरी सो हाइड्रोजनलाई सवारीसाधनका इन्धनका रूपमा प्रयोग गर्न सकिने र हाइड्रोजनबाट देशका लागि आवश्यक पर्ने युरिया मल उत्पादन गर्न सकिने उहाँले बताउनुभयो ।

सरकारले एलपी ग्याँसलाई क्रमिकरूपमा विद्युतीय चुल्होमार्फत् प्रतिस्थापन गर्न ‘विदेशी ग्याँस छोडौँ, स्वदेशी विद्युत् जोडौँ’ भन्ने नाराका साथ कार्ययोजना बनाई कार्यान्वयन गर्दै आएको, मासिक २० युनिटसम्म खपत गर्ने ग्राहकलाई इनर्जी शुल्क निःशुल्क बनाएको उहाँले जानकारी गराउनुभयो ।

त्यस्तै सिँचाइतर्फ देशभर २६ लाख ४१ हजार हेक्टर कृषियोग्य जमिन रहेकोमा १७ लाख ६६ हजार हेक्टर जमिन सिँचाइयोग्य रहेको, कुल सिँचाइ पूर्वाधार विकास भएको क्षेत्रफलमध्ये १० लाख १५ हजार छ सय ४६ हेक्टर सतह सिँचाइबाट र पाँच लाख छ हजार तीन सय ५४ हेक्टर भूमिगत जल सिँचाइ प्रणालीबाट गरी कुल १५ लाख २२ हजार क्षेत्रफलमा सिँचाइ पूर्वाधार विकास भएको उहाँले बताउनुभयो । आगामी आर्थिक वर्षको कार्यक्रमबाट थप २२ हजार दुई सय हेक्टर सिँचाइ सुविधा विस्तार हुने उहाँको भनाइ छ ।