काठमाडौं । सरकारले सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिन आयोगको म्याद थपेको छ । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले दुवै आयोगको म्याद तीन महिनाका लागि थप्ने निर्णय गरेको हो ।
आयोगका पदाधिकारीको म्याद शनिबारबाट सकिँदै थियो । शुक्रबार बिहान सत्ता गठबन्धनको बैठकमा दुवै आयोगसम्बन्धी ऐनहरू संशोधन गर्ने र सोहीअनुसार संरचना तय गरी न्यायिक निरूपण गर्ने सहमति भएको थियो ।
त्यस्तै, मन्त्रिपरिषद्को बैठकले नेपाल-चीन सीमा मामिला परामर्श बैठक सञ्चालन गर्ने निर्णय पनि गरिएको छ । झण्डै एक दशकअघिदेखि रोकिएको नेपाल-चीन सीमा मामिला परामर्श बैठक नियमित रूपमा सञ्चालन गर्ने मन्त्रिपरिषद् बैठकले निर्णय गरेको हो ।
यस्तै, सुशासन विधेयक पारित गर्ने, सुशासन आयोग गठन गर्ने, पेट्रोलियम पदार्थमा करबापत मूल्य समायोजन भएको रकम उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमार्फत नेपाल आयल निगमलाई उपलब्ध गराउने, विश्वव्यापी व्यापारका लागि सहायता पुनरवलोकन कार्यक्रममा नेपाल सहभागी हुने, नेपाल-तिब्बत व्यापार सहजीकरण समितिको बैठकमा नेपाल सहभागी हुने, पेट्रोलियम पदार्थको खपत कम गर्न विद्युतीय गाडीलाई छुट दिनेलगायत विकल्प प्रयोग गर्ने, नेपाल र मोरक्कोको दुईपक्षीय सम्बन्धका विषयमा परामर्श गर्ने, राष्ट्रिय खेलकुद विकास नियमावली, २०७९ स्वीकृत गर्ने, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको बाधा, अड्चन फुकाउने जस्ता निर्णय गरेको एक मन्त्रिपरिषद्ले गरेको छ । सत्ता गठबन्धनमा आबद्ध दलका शीर्ष नेताहरूको बैठकपछि मन्त्रिपरिषद् बैठक बसेको थियो ।
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच