सहुलियत कार्यक्रमले निरन्तता नपाउने संकेत

Read Time = 5 mins
A A- A+

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले विगतमा भएका सहुलियत कार्यक्रमले निरन्तरता नपाउने संकेत गर्नुभएको छ । आगामी मौद्रिक नीतिका सन्दर्भमा नेपाल व्यवस्थापन संघद्वारा मंगलबार काठमाडौंमा आयोजित कार्यक्रममा उहाँले उक्त संकेत गर्नुभएको हो । हिजो दिएका सहुलियत तथा सुविधा सधैंका लागि नभएको भन्दै उहाँले त्यसलाई कम गरिने बताउनुभयो । गभर्नर अधिकारीले मौद्रिक नीतिको फोकस आन्तरिक उत्पादन बढाउनेतर्फ हुनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले अर्थतन्त्र असहज भएको बेला सबै असहज हुने भन्दै आठ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिका लागि निजी क्षेत्रले सहयोग गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।

नेपाल बैकर्स संघका अध्यक्ष अनिलकुमार उपाध्यायले नियमकीय सिस्टममा केही परिवर्तन गरेमात्र बैंकहरूले स्रोत व्यवस्थापन गर्न सक्ने बताउनुभयो । अहिले पनि कर्जा र निक्षेपमा तीन सय अर्बको अन्तर रहेको भन्दै उहाँले राष्ट्र बैंकले एसएलफमार्फत् तरलता व्यवस्थापनमा धेरै सहयोग गरेको भए पनि सरकारले पूरा गर्नुपर्ने जिम्मेवारी समयमै पूरा नगर्दा तरलता समस्या बढेको बताउनुभयो । राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत् नियमकीय सिस्टममा केही परिवर्तन गरेमा बैंकलाई स्रोत व्यवस्थापनमा सहयोग पुग्ने उहाँको भनाइ थियो । डेभलपमेन्ट बैंकर्स संघ नेपालका पूर्वअध्यक्ष भरतराज ढकालले राष्ट्र बैंकको नीति व्यावहारिक नभएको बताउनुभयो ।

कृषि क्षेत्रको लगानीले नै मुलुकको दिगो विकास हुने भन्दै राष्ट्र बैंकले दिएको कृषि कर्जाको नीतिले भने सहयोग नगर्ने उहाँले जिकिर गर्नुभयो । कृषिमा लगानी बढाउने भनेर सबै बैंकलाई एउटै ठाउँमा राखेर निर्देशन दिँदा कार्यान्वयनमा समस्या भएको ढकालको भनाइ छ । वित्त कम्पनी बैंकर्स संघका अध्यक्ष सरोजकाजी तुलाधरले सेन्टर केवाइसीको माग गर्नुभयो ।

ग्राहकलाई बैंकमा खाता खोल्न व्यक्तिगत विवरण पटक-पटक भर्नुपर्ने, खाता भएका हरेक बैंकमा केवाइसी अपडेट गर्नुपर्ने झन्झटबाट मुक्ति दिन सेन्टर केवाइसीको अवधारणा आवश्यक रहेको उहाँले बताउनुभयो । साथै अख्तियार र सम्पत्ति शुद्धीकरणले सफाइ दिइसकेको व्यक्ति पनि कर्जा सूचना केन्द्रको कालोसूचीमा पर्दा बैंकिङ कारोबार गर्न समस्या भएको भन्दै उहाँले उक्त सिस्टममा परिवर्तन आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।

विकास बैंकर्स एसोसिएसनका अध्यक्ष प्रद्युमन पोखरेलले उत्पादनमुखी उद्योग र कृषि उत्पादन तथा प्रशोधन उद्योगमा दिने कर्जाको जोखिम भार मौद्रिक नीतिमार्फत् घटाउनुपर्ने बताउनुभयो । त्यस्तो कर्जामा जोखिम भार घटाउँदा सजिलै उद्योगले कर्जा पाएर आन्तरिक उत्पादन बढ्ने उहाँको दाबी छ । मौद्रिक नीतिमार्फत् विकास बैंकहरूले पनि सरकारी कारोबार गर्न पाउनुपर्ने पनि उहाँले माग गर्नुभयो । बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघका अध्यक्ष पवन गोल्यानले बैंकहरूको कर्जा लगानी उत्पादन क्षेत्रमा बढी गर्नुपर्ने व्यवस्थाको माग गर्नुभयो । पछिल्लो समय बैंकहरूले उत्पादन क्षेत्रभन्दा बाहिर बढी लगानी गर्दा समस्या आएको उहाँको भनाइ छ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो?

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

छुटाउनुभयो कि ?