स्थानीय तह बहुक्षेत्रीय पोषण कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिँदै

हिमालय टाइम्स
Read Time = 4 mins

-विजय रावत

जुम्ला । जुम्लाका स्थानीय तहमा सञ्चालन भइरहेको बहुक्षेत्रीय पोषण कार्यक्रमलाई थप प्राथमिकता दिइने भएको छ । जिल्ला समन्वय समितिको आयोजनामा स्थानीय तहमा कार्यान्वयन भइरहेको सो कार्यक्रमको वार्षिक समीक्षासमेत गरिएको छ । समीक्षामा स्थानीय तहका सम्पर्क व्यक्ति तथा सहजकर्ताले वर्षभरि भइरहेका कामको प्रस्तुति गरेर जानकारी गराएका छन् ।

युरोपियन युनियनको सहयोगमा राष्ट्रिय आयोगमार्फत स्थानीय तहमा स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, पशुपक्षी, महिला तथा बालबालिका सहितका विभिन्न क्षेत्रमा भइरहेका कामको समीक्षा गरिएको छ । हिमा गाउँपालिका स्वास्थ्य संयोजक रतनबहादुर रावत, कनकासुन्दरी गाउँपालिकाका जनक हमाल, सिंजा गाउँपालिकाका ललित रोकाया, पातारासी गाउँपालिकाका हरि नेपाली, तिला गाउँपालिकाका जसुकला रावत, तातोपानी गाउँपालिकाका पार्वती विष्ट, गुठीचौर गाउँपालिकाका जग्यप्रसाद धिताल, चन्दननाथ नगरपालिकाका सहजकर्ता भावना खत्री रोकायाले आ–आफ्नो गाउँपालिकामा बहुक्षेत्रीय पोषण कार्यक्रममा भएका गतिविधिहरूको विषयमा जानकारी गर्नुभएको थियो ।

कार्यक्रममा सुनौलो हजार दिन केन्द्रित पोषक खाना, सचेतना, महिला तथा बालबालिका सचेतना कार्यक्रम, विद्यालय शौचालय निर्माण, बाख्रा वितरण, अभिमुखीकरण कार्यक्रम, ग्रिन हाउस स्थापना, होडिङबोर्ड, ओसिटी केन्द्र स्थापना, गाउँपालिका तथा वडास्तरीय निर्देशन समिति बैठकसहित विभिन्न कार्यक्रमहरू गरिएका तिला गाउँपालिका सहजकर्ता जसुकला रावतले जानकारी दिनुभयो । बहुक्षेत्रीय पोषण कार्यक्रमका लागि तिला गाउँपालिकाले ३१ लाख बजेट छुटाएको छ ।

यसैगरी, संघीय सरकारले उपलब्ध गराएको २६ लाखसहित चन्दननाथ नगरपालिकाले पाँच लाख, कनकासुन्दरीले पाँच लाख, तातोपानीमा ६ लाख ५० हजार, हिमा गाउँपालिकामा दुई लाख, गुठीचौर गाउँपालिकामा चार लाख बजेट थप गरी कार्यक्रम गरिएको जनाएका छन् । कार्यक्रममा जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख गौरीनन्द आचार्यले बहुक्षेत्रीय पोषण कार्यक्रम स्वास्थ्यका लागि महŒवपूर्ण रहेकाले विगतमा भएका कामको समीक्षा गर्दै थप नयाँ कार्यक्रम सुधार्नुपर्ने बताउनुभयो । चन्दननाथ नगरपालिकाका स्वास्थ्य शाखा प्रमुख पृथ्वीनाथ योगीले बहुक्षेत्रीय पोषण कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी बनाउन स्थानीय सरकारको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको बताउनुभयो ।

बहुक्षेत्रीय कार्यक्रम कर्णाली प्रदेश समन्वयकर्ता मानबहादुर कुँवरले कार्यक्रम भइसकेका तर रकम भुक्तानी नभएका कामहरूको साउनमा समेत भुक्तानी गर्ने निर्देशन भएको जानकारी दिनुभयो । उहाँले राष्ट्रिय योजना आयोगले सुरुवात गरेको यो कार्यक्रम थप प्रभावकारी बनाउन स्थानीय सरकारकै बढी जिम्मेवारी हुनपर्ने देखिएको पनि बताउनुभयो ।

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

रिलेटेड न्युज

छुटाउनुभयो कि ?