अन्ततः अर्थमन्त्री शर्माद्वारा राजीनामा, छानबिन गर्न संसदीय विशेष समिति गठन, राजनीतिक पूर्वाग्रह साँधिएको जिकिर

Read Time = 16 mins
A A- A+

काठमाडौं । चौतर्फी विरोध र विवादबीच अन्ततः अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले पदबाट राजीनामा दिनुभएको छ । आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट निर्माणमा अनधिकृत व्यक्तिको प्रवेश गराई करको दर हेरफेर गराएको आरोपबारे छानबिन गर्न संसद्ले संसदीय विशेष छानबिन समिति बनाएलगत्तै अर्थमन्त्री शर्माले राजीनामा दिनुभएको हो । राजीनामा दिने क्रममा बुधबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सम्बोधन गर्दै अर्थमन्त्री शर्माले संसदीय छानबिन समितिलाई काम गर्न मार्गप्रशस्त गर्न भन्दै राजीनामा दिएको घोषणा गर्दै भन्नुभयो, ‘सभामुखको पहलमा जुन छानबिन समिति बनेको छ, त्यसको स्वागत गर्छु, धन्यवाद दिन्छु । यो छानबिनका लागि मैले मार्गप्रशस्त गर्दै आफ्नो पदबाट राजीनामा दिएको घोषणा पनि गर्दछु ।’

शर्मामाथि बजेट घोषणाको अघिल्लो रात जेठ १४ गते अनधिकृत व्यक्तिलाई प्रवेश गराएर करका दर हेरफेर गरेको आरोप लागेको छ । साथै अनधिकृत व्यक्ति प्रवेश गरेको प्रमाणका रूपमा रहेको अर्थ मन्त्रालयको सिसिटिभी फुटेज मन्त्रालयका उच्च अधिकारीकै मिलेमतोमा डिलिट गराइएको समेत आरोप छ । सोही विषयलाई लिएर संसद् र सडकमा प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले अर्थमन्त्रीको राजीनामा र संसदीय छानबिनको माग उठाउँदै आएको थियो । उक्त दिनको अर्थ मन्त्रालयको सिसिटिभी फुटेज डिलिट गरिएको भन्ने सूचना आएपछि सत्तारूढ दल कांग्रेसका सांसदहरूले पनि अर्थमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्ने र छानबिन हुनुपर्ने माग गरेका थिए । विपक्षी दल, नागरिक समाजका अगुवा र आफ्नै पार्टीभित्रबाट अर्थमन्त्रीको राजीनामा माग हुन थालेपछि मंगलबार राति प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’बीच छलफल भएको थियो ।

यसअघि अर्थमन्त्री शर्मामाथि विदेशबाट अवैध ढंगले आएको रकम खुला गरिदिन अनावश्यक निर्देशन तथा दबाब दिएको र उक्त निर्देशन अस्वीकार गर्दा नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीमाथि प्रतिशोधपूर्ण कारबाही गरेको समेत आरोप लागेको थियो । गभर्नर अधिकारीमाथि कारबाही गर्ने निर्णय सर्वोच्च अदालतले उल्टाइदिएको थियो ।

प्रतिनिधिसभाको बुधबारको बैठकमा समय लिएर बोल्दै अर्थमन्त्री शर्माले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणका क्रममा कुनै त्रुटि नगरेको दाबी गर्दै एउटा होइन, हजारवटा छानबिन समिति सामना गर्न तयार रहेको समेत जिकिर गर्नुभयो । स्थापित मूल्य र मान्यताकै आधारमा बजेट बनेको दाबी गर्दै अर्थमन्त्री शर्माले आफूमाथिका आरोप पुष्टि गर्न चुनौती दिँदै भन्नुभयो, ‘बजेट निर्माण गर्दा कुनै त्रुटि गरेको छैन ।

स्थापित मूल्य मान्यताका आधारमा बजेट निर्माण भएको छ । करको दररेट हेरफेर गर्ने विषयमा दुईवटा सचिवलाई नीतिगत निर्देशन गरेको छु । म जेठ १४ गते बेलुका साढे ११ बजे क्वार्टर पुगेर सुतेको र जेठ १५ गते बिहान ६ बजे मन्त्रालय पुग्दा सचिवहरू काम गरिरहनु भएको थियो ।’

नेपालमा सुपारी, केराउ र मरिचको तस्करी बन्द गरेको तर्क गर्दै सम्बोधनका क्रममा शर्माले आयात प्रतिस्थापन गर्ने गरी बजेट ल्याएको जिकिर गर्दै भन्नुभयो, ‘लाखौँ डलर खर्च गरेर तस्करी मौलाउने गरी खोलिएका सुपारीहरू अब तस्करी हुन बन्द भएका छन् । अब नेपालमा तस्करी हुनै सक्दैन । केराउ र मरिचको तस्करी बन्द हुने गरी करहरूको दायरा बढाएको छु । के नेपालमा तस्करी बन्द हुनु अनैतिकता हो ? तस्करी घटाउनु अनैतिकता हो ?’ विगतमा कसरी सुपारीको तस्करी भएका थिए, मैले बन्द गरेको छु । ती कुराहरू कसरी गलत हुन सक्छन् ?’

