नागरिकताको नाममा नै अपमान ? कसरी रोक्ने ?

हिमालय टाइम्स
Read Time = 17 mins
A A- A+

✍️ शम्भु कोइराला
नमागिएको सल्लाह :
नागरिकताको प्रमाणपत्र जारी गर्दा नै अपमानबोध हुने नाम राखेर जारी गरियो । यसको कारण सम्बन्धित व्यक्तिलाई हीनताबोध हुनगयो । उसका छोराछोरीलाई अपमानबोधको पीडाले विद्यालयलगायत स्थानमा अगाडि बढ्न निरुत्साहित गर्‍यो । नातागोता, समाजका अगाडि मुख देखाउन, सामना गर्न कठिन भयो भन्ने किसिमका सन्देशहरू यो साता प्रवाहित भइरहेका छन् । नागरिकता जारी गर्दा नाममा नै अपमानबोध हुनुहुँदैन । हरेक नागरिक नेपालको नागरिकता प्रमाणपत्र प्राप्त गरेपछि गौरव महसुस गरेर घर फर्कनु पर्छ । नागरिकता प्राप्तिको कारण प्राप्त अवसरले उसको जीविका सहज हुनुपर्दछ । नागरिकता प्रमाण पत्र भएको कारण उसको व्यवहारिक र कानुनी विधि व्यवहार सहज बन्नुपर्दछ भन्नेमा सायद नै कसैको विमति होला ।

नेपालको नागरिकता प्रमाणपत्र जारी गर्दा गुखाने, कुकुर जस्ता नाम राखेर जारी हुनु वास्तवमा नै दुःखद् विषय हो । यस्तै थरहरू पनि ढाँट, भूललगायतका अपमानजनक रहेका छन् । यसमा पनि राज्य चनाखो हुन जरुरी छ । अब प्रश्न उठ्छ यस्ता नामहरू कसरी रहन गए ? यसका दुई कारण छन् । पहिलो त सिफारिश गर्ने निकायले नै यस्तै नाम राखेर पठायो । सम्बन्धितले त्यही नाममा लिन सहमति जनाए । नागरिकता जारी गर्ने अधिकारीले त्यस्तो नामको बारेमा सम्बन्धित व्यक्तिलाई सुझाव सल्लाह दिन सक्दथे तर दिएनन् । दिएको अवस्थामा पनि सुझाव लिनेले लिएनन् । नागरिकता जारी भयो । व्यवहार चल्दै गयो ।

नवजात शिशुको अघिका बच्चा मरेको अवस्थामा पछि जन्मेको बालकको नाम अपमानबोध हुने किसिमको राखियो र हेला गरियो भने शिशु मर्दैन भन्ने अन्धविश्वासले अपमान जनिने नाम राखियो । पछि नागरिकता बनाउने प्रक्रिया सुरु गर्दा ध्यान दिनुपर्ने थियो ।

दोस्रो भनेको सिफारिश गर्ने निकाय र सम्बन्धितले अर्कै नाममा लिन चाहेका थिए । जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा रहेको अभिलेख भिडाउँदा टोलीले टिपेको नाम अर्कै थियो । त्यसैमा जारी गर्ने भनेर कार्यालयका कर्मचारीले अलि कसे र आफ्ना टिपिएको नाममा नै नागरिकहरू नागरिकता लिन बाध्य भए । जसको कारण अपमानबोध हुने नाम लेखिन गयो । माथिका दुईवटा फरक परिस्थितिमा यसको जिम्मेवारी पनि फरक नै हुनेभयो । पहिलो सिफारिश भएअनुसारकै नाममा नागरिकता जारी गरेको अवस्थामा प्रजिअलगायत जिल्ला प्रशासन कार्यालयको त्रुटि भएको हो भन्ने अवस्था रहँदैन ।

तथापि, सम्बन्धित कर्मचारीले यो नामको साटो अर्को नाममा लिन सुझाव भने दिन सक्दथे । तर, दूरदराजका ग्रामीण क्षेत्रबाट सीमित सातु, सामल र खर्चको जोहो गरेर आएको त्यसबेलाको नेपालको दलित नागरिकलाई घर फर्केर अरू कागजात तयार गरेर आउन कठिन थियो । उसलाई कथित माथिल्ला जातिका भनिएकाले सही सल्लाह र सहानुभूति दिने अवस्था पनि नभएको हुनसक्दछ । यस्तो अवस्थामा आइपरेको समस्या टार्न र कानुनी प्रक्रिया पूरा गर्न नागरिकता प्रमाणपत्र नामको एउटा कागज भए पुगिहाल्यो । यसरी जेजस्तो नाममा भए पनि अपमानजनक नाममा नागरिकता जारी भएको हुनसक्दछ ।