मन्त्री शर्मा बोल्दै गर्दा एमालेले भने संसद् बैठक बहिष्कार गरेको थियो । एमाले सांसद योगेश भट्टराईले समय लिएर बोल्दै शर्माको राजीनामा माग्नुभएको थियो ।

६ पार्टीको संसदीय विशेष छानबिन समिति
प्रतिनिधिसभाले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मामाथि छानबिन गर्न संसदीय विशेष समिति गठन गरेको छ । प्रतिनिधिसभाको बुधबार बसेको बैठकले आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट निर्माणका क्रममा अर्थमन्त्री शर्माले अनधिकृत व्यक्ति प्रवेश गराएको र करको दर हेरफेर गरेको विषय छानबिनका लागि ११ सदस्यीय संसदीय विशेष समिति गठन गरेको हो ।

समितिमा नेकपा एमालेबाट चार, नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रबाट दुई/दुई र नेकपा एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी र लोकतान्त्रिक समाजवादीबाट एक/एकजना सांसद रहनुभएको छ । संसदीय समितिमा रहनुभएका सांसदहरूमा नेकपा एमालेको तर्फबाट खगराज अधिकारी, प्रदीप ज्ञवाली, भानुभक्त ढकाल र विमला विक, नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट पुष्पा भुसाल र सीताराम महतो र माओवादी केन्द्रबाट देव गुरुङ र शक्ति बस्नेत रहनुभएको छ । यस्तै, नेकपा एकीकृत समाजवादीको तर्फबाट सरलाकुमारी यादव, जनता समाजवादीको तर्फबाट सुरेन्द्र यादव र लोकतान्त्रिक समाजवादीको तर्फबाट लक्ष्मणलाल कर्ण संसदीय विशेष समितिमा रहनुभएको छ ।

प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले ११ सदस्यीय विशेष समिति गठन गरेको जानकारी गराउनुभएको हो । समितिलाई सभामुख सापकोटाले आर्थिक विधेयकमा अनधिकृत व्यक्ति प्रवेश गरेको विषयमा सत्यतथ्य छानबिन गरी सभामा प्रतिवेदन पेश गर्न निर्देशन दिनुभएको छ । समितिले बजेटमा करका दर हेरफेर गर्ने सम्बन्धमा अनधिकृत व्यक्ति प्रवेश गरेको विषय छानबिन गरी १० दिनभित्र प्रतिनिधिसभामा प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्नेछ । समिति गठनअघि सभामुख सापकोटाले एमाले, कांग्रेस, माओवादी, एकीकृत समाजवादीलगायत राजनीतिक दलका सचेतकहरूसँग छलफल गर्नुभएको थियो । तर, दलहरूबीच सहमति जुट्न नसक्दा ११ बजे बोलाइएको प्रतिनिधिसभाको बैठक दिउँसो २ बजे सारिए पनि बैठक अपरान्ह ४ बजे मात्र बसेको थियो ।

राजनीतिक पूर्वाग्रहको पराकाष्ठा भएको जिकिर
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आफूप्रति राजनीतिक पूर्वाग्रह साँधिएको टिप्पणी गर्नुभएको छ । बजेट निर्माणमा स्थापित मान्यताअनुसार तोकिएका व्यक्तिबाट मात्र संलग्न गराएको दाबी गर्दै अर्थमन्त्री शर्माले भन्नुभयो, ‘छानबिन समितिले छानबिन गरोस् । स्थापित पद्धति र तोकिएका आधिकारिक व्यक्तिबाट बजेट बनेको छ । यो सच्चाईले कसैले ढाकछोप गर्न सक्दैन ।’

मन्त्रालयको सिसिटिभीबारे आफूलाई थाहा नभएको जिकिर गर्दै मन्त्री शर्माले भन्नुभयो, ‘कुन सिसिटिभीको क्षमता मलाई कसरी थाहा हुन्छ ? डिलिट गरेको भन्ने कुरा म खारेज गर्छु । म कसरी डिलिट गर्छु ? मैले संसद्मा आएर बोल्न नपाउने नैतिकता के कारणले गुमाएँ ? के कारणले म अनैतिक भएँ ? जे देखियो त्यो पूर्वाग्रहको पराकाष्ठा हो ।’

एउटा होइन हजारौँ छानबिनका लागि आफू तयार रहेको भन्दै अर्थमन्त्री शर्माले भन्नुभयो, ‘म एउटा मात्रै नभएर हजारौँ छानबिनका लागि तयार छु । आमनागरिकमा भ्रम छरिएको कारण छानबिन गर्नेछ ।’