यस्तो अपमानबोध हुने नाम किन राखिन्छ भन्ने पनि एउटा चाखलाग्दो विषय बन्न सक्दछ । ग्रामीण क्षेत्रमा त्यो पनि दलित भनिएकाहरूको पहुँचमा प्रसूति सेवा नभएको कारण प्रसूतिको समयमा आमा र बच्चाको ज्यान सधैँ नै जोखिममा रहेको हुन्छ । यसो भएपछि नवजात शिशुको मृत्युदर पनि बढी हुने नै भयो । यस्तो अवस्थामा ग्रामीण क्षेत्रमा वैज्ञानिक कारण खोज्ने भन्दा परम्परागत मान्यताको पछि लाग्ने चलन छ । नवजात शिशुको अघिका बच्चा मरेको अवस्थामा पछि जन्मेको बालकको नाम अपमानबोध हुने किसिमको राखियो र हेला गरियो भने शिशु मर्दैन भन्ने अन्धविश्वास रहेको छ । त्यसैको कारणले अपमान जनिने नाम परिवारले राख्यो, त्यसैको कारणले त्यस्तो नाम रहन गयो । पछि नागरिकता बनाउने प्रक्रिया सुरु गर्दा ध्यान दिनुपर्ने थियो । ध्यान पुगेन पहिले जे नामले बोलाउने गरिएको थियो । त्यही नाममा नागरिकता जारी गरियो ।

अर्को अवस्था हो-गाउँटोलमा नागरिकता टोली आएको बेलामा घरमा बोलचाल गर्ने नाम लेखियो । गाउँको ठालुसँग चौतारीमा बसेर नाम टिपियो । ठालुले भनेबमोजिम टिप्दा त्यस्तो नाम रहन गयो । यो नाम टिपेर ल्याएता पनि नागरिकता प्रमाणपत्र जारी गर्दा सिफारिशलगायत मिलाएर ल्याएको अवस्थामा परिवर्तन गर्न सकिने गुञ्जायस थियो । कार्यालयले कार्यालयमा भएको अभिलेखकै आधारमा जारी गर्ने अव्यावहारिक निर्णय गरेका कारण यस्तो हुन गयो । माथिका दुई अवस्थामा पहिलो अवस्थामा जिल्ला प्रशासन कार्यालयका कर्मचारीको खासै त्रुटि देखिँदैन भने दोस्रो अवस्था जसमा कार्यालयको अभिलेखको आधारमा जारी गर्ने अड्डी कसियो, त्यसका कारणले अपमानजनक नाम रहेको अवस्थामा जारी गर्ने कार्यालयले र पदाधिकारीले विवेक प्रयोग गरेको देखिँदैन । विवेक प्रयोग गरेको भए र आफूलाई यस्तो परिस्थिति आइपरेको भए के हुनेथियो भनेर विचार गरेको भए आजका दिनमा यो आलोचनाको गुन्जायस नै हुनेथिएन ।

यो विषय सार्वजनिक सञ्चारमाध्यममा आएपछि गृहमन्त्रालयले यस्तो किसिमको अपमानबोध हुने नाममा नागरिकता जारी नगर्न र गरेको भए अर्को नाममा नागरिकता दिन परिपत्र गरेको विषय सार्वजनिक भएको छ । सञ्चार माध्यममा आएको विषयलाई महत्व दिएर तत्काल चासो व्यक्त गर्नु र संशोधन गर्न निर्देशन दिएकोमा एउटा प्रजातान्त्रिक सरकारको सकारात्मक काम मान्न सकिन्छ । तर, यस्तो निर्देशन दिँदा यसले ल्याउने जटिलताको ख्याल राख्न जरुरी हुन्छ । उदाहरण दिएर चर्चा गरौँ । हालै चर्चामा आएको मध्येको एउटा नाम कुकर कामी रहेको छ । उहाँले कार्यालयमा गएर आफ्नो नाम भगवान् राख्छु भन्नुभयो भने दिनुपर्ने भयो । दलितहरूको थर उनले मागेको लेखिदिनु भन्ने पहिलेकै आदेश छ । त्यो आदेशबमोजिम उहाँले कोइराला थर मागेको अवस्थामा त्यो पनि लेखिदिनुपर्ने भयो । अब उहाँको नाम कुकर कामीबाट भगवान कोइराला भयो । के फरक भयो त उहाँको सम्मानजनक नाम भयो ? भन्ने प्रतिप्रश्न आउन सक्छ । उहाँको नाममा भएको घर जग्गा, शैक्षिक प्रमाणपत्र, शेयर कारोबार सबैतिर संशोधन गर्नुपर्ने अवस्था बन्छ । अदालत प्रहरीलगायतका निकायले खोजी गरेको अवस्थामा नाम, थर, जात, वर्ण सबै परिवर्तन भएको व्यक्ति लुकेर बस्न र अपराधकर्ममा प्रवृत्त हुन सहज हुने भयो ।

हाम्रो जस्तो व्यक्तिको सूचना सहजै आउने कम्प्युटराइज्ड अभिलेख प्रणाली नभएको देशमा कैद भुक्तान गरिरहेको व्यक्तिको हुलिया बदलेर अरू नराम्रो काम गर्न पनि सहज हुने परिस्थिति नबन्ला भन्न सकिँदैन । हाम्रो समाजका ठूलाबडाले संरक्षण गरेका अपराध र दलालीमा लागेका टाठाबाठाहरू औंलो दियो भने डुँडुलो निल्ने हैसियतका छन् । यिनीहरूले यो छिद्रलाई दुरुपयोग गर्ने सम्भावना अधिक रहेको छ । हालैका पैसाको लागि गरिएका विभत्स हत्या, कारागारबाट कैदी साटासाट गर्ने प्रपञ्च हेर्दा यो छिद्रबाट गम्भीर अपराध हुने सम्भावना बलियो छ । सामान्य नाम नमिलेको अवस्थामा दुईवटा नाम भएको व्यक्ति एउटै हो भन्ने जान्दाजान्दै अपराधीलाई उन्मुक्ति दिने न्यायप्रणाली भएको समाजमा यो निर्णयले कुन आपराधिक दुनियाँमा पुर्‍याउने हो अनुमान गर्न कठिन छ ।
अपमानबोध हुन नदिन के गर्ने ?

अब उप्रान्त नागरिकता जारी गर्दा अपमान जनिने नाम राखेर सिफारिश नगर्न, जन्मदर्ता प्रमाणपत्रमा यस्तो नाम नराख्न स्थानीय निकायलाई परिपत्र गर्नुपर्ने हुन्छ । यो काम गृहमन्त्रालयको सक्रियतामा गरिनु सान्दर्भिक हुन्छ । परिपत्र र सरकारको निर्णयपश्चात् पनि अपमानबोध हुने नागरिकता प्रमाणपत्र जारी भएको अवस्थामा सिफारिश गर्ने र जारी गर्नेलाई कारबाही गर्न उपयुक्त हुन्छ ।

जहाँसम्म पहिले जारी भइसकेका नागरिकताको सवाल छ-यो संवेदनशील विषय हो । राज्य नागरिकलाई सहज हुने विषयमा सधैँजसो नौनीजस्तो कोमल बन्नुपर्दछ भने राष्ट्रिय स्वार्थ, सुरक्षा र समाजमा अपराधीकरण बढ्ने विषयमा गैंडाको छालाजस्तो कठोर र संवेदनहीन बन्न सक्नुपर्दछ । सञ्चारमाध्यम, नागरिक समाज, सामाजिक सञ्जालमा हुने आलोचना र भ्रमबाट उद्वेलित र विचलित नवनिकन हात्ती लम्केजस्तो आफ्नो उद्देश्यतर्फ अघि बढ्नुपर्दछ । के थाहा सञ्चारमाध्यम, नागरिक समाज, सामाजिक सञ्जालको बुझाइ नै कमजोर पो छ कि ? के थाहा कतैबाट परिचालित पो छन् कि ? नेपालमा स्वास्थ्योपचार र सन्तानको शिक्षा प्राप्तिका लागि विदेशीबाट अनुग्रहित भएकाहरूको पंक्ति सानो छैन ।