यी हुन् अर्थमन्त्रीका विवादित निर्णय
अर्थमन्त्रीका रूपमा पदभार ग्रहण गरेदेखि नै जनार्दन शर्मा विवादास्पद निर्णय गर्दै आउनुभएको थियो । नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता शर्मा २०७८ असार ३० गते अर्थमन्त्री नियुक्त हुनुभएको थियो । यो एक वर्षको अवधिमा शर्मा दर्जन विवादमा पर्नुभएको छ । पछिल्लोपटक शर्माले अनधिकृत व्यक्तिलाई अर्थ मन्त्रालयमा प्रवेश गराई बजेटमा करका दर हेरफेर गरेको र उक्त दिनको सिसिटिभी फुटेज पनि मेटाएको आरोप खेपिरहनु भएको छ ।

शर्माले अर्थ मन्त्रालय सम्हालेपछि गरेको मुख्य विवादित निर्णय :-
१. सीमित उद्योगलाई लाभ हुने गरी पत्रु आइरनमा भन्सार छुट
२. आयस्रोत नखुलाई लगानी गर्न पाउने
३. मोटरसाइकल आयातमा भन्सार महसुल वृद्धि
४. निर्माणाधीन होटलले गाडी ल्याउँदा भन्सार छुट
५. हिमालयन पुनर्बिमा कम्पनीलाई लाभ हुने गरी स्वदेशी पुनर्बिमाबाट मात्रै पुनर्बिमा
६. जलविद्युत् आयोजनाले पाउने कर छुट अवधि थप
७. पृथ्वी शाह नामका व्यक्तिको शंकास्पद रकम छुटाउन आफैँ सक्रिय
८. प्रतिशोधमा राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई निलम्बन
९. बजेट निर्माणमा बिचौलिया र अनधिकृत व्यक्ति सामेल
१०. बजेट निर्माणमा बिचौलिया प्रवेश गराइएको सिसिटिभी फुटेज नै डिलिट
११. निश्चित व्यापारी घरानालाई लाभ हुने गरी विद्युतीय सवारीमा कर थप
१२. सेनेटरी प्याडमा विभेदकारी करनीति
१३. सीमित उद्योगीलाई पाम तेल आयातमा छुट

यसअघि विवादमा देखिएका अर्थमन्त्रीहरू
अर्थमन्त्री हुँदा बजेट निर्माणको क्रममा विवादमा पर्ने जनार्दन शर्मा एक्लो भने हुनुहुन्न । यसअघि नेकपा एमालेका तर्फबाट अर्थमन्त्री हुनुभएका युवराज खतिवडा, भरतमोहन अधिकारी, विष्णु पौडेल र कांग्रेसका नेता डा.रामशरण महत पनि विवादमा पर्नुभएको थियो । विगतमा पनि संसद्मा अर्थमन्त्रीले बजेट सार्वजनिक गर्नु पहिले नै बजेट बाहिरिएका घटनामा पनि संसदीय छानबिन समिति बनाएर छानबिन गरिएको थियो । नेकपा एमालेका नेताहरू भरतमोहन अधिकारी र विष्णु पौडेल अर्थमन्त्री हुँदा पनि बजेट पहिले नै सार्वजनिक भएपछि विवादमा पर्नुभएको थियो । उहाँहरूमाथि छानबिन संसदीय समिति बनेका थिए । २०६८ सालमा नेकपा एमालेका तत्कालीन नेता झलनाथ खनाल नेतृत्वको सरकारका अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारीले संसद्मा बजेट प्रस्तुत गर्नुअघि नै बजेट बाहिरिएपछि तत्कालीन प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसले प्रश्न उठाएपछि संसदीय छानबिन समिति गठन भएको थियो ।

२०७३ मा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारका अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले प्रस्तुत गर्ने बजेट लिक भएपछि छानबिन गर्न संसदीय छानबिन समिति बनेको थियो । बजेट लिक भएका दुई घटनाका सम्बन्धमा संसदीय छानबिन समिति बनेर प्रतिवेदन बुझाए पनि प्रतिवेदन कार्यान्वयन भने हुन सकेन । यस्तै, एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वको सरकारको दोस्रो कार्यकालका अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाको विषयमा पनि संसदीय छानबिनको माग उठे पनि समिति भने गठन हुन सकेन । तर, संसदीय छानबिन समिति बने पनि अधिकारी र पौडेलले पदबाट भने राजीनामा दिनुभएको थिएन ।

आजभन्दा २६ वर्षअघि अर्थात् २०५३ सालमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारका अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतको विदेशी बैंकको खातामाथि संसद्मा प्रश्न उठेपछि डा. महतले पदबाट राजीनामा दिनुभएको थियो । त्यतिबेला संसदीय छानबिन समिति नबने पनि डा. महतको राजीनामा पछि उक्त विषयमा राजस्व अनुसन्धान विभागले अनुसन्धान गरेको थियो । तर, अनुसन्धानका क्रममा डा. महतको कसुर नदेखिएपछि सफाइ पाउनुभएको थियो । सफाइ पाएपछि डा. महत पुनर्बहाली हुँदै पुनः अर्थमन्त्रीकै जिम्मेवारीमा फर्किनुभएको थियो ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो?

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

छुटाउनुभयो कि ?