अब उप्रान्त नागरिकता जारी गर्दा अपमान जनिने नाम राखेर सिफारिश नगर्न, जन्मदर्ता प्रमाणपत्रमा यस्तो नाम नराख्न स्थानीय निकायलाई परिपत्र गर्नुपर्ने हुन्छ । यो काम गृहमन्त्रालयको सक्रियतामा गरिनु सान्दर्भिक हुन्छ ।

देशका अग्रणी भनेका सञ्चारमाध्यममा आउने समाचार, प्रयुक्त भाषा आदिको कारणबाट पनि त्यहाँ कार्यरत व्यक्तिहरूको अवस्था थाहा हुन्छ । गृहमन्त्रालयले नागरिकताको नाम थर नै सच्याउने विषयलाई विशेष प्रक्रिया पूरा गरेरमात्र सहजीकरण गर्न वाञ्छनीय हुन्छ । यसका लागि एउटा छोटो निश्चित समयावधि दिएर अपमानबोध हुने नागरिकता प्रमाणपत्र भएकाहरूको विवरण संकलन गरेर मन्त्रालयको नागरिकता शाखामा संकलन गर्ने । त्यसलाई छानबिन गरेर निश्चित समयावधि तोकेर नाम संशोधन गर्ने मौका दिने । त्यसका लागि मन्त्रालयले प्रक्रिय निर्धारण गरिदिने । प्रजिअले नाम संशोधन गरिने व्यक्तिका नाममा नागरिकता प्रमाणपत्रको आधारमा जारी भएका कागजातको विवरण संकलन गरी सबैमा संशोधन प्रक्रिया अगाडि बढाउन सहजीकरण गरिदिने । यसरी संशोधन गर्दा नाम संशोधन गरिएको व्यक्तिको थर चाहिँ कुनै अवस्थामा परिवर्तन नगर्ने । नाम र थर दुवै परिवर्तन नगर्ने नीति कठोरतापूर्वक लागू गर्ने । तत्पश्चात सधैँका लागि यो नाम संशोधन प्रक्रिया बन्द गरिदिने । यो आलेख पढेर कतिपयलाई लाग्न सक्छ-यो त हदैसम्मको अनुदारवादी विषय भयो । कतिपय देशमा राखिएका नाम अर्को देशमा जाँदा अश्लील र अपमानजनक पनि पाइएका छन् । एक देशमा राखेको नाम अर्को देशमा जननेन्द्रिय जनाउने, पुरुष महिलाको समागमलाई अंग्रेजीमा भनिने शब्द प्रयोग गरिने किसिमको पनि पाइएका उदाहरण छन् ।

तर, कहीँ कतै आजको भोलि नै संशोधन गरिएको बिरलै पाइन्छ । कतिपय सम्पन्न विकसित देशमा त अदालती प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्दछ भने अन्य देशमा निर्धारित पट्यारलाग्दो प्रक्रिया पूरा गरेपछि मात्र नाम परिवर्तन गरेको पाइन्छ । पहिलो नाम यसरी परिवर्तन गरेको पाइन्छ भने नाम र थरलाई नै परिवर्तन गर्न सहज छैन । हामी पनि सानो जस्तो देखिने यो विषयमा उदारवादी बन्यौँ भने अपराधीकरणको जालो फैलिएर राष्ट्रिय सुरक्षा नै कमजोर बन्न सक्दछ । यस्तो विषयमा कर्मचारीतन्त्र कठोरतापूर्वक उभिन सक्नुपर्दछ । संविधानले नै अस्थिर सरकारको परिस्थिति बनाएको र हाम्रो देश राज्यका सबैजसो अंग आफ्नो दायित्वबाट विमुख भएको इतिहासमा यदाकदामात्र आउँने कठिन कालखण्डबाट गुज्रिरहेको अवस्था भएकाले राजनीतिक नेतृत्वको अवसरवाद र लालचलाई रोक्ने काम निजामती प्रशासनको हो । यो कठिन कालखण्डमा जिम्मेवार ढंगले काम गर्नु आजको आवश्यकता हो । नामको पछि लाग्दा देशकै बदनाम हुने परिस्थिति नबनोस् । आशा गरौँ, परिपक्व निर्णय हुनेछ र सुझबुझ अपनाइनेछ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो?

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

छुटाउनुभयो कि ?